यही हप्ता मार्च १० तारिख (सोमबार) नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा म पनि सहभागी भएको थिएँ। कार्यक्रमको महत्त्वलाई प्रतिविम्बित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत अन्य मन्त्री तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यका रूपमा वैदेशिक रोजगारी घटाउने र नेपालमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ।

नेपाल सरकारले २०२५–२०३५ लाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ। उक्त घोषणाले बलियो नीतिगत इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्दछ भन्ने बुझाइ छ। विश्वभरका सबै देशका लागि रोजगारी सिर्जना एक साझा नीतिगत प्राथमिकता पर्ने गरेको छ।

हरेक देशमा, सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गर्छन् तर वास्तवमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको निजी क्षेत्रहरूले नै हुन्। नेपालमा ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूले प्रदान गरेको अवस्था जानकारीमा छ। कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा रोजगारी सिर्जनामा नेपालको निजी क्षेत्रले पु¥याएको महŒवपूर्ण योगदानको पनि प्रशंसा गरेका थिए।

सन् २०२३–२०२४ को आकडाअनुसार एक वर्षमा नेपाली श्रम बजारमा साढे पाँच लाख नेपाली प्रवेश गरेको देखाउँछ। श्रम बजारमा आएका व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छा, योग्यताअनुसार रोजगारीको खोजी गरी केही सुरक्षित र राम्रा मानिने रोजगारीमा लाग्ने र बहुसंख्यकले वैदेशिक रोजगारीको यात्रामा निस्किएको देखिन्छ।

नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्तिले नेपालमा नै चाहेअनुसारको रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन। त्यसैले लाखौँ मानिस रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएका देखिन्छ। नेपालमा कसरी रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नै आजको प्रमुख चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ।

गणतन्त्र कोरियाको अनुभव उल्लेख गर्दा म दुई विषयमा सुझाव दिन चाहन्छु। उद्यमशीलता प्रबद्र्धन र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु नै रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसन्धान नतिजाहरूले पनि यी दुई नीतिगत विषय रोजगारी सिर्जना गर्न प्रभावकारी छन् भनी प्रमाणित भएको छ। अवश्य पनि, नेपाल सरकारले दुवैको महत्त्व बुझेको छ र आवश्यक नीतिहरू पछ्याउँदैछ भन्ने लाग्छ। प्रमाणित तथ्यहरूको देशको माटो सुहाउँदो किसिमले प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।

पहिलो, उद्यमशीलता भनेको एक आर्थिक गतिविधि हो जसले समाजमा उद्यमशीलताको भावना प्रदर्शन गर्दछ र आर्थिक जीवन्तता कायम राख्नका लागि एक महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ। उद्यमशीलताले रचनात्मकता, नेतृत्वदायी भूमिका, चुनौतीको सामना र संकट व्यवस्थापन गर्ने क्षमता मजबुत गर्दछ।

उद्यमशीलताको प्रबद्र्धन गर्दा आवश्यक शिक्षा, समाजमा उद्यमीहरूको उच्च मूल्याङ्कन र असफलतालाई अँगाल्ने सामाजिक प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रियामा सम्भावित उद्यमीहरूको रचनात्मकता र चुनौतीको भावनालाई दबाएर होइन, प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ। आर्थिक वृद्धि निश्चित स्तरमा पुगेको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सफल उद्यमीहरूलाई सामाजिक सम्मान तथा हौसला प्रदान गर्नुपर्दछ।

देश आर्थिक विकासको प्रारम्भिक वा मध्य चरणमा, सफल उद्यमीहरूको व्यवस्थापन कार्यसम्पादन र रोजगारी सिर्जनामार्फत सामाजिक योगदानको सट्टा व्यवसायी आर्थिक सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रक्रियामा तल्लीन हुँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक चित्रण हुने घटनाहरू पनि प्रशस्त छन्।

कोरियामा पनि कुनै समय त्यस्तै समस्या थियो। यदि उद्यमीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा नकारात्मकरूपमा चित्रण भयो भने भविष्यमा उद्यमी बन्न चाहने व्यक्तिहरूको सम्भावित समूहलाई सीमित गर्नेछ। यस प्रक्रियामा मिडियाको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ। कोरियाली मिडियाले पनि सफल उद्यमीहरूको स्टार्टअप कथाहरूमा निरन्तर लेखहरू प्रकाशित गर्दै आएका छन्। शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई उद्यमशीलता क्लब गठन गर्नेलगायतका उद्यमशीलता गतिविधिहरूमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने लाग्छ।

उद्यमशीलता निरुत्साहित गर्ने एउटा कारकका रूपमा झन्झटिलो प्रशासनिक क्रियाकलाप र स्टार्टअपका लागि अनुकूल वातावरण नभएको प्रणालीलाई लिन सकिन्छ। विभिन्न घटना नियाल्दा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रयासहरू निराशामा परिणत हुने वातावरण बन्नु र व्यवसाय सुरुवातका लागि अवरोध खडा हुनु व्यावसायिक वातावरणका लागि अपाच्य हुन्छ। प्रशासनिक झन्झटको वास्तविकता संसारभरि नै देख्न सकिन्छ।

सरकारी कर्मचारीहरू उच्च ओहोदामा छन् भन्ने सोचाइबाट नभै उद्यमीलाई सेवाग्राहीका रूपमा सहयोग गर्नुको सट्टा असहयोग गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ। प्रशासनिकरूपमा मिलेको सहजताले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक वातावरण सिर्जना गर्न ठूलो मद्दत गर्नेछ।

वास्तवमा, हाल कोरिया सरकार कोइका परियोजनाको रूपमा रिटर्नी वर्कर्स स्टार्टअप सपोर्ट प्रोजेक्टद्वारा गरिएको सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार, व्यवसाय सुरु गर्नका लागि चुनौतीका रूपमा लिएका कारणहरूमध्ये सुरुवाती पुँजीको अभाव, सरकारी सहयोगको अभाव र अनुभव र प्रविधिको अभाव समावेश भएको थियो।

विशेषगरी, जिन्सको कपडा बनाउने एकजना स्वदेश फर्किएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्यमीले भारतबाट आयातीत कपडा र तयारी पोशाक नेपालमा नै उत्पादन गर्दाको भन्सार प्रणालीको कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको अवस्था जानकारी मिलेको थियो।

 नेपालमा नै उत्पादन हुने लत्ता कपडाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्नुभन्दा भारतबाट तयारी पोशाक आयात गर्न सस्तो हुने अवस्था समान किसिमको कपडा उत्पादनका लागि व्यवधान हो भन्ने लाग्दछ। स्टार्टअपलाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रक्रियामा विस्तृतरूपमा अनुसन्धान गरी नीतिगत सहयोग आवश्यक देखिन्छ।

कोरियामा २०–३० वर्ष उमेर समूहका मानिसमाझ आइटी, प्लेटफर्म र मोबाइल सेवाहरूमा आधारित स्टार्टअपहरू सक्रिय छन् र साना स्तरका स्टार्टअपहरू रोजगारी सिर्जना गर्ने विशेषता हुन्। ४०–५० वर्ष उमेर समूहका मानिसमाझ परामर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्त क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा पर्दछन्।

सेवा निवृत्तिपछि ६० वर्ष उमेर पुगेका मानिसमा फेफ्रेन्चाइज र ससाना स्टार्टअप व्यवसाय मुख्य आधार हुन्। युवा, महिला, सेवा निवृत्त र विदेशमा रोजगारीको अनुभव भएका व्यक्तिका लागि सुहाउँदो किसिमको उद्यमशीलता प्रोत्साहनका लागि वातावरण बनाउनुपर्दछ।

स्टार्टअप प्रबद्र्धन गर्न नीतिगत सहयोग प्रदान गरिनुपर्छ जसमा प्रारम्भिक स्टार्टअप पुँजी सहयोग, स्टार्टअप ऋणको विस्तार, स्टार्टअप लगानी आकर्षित गर्न सहयोग र कर सहुलियतलगायतका पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ।

एक उद्यमीको दृष्टिकोणबाट स्टार्टअप वस्तु छनोट गर्दा प्रवृत्तिहरू प्रतिविम्बित गर्नु र सफलताको उच्च सम्भावना भएको उद्योग छनोट गर्नु आवश्यक छ र पूर्ण स्टार्टअप तयारी र बजार अनुसन्धानमार्फत सफलताको सम्भावना बढाउन प्रयास गर्नु आवश्यक छ। उद्यमशीलतालाई प्रायः एक व्यापक कला रूपसँग तुलना गरिन्छ। व्यक्तिगत उद्यमी र सार्वजनिक क्षेत्र दुवै तर्फबाट समर्थन भएमा स्टार्टअपहरू सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ।

नेपाललगायत कुनै पनि अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरू रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक जीवन्तताको प्रमुख स्रोत हुन्। उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा नौ लाख २० हजार दर्ता भएका उद्योगमध्ये ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग छन्। यिनै उद्योगले नेपालको कुल रोजगारीको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

कोरियाली साना तथा मझौला उद्योगहरूको हकमा, कोरियाको कुल रोजगारीको लगभग ८१ प्रतिशत योगदान छ। नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना अझै प्रचुर मात्रामा छ। नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगलाई अझै प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि रोजगारीको ठूलो हिस्सा यसै क्षेत्रबाट सम्भव हुन्छ।

ठूला निगमहरूभन्दा साना तथा मझौला उद्यमहरूले बढी रोजगारी सिर्जना गर्छन् भन्ने कुरा विश्वव्यापीरूपमा प्रमाणित भइसकेको विषय हो। यही मार्च १० मा भएको सम्मेलनमा सिप तालिम तथा रोजगारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र विभिन्न निजी क्षेत्रका १० वटा रोजगार दाता संस्थाबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

 उक्त अवसरमा प्रत्येक निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको विकासका लागि अनुकूलित सहयोग प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ। मैले भेटेका नेपाली व्यवसायीसँग वार्तालापका क्रममा रोजगार दिन सक्ने अवस्था भए तापनि योग्य कर्मचारी फेला पार्न सजिलो नभएकोबारे सुन्ने गरेको छु।

त्यसैगरी नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने धेरै दक्ष कामदारका रूपमा विदेशी कामदारले उक्त भूमिका खेलेकोबारे म जानकार छु। मेरो विचारमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका निजी कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने निश्चित स्तरभन्दा माथिका दक्ष कामदारलाई तालिम दिनु हो। यो सजिलो काम होइन तर माग पूरा गर्ने जनशक्ति आपूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रले कर्पोरेट दृष्टिकोणबाट एकअर्कासँग समन्वय गरेर अगाडि  बढ्नुपर्दछ। दक्ष कामदार विकास गर्न नेपालको व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको समीक्षा र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ।

कोरियाली सरकारले नेपालको चार वटा प्रदेशमा क्षेत्रीय व्यावसायिक तालिम संस्था सञ्चालनमा रहेको र केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। कोरियाको विकास अनुभवमा मास्टर्स वा विद्यावारिधि डिग्री भएकाहरूको सट्टा व्यावसायिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष कामदारहरूको महत्त्व पुष्टि गरेका छौँ। त्यसैले हामीले नेपालसँगको विकास सहयोगमा व्यावसायिक तालिमलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौंँ।

विदेशी साना तथा मझौला उद्यमहरूको लगानी पनि एफडिआइमार्फत रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्दछ। उदाहरणका लागि, एउटा कोरियाली नक्कली कपाल उत्पादन गर्ने (विग) कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकामा मान्डुमो नामक उद्योग स्थापना गरेर लगभग आठ सय जना नेपाली दिदीबहिनीलाई रोजगारी दिइरहेको छ।

मेरो विचारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रबद्र्धन गर्न निजी कम्पनीहरूलाई अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु हो। व्यवसाय सुरु गर्नका लागि अनुकूल वातावरण तर्जुमा भएमा पुँजी, मानव संसाधन, बिक्री च्यानल र प्राविधिक विकास जस्ता विभिन्न पक्ष समावेश हुन्छन्।

हालसालै नेपालको संसद्बाट पारित भएका पाँचवटा कानुनले व्यावसायिक वातावरणका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुरुवाती चरणमा स्टार्टअपहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सहयोग गर्न ठूलो वित्तीय लगानी आवश्यक पर्दछ। यद्यपि, साना तथा मझौला उद्यमहरूले सिर्जना गर्ने रोजगारीका अवसरहरू, नवप्रवर्तन क्षमता र कर आधारको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै, स्टार्टअपहरूका लागि सरकारी सहयोग र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको सम्पूर्ण राष्ट्र र समाजलाई हानि नगर्ने लगानी हो भन्ने लाग्छ। यदि रोजगारी सिर्जना गर्नेहरू देशभक्त हुन् भन्ने धारणा व्यापकरूपमा प्रचार गरी नीतिगतरूपमा व्यवस्थित गरियो भने स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगलाई सजिलै प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ।

गणतन्त्र कोरिया सरकारले नेपालमा उद्यमशीलता र स्टार्टअप शिक्षा, उक्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसैगरी कोरियाली कम्पनीहरूद्वारा जलविद्युत् परियोजना तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत नेपालमा नै उत्पादन सुरु गरी मेड इन नेपालमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाली सरकार र कम्पनीहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ।

मलाई आशा छ कि नेपाल सरकारले  ‘२०२५–२०३५ का लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको १० वर्ष’ को लक्ष्यअनुरूप नेपाली युवाहरूलाई आफ्नै देशमै रहेर परिवारसँग रमाउँदै रोजगारी गर्ने अवसरहरू विस्तार गर्न हातेमालो गर्नेछौँ। रोजगारी सिर्जना गर्नु सजिलो काम भने होइन तर यो सम्भवचाहिँ छ भन्ने लाग्छ।

– थेयङ नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत हुन्।