राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने यो आलेख लेख्दासम्म कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराको हिरासतमा छन्।
कात्तिक २ गते शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतको आदेशबाट उनी पक्राउ परेका हुन् । रास्वपा सदस्यसमेत रहेको संसदीय छानविन समितिको सिफारिसमा सरकारले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनीमाथि सहकारी ठगी एवं संगठित अपराधसहितका आरोपमा छानविन सुरु भएको छ।
रास्वपाको उदय छोटो समयमा भयोे । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बारम्बार राज्यसत्ता सम्हालेका राजनीतिक दलमाथिका असन्तुष्टिबाट यो जन्मियो। स्थानीय चुनावमा ‘स्वतन्त्र’को लहर चलेका बखत यही शब्द जोडेर टिभी च्यानलमा चर्चा कमाएका रवि लामिछानेको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा यो पार्टी दर्ता भयो।
मान्यता पाएको ६ महिना नपुग्दै प्रतिनिधि सभामा २१ सिट ल्याएर संसद्को चौथो ठूलो दल बन्यो।नेकपा माओवादीको हाराहारीमा समानुपातिक मत ल्याएर राजनीतिमा यो वैकल्पित शक्ति हुने ठानियो। संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरियो। तर, जनभावना विपरित लामिछानेको नेतृत्वमा यो दल सरकारमा सामेल भयो। जुन शक्तिको विरोध गरेर सदनमा पुग्यो तिनैको नेतृत्वमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनेगरी गृहमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल भयो।
सरकारमा गएको दुवै पटक लामिछाने विवादको घेरामा परे। पहिलोचोटि दोहोरो नागरिकतामा उनी अदालतबाट दोषी ठहर भई पार्टी सभापतिसहित गृहमन्त्री, सांसद र रास्वपाको सदस्य पनि गुमाए। दोहोरो राहदानीको आरोपमा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा जोगिए।
दोस्रोपटक गृहमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल र सरकारका प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संरक्षण पाए। ‘सहकारी ठगी’ मुद्दा चल्नबाट जोगाउन यी दुवै नेताले ठूलै कसरत गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को रोस्टमबाट उनी निर्दोष भएको घोषणा गरे। महान्यायाधिवक्तालाई कुनै उजुरी नपरेको पत्र लेख्न लगाए। उनलाई जोगाउन प्रहरी प्रमुख पनि प्रयोग भए। नेपाली कांग्रेसको संसदीय छानविन समिति गठन मागलाई ‘कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने’ एमालेले ‘चट्टानी’ अडान राख्यो।
‘सहकारी ठगी’मा लामिछानेको संलग्नता नरहेको ओलीले बताए तर सत्ताबाट बाहिरिएपछि तिनै ओलीमाथि ‘प्रतिशोध’को राजनीति गरेको आरोप उनले लगाए। तर कांग्रेसको चर्को राजनीतिक दबाब र दाहालको लचकताबाट रास्वपाका सदस्य शिशिर खनालसहित एमालेका सांसद सूर्य थापाको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय ‘संसदीय छानविन विशेष समिति’ गठन भयो।
करिब साढे तीन महिनामा रास्वपासहित सर्वसम्मतबाट प्रतिवेदन पारित भयो। प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चार जना गोर्खा मिडियाका डाइरेक्टर तथा सेयर धनीलाई समितिले कानुनी कारबाहीका सिफारिस गर्यो। यसको कार्यान्वयन गर्न संसद्ले सरकारलाई पत्राचार गर्यो।
यही सिलसिलामा लामिछाने ‘सहकारी ठगीलगायत संगठित अपराध’को आरोपमा गिरफ्तार भएका हुन्। विधि तथा प्रक्रियाअनुरूप सरकारले कारबाही अघि बढाएको हो। संसद्को आदेशपालना गरेको हो। तर यसयथार्थलाई रास्वपा नेता, कार्यकर्ता र अन्धसमर्थकले स्वीकारेका छैनन्। लामिछाने र रास्वपाका नेताका उत्तेजनात्मक भाषणलाई मात्र सत्य मानेका छन्। कारबाहीको सिफारिसलाई ‘क्लिन चिट’को व्याख्या पत्याएका छन्। भीडबाट निर्दोष सावित गर्न रास्वपाको प्रयासलाई सफल पार्न लागिपरेका छन्।
मुलुकभरका कार्यकर्ता बोलाएर न्यायालयमाथिको ‘पोखराकेन्द्रित’ दबाब सुरु भएको छ। राज्यको कानुनी प्रक्रियामा विश्वास भए पनि ओली सरकारको विश्वास नभएको लामिछानेको कथन छ। कैलाश सिरोहिया अध्यक्ष रहेको पत्रिकाले उनका विरुद्ध समाचार छापेकै आधारमा गृहमन्त्रीको पद दुरूपयोग गरी ‘नक्कली नागरिकताको उजुरी’ दिन लगाई गिरफ्तार गरेको उनी सम्झन चाहँदैनन् तर ‘प्रतिशोध’को राजनीतिबाट उनलाई सिध्याउने खेलमा ओली लागेको बताएका छन्।
सरकार ‘अधिनायकवादी’ भएको भनेर ओलीलाई पदच्युत गर्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। ‘सरकार मरेको’ असभ्य ‘स्टेटस्’ लेख्दै ओलीविरुद्ध तल्लोस्तरका क्रियाकलाप (शवयात्रा) मा कार्यकर्तालाई उतारेका छन्। ‘मीनबहादुर दान प्रकरण’ले ओलीविरुद्ध आक्रोशित नागरिकसमेतको समर्थन जुटाएर राजनीतिक र कानुनी लाभ लिने चेष्टामा छन्। यस प्रकरणका आलोचक पार्टी नेतालाई कारबाही गर्ने लक्षण देखाएर रास्वपाका मुद्दालाई ओलीले मलजल गरेका छन् । ‘शालिग्राम पुडासैनी दुरुत्साहन’ प्रकरणमा चितवनमा जुटाएको न्यायालयमाथिको भिडप्रभाव अनुभवलाई कास्की जिल्लामा पनि दोहोर्याउने रणनीतिमा लागेका छन्।
करिब दुईतिहाइको ओली सरकारलाई कमजोर पार्न प्रतिपक्षी दलहरूले पोखरामा भिड बढाउन साथ दिएको अनुमान छ। यसको पूर्वाभ्यास लामिछानेको गिरफ्तारीका दिन उनैको पहलमा दाहालले विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए।यस स्थितिमा व्यवस्थाका विरोधी दल वा समूहहरूले रास्वपाको आन्दोलनलाई साथ दिएर व्यवस्था परिवर्तनको च्याँखे थापेका छन्। तथापि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ओलीले रोकेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलको संयुक्त आन्दोलन भने अघि नबढ्ने देखिएको छ।
विडम्बना, एकातिर मलाई अदालतमाथि विश्वास छ भन्ने अर्कातिर त्यसमाथि राजनीतिक दबाब बढाउन देशभरका कार्यकर्तालाई पोखरामा ओरालेर लामिछानेले द्वैधचरित्र प्रदर्शन गरेका छन्। सुशासनको पक्षमा भाषण गर्न नथाक्ने रास्वपाका कार्यकर्ता जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध खनिएर न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न उद्यत छन्। यी विरोधाभास व्यवहारले तिनका भावी शासन कस्तो हुने हो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ भनेझैँ लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी अनुमति लिन शुक्रबार कास्की प्रहरी टोली अदालत पुग्दा न्यायाधीशहरूको दुई बजेसम्मको अनुपस्थितिले के संकेत गर्छ रु कास्की जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश र लामिछानेबीच इजलासमा गोप्य संवाद हुनुलाई कसरी लिने? रास्वपाका एक केन्द्रीय नेताले ‘लामिछाने बुधवार (कात्तिक ७ गते) छुट्ने’ ठोकुवा गर्नु संयोग मात्र होला र ? दुईदुई पटक मुलुकको गृहमन्त्री सम्हालेका लामिछानेले गिरफ्तार हुँदै गर्दा ‘बाँचेर फर्केर आए’ शब्दावली प्रयोगले राज्य कुन अभ्यासबाट अघि बढ्न संकेत गरेको बुझ्ने ?
राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उदाएको रास्वपाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अंगाल्नेमा धेरैको विश्वास थियो । ‘कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने’ सिद्धान्त बोकेको पार्टी मानेको हो। पुराना नेताहरूको खस्किँदै गएको नैतिक धरातलविरुद्ध खरो भएर उत्रने अपेक्षा गरिएको हो। उच्च मनोबलको राजनीतिक छविको जगमा अघि बढ्ने अपेक्षा थियो। ‘शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ’ भन्ने मूलमन्त्र यसले बोक्ने आशा थियो। सुरुमा संसद्मा प्रवेश गर्दा यसका सांसदको अभिव्यक्ति यी अवधारणा प्रतिविम्बित थिए पनि। तर जबजब सभापति लामिछाने विवादमा मुछिन थाले, तबतब तिनले जनतामाझ गरेका वाचाबन्धन भुल्दै गए।
स्टन्टबाजीबाट लोकप्रियता कमाउने राजनीतिमा लागे। कसैलाई गालीगलौज नगर्ने राजनीति अवलम्बन गर्ने वाचालाई घोषणामा सीमित राखे। सहकारी पीडितलाई ‘झोले’ भनेर अपमान गरे। पार्टीभित्र चाप्लुसी (चाकडी) संस्कार भित्राए। विरोधी कार्यकर्ता निमिट्यान्न पार्ने थिति बसाले। लामिछाने आफैँमा ‘एक इन्स्टिच्युसन’ भएको घोषणा गरे। उनी गल्ती गर्दै नगर्ने प्राणी भएजस्तो मान्यता बोके।
लामिछाने ‘दोषी वा निर्दोष’ के हुन् अदालतले निर्क्यौल गर्ला नै। तर न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने धीरता भने रास्वपाले यतिबेला गुमाएको छ। यस्तै सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेभन्दा अघि ६ सयजना प्रकाउ परिसकेका यथार्थ बुझ्न चाहेका छैनन्। तथापि उनका लागि सहिद हुन तयार रहेको घोषणा एक नेताले पोखरामा गरेबाट ‘रवि भक्तिगान’ले सीमा नाघेको देखिन्छ।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८१ ०६:५७ बिहीबार