सरकारले बल्लबल्ल भूकम्पका कारण बिस्थापित भएकालाई अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गर्न भन्दै जग्गा किन्न दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ तर न उक्त दुई लाखले जग्गा आउने अवस्था छ न त जग्गा आइहाले पनि गरिखाने अरु आधार नै त्यहाँ उपलब्ध छ । यस्तो अवस्थामा बिस्थापितका लागि यो सरकारी सहयोग ‘निल्नु न ओकल्नु’ सावित भएको छ । रसुवाको यार्सा–४ स्थित यस्तै बिस्थापितका बस्ती यो पीडाको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
प्रक्रियामै अस्पष्ट
जोखिमयुक्त बस्ती स्थान्तरणको सूची राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लामो समय भयो तर पनि अझैसम्म धेरैलाई जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र सरकारले दिने सुविधाको प्रक्रियाबारे जानकारी नै छैन। जानकारी पाएका पनि धेरै जस्तो अन्योलमा छन् । उदाहरणका लागि रसुवाको यार्सा–४ दोक्लाङका कार्साङ दावालाई लिन सकिन्छ । गाउँको पुछारमा भएकाले पहिरोको समेत जोखिममा परेका कार्साङलाई आफ्नो ठाउँ जोखिममा रहेकाले बस्ती नै सर्नुपर्ने भनेको विषयमा त जानकारी छ तर त्यसपछिका प्रक्रिया थाहा नहुँदा अहिलेसम्म पनि वाक्क न बक्क छन्।
जग्गा पाउनै मुस्किल
सरकारले असुरक्षित भनेर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्नका लागि २ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । हिमाली जिल्ला रसुवा आधाभन्दा बढी भूभाग खोला, नाला, जङ्गल, पाखो, भीर, पहाड, हिमालले ढाकेको छ । बस्ती बसेका ठाउँ पनि भिरालो र डरलाग्दो छ । एक त समथर जमिन पाउनै मुस्किल छ । त्यसमा पनि सरकारले दिने भनिएको २ लाख रुपियाँमा समथर र सुरक्षित स्थानमा जग्गा पाउनु भनेको करिब असम्भव नै बनेको छ।
घर मात्रैले बाँचिन्छ र?
बल्ल बल्ल जग्गा पाइहाले पनि ३ आना, ४ आना पाइन्छ । त्यतिमा जसोतसो घर त बनाउलान् तर जीविका के? बाँच्ने कसरी ? खाने के ? उनीहरूलाई स्वयंलाई थाहा छैन । स्थान्तरणको विषयमा छलफल गर्दै गर्दा यार्सा–५ स्याङग्युलका ९० वर्ष पुग्नै लागेका डुप्पा लोप्चनले सुनाए– पहिले पहिले त आलु बेचेर परिवार पालेको हो, अब त त्यही जग्गा नि नभएपछि कसरी बाँच्नु ख्वै ? उनको भनाइअनुसार बरु खेती भयो भने बस्न त ओढारमा पनि मिल्छ रे।
हात्तीको मुखमा जीरा
रसुवाको लाम्बुमा प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायकै सामु स्थानीयले भने– २ लाखले मरिगए जग्गा आउँदैन, थपिदिनुप-यो। उनीहरूको थप माग थियो– घरमात्र भएर हुँदैन, खेती गर्ने जग्गा पनि चाहिन्छ। कुरो ठीकै हो तर यसबारे न प्राधिकरणको ध्यान पुगेको छ न त अरु निकायकै। जसले आजसम्म जे गरी खाँदै आयो, त्यही जीविका गुमेपछि उसको जीविकाबारे पनि सोचिनुपर्ने हो । समस्या यहाँ पनि छ भन्ने कसैले नसोच्नु दुर्भाग्य नै हो।
ऋणमाथि ऋण
यार्सा आरुखर्चका ५९ वर्षे कुर्चुङ तामाङ बन्दै गरेको घर हेरेर टोलाइरहेका थिए। उनको १२ जनाको परिवार सँगै बस्ने रहेछन् । भूकम्पले घर भत्कियो । गाउँमा सबैले सिमेन्ट, बालुवा, इँटा प्रयोग गरेर घर बनाउन थाले। उनका पनि छोरा, बुहारी, छोरीको मनले मानेन् ढुंगामाटो र काठको घर बनाउन । सरकारले दिने पैसाले नपुग्ने भएपछि घर बनाउने पैसा कमाउन भनेर १ छोरा, १ छोरी र १ बुहारी तीनैजना विदेश हानिए । गाउँमा ढलान घर बन्दैछ । ढलान घरको ऋण तिरेर गाउँ कहिले फर्किन्छन् थाहा छैन् । दमले निसास्एिका कुर्चुङ छोरा, बुहारी र छोरी नभेटी मर्छु कि भन्ने चिन्तामा डुबेका छन्।
यार्सा–८ लाम्बुकी २३ वर्षे चेन्जेन तामाङको पनि अवस्था उस्तै छ। आमा अपाङ्ग, खेतीले खान नपुग्ने, बुबाको मात्र मजदूरीको कमाइले बाँच्न गाह«ो भएपछि १४ वर्षको उमेरलाई १८ वर्ष भन्दै ढाँटेर नागरिकता र पासपोर्ट बनाइन् । ४ वर्ष कुवेतमा दैनिक १८ घन्टा काम गरिन् । शारीरिक र मानसिक दुःख सम्झन चाहन्नन्। ४ वर्षमा करिव ५ लाख जति कमाइन् । बहिनीहरू पढाउने, परिवारको खानपिन, विदेशबाट फर्किंदा केही सामान किन्दा पैसा सक्किहाल्यो । गाउँ फर्केर भर्खरै विदेशबाट फर्किएका र आफूले प्रेम गरेको केटासँग विवाह गरिन् । दुवैले विदेशमा पाएको दुःख सम्झँदै अब कहिल्यै विदेश नजाने अठोट बोकेर फर्किएका थिए। भूकम्पले घर भत्कियो । सबैले ढलान घर बनाउन थालेपछि उनीहरूलाई पनि ढुंगा, माटो र काठदेखि मन म-यो । जेसुकै होस् राम्रै घरमा बस्ने भनेर ढलान घर बनाए । ४ कोठे घर बनाउँदा १६ लाख सक्कियो । त्यसमा ३ लाख सरकारले दियो। आफूहरूसँग भएको ४ लाख पैसा पनि सक्कियो । थप ९ लाख ऋण लागेको छर कसरी तिर्ने ?– उनीहरूको यो प्रश्नको उत्तर दिने भने कोही निस्किएको छैन।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७५ ०६:२४ आइतबार