कानुनतः ६५ वर्षपहिले नै खारेज गरिएको समस्या हो बिर्ता। जुन व्यवहारमा भने मेटिन नसकेको सामन्ती प्रथाको अवशेष पनि हो। रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न गाउँमा बिर्ता समस्या ज्युँदो रहँदा किसानलाई भने मरेतुल्य बनाएको छ। जग्गा छैन भनौँ छ, घरबास पनि त्यहीँ छ, छ भनौँ स्वामित्व नहुँदा केही नभएसरह छ।
कानुनमा मेटिइसकेको तर व्यवहारमा भने किसानलाई पिरोल्दै गरेको बिर्ताले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाइरहेको छ। यो सामन्ती र किसानमारा व्यवस्थाको अवशेष हटाउन हिम्मत गर्ने नेतृत्व अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन। हुन्छ, हुन्छ भन्ने तर कामचाहिँ नगरिदिने शासकका कारण अझै नुवाकोट र रसुवाका किसानले बिर्ताको समस्या भोगिरहनुपरेको छ।
म पनि बिर्ता समस्याले पुस्तौँदेखि पिरोलिएको किसान परिवारमा जन्मिएँ। रसुवास्थित कालिका गाउँपालिकाको कटुञ्जे गाउँका अधिकांश परिवारसँग बिर्ताको दाग लागेको जग्गा छ। समस्या समाधानका लागि बुबा, हजुरबुबा, जिजुबाजेहरूले धेरै सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो। अहिले पनि मेरो बुबालगायत थुप्रै किसान आमाबुबा, दाजुभाइ दिदीबहिनीसमेत यही जमिनको कानुनी स्वामित्व (लालपुर्जा) को लडाइँमै हुनुहुन्छ। केही जान्ने/बुझ्ने भएदेखि नै म पनि बिर्ता समस्या समाधान गर्ने अभियानमा लागेको १५ वर्ष बित्यो। तर पनि समाधान होलाभन्दा झन् झन् जटिल हुँदै गएको छ यो समस्या।
यसबीचमा जतिपटक सरकार बन्यो, त्यतिपटक हामी सिंहदरबार पुगेका छौँ। ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवालालाई भेटेका छौँ र न्यायको याचना गरेका छौँ। गणतन्त्र आएपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीलगायत कसैलाई नभेटेका छैनौँ । सबै भूमि सुधार मन्त्रीसमक्ष पनि हारगुहार गरेकै छौँ। हुन्न कसैले भनेका छैनन् तर गर्नचाहिँ कोही पनि अघि सर्देैनन्। सोझो अर्थमाभन्दा आजसम्म प्रगति शून्य।
२०७० सालमा भूमि व्यवस्था मन्त्री हुनुभएकी पद्मा अर्याल किसानको अनुरोधमा रसुवा नै पुग्नुभयो। केही प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो सरकार नै फेरियो। केही दिनअघि मात्र बित्नुभएका भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले भने रसुवाका केही बिर्तापीडित किसानमाथि न्याय गरे। उनका कारण करिव पाँच सय परिवारले बिर्ताको लालपुर्जा पाए। पछिल्लोपटक बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुनु भएलगत्तै रसुवाबाट बिर्तापीडित किसान भेट्न पुगेका थियौँ। किसानको पीडा सुनेपछि उहाँ नुवाकोट र रसुवा आफैँ आउनुभयो। किसानका समस्या गम्भीररूपले सुन्नुभएको छ। त्यसैले उहाँबाट केही पहल हुने आशाचाहिँ पलाएको छ तर पनि विगतका सबै आवश्वासन खेर गएका देख्दा पूरै ढुक्क हुने अवस्थाचाहिँ छैन।
पाखोलाई खनीखोस्री, झाँडी र पहरा फोरेर वर्षाैं लगाएर उब्जाउयुक्त बनाएको तर राजाको एक आदेशले किसानको जग्गा बिर्तावालाको अधिकारमा पुगेको थियो। बिर्तावालाको न कुनै मेहनत, पसिना परेको थियो, न त कुनै लगानी। अचम्म त के थियो भने जसले बिर्ता पाएका थिए, उनीहरूलाई न त्यस्तो जग्गाको साँधसिमाना थाहा छ न त ठाउँकै कुनै मेसो। उनीहरू उक्त ठाउँका बासिन्दासमेत होइनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने राणा, शाह र केही पौडेल थरका मानिस जो राज्यसत्ताको नजिक थिए, जसलाई बाँच्नका लागि श्रमपसिना बगाउनै पर्दैनथ्यो अर्थात् जन्मिँदै महल र सम्पत्तिका मालिक थिए, फेरि उनीहरू नै रसुवा, नुवाकोटका किसानको सम्पत्तिका कागजी मालिक बनाइएका थिए। शासकलाई खुसी पारेबापत शक्तिको आडमा किसानले जोतखन गरी उब्जाउ गर्दै आएको जग्गामा बिर्तावालाको हैकम चल्ने बनाइएको थियो।
तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले १८०१ सालमा नुवाकोट जितेपछि आफूसँग आएका सहयोगी तथा आफन्तलाई आफ्नो सेवा गरेबापत, खुसी बनाएबापत रसुवा र नुवाकोटका उब्जाउयुक्त जमिन बिर्ताको रूपमा बाँडेका थिए। तर जसजसले बिर्ता पाए, उनीहरूले कहिले पनि एक दिन खेतीमा काम गरेनन्, उनीहरू किसानले उब्जाएका अन्नपात, खसी–बोका, दूध, दही, घिउ र फलफूलचाहिँ मागी/मागी (कुत लगाएर) हुकुमकै भरमा खान थाले। नदिए किसानलाई विभिन्न सजायँ दिन्थे।
कानुनीरूपमा बिर्ता उन्मूलनकै वर्ष जन्मनुभएका मेरा बुबा भवानीप्रसाद जान्ने बुझ्ने भएदेखि यही बिर्ता जग्गाको अधिकारका लागि लड्नुभो तर समस्या समाधान भएको छैन। उहाँले समेत २०४५ सालसम्म रसुवादेखि काठमाडौँसम्म बिर्तावालाको घर खोज्दै कुत बझाउन जानुपरेको बाध्यता सुनाउनुहुन्छ। उतिबेला अहिले जस्तो गाडीको सुविधा थिएन। हिँडेरै कठिन यात्रा गर्नुपथ्र्याे, त्यो पनि भारी बोकेर। धान, चामल, फलफूल र घिउ बोकेर पुर्याउनुभएको स्मरण गर्नुहुन्छ।
रसुवादेखि बाटोमै दुई दिन बास बसेर भारी बोकेर कुत बुझाउन जानुपर्ने बाध्यतामा किसान थिए। यसरी दुःख गरेर कुत (अन्नपात, खसीबोका, फलफुल र पैसासमेत) पुर्याउन जाँदा पनि बिर्तावालाले राम्रो व्यवहार नगर्ने, हप्काउने, होच्याउने अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने गरेको बुबा र बुबासँग पैदल यात्रा गर्नेहरू अहिले पनि सम्झन्छन्। तर आफूहरू अन्यायमा परेको, आफ्नै जग्गाको उब्जाउ कुतका रूपमा अरूलाई तिर्नुपरेको अन्यायपूर्ण व्यवस्था महसुस गरेका किसानले भने २०४५ सालदेखि कुत बोकेर जान छाडेका थिए।
२०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन हुँदा अहिले जस्तो सूचना र सञ्चारको युग थिएन। किसानको दैनिकी घरखेतीमा नै बित्थ्यो। थाहा पाउनु पनि कसरी ? यसो हुँदा कानुनले खारेज गरेको बिर्ताबारे किसानले थाहा नपाउँदा पनि अहिलेसम्म बिर्ता पीडाले थिचिइरहनुपरेको छ।
समस्या झन् पेचिलो बन्दैछ। बिचौलियाहरू सल्बलाउन थालेका छन्। नयाँ नयाँ बिर्तावाल जन्मिएका छन्। केही आश्वासन, केही पैसा, केही प्रलोभन देखाएर पुराना बिर्तावाला तथा तिनका सन्तानबाट नयाँ बिचौलियाले जग्गा खरिद गरेका छन्। उनीहरूले हिजोको बिर्ता प्रकृतिको जग्गाको लालपुर्जा बनाएका छन्। र किसानहरूलाई दुःख दिने, धम्की दिने, पैसा असुल्ने प्रपञ्च पनि रचिरहेका छन्।
राजाको शासन ठीक भएन भनेर राजतन्त्र फाल्ने तर राजाको शासनमा दरबारका आसेपासेलाई शक्तिको आडमा वितरण गरिएको बिर्ता समस्याचाहिँ राखिरहने हो भने गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न सकिन्छ। बिर्ता नामको भूतले जमिनका असली मालिक, खेती गर्ने वास्तविक किसानलाई अझैसम्म तर्साइरहने व्यवस्थालाई कसरी गणतन्त्र मान्ने ? गणतन्त्रका हिमायतीहरूले यो विषयलाई गम्भीर मुद्दाका रूपमा लिनुपर्छ। रसुवाकी बिर्तापीडित किसान चित्रकुमारी न्यौपाने भन्छिन्– सबै कुरा फेर्न मिल्ने, उन्मूलन भइसकेको बिर्ताको लालपुर्जा हामीले लिन नपाउने ? पटक–पटक सरकारलाई भन्यौँ, हामी गरिब किसानको कुरा नै नसुन्ने, त्यही बिर्तावालाको पक्षपोषण गर्ने काम मात्र देखियो। गैरकानुनीरूपमा बिर्तावाला र उनीहरूका एजेन्टले बनाएको पुर्जा बदर गरी, पुनः नापी गरी किसानलाई नै दिनुपर्छ।
सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले २०७१ मा गरेको अध्ययनअनुसार रसुवामा करिब सात सय १८ परिवारले दुई हजार तीन सय ८९ रोपनी र नुवाकोटमा करिब एक हजार पाँच सय ५८ परिवारले जोतिरहेका चार हजार नौ सय ५७ रोपनी जग्गा बिर्ताअन्तर्गत छ। माटोमा आजसम्म पाइलै नटेकेका, जग्गा साँध–सिमाना र चार किल्लै नचिनेका कथित बिर्तावालालाई यो जग्गाको कानुनी स्वामित्व दिइराख्नु कानुनविपरित मात्र हैन, अमानवीय कार्यसमेत हो। त्यसैले जमिन बनाउने, माटो जोगाउने, अन्न फलाउने र संसारको प्राण बचाउने जीवित किसानहरू पूर्ण र अर्धभूमिहीन सरहको जीवन बाँच्न विवश हुँदै गर्दा बिर्ता जस्तो कुप्रथाबाट कहिल्यै माटो नछुनेहरूले फाइदा लिइरहने कार्यको उन्मूलन अवश्यम्भावी छ।
(न्यौपाने रसुवाकी बिर्तापीडित हुन्।)
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८१ ११:१६ मंगलबार