राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग र दोहनका कथा हाम्रो मुलुकका पछिल्ला यथार्थ हुन्। पहुँचमा हुनेले अनेकन् प्रपञ्च गरी राष्ट्रिय सम्पदालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल दुरुपयोग गरे पनि त्यसमा रोक लगाउन कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक सम्पदा राष्ट्रका गौरव हुन् र त्यसबाट समग्र मुलुकबासी लाभान्वित हुन पाउनुपर्छ। तर, पहुँचवालाको प्रभावबाट त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सजिलो भएको छ। यस किसिमको मानवीय विपत्तिको अवस्थाका निम्ति कुनै एउटा संस्था र व्यक्तिमात्र कारक छैनन्, सिंगो राष्ट्रिय संरचना यसमा सक्रिय छ। यस्ता सम्पदाको जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले गौरव महसुस गर्दै त्यसको संरक्षणमा लाग्नुभन्दा त्यसलाई दुरुपयोग गरेर आफू र आफ्ना निकटस्थहरूको लाभका निम्ति काम गर्छन्। कुनै एउटा सम्पदा अपहृत भइसकेपछि फेरि त्यसलाई राष्ट्रिय रुपमै फर्काउन धेरै मुस्किल छ। मुद्दामामिला गरेर पनि त्यसलाई जोगाउन सक्नु ठूलो महत्वको काम हुन सक्छ। तर, यसरी हातबाट गुमिसकेका सम्पदा फिर्ता गराउन सजिलो छैन। जो जुन समयमा यी सम्पदा संरक्षणका लागि जिम्मेवार थियो, त्यही बेला यसको संरक्षण कडाइसाथ गरिएको भए अहिले आएर त्यसका निम्ति कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने थिएन। आखिर यस्ता सम्पदा व्यक्तिका नाममा हुनुभन्दा राष्ट्रको नाममा हुँदा सबैले त्यसको उपयोग गर्न पाउँछन् । त्यसमा पनि पर्यटन व्यवसायलाई मुलुकको प्रमुख आयआर्जनको स्रोत बनाएको मुलुकले आफ्ना सम्पदा संरक्षणका लागि झनै चनाखो बन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मुलुक सम्पदाका निम्ति धनी छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग हुनु किमार्थ पनि न्यायसंगत हुन सक्दैन। आज धेरै देखिएका यस्ता सम्पदा भावी सन्ततिका निम्ति अप्राप्य हुन सक्छन्। त्यसका निम्ति पनि समयमै ध्यान पुग्नु आवश्यक हुन्छ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरुप तत्काल अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी अतिक्रमण हटाउन पहल गर्नुपर्छ। फेवातालको अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले गरेको अहिलेको आदेश यसै गरी अतिक्रमण भएका अन्य सम्पदाको हकमा समेत लागू हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति नागरिक अभियन्ताहरु सक्रिय हुनु आवश्यक छ।
सन्दर्भ हो– पोखरा फेवाताल अतिक्रमणको। सर्वोच्च अदालतले पोखरालाई रमणीय बनाउने फेवातालको जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आदेश दिँदै थप अध्ययन गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु गराउन आइतबार दिएको आदेशलाई सम्पदा संरक्षणका दृष्टिबाट सकारात्मक मान्नुपर्छ। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले यस क्षेत्रमा रहेका होटल तथा अन्य संरचनाले ओगटेको क्षेत्र फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ/पर्दैन भन्ने अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको आदेशले संरक्षण कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूलाई समेत थप तरंगित तुल्याएको छ। आदेशअनुसार गरिएको जाँचबाट पार्क भिलेज होटलसमेत संरक्षण क्षेत्रभित्र परेमा गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउनुपर्नेछ। फेवातालका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको ६ वर्षपछि यो आदेश भएको हो। रिट निवेदकले फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना भत्काउन माग गरेका थिए। व्यक्तिले मात्र होइन, सरकार आफैंले पनि फेवाताल मिचेर फुट ट्र्याक बनाएको पाइएको छ। ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै संरचना बनाउन नपाइने नियम सरकार आफैंले पनि नमानेपछि व्यक्ति त्यसमा उत्साहित हुने नै भए। यति मात्र होइन ताल संरक्षणमा लाग्नुपर्ने स्थानीय नगरपालिका, भूमिसुधारजस्ता निकायले समेत सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको देखिएको छ। यस्ता संरचना निर्माण भइरहेका बेला तत्तत् निकायले त्यही बेला आवश्यक कारबाही अघि बढाइदिएका भए सम्भवतः अहिलेको अवस्था आउने थिएन। कतिपय अवस्थामा निर्माण अघि बढाउन भित्री साँठगाँठ गर्ने र सबै पक्ष अनावश्यक रुपमा लाभान्वित हुने गरेको देखिएको छ।
फेवाताल जोगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि थप कारबाही अघि बढाउन त्यो बेलाको सरकार र अन्य सरोकारवाला निकाय जुर्मुराउन सकेका भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो। त्यसपछि थप अतिक्रमण हुने थिएन। फेवातालको आकार सन् १९५९ मा २२ हजार रोपनी रहेकोमा अहिले अहिले ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। फेवातालमा बगेर आउने खोलानालाले बगाएर ल्याउने ढुंगाबालुवाले प्राकृतिक रुपमा अतिक्रमण गरेको मात्र भए कसैको केही लाग्ने थिएन, तर यसमा त पहुँचवाला व्यक्तिहरू नै संलग्न भएको देखिएको छ। अतः जानेर÷नजानेर जुनजुन व्यक्तिबाट यो प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग भएको छ, तिनले संरक्षणका निम्ति सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरुप तत्काल अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी अतिक्रमण हटाउन पहल गर्नुपर्छ। फेवातालको अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले गरेको अहिलेको आदेश यसै गरी अतिक्रमण भएका अन्य सम्पदाको हकमा समेत लागू हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति नागरिक अभियन्ताहरु सक्रिय हुनु आवश्यक छ। हाम्रा पितापुर्खाले मठ, मन्दिर, पाठशाला, धर्मशाला, खेलमैदान आदि नाममा छुट्याएका सार्वजनिक जग्गा हराएका छन्। व्यक्तिहरूले आफ्ना नाममा गराएका यस्ता सम्पत्तिको खोजी गर्ने र तिनलाई सार्वजनिक नै हुन दिनेतर्फ अभियान चलाउन ढिला भइसकेको छ। यसो नगर्ने हो भने भविष्यमा खुला र सार्वजनिक स्थलहरूको अभाव हुनेछ। सानातिना मुलुकले समेत सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गरेको देखिएको छ। तर, हामीकहाँ सार्वजनिक स्थल कब्जा गर्ने व्यक्ति र राज्य संयन्त्र नै लागेको देखिएको छ। फेवाताललाई अहिलेकै रुपमा अतिक्रमण गर्न दिने र व्यक्तिलाई कमाइको भाँडो बनाउन दिइरहने हो भने हाम्रा सन्ततिले यो ताल इतिहासका कित्तामा मात्र हेर्न पाउनेछन्।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७५ ०५:१३ मंगलबार