संसारकै प्राचीन राष्ट्रहरूमध्येको एउटा र कहिलै पराधीन नभएको नेपाल आज नुन खाएको कुखुराझैँ लत्रङ्ग शिर झुकाएको अवस्थामा छ। हरेक वर्ष एक सय करोड रुपियाँ त संघीयता नामको शिशु पाल्न मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ भनेर विश्व बैँकले हालै नेपाललाई सचेत गराइसकेको छ। जतिसुकै सकारात्मक, सुखी, आनन्दित, गद्गद् र ‘अग्रगामी’ भएर सोचे पनि तटस्थ र दल निरपेक्ष बुद्धिजीवी, विवेचक, समीक्षक तथा विश्लेषकहरू आउँदा दिनहरू निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन् भनिरहेका छन्। विदेशीले हेप्ने क्रम अरू बढेको छ। स्वाभिमान डङ्रङ्ग लडेको छ। राष्ट्रको शिर उठाउन गाह्रो भइरहेको छ, हामीलाई।
भारत स्वतन्त्र हुँदा (सन् १९४७ मा) त्यहाँ दुई लाख मात्र सैनिक थिए। जवाहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री भएपछि उनले तेह्र वर्षभित्रमा त्यो संख्या बढाएर पाँच लाख पचास हजार पु¥याए। यता नेपालमा पच्चीस हजार जति सैनिक थिए, आजभन्दा ६८ वर्ष पहिले। नेहरुले नेपाली सैनिकलाई प्रशिक्षण दिन सहायकरथी (ब्रिगेडियर) यदुनाथ सिंहको कमान्डमा टोली पठाए। शेरबहादुर मल्ललगायतले उनीहरूबाट प्रशिक्षण लिए। भारतको सल्लाहमा सैनिक संगठन सानो बनाएर नेपालमा छ हजार मात्र सैनिक राखियो। भारतले मुस्ताङलगायतका अठारवटा हिमाली जिल्लामा आफ्ना सैनिक चेकपोस्ट राख्यो। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति दिल्लीबाटै चल्नुपर्छ भन्ने उसको दुराशय स्पष्ट देखियो। त्यसमा आज पनि परिवर्तन आएको पाइँदैन।
जतिसुकै सकारात्मक, सुखी, आनन्दित, गद्गद् र ‘अग्रगामी’ भएर सोचे पनि आउँदा दिन निकै चुनौतीपूर्ण छन्।
“नेपालमा सेना किन चाहियो” भन्दै प्रश्न उठाउने नेहरुपन्थीहरू आज पनि धेरै छन्। हिमालयबाट कन्याकुमारीसम्मको ‘सेरोफेरो सबै मेरो’ भन्ने उनीहरूको मानसिकता उस्तै छ। सन् १९३६ मा लन्डनको संसद्मा विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, “साना देशलाई हेप्न खोज्दा इङ्ल्यान्ड फस्दै गएको छ। सैन्यशक्ति देखाउनुको सट्टा समभाव र सदासय देखाउनुपर्छ, तर ब्रिटिस परराष्ट्र नीति चार सय वर्ष अघिदेखि अचेत परम्पराबाट गुज्रिरहेको छ।” भारतका धेरै बुद्धिजीवीले पनि दिल्लीको दिल संकुचित भएकै कारण नेपाल, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी टाढिँदै गएको विश्लेषण गरेका छन्। भारत र पाकिस्तानले एकअर्कालाई शत्रु नै ठान्छन्। एस.डी. मुनिका पछिल्ला अभिव्यक्ति हुन् वा अन्य लेखक, पत्रकार र विश्लेषकका टिप्पणी, अंग्रेजकालीन मानसिकता त्याग्न नसक्दा दिल्लीको कुटिल कूटनीति ‘दिल्लगी’ बन्दै गएको गुनासो सुनिन्छ।
माल्दिभ्सका नेता अब्दुल्ला यामिन दिल्लीसँग दिक्क भएर ‘चीन निकट’ बने। बंगलादेश र श्रीलंका पनि चिढिए। महेन्द्र राजापाक्षेदेखि लिएर दक्षिण एसियाका धेरै नेता भारतसँग टाढिँदै गएका छन्। ‘एलिफेन्ट इन द रुम’ (कोठाभित्र हात्ती) भनेझैँ भारतको नचाहिँदो हठबारे त्यहाँका शासक–प्रशासकहरू समस्या ठूलो भए पनि प्रस्ट बोल्दैनन्। छिमेकीहरू टाढिँदै गए पनि ‘पैसाले किन्न सकिन्छ’ भन्ने कुत्सित सोचले ग्रस्त छन् कूटनीतिका कपटी नवावहरू। दिल्ली दरबार गुप्तचर, कर्मचारीतन्त्र र केही सञ्चारकर्मीका कुरा सुनेर छुरा चलाउँछ। आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दैन, बरू नेपालजस्ता ‘हाम्रा’ साना भाइहरू किन बेइजिङतिर लहसिए भनेर निरर्थक शंका गर्छ। आफ्ना समर्थकहरूको ‘फौज’ बनाएर छिमेकीहरूलाई पेल्न खोज्छ।
२०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रले चीनसँग हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरे। तत्कालीन प्रधानसेनापति सच्चितशमशेर राणाले सैनिक मुख्यालयमा जर्नेलहरूसँग परामर्श गरेपछि राजा, प्रधानमन्त्री (मरीचमानसिंह श्रेष्ठ) र प्रधानसेनापतिबीच भएको छलफल कार्यान्वयन हुने निश्चित भयो। चीनले पठाएका विमानभेदी क्षेप्यास्त्रलगायत आधुनिक शस्त्रास्त्र नेपाल आएपछि भारतले पन्ध्र महिना नाकाबन्दी लगायो । त्यसअघि २०२७ सालमा पनि नाकाबन्दी लगाएको थियो।
‘अर्काको आश, दिनैपिच्छे उपवास’ भनेझैँ अरूको भरमा राष्ट्रलाई ‘आत्मनिर्भर’ बनाउने हास्यरसपूर्ण भाषण गर्न छाडेर दिनको एउटा मात्र असल काम गरे पुग्छ सरकारले । नत्र जनताले बाध्य भएर भन्नेछन्, “जुन जोगी आए नि कानै चिरेको।”
२०४७ सालको परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमणमा ‘चीनबाट किन हतियार किनेको’ भनेर धेरैपल्ट सोधियो। विनोदप्रिय भट्टराईले ठट्यौलो पारामा गम्भीर जवाफ दिए, “जहाँ सस्तो र राम्रो माल पाइन्छ, उपभोक्ताले त्यहीँबाट किन्छ। होइन र?” भारतीय पत्रकारले पुनः सोधे, “तराईका मधेसीलाई किन नेपाली सेनामा भर्ती नगरेको?” भट्राईले हाँस्दै जवाफ दिए, “त्यो त भारत सरकारलाई नै थाहा होला। भारतीय सेनामा किन नेपालका पहाडेहरू मात्र छानेको भनेर तपाईंहरूले उनीहरूसँग सोध्नुप-यो नि।” भट्टराईले पत्रकारहरूलाई निरुत्तर बनाए।
नेपालले चीनबाट हतियार किन्दा भारतको अहित हुने कुनै कुरा थिएन। ११६ राष्ट्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर समर्थन जनाए पनि राजा वीरेन्द्रको सो प्रस्तावप्रति भारतले समर्थन नगर्नु कूटनीतिक कपट मात्र थियो। भारतबाहेक अरू राष्ट्रसँग नेपालले कुनै व्यवहार नगरोस् भन्ने भारतको दुराशय नेपाललाई प्रान्त ठान्ने दरिद्र मानसिकता नै थियो। चीनबाट हतियार किन्दा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत वृन्दा शाहलाई भारतले स्पष्टीकरण सोध्यो भने नेपालका प्रधानसेनापतिलाई परम्परागत रूपमा प्रदान गरिँदै आएको भारतीय सेनापतिको मानार्थ महारथीको सम्मान नदिएर तत्कालीन प्रधानसेनापति सच्चितशमशेर राणालाई दिल्लीले दुस्मन नै ठान्यो। राष्ट्रियताको प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगर्ने राजा, प्रधानमन्त्री र सेनापतिले त्यसबेला जनताबाट स्याबासी पाए।
सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्दा ५९ हजार ६ सय ३७ जनाले मतदान गरे। १४ सय ९६ जना सिक्किमवासीले मात्र सिक्किम स्वतन्त्र नै रहनुपर्छ भनेर मत दिएका थिए। त्यो भनेको २.४५ प्रतिशत मात्र थियो। प्रजातन्त्रमा बहुमतले सधैँ सही निर्णय गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि गलत ठहरियो। ९७.५५ प्रतिशत जनताले दिल्लीको दबाब र प्रभावमा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतलाई सुम्पिदिए । काजी लेण्डुप दोर्जे, नरबहादुर खतिवडा, रामचन्द्र पौडेललगायतका राष्ट्रघाती नेताले सजिलैसँग बुझाइदिए स्वाधीन राष्ट्र। प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र गृहमन्त्री वाई.बी. चौहानले लेण्डुपलाई बधाइ दिए। लेण्डुपले भनेका छन्, “राजा फ्ँयाक्ने र राष्ट्र बुझाउने सबै काम दिल्लीकै निर्देशनमा गरेँ तर त्यसपछि इन्दिरा र चौहानले मेरो फोनसमेत उठाउन छाडिदिए।” सिक्किम पनि कपटपूर्ण कूटनीतिको शिकार भयो। सन् १९४८ मा भारत र सिक्किमबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको घोडा चढेर भारतीय सैनिकहरू गान्तोक पुगे। भुटान र नेपालसँग पनि सन् १९४९ र १९५० मा त्यस्तै सन्धि गरिएको थियो। तसर्थ सन्धिले मात्र शान्ति र मैत्री हुँदैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।
डच शासकले सन् १६०५ देखि १८२५ सम्म, फ्रान्सले सन् १६६८ देखि १९५४ सम्म, डेनमार्कले सन् १६२० देखि १८६९ सम्म, पोर्चुगलले सन् १५०५ देखि १९६१ सम्म, इस्ट इन्डिया कम्पनी र ब्रिटिस सरकारले सन् १६१२ देखि १९४७ सम्म भारतका अधिकांश भागमा राज गरेको पाइन्छ। १८ वर्षअघि पंक्तिकार गोआ पुग्दा डोना–पउलामा भेटिएका पोर्चुगिज मूलका पत्रकार जर्जले ठट्टा गरेका थिए, “भारतीयहरूलाई धेरै विदेशीले शासन गरे। त्यसैले दिल्लीका दादाहरू पनि छिमेकीलाई त्यही पारा देखाउँछन्।”
राजा त्रिभुवनको सरल स्वभावबाट फाइदा उठाएर राणा शासनपछिको चार वर्षे प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भारतले गर्नु–नगर्नु ग¥यो। गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, लोकसेवा आयोग, राजदरबार र सिंहदरबारबारे रायसल्लाह दिने विज्ञको भेषमा गोविन्दनारायण सिंहलाई नेपाल पठाइयो। उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको कुरा २००८ कात्तिक ७ गते प्रकाशित राजपत्रमा अध्ययन गर्दा बुझ्न सकिन्छ।
भारतीय वा कुनै पनि विदेशीलाई नेपालमा ढलीमली गर्न दिनै हुँदैन भनेर तत्कालीन युवराजाधिराज महेन्द्र दृढ थिए। पिताको स्वर्गवास भएपछि उनी राजा भए। त्यसपछि सुरु गरे उनले कूटनीतिक सरसफाइ अभियान। गोविन्दनारायणलाई तुरुन्त लखेटे। कैयन् भारतीय गुप्तचरलाई लखेटे। तराईमा भारतीयले थिचोमिचो नगरून् भनेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा नेपालीहरूको बस्ती बसाए। हतियार चलाउन जानेका भूपू सैनिकदेखि लिएर बर्माबाट लखेटिएका नेपालीहरूलाई जमिन दिएर राखे। आफ्नै देशको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न भारतको भूभागबाट आवतजावत गर्नुपथ्र्यो। नेपालको तराईमा मेची–महाकाली जोड्ने बाटो थिएन। २०१८ सालमा नवलपरासीको गैँडाकोटमा उनले ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरे।
भारतीय रुपियाँ नेपाली नोट सरह चलिरहेकामा उनले त्यो बन्द गराए। भारतीय पाठ्यपुस्तक हटाइदिए। पचहत्तरै जिल्लामा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत र कला फैलिदै गयो तर स्थानीय परम्परा, धर्म–संस्कृति, रहनसहन, पर्व तथा भाषाहरू बचाउन उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय नाचघरलगायतका संस्थाहरूलाई सक्रिय गराए। डडेलधुरा निवासी पुराना पत्रकार पदम ठकुराठी (हाल काठमाडौँ) सम्झिन्छन्, “केटाकेटी छँदा मैले पनि हमारा राष्ट्रपतिका नाम राजेन्द्रप्रसाद है” भन्ने पढेको हुँ, गाउँको स्कुलमा। राजा महेन्द्रले राष्ट्रवादी आन्दोलन र जागरण नै ल्याए। त्यसैले उनी पृथ्वीनारायण शाहपछिका सबैभन्दा स्वाभिमानी र राष्ट्रवादी राष्ट्रनायक हुन्। नेपाललाई कसैले केही कुरामा हेप्न नसकून् भनेर उनले सयौँ काम गरेर उदाहरण देखाए।”
नेपाल स्वाधीन राष्ट्र हो भन्ने कुरा संसारलाई बुझाउन राजा महेन्द्रले २०१२ सालमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाए। २०१३ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोग बनाए। २०१४ सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शाही नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना गरे। कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्न नेपाल निजामती ऐन ल्याए। प्रहरी ऐन बन्यो। सेनाको मनोबल उठाइयो। राष्ट्रवादको लहर आयो। जातिभेद उन्मूलन गर्न छुवाछूत विरोधी ऐन ल्याइयो। किसानलाई मोहियानी हक दिलाइयो। धर्म–संस्कृति र परम्पराको रक्षा गर्ने अभियान नै चलाइयो। ५३ देशसँग राजा महेन्द्रले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे। युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गरेर एउटै सन्देश दिए, “चीन र भारतका बीचमा हामी छौँ, तर कतै ढल्केका छैनौँ, असंलग्न बसेका छौँ र असंलग्न रहन्छौँ, आफ्नो निर्णय आफँै गर्छाैं ।” यी सबै कुरा भारतलाई मन परेन। त्यसैले राजा महेन्द्रमाथि चौतर्फी रूपमा वैचारिक हमला गराइयो। नेपाली कांग्रेसमा सबै भारतमुखी थिएनन्। नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहजस्ता नेताले कोशी सम्झौता मात्र होइन, टनकपुर सन्धिको पनि कडा विरोध गरेर उनी राष्ट्रवादी भएको प्रमाणित गरेका छन्। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विदेशमुखी चरित्र एवं अधिनायकवादी प्रवृत्तिका कारण अन्तिम समयमा सिंहले नेपाली कांग्रेस नै परित्याग नै गरे। २०४७ सालको संविधान पार्टीले परित्याग गरेको भन्दै कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि अन्त्यमा पार्टी त्यागेका थिए।
२०१६ माघ १९ गते नेपाल–भारतबीच भैँसालोटनमा गण्डक सम्झौता भएको थियो। योजना सम्पन्न भएपछि नेपालको एक लाख ४३ एकड जमिन सिँचाइ हुने र १५ हजार किलोवाट बिजुली उत्पादन हुने भनिएको थियो । सम्झौतामा कूटनीतिक कुटिलता देखियो। टंकप्रसाद आचार्य र डा. केआई सिंह लगायतले त त्यसलाई ‘देशद्रोह’ भन्दै विरोध गरे। मातृकाप्रसाद कोइरालाले प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई टंकप्रसाद आचार्यले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा मान्यता दिएको हुँदा आचार्यले कम्युनिस्टहरूको पनि समर्थन पाए। श्री ३ मोहन शमशेरले दशजना राजबन्दीलाई मृत्युदण्ड दिन सिफारिस गर्दै राजा त्रिभुवनसमक्ष ‘लालमोहर बक्सन’ विन्ती गरेपछि राजाले त्यसलाई मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको उल्लंघन भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। आफ्नै गाथ असुरक्षित हुन सक्ने सूचना पाएपछि त्रिभुवनले भारतीय दूतावास (हालको शीतल निवास) पुगेर शरण लिए । त्यसपछि भारतको कूटनीति झन् कुटिल हुँदै गएको पाइन्छ।
राजा महेन्द्रले धेरै विश्वास गरेका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीन र जापानको भ्रमण गरेर मैत्री सम्बन्ध स्थापना गरे। तर इतिहासको अध्ययनमा रुचि नराख्ने केही ठूला अखबारले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जापान पुग्ने ‘प्रथम नेपाली प्रधानमन्त्री’ भनिदिए। धेरैले त्यो पत्याए।
टंकप्रसाद आचार्य निडर, स्वाभिमानी र प्रबल राष्ट्रवादी राजनेता हुन् भन्ने उनका अभिव्यक्तिबाट झल्किन्छ। २०४२ सालमा वानेश्वर हाइटस्थित उनको निवासमा पंक्तिकारले भेट गर्दा २००७ सालदेखि नै नेपाल दरबारलाई दिल्लीको दबाब रहेको प्रसंग सुनाएका थिए। २००७ सालमै पत्रकारितामा सक्रिय रहेका श्यामदास वैष्णव भन्छन्, “टंकप्रसादजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि भारतले उनलाई ‘चीनका मान्छे’ भनेर हल्ला चलाएको थियो।” पुराना राजनीतिज्ञ राजेश्वर देवकोटाले लेखेका छन्, “टंकप्रसादले चीन, जापानसँग मैत्री सम्बन्ध विस्तार गरेका छन्। कसैसँग झुक्ने काम गरेनन्।” (आत्मकथा पृष्ठ १३३)
अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले ‘डिप्लोमेसी’ पुस्तकमा घतलाग्दो कुरा भनेका छन्, “कूटनीति भनेकै आफन्त बनाउने विज्ञान हो, परराष्ट्र नीति भनेको सम्भावना खोज्ने कला हो।” सन् १८९० सम्म अमेरिकाको सैन्य शक्ति संसारको चौधौँ नम्बरमा थियो। तर कूटनीतिक निरन्तरता र स्थायित्वले अमेरिका प्रबल बन्दै गयो। चीनको अनुभव पनि त्यस्तै छ। त्यसैले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कूटनीति बलियो हुन सक्दैन, कूटनीति विश्वासिलो नभएसम्म अरू देशले भरोसा गर्ने अवस्था रहँदैन।
एउटा लेखकले ‘कूटनीतिक भूल’ लेख्यो भने अर्को लेखमा क्षमायाचना गर्न सक्छ तर राज्यसत्ता चलाउनेहरूले कूटनीतिक भूल गरे भने राष्ट्रले सयौँ वर्ष दुःख पाउँछ। सरकार परिवर्तन हुँदैपिच्छे कार्यकर्ता, आफन्तजन र प्रियपात्रहरूलाई जागिरका रूपमा राजदूत बनाएर पठाउने प्रचलन बन्द गरिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल झन् बद्नाम हुँदै जाने देखिन्छ। त्यसैले हरेक ठाउँमा राजनीतिक भागबण्डाको खेल बन्द गरेर सक्षम व्यक्तिलाई दायित्व दिए मात्र स्पष्ट र आशाजनक परिणाम प्राप्त हुन सक्छ।
जबसम्म हामी नै विभाजित भइरहन्छौँ, तबसम्म राजनीतिक स्थिरता हुनै सक्दैन। कूटनीतिमा दिगोपन आउन सक्दैन । हरेक साल कम्तीमा एउटा प्रधानमन्त्री पैदा गर्ने सिंहदरबाररूपी प्रसुतिगृहले आउँदा पाँच वर्षमा कतिजना प्रधानमन्त्री जन्माउने हो, त्यो समयले नै देखाउला। तर अझै पनि राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, स्वाभिमान, राष्ट्रको सुदूर भविष्य, राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भावबारे कसैले कसैलाई ढुक्क तुल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। राष्ट्र हाँक्न खोज्नेहरुले सुशासनका ठूलाठूला बेलुन उडाएका छन् तर आजसम्म सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न समेत साहस गरिरहेका छैनन्। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र उनीहरूले पालेका गैससहरूको घेराबाट ठूला दलहरू नै मुक्त छैनन् । नेपालीमा एउटा रमाइलो उखान छ, “हात्ती दिन्छु भन्नेसित बोको मागी हेर्नू।” तसर्थ राजधानीको धुलो र धुवाँसमेत तह लगाउन नसक्नेहरूले काठमाडौँलाई किङ्सटन, क्वालालम्पुर, कुवेत वा कराँची जस्तो नबनाए पनि हुन्छ तर सरकार साँच्चै ‘स्वाधीन’ नहुने र कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्ने हो भने काठमाडौँले कम्बोडिया, काबुल वा किगालीको नियति भोग्नुपर्नेछ।
ससाना कुराको पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, दल, गुट, उपगुट, सहायक गुट र व्यक्ति पूजामै रमाउने, राष्ट्रको हजारौँ बिघा जमिन मिचिँदा थाहा नपाउने, उग्रवादीलाई फलफूलको रस चुसाउने र हरेक क्षेत्रमा दलकै मान्छे घुसाउनेहरूले जंगी, निजामती र प्रहरीलाई प्रदूषणमुक्त राखेर मात्र पुग्दैन। राष्ट्रघातका मतियार बनेर विदेशीको दानापानी खानेहरूले थप सन्तान उत्पादन नगरून् भन्दै बन्ध्याकरण नै गर्नुपर्छ। जबसम्म घर नै फोहोर हुन्छ, तबसम्म वरपरका लामखुट्टे, उडुस, उपियाँ र झिँगाहरू हाम्रै घरमा डिस्को नाच्न आउँछन्। विदेशीको हस्तक्षेप भनेको त्यही हो।
गणतन्त्र घोषणा गर्दा, संविधान बनाउँदा, संघीयता भित्र्याउँदा, धर्मनिरपेक्षता ल्याएर जन्तेबाख्रो खाँदा वा विदेशीले करोडौँ युरो, डलर, भारु आदि दिएर ‘यसो गर्नू, उसो गर्नू’ भन्ने ठाडो आदेश दिँदा ‘तिमीहरूको पैसा चाहिँदैन, हामीलाई हेप्न पाइँदैन।’ भन्ने साहस किन गरेनन् दलहरूले? के नेताहरू भर्खर बौरिएका हुन्? दरबारले पालेकाहरू पनि गणतन्त्रको संविधान उत्कृष्ट छ र यही नै ‘धरातलीय यथार्थ’ हो भन्दै गणतन्त्रका वनझाँक्री भएर हिँडे। फलस्वरूप, नेपालविरुद्ध कपटपूर्ण कूटनीति गर्नेहरूले नेपालकै नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, बुद्धिजीवी आदिलाई वीरबलले हरियो घाँस देखाएर घोडा कुदाएझैँ आशैआशमा दौडाए। वृद्धावस्थामा वेश्याले पछुतो गरेझैँ कतिपय त चुनावमा हारेपछि आज पुर्पुरोमा हात राखिरहेका छन्। थचक्क बसेर टोपीले पसिना पुछ्दै सुस्केरा हाल्दैछन्। विदेशीले आफूलाई व्यर्थमा प्रयोग गरेछन् भन्ने बुझेपछि पूर्व आतंककारीहरू पनि पूर्व राष्ट्रनायकलाई अचेल गाली गर्दैनन्। दाँत झरेपछि दाह्रा देखाउने कसरी?
“अर्काको आश, दिनैपिच्छे उपवास” भनेझैँ अरूको भरमा राष्ट्रलाई ‘आत्मनिर्भर’ बनाउने हास्यरसपूर्ण भाषण गर्न छाडेर दिनको एउटा मात्र असल काम गरे पुग्छ सरकारले। नत्र जनताले बाध्य भएर भन्नेछन्, “जुन जोगी आए नि कानै चिरेको।”
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७५ ०६:२० शुक्रबार