पितृसत्तात्मक संरचना महिलाको भूमिकालाई सीमित गर्दै उनीहरूको शक्तिलाई वास्तविकरूपले स्वीकार गर्न असफल भएको छ। ग्रामीण महिलाहरू कृषिमा, प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा र सामाजिक न्यायका लागि भएका आन्दोलनहरूमा सशक्त सहभागी भए तापनि उनीहरूको योगदानलाई प्रतीकात्मकरूपमा मात्र स्वीकार गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, पितृसत्ताले ग्रामीण महिलाको पहिचान र सशक्तीकरणलाई कसरी अवरुद्ध गरेको छ भन्ने गहन विश्लेषण आवश्यक छ। नारीवादी दृष्टिकोणले मात्र पितृसत्ताको अन्त्य गर्दै ग्रामीण महिलाको वास्तविक पहिचानलाई स्थापित गर्न एक आधार तयार हुन सक्छ।
नारीवादी दृष्टिकोण केवल महिलाको मुक्ति वा कुनै एक लिङ्गविरूद्धको आन्दोलन होइन, बरु नारीवाद, जातीयता, वर्गीय न्याय र सामाजिक परिवर्तनका क्षेत्रमा सशक्त आवाजका रूपमा चिनिने बेल हुक्सको व्याख्यामा भनेजस्तै पितृसत्तात्मक दमनका सबै स्वरूपको अन्त्य गर्दै प्रेम, समता र न्यायमा आधारित समाज निर्माण हो। यस दृष्टिकोणले महिला र पुरुषहरू दुवैलाई पितृसत्ताको प्रभुत्वबाट मुक्त गराएर समान अधिकार र आदरका आधारमा सम्बन्धहरू पुनः परिभाषित गर्न सकिन्छ।
पितृसत्ताको विश्लेषणसँगै डा. बन्दना शिवाको पर्यावरणीय न्यायमा ग्रामीण महिलाहरूको भूमिकासँग सम्बन्धित विचारलाई पनि जोडेर चर्चा गरिनुपर्छ। १९७० को दशकको चर्चित चिप्को आन्दोलनले ग्रामीण महिलाको प्रकृतिसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र ज्ञानलाई उजागर गर्दै पर्यावरणीय न्यायको मुद्दामा ग्रामीण महिलाको सशक्त भूमिका देखाएको थियो।
शिवाले ‘पर्यावरणीय न्याय’ र ग्रामीण महिलाहरूको सशक्तीकरणको सम्बन्धलाई गहिरोरूपमा बुझेकै कारण नारीवादी र पर्यावरणीय आन्दोलनको नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेकी छिन्।
ग्रामीण महिला र पितृसत्तात्मक संरचना
पितृसत्तात्मक संरचनाले ग्रामीण महिलालाई केवल घरधन्दा र कृषि कार्यमा सीमित राखेर उनीहरूको भूमिकालाई सीमित बनाउँछ। ग्रामीण महिलाको श्रमको मूल्याङ्कन नगर्ने मात्र होइन, उनीहरूको भूमिकालाई ‘सहायक’, ‘दोस्रो दर्जा’ र ‘अधीनस्थ’ का रूपमा चित्रण गर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकअनुसार, विश्वव्यापी कृषिमा ४३ प्रतिशत महिला संलग्न छन् तर तीमध्ये ग्रामीण महिलाको योगदानलाई आर्थिकरूपमा मान्यता दिने अभ्यास नगण्य छ। यसले गर्दा उनीहरूको पहिचान सामाजिक र आर्थिकरूपमा कमजोर बन्न पुगेको छ। तर बुझ्नुपर्ने यथार्थ, ग्रामीण महिलाहरू केवल घरेलु श्रमिक वा कृषिका सहयोगी पात्र मात्र होइनन्, उनीहरू प्रकृतिको संरक्षक र सामाजिक न्यायका संवाहक पनि हुन्।
चिप्को आन्दोलन र ग्रामीण महिलाको भूमिका
चिप्को आन्दोलन १९७० को दशकमा भारतको उत्तराखण्डमा सुरु भएको एउटा ऐतिहासिक पर्यावरणीय आन्दोलन हो जसले ग्रामीण महिलाको सशक्त सहभागिता देखायो । यो आन्दोलन वन फँडानीको विरोधमा ग्रामीण महिलाले रूखलाई अंगालो मारेर प्रतिरोध प्रदर्शन गरेका थिए। चिप्को आन्दोलनले केवल वृक्षहरूको संरक्षण मात्र होइन, ग्रामीण महिलाहरूको प्राकृतिक स्रोतहरूसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र उनीहरूको गहिरो पारिस्थितिकीय ज्ञानलाई पनि उजागर गर्यो।
ग्रामीण महिलाले आफ्नो दैनिक जीवनमा जंगल, पानी, माटो, र बिउको संरक्षणको महत्त्व बुझ्छन्। उनीहरूका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू मात्र आर्थिक समृद्धिको साधन होइनन्, बरू अस्तित्व र सांस्कृतिक पहिचानका आधार पनि हुन्। चिप्को आन्दोलनले ग्रामीण महिलाको ज्ञानलाई मात्र उजागर गरेन, बरू उनीहरूको पहिचानलाई पनि विश्वभरि फैलिनुका साथै वातावरण संरक्षणका लागि विश्वभरि प्रेरणाको स्रोत बने।
पर्यावरणीय न्याय
शिवा एक प्रख्यात भारतीय पर्यावरणविद्, नारीवादी र विश्वभरिका ग्रामीण महिलाहरूको अधिकारका लागि लड्ने अभियन्ता हुन्। उनले ‘पर्यावरणीय न्याय’ र ‘नारीवाद’ लाई एकसाथ जोडेर पितृसत्तात्मक सोच र औद्योगिक भूमण्डलीकरणले प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन र ग्रामीण महिलाहरूको शोषणलाई कसरी प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्ने उजागर गरेकी छिन्।
शिवाको विचारमा, ग्रामीण महिलाहरू पारिस्थितिकीय ‘विज्ञान’ र ‘ज्ञान’ का बाहक हुन्। उनीहरूको सिप, स्थानीय ज्ञान र प्रकृतिसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ। शिवाले ग्रामीण महिलालाई ‘बिउको संरक्षक’ र ‘पृथ्वीको संरक्षणकर्ता’ का रूपमा वर्णन गरेकी छिन्। उनी भन्छिन्–‘पर्यावरणीय न्याय ल्याउन ग्रामीण महिलाहरूको भूमिका अहम् छ, किनकि उनीहरूलाई प्रकृतिको वास्तविक अर्थ र यसको दुरूपयोगका परिणामबारे गहिरो ज्ञान छ।’ ग्रामीण महिलाको यो ज्ञानलाई समेटेर पर्यावरणीय न्यायको अवधारणा विस्तार गर्न सकिन्छ जसले पितृसत्ताको अधीनस्थता र दमनलाई चुनौती दिन्छ।
पितृसत्ता, पर्यावरणीय शोषण र ग्रामीण महिला
पितृसत्ता केवल महिलाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दमनमा सीमित छैन। यसले पर्यावरणीय स्रोतहरूको शोषणलाई पनि सामान्यीकृत गर्छ। पितृसत्ताको प्रभुत्वले वातावरणीय असन्तुलन पैदा गर्दै प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यापक दोहन गर्छ। एकातिर ग्रामीण महिलाको जीवनमाथि प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ भने अर्कोतिर सिंगो विश्व संक्रमित भएको छ। ग्रामीण महिलाको दैनिक जीवनमा जंगल, पानी, माटो र बिउ जस्ता प्राकृतिक स्रोतसँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। जब यी स्रोतको अनियन्त्रित शोषण हुन्छ, ग्रामीण महिलाको अस्तित्व र पहिचान संकटमा पर्छ।
पितृसत्तात्मक संरचनाले ग्रामीण महिलालाई प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणकर्ता हुने अवसरबाट वञ्चित गर्छ। यद्यपि, चिप्को आन्दोलनले देखाएको जस्तो जब महिलाले आफ्ना स्रोतको संरक्षण गर्न नेतृत्व लिन्छन्, तिनीहरूले पितृसत्ताको स्वरूपलाई चुनौती दिन सक्छन्। ग्रामीण महिलाको भूमिकालाई सीमित नगरी, उनीहरूको ज्ञानलाई सम्मान गर्ने वातावरणीय नीतिहरूले समाजलाई दिगो बनाउँछ।
–कुइँकेल आजीवन सिकाइ मण्डलाकी सहसंस्थापक हुन्।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०८१ ०८:३८ बिहीबार