भूमि अधिकार आन्दोलनको सुरुवात २०५१/५२ ताका भएको थियो। नेपालमा २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ पनि सुरु गरेको थियो। माओवादीले यो युद्ध सुरु गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो। जसमध्ये धेरै माग समाजको अन्याय, असमानता र अन्यायपूर्ण भूमि वितरणसँग सम्बन्धित थियो। रािष्ट्रयता र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दा त बिस्तारै संस्थागत हुँदै गइरहेका छन् तर नेपालीको जीविका र अर्थतन्त्रमा जग बसाउने भूमि सुधारको आधारभूत तहको काम भने सुरु नै हुन सकेको छैन।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न हुँदा पनि आर्थिक पक्ष कमजोर हुनुमा नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसक्नु हो। कृषिप्रधान देश भएर पनि यहाँ जमिनसँग जोडिएका अन्याय र असमानताका मुद्दा सम्बोधन भएनन् । यसका लागि ‘सुरक्षित आवास सबैलाई र खेतीयोग्य जमिन किसानलाई’ भन्ने मूल मर्मअनुरूप भू–उपयोग हुन सकेन। जमिनलाई सम्पत्ति र शक्तिको स्रोतका रूपमा भन्दा पनि उत्पादनको साधनका रूपमा महत्व दिने काम भएन। ‘जमिन जोत्नेको’ भन्ने मुद्दा उठान त भयो तर सम्बोधन भने निकै टाढाको विषय बनेको छ।
यतिबेला परिवेश फेरिएको छ। देशले नयाँ संविधान पाएको छ। संविधानमा भूमि सुधार गर्न सक्ने प्रावधान पनि उल्लेख छन्। जसमा ‘भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने र यसका लागि सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थासमेत बाधक नहुने’ उल्लेख छ। त्यसैगरी ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकको व्यवस्था’ पनि संविधानमा उल्लेख छ। यी सबै अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि आधारभूत काम भूमि सुधार हो।
धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको भूमि सुधारको मुद्दामा सबै क्षेत्रबाट हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने सही समय आएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या र समाधान दुवै स्थानीय तहमा छ। मात्र हिम्मत गरे पुग्छ।
‘जमिन जोत्नेको’ हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा संघ सरकार गठन भएको छ यतिखेर। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्त अधिकार छ। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रको भूमिसम्बन्धी परिवेशका आधारमा नीति बनाउने र व्यावहारिक र सरल मुद्दाको समाधान स्थानीय तहबाट थाल्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ।
जसरी राजनीतिक हिसाबले द्वन्द्वकालीन अवस्था हुँदै अहिलेको अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ, यस अवधिमा राजनीतिक हिसावले नेपालले महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ। अब पालो आर्थिक अवस्थामा सुधार हो। जनताको प्रत्यक्ष गाँस, बास र कपाससँग जोडिएको मुद्दा भूमि सुधार हो। भूमि सुधारबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको प्रमाण हाम्रो इतिहासमा प्रशस्त छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ। देशमा ६५.६ प्रतिशत मानिस कृषिमा आस्रित रहनुले कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्नेमा शंका छैन। धेरै पहिलेदेखिउठ्दै आएको भूमि सुधारको मुद्दामा सबै क्षेत्रबाट हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने सही समय आएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या र समाधान दुवै स्थानीय तहमा छ। तर यसको नीतिगत समाधान भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर गर्नुपर्नेछ। स्थानीय सरकारले मात्र चाहेर भूमि समस्या हल हुन सक्दैन।
स्थानीय स्तरमा तत्काल गर्न सकिने काम
क. व्यवस्थित आवास : हरेक नागरिकको सुरक्षित आवासको विषय संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था छ। कुनै पनि विकास निर्माणको नाममा बिनाविकल्प बसिरहेको ठाउँबाट बिस्थापित गर्नुहुँदैन। यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहको सरकारले गर्नुपर्छ। भूमिहीन, सुकमबासी, दलित र एकल महिला, जो असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूको एकीन लगत लिई प्रमाणीकरणको काम गरिनुपर्छ । लगतका आधारमा सुरक्षित आवासका लागि उपर्युक्त जग्गा खोजी गरी बस्ती बसाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
ख. भोगका आधारमा जग्गा दर्ता : नेपालमा भूमि सुधारको नारा लगाएको दशकौँ भइसक्दा पनि समाधान हुन नसकेको मुद्दा भनेको खेती गरिरहेका किसानको जग्गा दर्ता हुन नसक्नु हो। त्यसैले भोग गरिरहेको जग्गा सरजमिन र स्थलगत निरीक्षणका आधारमा सम्बन्धित परिवारको नाममा दर्ता गरिनुपर्छ । यस्तो जग्गा दर्तापछि दिइने स्वामित्व औपचारिक या अनौपचारिक कस्तो दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय एकरूपताका आधारमा तय गरिनुपर्छ। २०५३ भन्दा पहिलेदेखि जोत्दै आएका मोही किसानलाई भोगका आधारमा प्रमाण भएका र नभएका परिवारलाई पनि सरजमिनका आधारमा आधा हक दिलाउनुपर्छ।
ग. व्यवस्थित भूउपयोग योजना : हरेक स्थानीय तहले सम्पूर्ण वडा र वडाभित्रका निश्चित समुदायस्तरको भूउपयोग नक्शांकन गरी भूमि वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा भूमिहीन, सुकुमबासी र बेदर्तावाल मोही जो वर्षौँदेखि अरुको जमिन जोत्दै आएका छन्, उनीहरूको हक हस्तान्तरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आवासका लागि उपयुक्त क्षेत्र, कृषि भूमि, वन क्षेत्र, खानेपानीको मुहानको संरक्षण, सामुदायिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र, खानी तथा खनिजको संरक्षण आदिको सहभागीमूलक विधिबाट नक्शांकन गरिनुपर्छ । यसका आधारमा सहभागीमूलक नीति तर्जुमा अभ्यास गरिनुपर्छ।
घ. भूमिको उपयोग : हरेक स्थानीय तहले जग्गा बाँझो राख्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। बाँझो जग्गा कसरी जग्गाधनीले सजिलै खेती गर्ने किसानलाई दिने र खेती गर्ने किसानले पनि उक्त जग्गा सस्तो भाडा दरमा लिन सक्ने भन्ने वातावरण स्थानीय तहको सरकारले बनाउनुपर्छ। अनुगमन समिति बनाइ बाँझो राख्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने कानुन बनाउन जरुरी छ। त्यसैगरी भूमि भन्नाले जग्गामात्र बुझ्नु हुँदैन। वन क्षेत्रभित्र खाली जग्गा, सार्वजनिक चौर या अन्य ठाउँमा पनि माटो सुहाउँदो बिरुवा, घाँस या फलफूल लगाउनुपर्छ। जस्तै– भीर पहरामा सुनाखरी फुलाएर बेच्न सकिन्छ भने त्यही खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कहीँ सार्वजनिक पोखरीमा माछा पालन गर्न सकिन्छ। कतै घाँस लगाएर बाख्रा पाल्न सकिन्छ।
ङ. ठूलो समूहमा श्रम गर्न प्रोत्साहन गर्ने : अहिले टुक्रा–टुक्रा जग्गामा स–सानो समूहमा भइरहेको खेतीले गर्दा लगानीअनुसार उत्पादन लिन सकिइरहेको छैन। त्यसले गर्दा खेती र कृषि श्रममा वितृष्णा जागिरहेको छ। त्यसैले ठूलो समूहमा सामूहिक श्रम गर्ने, श्रम र समय दुवैको सदुपयोग गर्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
च. ठूलो परिमाणमा सदस्य भएको कृषि सहकारी निर्माणमा जोड : ग्रामीण विकासमा कृषिलाई मजबुत बनाउन सहकारीको ठूलो भूमिका हुन्छ। हाल भइरहेका सहकारी स–साना एकाइमा विभाजन छन्। यसले सहकारीको मर्म र भावनाअनुसार काम हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले ग्रामीण तहमा धेरै सदस्य समेटिएको सहकारी निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। कृषि उत्पादनमा लगानी, उत्पादित खाद्यान्न बजारसम्म पु-याउने काम सहकारीमार्फत गर्नुपर्छ।
छ. कृषि सडक निर्माण र बजारीकरण : सडक विकासको पूर्वाधार हो तर ग्रामीण सडक निर्माणका लागि समुदायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ। सडक निर्माणअगाडि यसको योजना नै राम्रोसँग बनाउनुपर्छ। ग्रामीण सडक निर्माणलाई कृषि उत्पादन र बजारसँग जोड्नुपर्छ। यस्ता सडकले पहिरोलगायत सम्भावित जोखम निम्त्याउनु भने हुँदैन।
भूमि अधिकारकर्मी
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७५ ०४:१६ मंगलबार