हालसालै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न उनकै निवास पुगेको घटनाले सामाजिक सञ्जाल रङ्गियो। यस भेटलाई जोशीले स्वीकार गर्दै बिदाको दिन एकजना मित्र भेट्न जाने कार्यलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन भने ।साथै केपी ओलीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री निवासमै गएर भेटेको पनि उनले सार्वजनिक गरे। न्यायाधीशसम्बद्ध आचारसंहिता जोशीले नपढेको र नबुझेको होइन होला। आचारसंहिता बुझेकै भए यसरी किन राजनीतिक घेटघाट गरिरहेका हुन्छन् भन्ने प्रश्न र शङ्का अन्यथा मान्न सकिन्न। यस भनाइलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामीकहाँ त्यस्ता आचारसंहिता पालना गरिँदैन भन्नु जायज हुन्छ।
न्यायपालिकालाई सिद्धान्ततः स्वतन्त्र राख्ने बहानामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यकारिणीको सहयोग लिनु अनिवार्य ठानेका छौँ । संवैधानिक शासन व्यवस्थामा विधायिकालाई दिमाग, न्यायपालिकालाई मुटु र कार्यपालिकालाई स्नायु प्रणालीको परिचय दिन सकिन्छ। स्नायु प्रणाली शरीरको सबै भागमा छरिएर बसेको हुन्छ र यसको स्वस्थ उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । सम्भवतः यही मान्यतालाई मध्यनजर गरेर नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५३ मा न्यायपरिषद् र १५४ मा न्याय सेवा आयोगमाकानुन मन्त्रीलाई पदेन सदस्यता दिएर संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ तर ती दुवै संवैधानिक निकायमा कार्यकारिणीको प्रतिनिधिको हैसियतमा उपस्थित कानुन मन्त्रीको भूमिका प्रायः स्वस्थ रहने गरेको छैन जसको कुप्रभावले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका अस्वस्थ हुन पुगेको छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्को भूमिका निस्पक्ष र स्वतन्त्र हुनेछ भनेर राखिएको अपेक्षा व्यवहारतः सार्थक हुन सकेन । न्याय तथा कानुनी क्षेत्रले नचिनेका र नपत्याएका व्यक्ति राजनीतिक बाहुबलको आडमा न्यायाधीशमा नियुक्त गरेर यसरी राजनीतिक बिल्लाधारी व्यक्तिको अस्वस्थ प्रविष्टीकरण सम्भव भएको हो। न्यायाधीशजस्तो पवित्र पदमा राजनीतिक परिचय बोकेका व्यक्ति नियुक्त गरिँदा न्यायपरिषद् आपैmँमा अपवित्र हुनु र राजनीतिक प्रतिनिधिपात्रको शक्ति परीक्षण सफल सिद्ध हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिका क्रमशः थला पर्न थालेको हो ।लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु नपर्ने र पेशा नभएको वा नचलेको चिन्ताबाट पनि मुक्त भएर न्यायाधीश हुन पाउने भएपछि मन्त्रीको चाकडी स्वाभाविक हुनु आश्चर्य होइन। न्यायपरिषद्को पहिलो बैठकदेखि रोपिएको यस्तो राजनीतिक कालकुट विषवृक्ष आज संस्थागत हैसियतमा झ्याम्मिएको छ। यद्यपि न्यायपरिषद्का सदस्य पनि राजनीतिक बिल्लाधारी नै हुन्छन् तर दुई सदस्यलाई बाहिर पारेर मन्त्रीको उपस्थितिलाई प्रशस्त मानेर न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। त्यसरी नै वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई अन्यथा गरेर रातको १२ बजे पनि न्यायाधीश नियुक्त गरिएका छन् तर आजसम्मको अनुभवमा मन्त्रीलाई बाहिर पारेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने आँट र हैसियत कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपरिषद्मा देखिएन । यसबाट न्यायपरिषद्मा व्यवहारतः मन्त्रीले मियोको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको तथ्य प्रमाणित भएको छ।
राजनीतिक बाहुबललाई अन्यथा गर्न नसकिएसम्म राजनीतिक भेटघाट र चाकडी न्यायपालिकामा स्वाभाविक हुनेछ।
तसर्थ, राजनीतिक बाहुबललाई अन्यथा गर्न नसकिएसम्म राजनीतिक भेटघाट र चाकडी न्यायपालिकामा स्वाभाविक हुनेछ । यति भएर पनि न्यायपरिषद्को विकल्प खोज्ने कोसिस गरिएको छैन। पूर्वन्यायाधीश र यसै क्षेत्रका स्वतन्त्र बुद्धिजीवी राखेर एउटा उच्चस्तरीय न्यायाधीश सिफारिस समिति बनाउनेजस्ता विकल्प खोज्ने प्रयास कतैबाट भएन। मन्त्रीमा अन्तर्निहित राजनीतिक शक्तिलाई इन्कार वा प्रतिकार गर्नसक्ने स्वतन्त्र बुद्धिजीवी नहुनु र त्यसै प्रवृत्तिका व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएर क्रमशः बढुवाशैलीमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएपछि निजको राजनीतिक आशीर्वादप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो ।न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचना रहेसम्म राजनीतिक भेटघाट र चाकडी प्रथा अन्त्य हुन सक्दैन।
न्यायाधीशबाहेक न्याय सेवाका कर्मचारी परिसरभित्र पनि मन्त्रीको हैसियत त्यसरी नै सशक्त रहँदै आएको पाइन्छ । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा सरुवा र बढुवा गरिएको व्यक्तिको सूची परिवर्तन भएको अनुभव हामीसित छन्। २०४७ सालपूर्व त न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र कारबाही पनि न्याय सेवा आयोगले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यसबेला पनि मन्त्रीलाई अन्यथा गरेर नियुक्ति गरिने सम्भावना थिएन । मन्त्रीको जिल्लामा उनले रोजेको न्यायाधीशलाई सरुवा गरेर पठाउनु न्याय सेवा आयोगको नियति मानिन्थ्यो । मन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा रोजेको न्यायाधीश खोज्नुको अर्थ र परिणामको धेरै व्याख्या गर्नु नपर्ला । न्याय सेवाभित्र बढुवाका लागि परीक्षा गर्ने गरिन्थ्यो। त्यस्तोमा अति नै गोप्य राखिनुपर्ने प्रश्नहरू भोलि यिनै प्रश्न आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने शङ्का गरेर मन्त्रीले सारेर लगेको दृश्य टुलुटुलु हेर्नुपरेको थियो । कर्मचारीले गरेको विरोधलाई समर्थन गरेर मन्त्रीलाई त्यस्तो कार्य गर्नुहुँदैन भनेर रोक्ने आँट कुनै पनि पदाधिकारीमा देखिएन । ती प्रश्न निज मन्त्रीबाट सदुपयोग हुनसक्नेछ भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यसरी मन्त्रीको व्यवहारमा मौन सहमति जनाउने लाछी व्यवहारले त्यसबेला पनि राजनीतिक पकडको हैसियत प्रमाणित हुने गथ्र्याे।
मन्त्रीमा अन्तर्निहित राजनीतिक शक्तिलाई इन्कार वा प्रतिकार गर्नसक्ने स्वतन्त्र बुद्धिजीवी नहुनु र त्यसै प्रवृत्तिका व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएर क्रमशः बढुवाशैलीमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएपछि निजको राजनीतिक आशीर्वादप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो।
नेपालको इतिहासमा राजदरबार, शाही नेपाली सेना र त्यसपछि न्यायपालिकालाई सबभन्दा अनुशासित र मर्यादित संस्था मानिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सामाजिक व्यवहारको दूरी निःसन्देह अलिक भिन्न र मर्यादित हुने गथ्र्याे। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई कुनै पनि मन्त्रीले सजिलै भेट्न सक्ने सम्भावना कमै रहन्थ्योतर हालको कालखण्डमा विचारको बजारीकरणमा रमाउने, उद्घाटन र विमोचनआदिमा ब्यस्त रहने, निरीक्षण भ्रमण गरेर मुद्दाको सुनुवाइ बन्द गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ÷संस्थाको कार्यक्रममा सभापति, प्रमुख अतिथि वा अतिथि भएर उपस्थित हुने र त्यस्तोमा अरुलाई लेख्न लगाइएको भाषण पढेर भएपनि आफ्नो तथाकथित बौद्धिक दम्भ प्रदर्शन गर्न आतुर मनोविज्ञानका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू आवश्यकताभन्दा बढी सार्वजनिक हुने गर्छन् । त्यसरी सार्वजनिक हुँदा निश्चय पनि सत्सङ्गतमा रम्न चाहने पण्डित–पुरोहित वा दार्शनिकआदि भेटिन्नन् । त्यस्तोमा भेटिने मन्त्री, नेता, कार्यकारिणीका प्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता र गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारी नै हुन्छन्। उनीहरूसित न्यायाधीशहरूको वैयक्तिक सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन तर न्यायाधीशसित त्यसरी निकटस्थ सम्बन्ध राख्न चाहने स्वार्थी समुदायसितको उठ्बस् कदाचित अन्यथा हुन सक्दैन भन्न कठिन हुन्छ । मानिसको मन न हो, सम्बन्धको अनावश्यक कदर गर्न चाहने कमजोर व्यक्तिबाट न्याय मर्नसक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ।
औपचारिक कामविशेषले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न आउने बहालवाला मन्त्री प्रतीक्षालयमा कुरेको दृश्य धेरैले धेरैपटक देखेका छन् तर पछिल्लो कालखण्डमा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीलाई भेट्न प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले आफ्नो कार्यकक्षको ढोका खोलेर हात मिलाउँदै स्वागत गरेको पीडादायी दृश्य पनि देख्न बाध्य भएका छौँ । त्यस्ता संस्थाका विदेशी र स्वदेशी महानुभावहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा पहुँच सहज हुने गरेको पाइन्छ। विकसित मुलुकका न्यायाधीश तथा अदालतमा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको पहुँच असम्भव मानिन्छ तर तिनै देशमा घुमेर धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ भनेर दम्भ गर्ने हाम्रा न्यायाधीशहरू तिनै विदेशी मुलुकबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीसमक्ष हीन भएर प्रस्तुत हुन्छन् । स्मरण रहोस्, सर्वोच्च अदालत परिसरमा निलो नम्बर प्लेटका गाडीमा सवार गैरसकारी संस्थाका स्वदेशी तथा विदेशी महानुभावको चमकधमक देखेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्न चाहने कर्मचारी तथा विद्वान् कानुन व्यवसायीले ग्लानि महसुस गर्ने गर्छन्।
यस्ता गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश प्रमुख अतिथि आदि हैसियतमा उपस्थित हुँदा निजहरूको दायाँ/बायाँ मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू सभापति वा अतिथिको हैसियतमा उपस्थित भएका हुन्छन् । त्यसबखत निजहरूबीचको सामीप्यतामा कतिपटकको कुम जोडाइ वार्ता र कानेखुसीमा भजनकीर्तन वा गायत्री मन्त्र भज्ने वा पाठ गर्ने काम निश्चय पनि गरिँदैन। साथै त्यसरी निरन्तर गरिने भेटघाटमा न्यायाधीशको मोबाइल र फोन नम्बर सार्वजनिक हुन्छन्। त्यसरी साटिने फोन वा मोबाइल नम्बरमा गरिने वार्तामा सञ्चो–बिसञ्चोको गफमात्र हुँदैन । यस्तोमा स्वार्थको खेती गरिँदैन भन्न कठिन हुन्छ। त्यस्तो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, सभापति वा अतिथिको हैसियतमा उपस्थित न्यायाधीश वा अन्य महानुभावलाई प्रदान गरिने दान रकम राम्रै हुन्छ अनि गैरसरकारी संस्थाको आशीर्वादमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने अनुकूलतालाई ‘क्यास’ गर्न लालायित कुनै पनि व्यक्तिको कमजोर मानसिकताको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अमूक मन्त्रालयको नीति वा कार्ययोजनाअनुसार परिचालित यस्ता संस्थामा मन्त्री वा सचिव आदिको हैकम इन्कार गर्न सकिँदैन । अनि स्वार्थअभिप्रेरित न्यायाधीशले विदेश भ्रमणका लागि तिनै मन्त्री वा सचिव एवम् गैरसरकारी संस्थाको चाकडी नगर्लान् भन्न सकिँदैन। राजनीतिले पैmलाउने हातको लम्बाइको कल्पना गर्न सकिँदैन । यसको पूर्वानुमान गर्न नसकेकै कारण राजनीतिक स्वार्थले बढाएको लामो हातको पञ्जामा यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिका क्रमशः कमजोर बन्दै गएको पाइन्छ।
यसर्थकायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक भेटघाट गरेको आजको सन्दर्भ कुनै नौलो विषय होइन । पद र शक्तिमा रहन चाहने मनोविज्ञानमा चाकडीप्रथालाई स्वाभाविक मानिन्छ । यस्तोमा संस्थाको नूर नराम्ररी गिर्न सक्ने सोच राखिँदैन। आफ्नो स्वतन्त्र बौद्धिक हैसियत निर्माण र निष्पक्ष कार्यक्षमता विकास गर्नेतर्फ समयमै ध्यान पु-याउन नसकिएमा राजनीतिक जमिन्दारीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि रसातलमा पु-याउने छ। स्मरण रहोस्, आफूमा स्वतन्त्र बौद्धिक हैसियत निर्माण र निष्पक्ष कार्यक्षमता विकास गर्न असफल भएको सन्देश यसरी नै सार्वजनिक हुन थालेमा वरिष्ठताको क्रमभङ्गता गर्न राजनीतिक शक्ति सफल हुँदैन भन्न सकिँदैन । पदभन्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर आपूmभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष हैसियत वृद्धि गर्न सकिएमा मात्र राजनीतिक शक्तिको प्रतिकार गर्न सम्भव हुनेछ । थाहा छैन, यस्तो सोच भएका व्यक्ति कहिले प्रधानन्यायाधीश हुने हुन्?
स्वार्थी राजनीतिक पहुँचलाई खुकुलो पार्दै जाने संवैधानिक व्यवस्था र खासगरी प्रधानन्यायाधीशको कमजोर मनोविज्ञानको सिकार समग्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन पुगेको छ। यसबाट ‘न्याय’ शब्द आफैँमा बिटुलिएको छ । न्यायाधीशप्रति जनविश्वास घट्दो छ। न्यायपालिकाको साख गिर्दो छ। तथापि अदालतबाट न्याय पाइन्छ भनेर अद्यापि विश्वास गर्ने सर्वसाधारणको मान्यता र संस्कार बचाएर राख्न जतिसक्दो चाँडो न्यायपालिकासम्बद्ध संवैधानिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी राजनीतिक पहुँचको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मुक्त गर्न हतार भइसकेको छ। स्मरण रहोस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहेमा विधिको शासन र मानव अधिकार प्रत्याभूतिको परिकल्पना असम्भव हुनेछ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७५ ०४:५० मंगलबार