मोसफलका सडक मात्र हैन, संघीय राजधानीकै सडक पनि खाल्डाखुल्डीले भरिभराउ छन्। को कति बेला लड्ने र घाइते हुने हो पत्तै छै। ठाउँठाउँमा ह्वांगै परेका मंगलले कसको ज्यान लिने हो, थाहै छैन। यस्तो अवस्थामा अपांगता भएका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको पैदल यात्राको अवस्था के होला ? ह्विलचियर प्रयोगकर्ता कसरी जोगिएर हिँड्लान् ?
स्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्फत सरकारले यति प्रकारका औषधि निःशुल्क दिइने गरेको छ भनेर फुकेको फुक्यै छ। तर न स्वास्थ्य केन्द्रमा ती औषधि पाइन्छन् न त दिइहाले पनि डोज पुग्ने गरी दिइन्छ। स्वास्थ्य बिमा भनिएको छ, चक्कीको एक रुपियाँ पनि नपर्ने सिटामोल जस्ता सामान्य औषधिमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो पनि भनेको बेला पाइँदैन। अलि ठूलो र पैसा लाग्नेखालका सुविधालाई बिमाले चिनेको छैन। यो कस्तोखालको बिमा हो ? आफूले पूरा गर्न नसक्ने घोषणा किन गर्ने हो ?
संविधानले नै सबैको खाद्य र बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा भने न सबैले बस्न पाएका छन् न त खाने अधिकार नै पूरा भएको छ। भोकै त कोही मरेको छैन है भन्नेहरू पनि छन्। तर खानेकुराको स्तर र परिमाणसमेत खाद्य अधिकार ऐनले नै तोकिदिएको त्यसो भन्नेलाई थाहै छैन। यस्तो अवस्थामा विशेषगरी भूमिहीन दलित र विपन्नहरू बढी मर्कामा पर्दै आएका छन्। तर यिनीहरूका बारेमा कसैलाई टाउको दुख्दैन।
कृषिमा सरकारले अनुदान दिने भनेको छ। दिएको प्रतिवेदन पनि पेस हुन्छ तर हलो र गोरु किन्ने अनि बिउ र कुटो किन्न अनुदान किन दिइन्न ? गाडी किन्न, ठूला फार्म हाउस बनाउन मात्र किन दिइन्छ अनुदान? गाडी चढेर हिँड्ने, सयौँ बिघामा खेती गर्ने मात्र किसान हुन्? नेपाल पारिवारिक खेती प्रणालीले धानिएको मुलुक हो भन्ने वास्तविकता कहिले बुझ्ने नीति निर्माताले ? वास्तविक किसानका नाममा नक्कली किसानले अनुदान लुड्क्याइरहेको र यस्तो कार्यमा कर्मचारी स्वयं मिलेमतोमा रहेको सरकार किन बुझिरहेको छैन?
कुनै यस्तो सरकारी कार्यालय छैन जहाँ सेवा लिन जानेले घूस दिन नपरोस्। जतिसुकै कागजात लगे पनि पैसा नदिउन्जेल ‘प्रक्रिया’ नै पुग्दैन। जब घूस दिइन्छ अनि सबै प्रक्रिया पुग्छ। के यो कुरा सरकारमा बस्नेलाई थाहा छैन? उच्चपदस्थ कर्मचारीले बुझेका छैनन् ? यस्तो अवस्थाबाट कहिले मुक्ति पाउने जनताले? विशेषगरी भूमिसँग सम्बन्धित अड्डाहरू सर्वसाधारणलाई यति दुःख दिन्छन् कि भनिसाध्य नै छैन।
अस्पतालहरूको हालत उस्तै छ। सरकारी अस्पतालमा भिड पन्छाइ साध्य नै छैन। एउटा सानो बिमार जचाँउन पनि दिनभर लाग्छ। कुनै अपरेसन गर्नुपर्यो भने ३–४ महिनापछि पालो आउँछ। जतिबेला मान्छे नै मर्न बेर छैन। अर्कोतिर निजी अस्पतालमा तुलनात्मकरूपमा सजिलो छ। भिड कम छ। पैसा बढी तिर्यो भने लाइन पनि बस्नु पर्दैन। भनेकै डक्टरलाई भनेकै समयमा देखाउन पनि पाइन्छ। तर यसो गर्न चाहिने झोलाभरिको पैसा ल्याउने कहाँबाट?
शिक्षाको बेथिति अर्को कहिल्यै समाधान नहुने रोग बनेको बसेको छ। एउटै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि प्रत्येक कक्षा उक्लेपिच्छे भर्ना गर्नुपर्ने, पाठ्यपुस्तक र विद्यालय पोशाकसमेत विद्यालयलाई कमिसन नखुवाइ किन्न नपाइने, यो वा त्यो बहानामा पैसा खन्याएको खन्याइ गर्नुपर्ने बाध्यताले अभिभावक टाक्सिइसकेका छन्। सरकारीमा पढाउँ, स्तरीयता छैन, निजीमा पढाउँ भएकै घरखेतसमेत सिध्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसलाई छिमोल्ने कसले ?
यस्ता धेरै प्रश्न छन् हामी विपन्नसँग तर उत्तर कतै मिल्दैन। सरकार बोल्दैन। बोल्ने आफू जस्तै पीडितसँग उत्तर छैन। आखिर कहिले अन्त्य हुन्छ यस्तो बेथितिको अन्त्य ? सोध्ने कसलाई ? उत्तर दिने कसले ? सर्वसाधारणलाई यो हैरानी कहिलेसम्म ?
प्रकाशित: १२ पुस २०८१ ०७:१७ शुक्रबार