मुलुकको सबैभन्दा जेठो र पुरानो उच्च शिक्षालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय फेरि एकपटक खराब कारणले चर्चामा छ। २०१६ सालमा स्थापित यो विश्वविद्यालयले आगामी असार १८ गते ५९ औं वार्षिकोत्सव मनाउनेछ। वार्षिकोत्सवमा विगतमा जस्तै फेरि यसको सुधारका बारेमा चर्चापरिचर्चा हुनेछन्। तर, विश्वविद्यालयको अवस्था भने उस्तै हुनेछ। विश्वका कहलिएका विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा आफूलाई बर्सेनि उम्दा अवस्थामा लैजान निरन्तर प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। भारतकै जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय होस् वा अमेरिकाको हार्वर्ड, बेलायतको क्याम्ब्रिज वा अक्सफोर्डको नाम लिनासाथ यसका संकाय सदस्य, विद्यार्थी र अभिभावकको छाती गर्वले ढक्क फुल्छ। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाम कति विद्यार्थीले गौरवका साथ लिन्छन् ? यति पुरानो विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणस्तरका कारणले होइन, जहिल्यै कुनै न कुनै खराब कारणले मात्र चित्रित हुनुपर्ने अवस्थामा यसको नेतृत्वले पु-याउँदै आएको छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला यसका कुलपतिको रुपमा रहेका छन्। तर, कुलपतिले यसका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विश्वविद्यालय सभामा अनुपस्थित हुनुपर्ने गम्भीर अवस्था आएको छ। आफ्नै गलत कामका कारण कुलपति सभामा आउन नसकेको विषयको ढाकछोप भने उपकुलपति तीर्थ खनियाँले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार मात्र १२ वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाए पनि विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा उपस्थित हुनु उचित नठानेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
स्कुल र विश्वविद्यालयको गुणस्तर नसुधारी समग्र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र पेसागत उत्कृष्टता सुध्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयको ओरालो लाग्दो अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न निर्मम ढंगले निर्णय गर्ने बेला भइसकेको छ। मुलुकको पुरानो विश्वविद्यालयका बारेमा राम्रो सुन्न र देख्न पाइयोस् भन्ने सबै नागरिकको अपेक्षा छ।
विश्वविद्यालय सभाका लागि तयार गरिएको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट देखिएका छन्। सभाका लागि तय गरिएका प्रस्ताव विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन उन्नयनभन्दा पदाधिकारीका स्वार्थ सुहाउँदा रहेका छन्। विश्वविद्यालयलाई थप आर्थिक भार पार्ने तर शैक्षिक उन्नतिका निम्ति कमै प्रभाव पार्ने यस्ता प्रस्तावबारे सभा पहिल्यैदेखि चर्चा रहेको हो। सभाका निम्ति प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीसँग समय लिइएको भए पनि १५ दिनअघि पठाउनुपर्ने प्रस्ताव चारपाँच दिनअघि मात्र पठाइएको थियो। विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम संशोधन प्रस्तावमा प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघका पदाधिकारीलाई सभासम्मेलनमा भाग लिन जान पाँच दिनसम्म भ्रमणभत्ता दिन प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेसम्म विश्वविद्यालयलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी उनीहरूलाई काज दिँदै आएकोमा भ्रमणभत्ताको समेत व्यवस्था गर्न खोजेको देखिएको छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नति गरेपछि त्यसैका आधारमा यसमा रहेका शिक्षकको पदोन्नति हुनुपर्नेमा उनीहरूले १५ वर्षपछि स्वतः प्राध्यापक बन्ने प्रावधानसमेत पारित गराउन खोजेका छन्। अध्ययन–अनुसन्धान र निरन्तरको मेहनतपछि प्राध्यापक हुनु र वर्षका आधारमा स्वतः त्यो जिम्मेवारी पाउनुबीच भिन्नता हुनुपर्छ। त्रिवि सभामा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुने थाहा पाइसकेपछि खनियाँले भने ‘अस्वस्थ’ भएर आउन नसकेको जानकारी गराएका थिए। वास्तवमा उनले दिएको सूचना आफैंमा गलत थियो। आफ्नो कामप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि हो भन्ने उनले लुकाउन खोजेको देखिएको छ।
केही वर्षयता राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएका नियुक्तिले विश्वविद्यालयको अवस्था खस्किँदै गएको छ। शिक्षकले अध्ययन–अध्यापनबाटै आफ्नो प्रगति खोज्नेभन्दा राजनीतिक दलका संघ÷संगठन विश्वविद्यालयमा लैजानुलाई मुख्य आधार मानेका छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको उद्देश्य पनि सकेसम्म संगठन निकट कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्नमै सीमित छन्। वास्तवमा उपकुलपति खनियाँले त बौद्धिक चोरीको आरोप लाग्नासाथ पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हो। तर, उनी त्यसलाई पचाएर विश्वविद्यालयमा बसिरहेका छन्। विश्वविद्यालयमा उपकुलपति कांग्रेसबाट भए पनि अन्य पदाधिकारी एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका छन्। तर, आफ्ना सेवासुविधा र संघसंगठनको कामका लागि उनीहरूबीच आपसी मिलेमतो रहेको छ। कतिपय यस्ता पक्षमा रजिस्ट्रार, डिनलगायतले पनि सुधार अजेन्डामा आफूलाई लगाउनुपर्ने हो। विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर बर्सेनि कमजोर हुँदै गएको छ। यसले आफ्ना विषयलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी विद्यार्थीलाई थप आकर्षित गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालय आफैंले सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार उच्च शिक्षामा २७ प्रतिशतभन्दा कम उत्तीर्ण हुन्छन् । लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयको ७० प्रतिशत खेर गएको देखिन्छ। विश्वविद्यालय आफैंले उच्च शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउन नसकेको अवस्थालाई समेत स्वीकार गरेको छ। समस्याबारे जानकारी भए पनि यसको सुधारका निम्ति नेतृत्वले ध्यान दिन सकेन। मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासनकाल सुरु भएपछि गुणस्तर वृद्धि हुने अपेक्षामा तुषारापात भएको छ। राजनीतिक भागबन्डा र भाँडभैलोको केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा धेरै पछि आएका अन्य संस्थाको अवस्था पनि धेरै फरक छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्नो नाम शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले राखे पनि अन्यको अवस्था अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा गएगुज्रेको छ। स्कुल र विश्वविद्यालयको गुणस्तर नसुधारी समग्र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र पेसागत उत्कृष्टता सुध्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयको ओरालो लाग्दो अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न निर्मम ढंगले निर्णय गर्ने बेला भइसकेको छ। मुलुकको पुरानो विश्वविद्यालयका बारेमा राम्रो सुन्न र देख्न पाइयोस् भन्ने सबै नागरिकको अपेक्षा छ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७५ ०५:५८ मंगलबार