सहकारीको स्वस्थ विकास, विस्तार र सुसञ्चालनका लागि सहकारी शिक्षाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। सहकारीमा आबद्ध हुनेहरूलाई सहकारी भनेको के हो ? उद्देश्य के हो ? मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तहरू के हुन् ? के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ ? कसरी सञ्चालन हुन्छ ? यसका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी (सरोकारवालाहरू) को भूमिका तथा दायित्व के कस्तो छ ? भन्नेबारे राम्रो जानकारी हुनु पर्छ र यी विषयबारे सहकारी संस्थाले निरन्तर तालिमको आयोजना गर्नुका साथै सूचना प्रवाह गरिरहनुपर्छ।
नेपालमा अहिले सहकारीमा उत्पन्न भएको समस्याका कारणमा सहकारी शिक्षाको अभाव पनि एक हो। खासगरी कतिपय बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीले सहकारीका मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त पालना नगरेको, सहकारी कानुनको ठाडो उलङ्घन गरेको र सहकारीलाई सहकारीका रूपमा सञ्चालन नगरेकाले कैयौं सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएका छन्। भविष्यमा यस किसिमको समस्या उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि अन्य कुराका साथै सहकारी शिक्षा कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
शिक्षा, तालिम र सूचना
सन् १८४४ मा बेलायतको राचडेल सहरमा विश्वको पहिलो आधुनिक सहकारी संस्था स्थापना गर्ने राचडेल अग्रगामीहरूले प्रतिपादन गरेका सहकारीका सात सिद्धान्तमध्ये ‘शिक्षाको प्रवर्धन’ एक थियोे। तिनीहरू सहकारी अवधारणालाई प्रवर्धन गर्न चाहन्थे। त्यसका लागि सहकारीबारे सकेसम्म धेरै मानिसलाई जानकारी दिनुपर्ने तिनीहरूको मान्यता थियो। त्यसका लागि सहकारी शिक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम जोहो गर्न तिनीहरूले सहकारी संस्थाको बचतको २.५ प्रतिशत सहकारीसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याउनुपर्र्नेे नियम बनाएका थिए।
सहकारी शिक्षाको महत्त्वलाई मनन गरेर यसका सिद्धान्तलाई परिमार्जन गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धनले सन् १९९५ मा जारी गरेका सहकारीका सात सिद्धान्तमध्ये ‘शिक्षा, तालिम र सूचना’ पाँचौं सिद्धान्त हो, जसले सहकारीमा आबद्ध हुन चाहनेले सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, सञ्चालन प्रक्रिया तथा सदस्य र समुदायको विकासमा सहकारीको महत्त्वबारे जानकारी हुनुपर्ने कुरामाथि जोड दिन्छ। यही मान्यताअनुसार सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीलाई सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, नीति, कानुन, नियम, सञ्चालन प्रक्रिया र सहकारीको भूमिकाबारे शिक्षा दिएर सहकारीलाई त्यसको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न जिम्मेवार हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
सहकारीको विकासबाट स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा पनि टेवा पुग्ने भएकाले सहकारीको इतिहास, सिद्धान्त, सञ्चालन पद्धति, यसका फाइदा र यसले समाज र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावनाबारे युवा, सामुदायिक नेतालगायत समाजका विभिन्न वर्गलाई जानकारी दिनुपर्छ।
यसैगरी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा सहकारी शिक्षा दिएर भविष्यमा सहकारीलाई सही र प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सक्ने सबल र सक्षम जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। सहकारी संस्थाले तालिमका माध्यमले सरोकारवालाहरूमा कानुनी, लेखा, लेखा परीक्षण र वितरणसम्बन्धी सिप विकास गरेर प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा सहकारी व्यवसायलाई व्यापारसम्बन्धी नैतिक/असल अभ्यास अपनाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। यसका साथै सहकारी संस्थाले सहकारी क्षेत्रमा विकसित भएका नवीन अवधारणाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू र नवीनतम प्रविधिबारे आफ्ना सरोकारवालाहरूको ज्ञान वृद्धि गर्नुपर्छ र संस्थाको कारोबार तथा अन्य गतिविधिबारे समयमै जानकारी दिएर तथ्यका आधारमा नीतिनिर्माण गर्न सक्ने अवस्था खडा गर्नुपर्छ।
सहकारी शिक्षाको सान्दर्भिकता
विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा नेपालको सहकारी प्रणाली तर्जुमा गरिएको छ र त्यही आधारमा सहकारी ऐन तथा नियम निर्माण गरिएका छन्।
सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो, जुन सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहन्छ, सदस्यहरूबाटै प्रजातान्त्रिक हिसाबले नियन्त्रित हुन्छ र त्यसबाट फाइदा पनि सदस्यहरूले नै प्राप्त गर्छन् भन्ने मान्यतालाई हाम्रो सहकारी कानुनले आत्मसाथ गरेको छ। सहकारीको मूल उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु हो भनेर सहकारी ऐनले स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ।
यसैगरी सहकारी संस्थामा कुनै एक व्यक्तिको एकाधिकार नहोस् भन्नका लागि सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल सेयर पुँजीको बीस प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। सहकारीको मूल उद्देश्य मुनाफा कमाउने भन्दा पनि सदस्यहरूको सेवा गर्ने भएकाले एक वर्षको सेयर लाभांशको रकम सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सीमा तोकेको छ।
सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गरेको टे«जरी बिल खरिद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा कुनै बैंकका सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी सहकारी कानुनले सहकारीको मूल प्रकृति स्थानीय स्तरको भएको तथ्यलाई अंगीकार गर्नुका साथै सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि सहकारी संस्थाले सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालिम प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सहकारी शिक्षा कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो सहकारी कानुनले गरेको छ। तर व्यवहारमा कैयाैं सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूका लागि माथि उल्लेख गरिएअनुसारका प्रावधानबारे जानकारी नदिएको मात्र नभई अधिकांश प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरेकाले सहकारी समस्या विकराल राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखा परेको छ।
कैयौं सहकारी संस्थाहरूले लाखौं सर्वसाधारणले रगत–पसिना चुहाएर जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेका छन्। यस्तो रकम अढाई खर्ब रूपैयाँ हुन सक्ने अनुमान सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा गठित ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१’ ले गरेको छ। नेपालको इतिहासमा यति ठुलो घोटाला भएको सायद यो पहिलो घटना हो।
सहकारीका लुटेराहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने अभियान युद्ध स्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भने भविष्यमा यस किसिमको समस्या नदोहोरियोस् भन्नका लागि अन्य कुराका साथै सहकारी शिक्षा कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
हो, सहकारीका केही सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले बचतकर्ताको करोडौं रूपैयाँ दुरूपयोग गरेका घटनाबाट सहकारी समस्या सहकारीबारे थाहा नभएर भन्दा पनि तिनीहरूको कुनियतबाट भएको भन्ने स्पष्ट छ। तिनीहरूले जानीजानी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ डुबाएका छन्। कतिले ठग्ने उद्देश्यले सहकारी स्थापना गरेको अनुमान छ भने कतिले सहकारीबाट सदस्य र स्थानीय समुदायको सेवा गर्ने भन्दा पनि सहकारीलाई ठगीको भाँडो बनाउने उद्देश्यले पूर्वको मानिसले पश्चिम र पश्चिमको मानिसले पूर्वमा सहकारी संस्था खुलेका उदाहरण पनि छन्।
सहकारीमा यति ठुलो बदमासी हुने वातावरण सिर्जना हुनुमा सहकारी सम्बन्धी न्यूनतम ज्ञान नहुनु पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ। सहकारीका सदस्यहरू, सामुदायिक नेताहरूलगायत समाजका विभिन्न वर्गलाई यसबारे राम्रो जानकारी भएको भए ठगहरूलाई यति ठुलो मात्रामा रकम दुरूपयोग गर्न सहज हुने थिएन। सहकारीका सदस्यहरू जागरुक भएका भए एक सदस्य एक मतको सदुपयोग गरेर इमानदार र सक्षम व्यक्तिलाई सञ्चालकका रूपमा निर्वाचित गर्थे। सञ्चालकले योग्य, इमानदार र दक्ष व्यवस्थापक छान्थे, त्यस्तो व्यवस्थापकले राम्रो कर्मचारीको छनौट गर्थे।
कसैले सहकारीको मान्यताविपरीत कार्य गरे सदस्यहरूले समयमै हटाउँथे र समाजका विभिन्न वर्गले पनि त्यसको विरोध गर्थे। त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको जस्तो सहकारीमा ठुलो घोटाला गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो। यसैले सहकारीबारे सकेसम्म धेरैलाई जानकारी दिएर मर्मविपरीत सामुदायिकको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नेलाई सबैले घृणा गर्ने र सामाजिक बहिष्कार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८१ ०६:११ शुक्रबार