नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने उद्देश्यलाई सरकारको उपादेयताका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यसका लागि संविधानमा समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यी दुई दलको समर्थनमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्दैन। संविधान संशोधन गर्ने विषय आफैँमा जटिल हुन्छ। यसका लागि विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकले कसरी संविधान संशोधन गरिआएका छन् ? नेपालमा के/के विषयमा संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने हो ? संविधानलगायतका अन्य प्रावधान के÷कस्ता छन् ? जसले गर्दा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन सक्छ वा सक्दैन ? नयाँ सरकार तथा गरिमामय संसद्लाई संविधान संशोधनका सन्दर्भमा निर्णय लिन केही सहयोग मिलोस् भन्ने अभिप्रायले यो आलेख तयार पारिएको छ।
सन् १९४७ देखि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैआएको भारतमा संविधान संशोधनका विषयलाई अत्यन्त सहज साथ संशोधन हुने अवस्थामा राखिएको छैन। त्यसैले अत्यावश्यक विषय जसबाट राष्ट्र लाभान्वित हुन सक्छ, यही विषयमा मात्र केन्द्रितरहेर संविधान संशोधन गर्नमिल्ने स्थिति छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्वभरका लोकतान्त्रिक देशहरूमा संविधान संशोधन गर्ने आआफ्नै प्रकारका अभ्यास भइराखेका छन्। कतिपय अभ्यास सबै लोकतान्त्रिक देशमा समानरूपमा लागु हुने अवस्थाका पनि छन्। केही देशको प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
अमेरिकामा पनि संविधान संशोधनका प्रावधान राखिएका छन्। यद्यपि यहाँको संविधान लामो अवधिमा अत्यन्त थोरै पटक मात्र संशोधन भएको छ। अमेरिकाको कांग्रेसको दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन हुनसक्छ। तर संविधान संशोधनका लागि राज्य सभाको ७५ प्रतिशत सांसदहले समर्थन गरेको हुनुपर्छ। अस्ट्रेलियामा सामान्य विधेयकसरह संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत हुन सक्छ। प्रत्येक सभाको निरपेक्ष बहुमतका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ। कतिपय राष्ट्रिय महŒवका विषयहरूमा संविधानमा नै सो विषय समावेश गर्नुपर्ने वा संविधानमा भएका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा जनतालाई जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्ने अवसर दिइन्छ।
सरकारमै रहेका दुई दलमध्ये एक दलले आफ्नो दललाई लोकतन्त्रको पक्षपातीका रूपमा लामो समयदेखि प्रस्तुत गर्दैआएको छ। अर्को दल देशमा साम्यवाद कायम गर्ने गन्तव्यसहित राजनीतिमा होमिएको छ।
चिलीमा ६० प्रतिशत सांसदहरूले संविधान संशोधन गर्न सक्छन्। ६० प्रतिशत सांसदले पारित गरेको संविधान स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ। राष्ट्रपतिले यसमा स्वीकृति दिने वा सुझावसहित फिर्ता पठाउने निर्णय लिन सक्छन्। स्वीकृति नभई सुझावसहित फिर्ताआएको अवस्थामा संसद्ले छलफल गरी पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छ, पहिलेको जस्तै वा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सुझावअनुरूप पारित भएमा सो स्वीकृतिका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ। दोस्रो पटक पेस हुन आएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरी संविधान संशोधनबारे निर्णय लिइन्छ।
भारतमा संविधान संशोधनका लागि सांसदको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन, न्यायपालिका, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारको अधिकार एवं कार्यक्षेत्र प्रभावित हुनेगरी संशोधन गर्दा राज्य स्तरका सभाले पनि अनिवार्यरूपमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसका अतिरिक्त अदालतले संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रका सम्बन्धमा संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदिएको छ। सन् १९४७ देखि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैआएको भारतमा संविधान संशोधनका विषयलाई अत्यन्त सहज साथ संशोधन हुने अवस्थामा राखिएको छैन। त्यसैले अत्यावश्यक विषय जसबाट राष्ट्र लाभान्वित हुन सक्छ, यही विषयमा मात्र केन्द्रितरहेर संविधान संशोधन गर्नमिल्ने स्थिति छ।
दुवै दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिका कडा प्रतिस्पर्धी हुन्। त्यसैले पनि आफ्ना–आफ्ना दलीय स्वार्थ र राजनीतिमा संविधानलाई केन्द्रित गराउने प्रयास स्वभावतः यी दुवै दलहरूबाट हुनेनै छ। अन्य क्षेत्रीय दल र साना साना दलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व बचाइ राखी सरकार गठनलगायतका सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदहरूमा भागबन्डा गर्ने र आफ्ना–आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न कडा सौदाबाजी गर्नु छ।
लग्जेम्बर्गमा संविधान संशोधन भएको तीन महिनासम्म पुनः अर्को प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमति संविधानले दिएको छैन। संविधान संशोधन विधेयक पेस भएपश्चात तत्काल कायम रहेको सांसदहरूको संख्याको दुईतिहाइ सदस्यहरूको समर्थनबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। यस्तो निर्णय भई संविधान संशोधनका लागि पेस भएको प्रस्तावलाई पुनः सदनमै पुनरावलोकनका लागि पठाउन सक्ने प्रावधान छ। यसका अतिरिक्त जम्मा जनसंख्याको एकचौथाई वा २५ हजार नागरिकमध्ये जुन कम हुन्छ त्यति संख्यामा सर्वसाधारण मतदाताले संविधान संशोधनका लागि माग गरेमा जनमत संग्रह गराइने प्रावधान छ। तर राजपरिवारसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन हुन नसक्ने गरी संविधानमै स्पष्ट उल्लेख छ।
नेपाली सन्दर्भ
नेपालमा संविधान संशोधनको विषय अत्यन्त पेचिलो बनिराखेको छ। यो पेन्डोराको बाकस खुला गरेपश्चात धेरैप्रकारका स्वार्थहरू संविधानमा समावेश हुनेगरी राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनका लागि क्रियाशीलता देखाउनेछन्। विभिन्न उद्देश्य र सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक सहभागिता दिइराखेका राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य सिद्धान्त पृथक छ। सरकारमै रहेका दुई दलमध्ये एक दलले आफ्नो दललाई लोकतन्त्रको पक्षपातीका रूपमा लामो समयदेखि प्रस्तुत गर्दैआएको छ। अर्को दल देशमा साम्यवाद कायम गर्ने गन्तव्यसहित राजनीतिमा होमिएको छ। यी दुवै सरकारका सहयात्री दलमै संविधान संशोधनको अजेन्डा तय गर्दा सिद्धान्ततः मतैक्य नहुन सक्छ।
निर्वाचित अवधिसम्मै सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ। हालको जस्तो ३२ वर्षको अवधिमा २९ वटा सरकार गठन हुने अवस्थाबाट देशले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ। सरकारले संशोधनका लागि विशेषगरी अघि सारेको थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्त गर्ने विषयले सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ।
दुवै दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिका कडा प्रतिस्पर्धी हुन्। त्यसैले पनि आफ्ना–आफ्ना दलीय स्वार्थ र राजनीतिमा संविधानलाई केन्द्रित गराउने प्रयास स्वभावतः यी दुवै दलहरूबाट हुनेनै छ। अन्य क्षेत्रीय दल र साना साना दलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व बचाइ राखी सरकार गठनलगायतका सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदहरूमा भागबन्डा गर्ने र आफ्ना–आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न कडा सौदाबाजी गर्नु छ। यसका लागि साना दलहरू राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने गरी प्रस्तुत गरिने संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा रहनेछन्। संविधान निर्माण प्रक्रिया विविध प्रकारका छन्। तीमध्ये २०४६ सालपश्चात आएका संविधान पनि जनताको अभिमतबाट आएको पाइँदैन।
संविधानविद्हरूका अनुसार नेपालका संविधानहरू सबै कि राष्ट्रप्रमुखबाट निसृत भएका छन् वा दलीय समझदारीमा तयार पारिएका छन्। जनताले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर बनाएको जनताको संविधान हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। यस अर्थमा पनि नेपालको संविधानमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै अजेन्डा हुने, एकै अजेन्डामा सहमत हुन नसक्ने अवस्था भएका कारणले संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट यो संविधान सम्पूर्ण जनताले स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रकारको हुन नसक्ने आलोचना केही संविधानविद्ले गरिराखेका छन्। तसर्थ संविधान संशोधन जरुरी छ तर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय कठिन छ।
निर्वाचनमा पराजित भएकाहरू र राजनीतिक दलका शीर्षर्थहरूको नजिक रहेकाहरूलाई जनाधार कमजोर भए पनि जनप्रतिनिधिको बिल्ला लगाइदिने स्थानका रूपमा अस्तित्वमा छ। यो परम्परा नियन्त्रण गरी अब संविधान संशोधन गरिँदा राष्ट्रिय सभामा सबै क्षेत्रका सबै विषयका विज्ञलाई यथासक्य प्रतिनिधित्व गराउने गरी संशोधन हुनु जरुरी छ।
संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले सम्प्रेषण गरेका अजेन्डाहरू केही सार्वजनिक जानकारीमा आएका छन्। सञ्चार माध्यमहरूमा सम्प्रेषण भएका आधारमा अध्ययन गर्दा संविधान संशोधनले राजनीतिक स्थिरतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने देखिन्छ, यसका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा संशोधन जरुरी छ। निर्वाचन प्रक्रियामा संशोधन गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई हटाइ बढी मत ल्याउने विजयी हुने प्रणाली अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सांसदहरूको टिकट वितरणलाई पनि सबै नागरिकको समान सहभागिता र न्यायपूर्ण व्यवस्थाको प्रावधान हुनु जरुरी हुन्छ।
दोस्रो हो, हालको थ्रेसहोल्डलाई १० प्रतिशतमा राखिनु जरुरी हुन्छ। यसो गर्दा साना दल स्वतः स्वतन्त्र हैसियतमा रहनेछन्। स्वतन्त्र हैसियतका सांसदहरू आफ्ना मत समान भएका सिद्धान्त मिल्ने दलहरूसँग समाहित हुनेगरी आएको उदाहरण विश्वका अन्य देशमा पाइन्छ। त्यसैले ठूला ठूला दलमध्ये एक सरकारमा र अर्को प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। निर्वाचित अवधिसम्मै सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ। हालको जस्तो ३२ वर्षको अवधिमा २९ वटा सरकार गठन हुने अवस्थाबाट देशले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ। सरकारले संशोधनका लागि विशेषगरी अघि सारेको थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्त गर्ने विषयले सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ।
जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहगर्ने थलोका रूपमा स्थानीय सरकार छ। नेपालजस्तो गरिब देशका लागि प्रदेश सरकार अत्यन्तै ज्यादा खर्चिलो भइराखेको छ। प्रदेश सरकारले गरिआएका काम र अधिकार केन्द्रसरकार र स्थानीय सरकारलाई दिइ प्रदेश सरकार अन्त्य गर्दा राष्ट्र लाभान्वित हुनेछ।
अब के/कस्ता संशोधन संविधानमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? यस सन्दर्भमा विश्लेषण गरौँ– संघीय शासन प्रणालीको स्थानीय तह सर्वसाधारण नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन्छ। यसले नागरिकको अन्तरक्रियाको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्छ। हालको अवस्थामा स्थानीय तहमा दलीय आधारमा टिकटपाइ निर्वाचित सांसदहरूको बाहुल्य सबैतिर छ। तर कार्यसम्पादनमा केही स्वतन्त्र हैसियतका स्थानीय तहका प्रमुखहरू अब्बल देखिएका छन्। जनताका मनमस्तिष्कमा राज गर्न सफल छन्। यसको मुख्य कारण सबैलाई समान व्यवहार गरी राजनीतिक आधारमा पूर्वाग्रही नबन्नु नै हो। त्यसैले पूर्वाग्रह नराखी राजनीतिलाई अघि बढाउने सन्दर्भ हाम्रो जस्तो देशमा दलीय आधारमा बनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट सम्भव हुँदैन, तसर्थ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सबै गैरदलीय अथवा स्वतन्त्र हैसियतका हुनु जरुरी छ।
राष्ट्रिय सभा राजनीतिक कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीमा पुर्याइ सुविधा प्रदान गर्ने थलोका रूपमा विकसित भइराखेको छ। निर्वाचनमा पराजित भएकाहरू र राजनीतिक दलका शीर्षर्थहरूको नजिक रहेकाहरूलाई जनाधार कमजोर भए पनि जनप्रतिनिधिको बिल्ला लगाइदिने स्थानका रूपमा अस्तित्वमा छ। यो परम्परा नियन्त्रण गरी अब संविधान संशोधन गरिँदा राष्ट्रिय सभामा सबै क्षेत्रका सबै विषयका विज्ञलाई यथासक्य प्रतिनिधित्व गराउने गरी संशोधन हुनु जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री पदमा दुई कार्यकाल मात्र रहनपाउने गरी संशोधन हुनु जरुरी हुन्छ। राजनीतिक स्थिरताकालागि निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। सरकारले प्रस्तावगर्न खोजेको यो प्रावधान अत्यन्त समसामयिक र उत्पादक देखिन्छ।
नेपालमा धेरैवटा आयोग बनेका छन्। ती आयोग सबै विभिन्न जातजाति, वर्ग, क्षेत्रका हुनेखाने वर्गका व्यक्तिलाई सुविधा दिने थलोका रूपमा प्रयोग भइ आएका छन्। यस्ता आयोगको आवश्यकता देखिँदैन। त्यसैले जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय आधारमा तयार पारिएका आयोगहरू सबै हटाउनु आवश्यक छ। देशको बजेट अत्यन्त ज्यादा साधारण शीर्षकमा रहेको छ। यसको मूल कारण धेरै प्रकारका सरकारका तहहरू कायम हुनु र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफूलाई वेतनभोगी सुविधाभोगीका रूपमा स्थापित गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नु र यसैलाई राजनीतिक दलहरूले प्रश्रय दिनु जस्ता कारणले ठूलो खर्च साधारणतर्फ भई विकास बजेट अत्यन्त न्यून भइराखेको छ।
यस अर्थमा सांसदको संख्या सबै सरकारमा घटाइनु जरुरी छ। संविधानले खासै कुनै जिम्मेवारी नदिएको संघीय शासन प्रणालीमा अनावश्यक देखिएको ७७ वटा जिल्लाका जिल्ला समन्वय कार्यालयहरू हटाउनु जरुरी हुन्छ। यदि मतैक्य भएमा हुनसक्ने स्थिति सरकारले बनाउन सक्दा नेपालको सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीमा नै पुनरावलोकन र समीक्षा गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश सरकारको उपादेयताबारे विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने सहीसमय आएको छ। नीति निर्माण, वैदेशिक सम्बन्ध आदिबारे केन्द्रीय सरकार छ। जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहगर्ने थलोका रूपमा स्थानीय सरकार छ। नेपालजस्तो गरिब देशका लागि प्रदेश सरकार अत्यन्तै ज्यादा खर्चिलो भइराखेको छ। प्रदेश सरकारले गरिआएका काम र अधिकार केन्द्रसरकार र स्थानीय सरकारलाई दिइ प्रदेश सरकार अन्त्य गर्दा राष्ट्र लाभान्वित हुनेछ।
एमाले र कांग्रेसले प्रस्ताव गर्न सक्छन्। अन्य दलले यसलाई स्वीकार गर्ने छैनन्। जनमत संग्रहमार्फत जनताको निर्णय लिने संवैधानिक प्रावधान पनि नेपालमा जटिल छ। किनकि कुन मुद्दा जनमत संग्रहमा पठाउने भन्ने निर्णय सांसदहरूको दुईतिहाइ संख्याले गर्नुपर्छ। यो आफैँमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या हो।
संसद् केही अपवादलाई छाडेर अपराधिक व्यक्तिहरूको चलखेलको थलो हुने खतरा छ। दलहरूले टिकट वितरण गर्दाकै अवस्थामा यो विषयले महत्व पाउनुपथ्र्यो । तर आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसले टिकट पाउँदा संसद्को गरिमामा नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। त्यसैले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई कुनै एकतहको अदालतले दोषी प्रमाणित गरेकाहरूलाई राजनीतिक दलले टिकट वितरण गर्न नमिल्ने गरी प्रावधानहरू किटान गर्नु जरुरी छ। बढी मत ल्याउनेले जित्ने प्रावधानबाट सांसद बनेकाहरूलाई कानुन निर्माणमा मात्र सीमित गरिनुपर्दछ। मन्त्रिपरिषद्मा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समावेशगर्दा शीघ्र प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ।
देशको पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तर जनअपेक्षाअनुसार कामगर्न नसक्ने अनुभूति जनस्तरमा भइराखेको छ। प्रमुख कार्यकारिणीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्री पदमा दुई कार्यकाल मात्र रहनपाउने गरी संशोधन हुनु जरुरी हुन्छ। राजनीतिक स्थिरताकालागि निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। सरकारले प्रस्तावगर्न खोजेको यो प्रावधान अत्यन्त समसामयिक र उत्पादक देखिन्छ।
नेपालको संसद्को आकार विश्वका लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिआएका विशाल देशहरूको भन्दा ठूलो देखिन्छ। त्यसैले प्रदेश संसद्, संघीय सांसद सबैमा जनसंख्यालाई आधार मानी हालको संख्याको ३५ प्रतिशत मात्र कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ। अस्ट्रेलियाको पर्थ राज्यमा जम्मा ३५ जना सांसद छन्। यस अर्थमा पनि नेपालको सांसदहरूको संख्या अत्यन्त ठूलो छ। पुनरावलोकन अनिवार्य हुन्छ।
लग्जेम्बर्गमा २५ प्रतिशत जनताले चाहँदा त्यो विषयलाई जनमत संग्रहमा पठाउन सकिन्छ र संविधान संशोधन हुनसक्छ। हामी जनमत संग्रहको प्रावधानमा अत्यन्त कठोर देखिएका छौँ। यी कारण र आधारका दृष्टिले पनि संविधान संशोधन सहज छैन।
निष्कर्ष
के नेपालको संसद् यी विषयमा संशोधन गर्ने साहस गर्ला ? वा सामान्य संशोधनके नाटक मञ्चन गरेर सोसमेत पारित गर्न नसकी समय व्यतीत गर्नेतर्फ मात्र उन्मुख हुन्छ। स्पष्ट भन्नसक्ने अवस्था छैन। तर हालसम्मको शासकीय कार्यशैलीलाई नजिकबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्दा संविधान संशोधन हुनसक्ने अवस्था अत्यन्त न्यून छ। एमाले र कांग्रेसले प्रस्ताव गर्न सक्छन्। अन्य दलले यसलाई स्वीकार गर्ने छैनन्। जनमत संग्रहमार्फत जनताको निर्णय लिने संवैधानिक प्रावधान पनि नेपालमा जटिल छ। किनकि कुन मुद्दा जनमत संग्रहमा पठाउने भन्ने निर्णय सांसदहरूको दुईतिहाइ संख्याले गर्नुपर्छ। यो आफैँमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या हो।
लग्जेम्बर्गमा २५ प्रतिशत जनताले चाहँदा त्यो विषयलाई जनमत संग्रहमा पठाउन सकिन्छ र संविधान संशोधन हुनसक्छ। हामी जनमत संग्रहको प्रावधानमा अत्यन्त कठोर देखिएका छौँ। यी कारण र आधारका दृष्टिले पनि संविधान संशोधन सहज छैन।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८१ १०:१७ बुधबार