गठन भएको चार महिना र पहिलो बैठक बसेको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद्ले आफ्ना लागि ऐन र नियमावली बनाउन नसक्नु आफैंमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको संसद् यति लामो समयसम्म आफ्नै लागि बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियामा अल्झिनु कुनै हिसाबले पनि सही हुनै सक्दैन। सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्को ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई लिएर जे जसरी अडानमा छन्, त्यसले संघीय संसद्लाई गति दिनुको सट्टा उल्टै बदनाम बनाउने खतरा बढाउँछ । फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदको सेवासुविधा, निलम्बनको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा यो प्रक्रिया रोकिएको हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक बस्नुअघि तयार गरिएको अन्तरिम कार्यविधिमा सांसदको पक्राउ र निलम्बनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै कांग्रेसले त्यसैअनुरूपको प्रावधान हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ भने सत्ता पक्षका सांसदहरु पक्राउ र निलम्बनका पक्षमा छन् । त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०३ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सांसदलाई पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले कुरा चपाएर तर्क गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि संघीय संसद्को ऐन र नियमावली बनाउने प्रक्रियामा सहमति जुट्न सकेको छैन।
संविधानमै उल्लेख गरिएको विषयमा आखिर दलहरु किन विवाद गरिरहेका छन्? प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरुले संविधानमा नै रहेका विषयलाई ऐन र नियमावलीमा किन उल्लेख गर्नुप-यो? भनी तर्क गरिरहेका छन्। त्यसो त संविधानमा उल्लेखित विषयलाई ऐन र नियममा समावेश गर्दा आपत्ति नहुनुपर्ने हो। त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीचको यो विवादको अन्तरनिहित विषयचाहिँ अर्कै भएको देखिन्छ। दुईतिहाईभन्दा बढी बहुमत भएको सत्तापक्षले आफूलाई पेल्न सक्ने र त्यस क्रममा आफ्ना सांसदलाई विभिन्न अभियोगमा फसाउन सक्ने डर कांग्रेसलाई छ। त्यतिमात्र होइन, त्यस्तो अभियोग लागेर पक्राउ हुनेबित्तिकै निलम्बनमा पर्ने विषय काग्रेसका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। जबकि संविधानमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि निलम्बनको विषय उल्लेख छैन। त्यसैले कांग्रेसले संविधानमै उल्लेख भइसकेको विषय ऐन र नियममा दोहो-याउन आवश्यक नभएको मात्रै बताइरहेको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले कुरा चपाएर तर्क गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि संघीय संसद्को ऐन र नियमावली बनाउने प्रक्रियामा सहमति जुट्न सकेको छैन।
संसद् बैठक सञ्चालन नियमावली बन्न नसक्दा महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्। संसद् नियमावली नभएकै कारण संसदीय सुनुवाइ समति गठन हुन सकेको छैन, जसका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । संवैधानिक आयोगका प्रमुख नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नैपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार १२ वटा संवैधानिक निकाय छन्, जसमध्ये ९ वटा आयोग प्रमुखविहीन छन् । संविधानअनुसार नयाँ थपिएका ६ वटा आयोग गठन हुनै बाँकी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यवाहक प्रमुखका भरमा चलिरहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन बाँकी छ । गत असोज २७ मा वित्त आयोगको ऐन प्रमाणीकरण भए पनि अझैसम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन। संघीय संरचनामा बजेट बाँडफाँटको जिम्मा पाएको वित्त आयोग एकजना सचिवको भरमा छोडिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोग विगत तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ । राष्ट्रिय दलित आयोग डेढ वर्षदेखि प्रमुखविहीन छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग त गठन हुनै बाँकी छन्। यी तथ्यहरुले संघीय संसद्को ऐन र नियमावली नहुँदा सबै क्षेत्र प्रभावित भएको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा सर्वप्रथम सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई आफ्नो प्रस्तावमा आश्वस्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा कुनै आशंका र अविश्वास रहे त्यसको निवारण गर्ने दायित्व सरकारको हो। विभिन्न अभियोगमा आफ्ना सांसदलाई फसाउन सक्ने र पक्राउ गरी निलम्बन गर्न सक्ने जुन डर कांग्रेसमा छ, सरकारले आफ्नो नियत त्यस्तो नभएको विषयमा प्रतिपक्षी दललाई आश्वस्त गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न नसक्ने हो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु संघीय संसद्लाई अघि बढाउने विषयमा एउटा सहमतिमा आउनैपर्छ, चाहे त्यो प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गरेर होस् वा अन्य मध्यमार्गी समाधान खोजेर नै किन नहोस्। र, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि यो विषयमा प्रोएक्टिभ भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ०६:१९ आइतबार