२००६ सालमा भारतको कलकत्तामा पुष्पलालश्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। त्यसपछिका १३ वर्षसम्म अविभाजित रहेको नेकपा २०१९ सालपछि विभिन्न चिरामा विभाजित भयो। पञ्चायती निरंकुशताको दमन हुनु, दलहरू बलियो नहुनु, भारतको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा बढ्नु र नेकपाभित्र नीति तथा संगठनको दृष्टिले बलियो नेतृत्व हुन नसक्नुलगायतका कारणले नेपाली राजनीतिमा त्यसकालखण्डमा कम्युनिस्ट लगायतका दलहरू बलियो हुन सकेनन्।
त्यसकै फलस्वरूप पञ्चायती निरंकुशता ३० वर्षसम्म झन्डा गाडेर टिकिराख्न सफल भयो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि कम्युनिस्ट पार्टी फेरि जुट्न थाले। तर, ती एकतामा दुई केन्द्र देखिए । पहिलो मदन भण्डारी नेतृत्वको माले र दोस्रो प्रचण्ड नेतृत्वको मशाल। पछि मशाल, चौम, सर्वहारा श्रमिक संगठन र विद्रोही मसाल मिलेर प्रचण्डको नेतृत्वका नेकपा एकता केन्द्र बन्यो। उता माले र माक्र्सवादी आदि मिलेर मदन भण्डारीको नेतृत्वमा एमाले बन्यो। २०४८ सालको संसदीय चुनावमा एमाले दोस्रो र एकता केन्द्र तेस्रो दलका रूपमा संसद्मा उपस्थित भए। तर, देखिने गरी नै दुई कम्युनिस्ट पार्टी दुई धारमा उभिए। एमालेमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको धार थियो। एकता केन्द्र क्रान्तिकारी परिवर्तनको पक्षमा थियो र यसले सशस्त्र संर्घषको धार समात्यो। दुवै पार्टी सदनको मुख्य हैसियतमा थिए। दुवै कम्युनिस्ट पार्टी थिए। दुवै पार्टीबीच निकै ठूलो रणनीतिक भिन्नता थियो। २०४८ देखि २०५१ को बीचमा आँधी अगाडिको सन्नाटा जस्तो राजनीतिक परिवेश थियो। सामाजिक अन्तर्विरोध र वर्गीय अन्तर्विरोध बढिरहेका थिए। राज्यले क्रान्तिकारी स्वरलाई दमनबाट तह लगाउने नीति लिएको थियो। जनताको जायम माग सम्बोधनमा राज्यले ध्यान दिएन। त्यसैले बहुदल आएको केही वर्षमै नेपालमा ठूलो राजनीतिक आँधी आयो। त्यो थियो–जनयुद्धको आँधी।
ढिलोमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिवस पारेर वैशाख ९ गते पार्टी एकताको घोषणा हुँदैछ।
जनयुद्ध नेपाली राजनीतिको असाधारण परिघटना थियो। प्रचण्डको कुशल र गतिशील नेतृत्वका कारण जनयुद्धले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय महत्व पायो। राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदल्यो। समग्रमा नेपालको राजनीतिको नक्सा नै बदलिदियो। राजतन्त्रात्मक देश गणतन्त्रात्मक भयो। राजाको वनबास भयो। राष्ट्रप्रमुख जनताका छोराछोरी हुने अवस्था आयो। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक–समावेशी व्यवस्था लागू भयो। सिंहदरबारमा केन्द्रित एकात्मक राज्यव्यवस्था ढल्यो। गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो। स्थानीय सरकारले घर आँगनमै सुविधा पाउन थाले। महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसीको विषेशअधिकार सुनिश्चित भएको छ। हामीले संसारकै लागि नमुना लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ। संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। माथिका यी राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य श्रेय माओवादी र त्यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई जान्छ। अरू पार्टीले पछिमात्र राजनीतिक अवस्था र फेरिएको शक्तिसन्तुलनपछि मात्र संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी मुद्दा स्वीकार गरेका हुन्। जबकि माओवादीले जनयुद्ध सुुरु गर्दा नै यी मुद्दा उठान गरेको हो। निर्णायक मोडमा चाहिँ कांग्रेस–एमालेलगायतका अन्य दलपनि माओवादीकै एजेन्डामा आए। फलतः२०६२–०६३ को जनआन्दोलन भयो। सशस्त्र जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा देशमा धेरै परिवर्तन सम्भव भयो। सबै मिलेर नेपालको शान्तिप्रक्रिया सफल बनाए। यद्यपि शान्तिप्रक्रियाका केही कानुनी पाटा अझै टुंग्याउन बाँकी छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई धार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कहिले नजिक त कहिले टाढाको, कहिले साथीको तहमा त कहिले दुस्मनकोस्तरमा सम्बन्ध रह्यो। तर, २०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव अगाडि यी दुई दलले भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने गरी असोज १७ गते वामगठबन्धन बनाए। उनीहरूले अगाडि सारेका एजेन्डा र पार्टी एकताको नारालाई जनताले साथ दिए। चुनावमा शानदार जित मिल्यो। झन्डै दुई तिहाइ सीटमा जीत निकाले। र, नेपालमै पहिलो पटक यति शक्तिशाली सरकार बन्यो, जोसँग दुई तिहाइ सीट छ।
आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार चुनावपछि एमाले र माओवादीबीच एकताको गृहकार्य सुरु भयो। फागुन ७ गते यी दुई दलले पार्टी एकताका लागि साँत बुँदे आधारपत्रमा सहमति जुटाए। विभिन्न कार्यदल बनाएर काम थाले। ढिलोमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिवस पारेर वैशाख ९ गते पार्टी एकताको घोषणा हुँदैछ। ढिलै भएपनि अबको एक महिनाभित्रै पार्टी एकता हुनेछ । मैले यहाँ यो पृष्ठभूमि किन राखेको भने हामी एकता गरेपछि निकै बलियो हुन्छौँ। अब हामीले हाम्रो शक्ति कहाँ लगाउने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। सरकार सञ्चालनका लागि नेपाली जनताले इतिहासमै सर्वाधिक जनादेश दिएपछि अब जनतालाई एकीकृत पार्टीले के दिने? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। वामगठबन्धनले निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि मत आह्वान गरेको थियो। अब बलियो एकीकृत पार्टी र बलियो सरकारले यो कोर्स पूरा गर्नुपर्छ। वामगठबन्धनलाई जनताको विश्वास छ। वामगठबन्धनका लागि ठूलो र ऐतिहासिक अवसर हो। यो अवसर हामीले गुमाउनुहुन्न। हाम्रो शक्ति यो अवसरलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी लगाउनुपर्छ। हाम्रा परम्परागत सोच, चिन्तन र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। हामीलाई यो शक्तिमाथि खेलबाड गर्ने छुट छैन। सन्तुलित ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने, जनताको पक्षमा निर्णय लिने र सामाजिक न्यायका काम गर्ने हाम्रोे सोच चाहिन्छ। यो काम सरकारमा बसेकाले नीतिगत निर्णयमार्फत लिन्छन्। अरू नेता–कार्यकर्ताले जनतासँग जोडिएर सरकारका निर्णयमा जनसहभागिता जुटाउनुपर्छ। जनतालाई राज्यले दिने सेवा–सुविधा सहज बनाउनुपर्छ। हामीले परिकल्पना गरेको समाजवादको दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । तब मात्र हाम्रो शक्तिको औचित्य पुष्टि हुन्छ।
सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई त कुनै पनि मूल्यमा भुल्नु हुँदैन। लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता, शान्ति तथा स्थायित्व र विकास तथा समृद्धि त चुनावी मुद्दा नै थिए। नवउदारवादको पृष्ठपोषण गरिरहेका शक्तिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत छ।
परम्परागत राज्य संयन्त्र छ। सरकार सञ्चालन गर्न सजिलो छैन। जनताले निकै ठूलो अपेक्षासाथ वामगठबन्धनलाई मत दिएका हुन्। अब राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउने र देशमा समृद्धिको लहर ल्याउने ठोस योजना कार्यान्वयनमा हामीले शक्ति लगाउनुपर्छ। सरकारले पनि जनतासँग जोडिने नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गरेर भएपनि राष्ट्रिय एकता बनाउनुपर्छ। अहिले नै शक्तिपुग्यो भनेर संसद्का अन्य दललाई टाँढा राख्नु हुँदैन। फलेको हागो कहाँ छ र ननिहुरिएको भन्ने कुरा सरकार वामगठबन्धनले देखाउनुपर्छ। विनाघमण्ड सबैको विश्वासमा काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकतामै टेकेर अबका दिनमा विकास निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। एकीकृत पार्टीको शक्ति यसैमा लगाइनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च बनाउनुपर्छ। त्यसैको बलमा देशलाई विकास निर्माणतिर डो¥याउनु छ। डिप्रेसनमा पुगेर अलमलमा परिरहेको प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई पनि विकासको मुद्दामा जोड्नुछ। यो एकता २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण पनि हो। यो एकता गरिबी, अभाव, पछौटेपन र असमानता समाप्त गर्ने औजार हो। सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कोर्स पनि हो। कम्युनिस्टहरूको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्देै आएकाहरूले एकताविरुद्ध अनेकौँ लान्छना लगाएका छन्। कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउन थालेको भ्रम फैलाउने कोसिस गरेका छन्। भ्रमपूर्ण हल्ला हारेको मनस्थितिको उपजमात्रै हो। यी भ्रम चिर्दै आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि शक्तिशाली पार्टीले इमानदारीपूवर्क काम गर्नुपर्छ।
वामपन्थी शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार देशलाई राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको दिशामा गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने अवसर हो। अवसर पटकपटक आउँदैन भन्ने कुरामा एकीकृत पार्टीका नेता चाहिँ गम्भीर हुनैपर्छ। साथै, अझैपनि सबै कम्युनिस्ट पार्टी र वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दैजाने विकल्प खुला नै राख्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई त कुनै पनि मूल्यमा भुल्नु हुँदैन। लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता, शान्ति तथा स्थायित्व र विकास तथा समृद्धि त चुनावी मुद्दा नै थिए। नवउदारवादको पृष्ठपोषण गरिरहेका शक्तिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ। भ्रष्टाचार संस्थागत छ। राज्यका अंग (प्रशाासन, न्याय प्रणाली, सुरक्षा निकाय र सरकारी संस्थान) पार्टीकरण गरिएका छन्। यस्तो कदमविरुद्ध क्रान्तिकारी हस्तक्षेप चाहिएको छ। जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्नु आवश्यक छ। कुरा मात्रै गर्ने र अलमल गर्ने समय छैन। जनताले छिटो नतिजा खोजेका छन्। ढिला भयो भने जनता निराश हुन सक्छन्। यसै पनि सरकार निर्माणमा दुई–तीन महिना ढिला भयो। अब फास्ट ट्रयाकमा काम थालौँ। जनतामा भएको उत्साह थपौँ। अबका दिनमा दृढतापूर्वक सुशासन कायम राख्न सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जनता भ्रष्टाचारकै कारण आक्रान्त छन्। भ्रष्टाचार चौतर्फी फैलिएको छ। देश र जनताका लागि कठोर कदम चाल्नु आवश्यक छ। हामीले बनाउने एकीकृत पार्टीले सरकार चलाउने हो, न कि सरकारले पार्टी। त्यसैले अबको पार्टी शक्तिशाली हुनुपर्छ । शक्तिशाली पार्टीले शक्तिशाली काम जनताको पक्षमा गर्नुपर्छ। टुट्दै–फुट्दै र जुट्दै यहाँ पुगेका बलिया कम्युनिस्टले अब जनताका लागि केही नयाँ काम गर्नुपर्छ, जसलाई विश्व जनमतले पनि ध्यानपूर्वक हेरोस् र सिकोस्।
(लेखक माओवादी केन्द्र कास्कीमा आबद्ध छिन्)
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ ०४:४७ मंगलबार