कानुन निर्माणमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीबीच सहकार्य अपरिहार्य मानिन्छ। एकको अभावमा सेवा प्रवाहका लागि गतिलो नीति बन्न सक्दैन। त्यसैले भनिन्छ-राजनीतिकर्मी शक्तिशाली हुन्छन् भने कर्मचारी दक्ष हुन्छन्। तसर्थ यी दुवै एक रथका दुई पांग्रा हुन्। आफ्नो पेसागत जीवनमा प्रभाव पार्ने जुनसुकै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु कर्मचारीको अधिकार हो।
त्यसैगरी आफ्नो प्रदेशमा हुने जुनसुकै नीति निर्माणका तयारी एवं सार्वजनिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनु पनि उनीहरूको अधिकार हो। यस्ता क्रियाकलापमा स्वतःस्फुर्त स्वयंसेवी भावनाले संलग्न हुनु उनीहरूको नागरिक दायित्व हो। यसरी निर्णय प्रक्रिया तथा सार्वजनिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुँदा आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ जसले गर्दा नागरिक अनुकूलका निर्णयहरू हुन सक्छन्।
कर्मचारीले सहभागी हुँदा आफूले राखेका विचारमा अरूलाई सहमत गराउन सक्ने, अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ। जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्षरूपले जोडिने प्रदेश सरकार संविधानतः अधिकार सम्पन्न छन्।
संविधानमै प्रदेश तहका अधिकार सूचीबद्ध गरिएका छन्। प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिकाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तहले कानुनसमेत निर्माण गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन्।
२०८१ असोज २९ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याए तापनि प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ल्याइएको उक्त ऐनप्रति अहिले कर्मचारीले असन्तुष्टि मात्रै जनाइरहेका छैनन्, संशोधनको माग राखी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
जारी ऐनअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ पुस १९ गते नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। तर कर्मचारी नै असन्तुष्ट हुँदा ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार विकल्प दिएको थियो। सोहीअनुसार कर्मचारीहरूले ठाउँ रोजे। स्तर वृद्धिका लागि प्रदेशका कर्मचारीलाई तीन वर्षको कार्यअवधि र स्थानीय तहकालाई पाँच वर्ष भनेर भौगोलिक क्षेत्र क र ख भनेर दिन तोकी विभेद गरेकाले यो ऐनको सबैतिर विरोध भैरहेको छ।
ऐनमा भएको विभेदले सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, काज तथा तह कायममा समेत प्रभाव पारेको छ। स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन ऐन र नियमावलीमा ३/४ किसिमले ज्येष्ठताको व्याख्या गरिए तापनि ऐनको दफा ८ को ४, ५, ६ तथा नियमावली १४ मा फरक–फरक तरिकाले ज्येष्ठता कायम गरिएको विषय स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि असन्तुष्टिको विषय भएको छ।
समायोजनमा स्थानीय तह रोजेर एक तह वृद्धि लिएका अधिकृत स्तर छैटौँ भएकालाई अहिले ज्येष्ठतामा प्रतिकूल असर गरेको छ। समायोजन भएर आएका छैटौँ तहका कर्मचारी अन्यायमा पारिएका छन्। त्यतिबेला राज्यको आवश्यकताअनुसार कर्मचारीले स्थानीय तह रोजेका हुन्। तर अहिले उनीहरूलाई नै अन्याय गर्ने गरी ऐन आयो। त्यसले वृत्ति विकासमा असर परेको छ।
यो ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ। ऐनको दफा १३६ मा पदस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ तर ऐन विवादमा परेपछि त्यो प्रावधान कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। सरकारले उक्त ऐन बनाउँदा २०७६ पुसमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई २०७७ फागुन ६ को मिति निर्धारण गरी राखिएको स्तर वृद्धि प्रयोजनको व्यवस्थाप्रति कर्मचारीले पूर्ण असहमति जनाएका छन्।
सार्वजनिक नीति राज्यको कार्यसूची हो। पूर्वनिर्धारित कार्यदिशा हो। नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न सरकारले गर्ने कार्य वा अठोट वा प्रतिबद्धता हो। सरकारले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरूको समष्टि नै सार्वजनिक नीति हो। राज्य सञ्चालन र शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ।
सार्वजनिक सरोकारका समस्या समाधान र अवसरको उपयोग गर्न केन्द्रित रहन्छ। नेपालमा नीति तर्जुमादेखि कार्यान्वयनका चरणहरू त्रुटिरहित हुन नसक्दा नीतिबाट आशातीत र अपेक्षित सफलता र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। नीति माग र नीति मस्यौदाबीच पर्याप्त विश्लेषण हुँदैन।
नीति मस्यौदामा सरोकारवालाको सहभागिता र राय सुझावलाई खास सम्बोधन गरिँदैन। नीति मस्यौदा फ्याक्ट बेसभन्दा भ्यालु बेसमा आधारित रहन्छ भनिन्छ। तथ्यपरक नीतिमा कम चासो दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नीति निर्माण मस्यौदाको ढाँचा र स्वरूपमा एकरूपता देखिँदैन। नीति मस्यौदामा समावेश पक्षबारे गहनतम विश्लेषण र मन्थन गरिँदैन। नीति मस्यौदामा यथेष्ट अध्ययन/अनुसन्धानको अभाव छ। प्रभावित समूहसँग छलफल नै नगरी नीति मस्यौदा तयार हुने गरेको पनि छ।
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माणका विभिन्न चरणअन्तर्गत कुनै एक चरणमा स्थानीय तहका कर्मचारीको अर्थपूर्ण सहभागिता भएको भए यो समस्या प्रदेश सरकारका सामु आउने थिएन। राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सीमित समूहको सहभागितामा बनेको ऐनले प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई तीन वर्षमा स्तर वृद्धि गर्ने तर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्षको मापदण्ड राखी पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरियो। यो ऐनबाट करिव दुई सय कार्मचारी प्रभावित भएका छन्।
नीति सरकारको कार्ययोजना र दिशानिर्देश हो। नीतिका विषयहरूमा नागरिक समर्थन र अपनत्व रहनुपर्दछ। नीति तर्जुमालाई कार्यान्वयनका दृष्टिले हेरिनुपर्दछ। नेपालमा केही नीति तर्जुमा उत्कृष्ट हुने तर कार्यान्वयन नहुनेखालका छन्। नीति तर्जुमा गर्दा नै नीतिको सबै चरण र सवालमा अध्ययन र विश्लेषण गर्दै यथार्थ लक्ष्य निर्धारण गरी सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।
-मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागका उपप्राध्यापक हुन्।
प्रकाशित: २४ माघ २०८१ ०७:३७ बिहीबार