बजारमा निरन्तररूपमा वस्तु तथा सेवामा आएको गुणस्तर कमी तथा खाद्यवस्तुमा मिसावटले उपभोक्ता तनावमा छन्। भनिन्छ कि १० प्रतिशत मिसावट पत्ता नै लाग्दैन। निरन्तर वैज्ञानिक उपकरणसहितका अनुगमन तथा कारबाही अभावमा बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री खुल्लमखुला बिक्री हुने क्रम बढ्दो छ। जिल्ला अनुगमन समितिले विशेष समयमा केही दिन बजारमा अनुगमन गर्ने गरेका छन्। व्यवसायीलाई थाहा दिएर गरिने अनुगमन झारा टार्ने जस्तो भएको उपभोक्ताको भनाइ छ। उपत्यकामा त अनुगमनमा कैफियत भेटे पनि कारबाही हुन सकिरहेको छैन।
बजार अनुगमनले व्यवसायीको कमी/कमजोरी पनि भेट्टाउँछ तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै गरेका छन्। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार बजार अनुगमनका लागि एघार वटा नियमनकारी निकाय भए पनि समन्वयको अभावमा कैफियत भेटिएको व्यवसायलाई कारबाही गर्न कठिन परेको देखिन्छ।
बजारमा भने कालोबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गर्दै आएको छ। सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेको पर्यै छन्। माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलेमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले गर्न पाएका छैनन्।
उपभोक्ता हितविपरितका कार्यलाई निरुत्साहित पार्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना आवश्यक छ। अखाद्य वस्तुका उत्पादन र बेचबिखन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालत चाँडै स्थापना हुनुपर्दछ तर कानुन आएको छैन । साथै उपभोक्ता वर्गको सुरक्षाका लागि गुणस्तर प्रमाण चिह्न एनएस नितान्त आवश्यक छ।
सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ। साथै बाह्य समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ। साथै सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा जनताको जीउज्यान, स्वास्थ्य, सुरक्षामा खेलवाड गर्ने छूट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न बाह्य संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन, उत्तरदायित्वलाई जोड दिइ सर्वोच्चले दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई परिपुरण र त्रुटि नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भनिएको छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार विन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानमा वस्तु तथा सेवाप्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारबाट गरिने भनिएको छ।
उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐन/नियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका देखिन्छन्। बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूलठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको उपभोक्ताले बताएका छन्। सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत तीव्र बनाए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन। माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्रीरूपमा मिलाउने जालले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छूटकारा पाउने गरेका छन्।
छरिएका कानुनलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारबाही गर्नुपरेको अवस्था विद्यमान छ। खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनबाट छुट्टाछुट्टै विभागले आफ्नै अधिकारअनुसार कारबाही गर्दै आएका छन्। व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता नवीकरण कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता हुँदै आएकामा स्थानीय सरकारका निकायले पनि अधिकार पाएका छन्। जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहँुदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा उपभोक्ता अधिकार रक्षा गर्न दर्जनौँ उपभोक्ता संस्था स्थापना भएका छन् तर पनि उपभोक्ता भने निरन्तर ठगिने समूह बन्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०८१ १०:१७ मंगलबार
.gif)
