आफ्नो पुँजीको तुलनामा कैयौँ गुणा निक्षेप लिने र सोही रकम लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्ने भएकाले यस्ता संस्था तुलनात्मकरूपमा बढी संवेदनशील हुन्छन्। बैंकहरूले लगानी गर्दा नाफा मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको हितप्रति पनि उत्तिकै सजगता अपनाउनु पर्दछ। अर्काेतिर कर्जा जोखिम, एवम् केन्द्रीय बैंकको निर्देशन तथा मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र रही सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मात्र होइन, राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नु बैंकहरूको जिम्मेवारी हो। त्यसैगरी निक्षेपकर्ताहरूको हित, सेयरहोल्डरहरूको आकांक्षा र ऋणीहरूको अपेक्षालाई पनि बिर्सन मिल्दैन। निक्षेपको ब्याजदर यथावत राख्ने हो भने बढ्दो तरलताका कारण लागत वृद्धि भई नाफामा असर पर्छ। यदि यस्तो ब्याजदर घटाउने हो भने निक्षेपकर्ताहरू प्रभावित हुन सक्छन् र पुँजी पलायनको पनि खत्रा रहन्छ। त्यसैले पछिल्लो समय बढ्दो तरलता र न्यून ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूलाई निकै ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ।
पछिल्लो समय सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूसमेत बैंकतिर फर्केका छन्। विगतमा उच्च ब्याज प्राप्त गर्ने लोभमा सहकारीतिर स्थानान्तरण भएका उनीहरू सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा पुनः बैंकतिर फर्किएका हुन्। साँवाको सुरक्षा त आवश्यक छँदैछ, उचित दरको ब्याजको पनि अपेक्षा रहन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको यस व्यवहारले प्रष्ट गरेको छ। अर्काेतिर निक्षेपकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन सकिएन भने पुँजी पलायनको जोखिमसमेत वृद्धि हुन्छ।
बढ्दो तरलताले बैंकहरूको नाफामा दबाब सिर्जना गर्दछ। एक निश्चित सीमासम्म तरलता बढ्यो भन्दैमा ब्याजदर घटाउन पनि सम्भाव हुँदैन। बैंकहरूले एकातिर केन्द्रीय बैंकको नियमनमा बस्नुपर्दछ भने अर्काेतिर निक्षेपकर्तालाई कम्तीमा मुद्रास्फीतिको तहसम्म भए पनि ब्याज उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ। अहिलेको अवस्थामा यदि यसैगरी तरलता बढ्दै जाने हो भने ब्याजदर ऋणात्मक नहोला भन्न सकिन्न। यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा मुलुक झनै ठूलो आर्थिक जोखिममा जान सक्ने आवस्था आउन सक्दछ।
केन्द्रीय बैंकको भदौ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.८५ प्रतिशत रहेको छ। जसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.०३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.१९ प्रतिशत छ। आममान्छेको उपभोगको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने उनीहरूको अधिकांश उपभोगको हिस्सा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमै पर्दछ। अर्काेतिर मंसिर महिनाको बैंकहरूको ब्याजदर औषतमा ५.९९ प्रतिशत पुगेको छ। यस हिसाबले आममानिसको निम्ति ब्याजदरमा मुद्रास्फीति घटाउँदा आउने वास्तविक ब्याजदर ०.९६ प्रतिशत मात्र हुन जान्छ। त्यसैले ब्याजदर घट्ने यो क्रम दोहोरिरहने हो भने ऋणात्मक ब्याजदरको अवस्था आउन धेरै समय कुनुपर्दैन। जुन अर्थतन्त्रका निम्ति घातक हुन जानेछ।
त्यसो त ब्याजदरलाई ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर न्यून हुँदा बोलकबोलमा निक्षेप स्वीकार गर्ने र ब्याजदर बढ्दा बैंकहरूलाई तरलता सुविधा दिने गरेर केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने प्रयास गर्दछ। त्यसैले पछिल्लो समय बैंकमा तरलता बढ्दै गएकाले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट नियमित तरलता प्रशोचन गरिरहनु परेको छ।
अहिले प्रत्येक महिना निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि झनै तल ओर्लिएको छ। सिद्धान्ततः यसरी ब्याजदर घटेपछि कर्जा लगानी बढ्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। हाल ऋणको माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करीब सात खर्ब रुपियाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। मौद्रिक नीतिमा केही खुकुलो गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन सकेको छैन। यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिंदै जानु अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि सुखद विषय होइन। तर सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा र ठेक्कापट्टाका रकमहरू समयमै भुक्तानी नहुँदा यसको असर बजारमा परेको देखिन्छ। अर्काेतिर राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। यिनै कारणले बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलताको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन नसकेको हो।
ब्याजदरका सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक निकै सजग हुने गर्दछ किनभने ब्याजदर मौद्रिक नीति प्रसारणको एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। केन्द्रीय बैंकले आफ्नो निर्देशन जारी गर्दा निक्षेपकर्ता, सरकार र ऋणीका साथै मुलुकको वित्तीय अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ। उसको निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, अर्थतन्त्र, पुँजी बजार, सरकारलगायतका सबै क्षेत्र प्रभावित हुने गर्दछन्। यसका साथै केन्द्रीय बैंकले मुद्रा बजारको स्थायित्वका साथसाथै आर्थिक वृद्धिलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ। कुनै एक क्षेत्रमा स्थायित्व खोज्दा अन्य क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुने कुरामा विशेष सजग हुनु जरुरी हुन्छ। यतिमात्र होइन, खुला बजार अर्थव्यवस्था र उदारीकरण एवम् विश्वव्यावपीकरणका अवधारणाहरूप्रति पनि सचेत बन्नुपर्दछ।
ब्याजदरले निक्षेपलाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको ऋण लगानीलाई पनि प्रभाव पार्दछ। देशको आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको वित्तीय नीति तथा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छन्। यसका निम्ति मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ, जुन वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्ने हो भने ६.६ प्रतिशत हुन आउँछ। यस हिसाबले कर्जा वृद्धि दर अपेक्षाभन्दा आधा जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न असहज देखिन्छ।
निक्षेप सङ्कलन ०.५ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो वृद्धि दर १३.८ प्रतिशत हुन आउँछ। यस हिसाबले निक्षेप वृद्धि दर अधिक र कर्जा वृद्धि दर अपेक्षभन्दा आधा जस्तो देखिन्छ। यही कारणले तरलता बढ्दै गएको हो। तरलता बढ्दै गर्दा लागत कम गर्न ब्याजदर कम गर्नुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरू पुगेका हुन्।
नेपालमा हालको आर्थिक परिस्थितिमा घट्दो ब्याजदरले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा माग अझै पनि बढ्न सकेको देखिँदैन। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाएर बैंकहरूको कर्जामा पहुँच सजिलो बनाउने प्रयास गरेको भए पनि यो रणनीति अपेक्षितरूपमा सफल हुन नसकेको देखिन्छ। नेपालको आर्थिक प्रणालीमा लगानीको वातावरण कमजोर हुनु, सरकारको पुँजीगत खर्च पनि पर्याप्त नहुनु, मुलुकको उपभोग पूर्णतया आयातमा निर्भर रहनु तथा केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जामा गरेका कडाइले गर्दा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै गएको हो।
अबका दिनमा विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट भिœयाउन प्रोत्साहन गर्ने र छाया बैंकिङ अभ्यासलाई निर्मुल गर्न कडाइ गर्नुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रको लगानी उपभोगबाट उत्पादनतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यातयोग्य उद्योग विकास गर्ने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनको रणनीतिलाई व्यावहारिकता दिनु जरुरी छ। अब पनि नवीन रणनीतिक अभ्यास अपनाइएन भने घट्दो ब्याजदर र अधिक तरलताबाट अर्थतन्त्रले कुनै लाभ लिन सक्दैन। त्यसैले अब सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र केन्द्रीय बैंकले सहज कर्जा नीति बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन पहल गर्नुपर्दछ। तर यसो गर्दा कर्जाको रकम अनुत्पादकमूलक क्षेत्रमा दुरूपयोग हुने विषयमा भने सचेत हुनु जरुरी छ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८१ ०६:१४ आइतबार