आज संयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको दिवस परेको छ। यो दिवस मनाइरहँदा यसका पक्षधरहरूले आफूमाथि जातीय आधारमा भेदभाव भएको कुरा उठाउने छन् । मुलुकमा अहिलेसम्म छुवाछूत कायम रहेको व्याख्या गर्नेछन् । यसको अन्त्यका लागि पहल हुन नसकेको आरोप सरकारमाथि लगाउनेछन् । संविधानले दिएको अधिकारको सही उपयोग हुन नसकेको चर्चा गर्नेछन् । उनीहरूका यी भनाइ निश्चय नै सत्यमा आधारित हुनेछन् । यस अर्थमा उनीहरूले आफूलाई यी अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सम्झनेछन् र दिवस पनि सम्पन्न हुनेछ।
तर यी अभियन्ताले आफूलाई फर्केर हेर्नेछैनन् । आफ्ना कमजोरी केलाउने छैनन् । यिनै अधिकार प्राप्तिको अभियान कायम राख्ने नाममा आफूलाई नेता र अभियन्ताका रूपमा आजीवन उभ्याइरहन चाहन्छन् । समाजमा समस्या छ । एउटा नागरिकले अर्को नागरिकमाथि भेदभाव गरेको छ । कतिपय सन्दर्भमा यो प्रसंग जात जातिसँग जोडिएको छ । कतिपय सन्दर्भमा छुवाछूतका आधारमा भेदभाव भएको छ । तर ठूलो भनिएको जात भेदभावमा परेको मानिने जातसँग पनि हेपिएको छ । छुवाछूतमा परेको जातिले आफैँभित्र अर्कोलाई छुवाछूत गरिरहेको छ । त्यही जातीय वर्ग आफ्नै वर्गबाट अपहेलित छ।
अधिकारका लागि भेदभाव कि भेदभाव अन्त्यका लागि अधिकार? भेदभावको विषयमा बहस चलाइरहँदा वा अधिकारको अभियान चलाइरहँदा यो प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ। भेदभाव कायम राख्ने राजनीति चाहिएको हो वा अन्त्य गर्ने ? यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ।
संविधानतः कोही भेदभावमा छैन । सरकारले जातीय वा छुवाछूतका आधारमा भेदभाव गर्न सक्ने ठाउँ छैन । कतिपय कानुनमा भएका सकारात्मक विभेदले भेदभावभन्दा माथि मानिएको जाति भेदभावमा पर्न थालेको छ । र पनि, समाजले अनेकानेक कारण एक अर्को नागरिकप्रति भेदभाव गर्दै आएको छ । मूलतः दुई तीनवटा कारणले नागरिकहरू एक अर्काको भेदभावमा परेका छन् । पहिलो कारण आर्थिक हो । कतिपय ठाउँमा सांस्कृतिक भेदभाव छ । राजनीतिक कारण पनि भेदभाव कायम रहेको छ।
समाजमा आर्थिक हैसियतका आधारमा भेदभाव हुन्छ । समाजमा आर्थिक हैसियत बनाएको नागरिकले जातीय वा सामाजिक भेदभाव बेहोर्नु पर्दैन । आर्थिक सम्पन्नता र विपन्नता नै सामाजिक भेदभावको आधार हो । समाजमा रहेको जातीय प्रभुत्वका आधारमा एकले अर्कोमाथि भेदभावको व्यवहार गरिरहेको हुन्छ । भूगोल अनुसारको सामाजिक बनोट छ । कुनै भूगोलमा एक जातिको बाहुल्य छ भने अर्को भूगोलमा अर्कै जातिको वर्चश्व छ । एउटा जाति एउटै भूगोलमा सम्पन्न र विपन्न छ । उसले कुनै जातिको भएका कारण मात्र समाजमा हैसियत बनाउने अवस्था छैन । उसको आय आर्जनले उसको हैसियतको मापन गरिरहको हुन्छ । भेदभावको शिकार भइरहेको हुन्छ । कम्युनिस्ट परिभाषाको वर्गीय विभेद सायद यही हो । धनी र गरीबबीचको विभेद।
सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताका आधारमा नागरिक भेदभाव अर्को समस्या हो । हरेक समाजले केही सांस्कृतिक विश्वास बोकेको छ । कुनै समाजमा कसैले छोएको चल्दैन । कसैले पकाएको चल्दैन । कसैले मन्दिर प्रवेश पाउँदैन । कसैले घरमा प्रवेश पाउँदैन । यो सांस्कृतिक विभेदमा जातीय र छुवाछूतमा परेका वर्ग बढी पीडित छन् । कुनै समय निकै कठोरताका साथ गरिने यो खालको भेदभाव समाजमा बदलिँदो सोचसँगै धेरै हदसम्म कम हुँदै गएको छ । सुदूर पश्चिममा रजस्वला हुँदा आफ्नै घरमा बस्न पाइँदैन । यो जातीय विभेद होइन । सांस्कृतिक संस्कार र परम्पराको परिवर्तन राजनीतिक वा अरू कुनै परिवर्तनभन्दा जटिल हुने रहेछ । राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा कानुनी रूपमा यसको उन्मूलन गरेका हुन् । तर अहिले पनि राज्यको कानुनभन्दा समाजको कानुन बलियो छ । कतिपय समाजमा यो प्रवृत्तिमा धेरै परिवर्तन आएको छ । तर अझै धेरै गर्न बाँकी छ।
यो प्रवृत्तिको संरक्षण गर्ने काम पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा भएको छ । जातीय आधारमा अवसर पाउने राजनीतिक व्यवस्थाले ती जाति र समुदायलाई माथि उठ्न नदिने प्रयत्न भएको छ । जाति वा समुदायका आधारमा विभेद गरिँदैन भनिँदै गर्दा त्यही आधारमा राज्यका संरचना तयार गर्ने र त्यही आधारमा अवसर प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्थाले ती जातिको संरक्षण भइरहेको छ । उनकै नाममा राजनीति भइरहेको छ । संविधानतः हामी नेपाली हौँ भन्ने भावना होइन संविधानले संरक्षित गरेका जाति हामी हौँ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । हामी दलित हौँ र हामी दलित हुनुमा गर्व गर्छौं भनाउने प्रयास राजनीतिक रूपमा भइरहेको छ।
अब यो मुलुकमा भिन्न खालका नागरिक हुनेछैनन् भन्ने संविधानको मान्यता हुनुपर्ने थियो । सबै समान छन् भनिसकेपछि म चाहिँ फरक हुँ भन्ने विश्वासलाई मान्यता दिन हुदैनथ्यो । तर यसमा राजनीति गरियो । यो देशमा रहेका जुनसुकै संस्कृति मान्ने नागरिक नेपाली मात्र हो भन्न सकेनौँ । खोजी खोजी हामीले जात जातिमा विभाजन ग¥यौँ । खोजी खोजी दलितको गणना गर्न थाल्यौँ । दलितले हामी दलित हौँ भनुन्जेल उनीहरू दलित नै रहनेछन् । उनीहरूको नामको राजनीति जीवित रहनेछ । हामी दलित होइनौँ भन्ने अभियान हुनु–भन्नुपथ्र्यो । तर हामी दलित हौँ, त्यसकारण हामीलाई छुट्टै हक चाहियो भनियो । जो आफ्नो कथित दलितको पहिचान लुकाएर समाजमा दलित नहुने चेष्टा गरिरहेका थिए, उनीहरूलाई खोजी खोजी फेरि दलित करार गरियो । त्यसो हुँदा छिटो अवसर पाउने लोभ देखाइयो । तर त्यही दलितभित्रको भेदभाव अरू समुदायको भन्दा खतरनाक छ।
सत्तासीन पार्टीले प्रतिपक्षीमाथि विभेद गरिरहेको छ । राजनीतिक रूपमा कुनै पार्टी सत्तासीन हुनु सर्वगुण सम्पन्न र प्रतिपक्षी हुनु अपराध हो र ? तर हामीले हरेक खालको सत्तालाई सम्पन्नतामा परिभाषित गरेका छौँ । त्यो समाजको सत्ता होस् वा राज्यको । त्यही सम्पन्नताले अर्कोमाथि भेदभाव सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा कहिल्यै कम बजेट जान्छ ? जाँदैन । सत्तासीन पार्टीका नेतालाई बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लैजान मन्त्री हुनु पर्दैन । कतिपय मन्त्री भएकाहरू राजनीतिक वाकपटुता नजान्दा निरीह बनेका हुन्छन् । तर त्यही पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्दा उसलाई निरीह बनाउन खोजिन्छ । सबै सांसदमा समानता छैन । पार्टीका गुटमा पनि संस्थापन र विपक्ष खडा भएको हुन्छ । राजनीतिक आस्थाले विभेद गरेको हो र ? होइन नि।
विपन्न नागरिकलाई सम्पन्नले आफ्ना अनुकूलका काम गराउन सकुन्जेल कोही कुनै जाति वा समुदायको बन्नुले फरक नपार्ने रहेछ । जब कुनै जाति वा समुदाय आफैँमा सम्पन्न हुन्छ, उसले कुनै अर्को जाति वा समुदायको भेदभाव बेहोर्नु पर्दैन । यसको सिधा अर्थ, फेरि पनि समाजले सिर्जना गरेको भेदभाव आर्थिक सम्पन्नता वा विपन्नता हो । सांस्कृतिक रूपमा जरो गाडेर बसेको प्रवृत्ति अहिलेको भेदभाव अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा चुनौती हो । यद्यपि, कुनै पदीय हैसियतले त्यो संस्कृतिलाई पनि चुनौती दिने गर्छ । दलित समुदायको मन्त्री त्यही समाजका लागि पाच्य हुन्छ तर विना पदीय हैसियतको दलित भेदभावको शिकार हुन्छ।
अधिकारका लागि भेदभाव कि भेदभाव अन्त्यका लागि अधिकार ? भेदभावको विषयमा बहस चलाइरहँदा वा अधिकारको अभियान चलाइरहँदा यो प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ । भेदभाव कायम राख्ने राजनीति चाहिएको हो वा अन्त्य गर्ने ? यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । राजनीतिले यसलाई अनावश्यक मलजल गरिदिएको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सकारात्मक विभेद एउटा खास समयसम्मका लागि आवश्यक हो । तर यसलाई सदावहार अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने समाजले जाति र समुदायका आधारमा विभेद गरिरहनुपर्छ । अन्यथा उनीहरूको पहिचानले समाजमा समान हैसियत पाएका दिन ती अधिकारहरू समाप्त भएर जान्छन् । त्यसैले समाजबाट सही अर्थमा भेदभावको अन्त्य चाहेको हो भने अरूले दलित नमानेका दिन दलित नामको राजनीति समाप्त हुने चिन्ताबाट समाजलाई माथि उठाउन जरुरी छ । जातिका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०५:५७ सोमबार