२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको धक्कालाई हाम्रो सार्वजनिक जीवनले बिस्तारै बिर्संदै गएको महसुस हुन्छ। भूकम्पको धक्का बिर्सने, तर त्यसको वितण्डाबाट सिर्जित समस्या समाधान नहुने अवस्था विडम्बनाबाहेक केही हुन सक्दैन। पुनर्निर्माणको सुस्त गतिले नीति निर्माण तहलाई जिस्क्याइरहेको छ भने सम्भावित यस्तै विपत्तिको तयारीसमेत हुन सकेको छैन। जापानजस्ता मुलुकले विगत विपत्तिबाट सिकेर भविष्यका लागि काम गरेका हुन्। १९९० सालको भूकम्पपछि ब्रह्मशमशेरले लेखेको पुस्तकमा जापानबाट सिक्नुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो। अहिले पनि हामी त्यही भनिरहेका छौं। वास्तविक रुपमा सिकेर त्यसको योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न भने सकेका छैनौं। भूकम्पलगत्तै भविष्यको तयारीबारे प्रशस्त चर्चा भएका पनि हुन्। तर, पुनर्निर्माण र विपत्तिको पूर्वतयारी दुवै क्षेत्रमा काम हुन नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै दोषी छ। पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन भनी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोग गठन भए पनि त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेन। यसका अनेकन् कारणमध्ये प्रत्येकजसो सरकारले यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा देखाएको चासो एक हो। तीन वर्षबीचमा चार पटक कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन हुनुले यसको काममा रहेको अस्थिरता उजागर गर्छ। यसका प्रथम कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल हुन्। उनीपछिका सुशील ज्ञवाली, फेरि गोविन्दराज पोखरेल र अहिले युवराज भुसालले जिम्मेवारी पाएका छन्। पुनर्निर्माणको गम्भीर जिम्मेवारी दिइएपनि यसको नेतृत्वमा जहिल्यै राजनीतिक स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुनुले यो अभियानमै असर परेको छ।
भूकम्पपछिका तीन वर्ष यथार्थमै निराशापूर्ण रहेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले पुननिर्माणलाई तीव्र बनाउन सकेन भने सर्वसाधारणमा वितृष्णा अरु बढ्नेछ।
भूकम्पले आठ हजार नौ सय ७९ जनाको मृत्यु भयो भने नौ लाख घर भत्किँदा हजारौं सर्वसाधारणले अकल्पनीय विपत्तिको सामना गर्नुपरेको हामीमध्ये धेरैले बिर्सिसकेका छौं। यी तीन वर्षमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन खोजे पनि प्रायः जहिल्यै राजनीति गरेको अनुभव भएको छ। सबैजसो सरकारले लोकप्रियताका निम्ति भूकम्पपीडितलाई घर निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। तर, यसरी घोषणा भएको रकम प्रक्रियागत अप्ठ्यारो पारेका कारण सर्वसाधारणले समयमै प्राप्त गर्न सकेनन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्पले भत्किएका नौ लाख घरमध्ये एक लाख १९ हजार एक सय ८२ निजी घरको निर्माण भइसकेको छ। चार लाख ३० हजार ८९ घर निर्माणाधीन छन्। सात लाख आठ हजार एक सय ८० जनाले मात्र घर बनाउन ऋण लिएका छन्। घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता ऋण ६ लाख ९६ हजार एक सय ९३ घरका लागि भुक्तानी भइसकेको छ भने दोस्रो किस्ता पाउनेको संख्या तीन लाख २९ हजार दुई सय ४४ छ। भूकम्पमा भत्किएका सात हजार पाँच सय ५३ मध्ये तीन हजार पाँच सय स्कुल भवनको मात्र निर्माण भएको छ। पुनर्निर्माणको गति अघि बढेको भए अहिले आएर पनि सर्वसाधारणका पीडा सार्वजनिक हुने थिएनन्। यो बेला आएर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत दुःख व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतले सुरु गरेको पुनर्निर्माण अभियानले पनि यसबीच गति लिन पाएनन्। अभियान सुरु भएका रानीपोखरीलगायतका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थानको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। धरहराबाट प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा बनाउने अभियानको थालनी गरे पनि त्यसलाई पूरा गर्न यहाँको संयन्त्रले सकेन। फेरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि दुई वर्षअघिकै घोषणा दोहो-याउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाका निम्ति पनि यहाँको कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार छ। सरकारले घोषणा गरिसकेका काम समयमा पूरा नहुँदा विश्वसनीयता गुमाउने काम हुन्छ। पुरातात्विक महत्वका स्थानमध्ये बौद्धनाथ स्तूपबाहेक अन्यको अवस्था उस्तै छ। धरहरा त सबैभन्दा दुःखद अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। त्यही भत्किएको धरहरा पनि साइडवाकर्स नामक ठेकेदार कम्पनीले बेचेर खाने काम गरेको छ। उसले कमाइ मात्र गर्ने र त्यसमा राज्य चुप लागेर बस्ने अवस्था विद्यमान छ। काष्ठमण्डपको अवस्था पनि उस्तै छ। थालेको काम समयमा पूरा गर्न कोही तत्पर देखिएको छैन । भूकम्पपछि ऐतिहासिक र पुरातात्विक धरोहरको निर्माण हुनु त कता कता बरु भएका सार्वजनिक स्थलसमेत कब्जा भएका छन्। भूकम्पलगत्तै सर्वसाधारणको आश्रय बनेको टुँडिखेल आज पूरै कब्जा भइसकेको छ। पुरानो बसपार्कमा गगनचुम्बी भवन बनाउने भन्दै टुँडिखेल बसपार्कका लागि कब्जा भइसकेको छ। टुँडिखेलको एउटा सानो टुक्रामात्र बाँकी छ। भूकम्पपछिका तीन वर्ष यथार्थमै निराशापूर्ण रहेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले पुननिर्माणलाई तीव्र बनाउन सकेन भने सर्वसाधारणमा वितृष्णा अरु बढ्नेछ।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०७५ ०४:३४ बिहीबार