केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट ‘गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसको निर्णय र उमेरसम्बन्धी यसअघि परिषद्बाट भएको निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको कारबाही एवम् पत्राचार झिकाउने’ आदेश भएको रहेछ। उक्त आदेश पालना भएको अवस्थामा लेखबद्ध अर्थात अभिलेखीकरण गरिएका कागजपत्रमात्र सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत हुनेछ तर ती अभिलेखीकरण गर्नुपूर्व भएको संवाद, त्यसमा तल–माथि पार्न गरिएका अभ्यास र चलखेलको विवरणआदि अभिलेखीकरण नगरिने हुँदा कतिपय अवस्थामा आवश्यकता र स्वार्थको नाममा तयार गरिएका लिखतमात्र प्रस्तुत हुने सम्भावना रहन्छ। यसबाट विवादसम्बद्ध विषयले सार्थक अवतरण पाउन सक्ने कल्पना गर्नु प्रायः असम्भव हुनेछ।
न्यायिक विचाराधीन मुद्दामा यसरी पूर्वानुमान गर्नु न्यायोचित मानिन्न तथापि एकछिनका लागि आदेशबाट लक्षित लिखतहरू अदालतमा पेश भएउप्रान्त कस्तो नतिजा आउनेछ भनेर पूर्वानुमान गर्न नसकिनेचाहिँ होइन। संक्षिप्तमा यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ, स्वार्थपूर्तिको नाममा लिखत तयार गरिएको रहेछ भने लक्षित परिणाममा कुनै अन्तर आउने छैन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मस्यौदा गर्ने क्रममा भएका संवादलाई श्रव्याङ्कन गरिएको प्रमाण अद्यापि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ। यसलाई मुकुन्द रेग्मीद्वारा दुई भागमा प्रकाशित ‘संवैधानिक विकास र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ शीर्षकको पुस्तकमा अक्षराङ्कन गरिएको छ। यसरी मस्यौदा गर्दा भए/गरिएका संवादलाई यथारूप अभिलेखीकरण गरिँदा छलफलमा उपस्थित सदस्य/पदाधिकारीहरूको हैसियत, क्षमता र नियत स्पष्ट हुन्छ। दृष्टान्तमा भन्नुपर्दा उल्लिखित पुस्तक अध्ययन गर्दा कुनै पनि सदस्य संविधानविद् छैनन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस अतिरिक्त संविधान मस्यौदामा न्यूनतम ज्ञान नभएका विद्वान् र द्विसदनात्मक सदनबारे ज्ञानै नभएका राजनीतिक ब्यक्ति पनि सदस्य थिए भन्ने जानकारी प्राप्त हुनेछ । साथै त्यस संविधान जारी भएउप्रान्त प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा विपक्षी दलको नेताजस्ता पदमा अपेक्षितरहेको जानकारीमा राख्न सकिन्छ तर न्याय परिषद् बैठकमा हुने÷गरिने संवादको अभिलेखीकरण गर्ने काम भएन।
तिनै विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष रहेको संविधानको मस्यौदाताका सम्पूर्ण संवादलाई श्रव्याङ्कन गरिएको थियो तर तिनै व्यक्ति नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक अभ्यास गरिएको न्याय परिषद् बैठकको अध्यक्ष हुँदा कुनै पनि संवादलाई अभिलेखीकरण गर्ने कोसिस गरिएन। यसमा किन यस्तो भयो भनेर सोध्न र सोच्न सकिन्छ। संविधान मस्यौदा भनेको नित्तान्त सैद्धान्तिक र बौद्धिक कार्य हुँदा त्यसमा हुने छलफलमा आफ्नो हैसियत, ल्याकत र क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिने हुँदा यस्तोमा ब्यक्तिको सार्वजनिक हुन चाहने स्वार्थले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता तीक्ष्ण बुद्धि र वाकपटुता भएको व्यक्तिले मस्यौदाताका व्यक्त गरेका तर्क वा निर्णयाधार अभिलेखीकरण गराउनुमा निजको अन्तर्मनमा रहेको दम्भ अनुमान गर्न सकिन्छ। यसमा उनको जीत झल्केको हुन्छ र यसले सामूहिक परिणाम निर्माणमा खेलेको भूमिकाबाट निजलाई सन्तुष्टि प्राप्त भएको हुनसक्छ तर न्याय परिषद्को कारबाहीमा कुनै बौद्धिक र सैद्धान्तिक छलफल गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। बरु उल्टै नियुक्तिमा स्वार्थको गन्ध स्पष्ट महसुस गर्न सकिने हुँदा यसमा गरिने संवादलाई श्रव्याङ्कन गर्न कदाचित आवश्यक ठानिएन। अधिकांश सदस्य न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वार्थप्रेरित रहने हुँदा आफ्नोविरुद्ध प्रमाण लाग्नसक्ने संवादको अभिलेखीकरण गरेर खतरा मोल्न कोही पनि तयार भएनन्। प्रारम्भिक दिनमा एकपटक श्रव्याङ्कनको कुरा उठेको थियो तर त्यस कुराको सफल अवतरण हुन सकेन। बैठकमा सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो। त्यतिमात्र होइन, बैठकको तस्बिर खिच्ने अनुमति पनि थिएन। यसरी पारदर्शिताको अभाव देखिने कार्यबाट निजहरूबीच स्वार्थको खेल र लेनदेन हुने कुरा स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन कडा कदम चाल्न राज्यशक्ति तयार हुनुपर्छ अन्यथा स्वतन्त्र न्यायपालिका केवल इतिहासमा पढिने विषयमा सीमित हुनेछ।
न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त हुने पहिलो अभ्यास लगभग अबेर रातमा सम्पन्न भएको थियो। कानुन मन्त्री तारानाथ रानाभाट विदेश भ्रमणमा रहेको हुँदा बहुमतबाट निर्णय गर्दा पछिका लागि गलत संस्कार हुन्छ भनेर त्यस्तो प्रयास गरिएन। धरातलीय मूल्याङ्कनमा यस्तो सोच राम्रै देखिन्छ तर मन्त्रीको उपस्थितिबाट सकारात्मक परिणति आउने कुनै सम्भावना नदेखिँदा बैठकमा अल्पमत र बहुमतको तर्क लगभग बेकार थियो। तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति नगरिँदा संविधानतः जिल्ला र पुनरावेदन अदालत स्वतः निस्क्रिय घोषित हुने अवस्था थियो। कति व्यक्तिको हकमा सदस्यबीच छलफलसमेत हुन नसक्ने गरी गोजीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम भएको हुँदा ती रातलाई त्यसै बेलादेखि नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा ‘कालरात्रि’ नामाकरण गरिएको हो। तिनै कालरात्रिको दुःखद् परिणतिस्वरूप स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यसैबेलादेखि लगभग मृत घोषित गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। स्मरण रहोस्, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी हुँदा प्रचण्डराज अनिललाई भावी दिनमा प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्न संविधानमा ‘अतिरिक्त’ शब्द हटाएर ‘अस्थायी’ शब्द राखिएको थियो। यसरी वंशहत्याको रगत पोतिएको संविधानबाट सिर्जित न्याय परिषद्बाट सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायाधीश नियुक्त गरिनेछ भनेर कल्पना गर्नु आपैmँमा तर्साउने ‘त्र’ सिवाय अरु केही हुन सक्दैन।
केही दिनअघि प्रकाशित एक लेखमा ‘... आजसम्मको अनुभवमा पछिल्लो कालखण्डमा निष्पक्ष बौद्धिक हैसियतका प्रधानन्यायाधीश देशले पाउन सकेको छैन’ भन्ने वाक्यांशको पछाडि तिनै कालरात्रिको भूमिका अन्तर्भूत भएको पाइन्छ। दृष्टान्तमा गोपाल पराजुलीको नाम मन्त्रीको गोजीबाट प्रस्तुत गरिँदा ‘प्रोफेसनल डिटेल’ (व्यावसायिक विवरण) खोज्ने झिनो प्रयास नभएको होइन तर ‘माइनट’ लेख्न बसेको कर्मचारीलाई त्यस्तो कुरा (प्रस्ताव?) गर्ने हक हुँदैन रहेछ र त्यस्तो कुराउपर छलफल पनि हुँदैन रहेछ। कानुनविद्को हैसियतमा नियुक्त शम्भुप्रसाद ज्ञवाली एकजनाले ‘प्रोफेसनल डिटेल’ प्रस्तावको साथमा पेश गर्नु राम्रो कुरा हो भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन रहेछ। संवादलाई अन्यत्र मोड्न सक्षम मन्त्रीको चलाखीपूर्ण प्रयासले गर्दा पराजुलीको हकमा कुनै छलफल हुनै सकेन। वैद्यनाथ उपाध्यायको नाममा सकारात्मक शैलीमा मन्त्री प्रस्तुत भइदिँदा सबैजना सहमत देखिएकै मौकामा न्याय तथा कानुनको परिसरमा अपरिचित पराजुलीलगायतका धेरै अनुहारको परिचय फेरिएर ‘माननीय न्यायाधीश’ बनेका थिए तर ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ को नाम मेटाएर ‘स्व–तन्त्र न्यायपालिका’ राख्ने कलुषित खेती तत्काल सुरु भएको थियो। प्रस्तावित उपाध्याय र पराजुलीबीच तुलना गर्नुपर्ने कुनै मानक थिएन तर दुवैलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा आकलन गर्दा अध्यक्ष तथा मन्त्रीकोे अनुहारमा चमक महसुस गर्न सकिन्थ्यो । नेपालमा न्यायाधीश नभएर ‘प्रधानन्यायाधीश’ नियुक्त गर्ने दूषित मानसिकताको बीजारोपण यसरी सुरु भएको थियो।
तैँ चूप र मै चूपमा रहेर स्वतन्त्र न्यायपालिका मासेर आफ्ना स्वार्थसिद्धि गर्न सफल न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति जस्ता निकाय खारेज र त्यसमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइने हो भने न्यायपालिका विकराल दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना इन्कार गर्न सकिँदैन।
पेशा खुबै चलेका महादेव यादव, कमलनारायण दास, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, बद्रीबहादुर कार्की, प्रकाश वस्ती, शम्भु थापाजस्ता व्यक्ति सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतमा तत्काल नियुक्त गर्न नसक्नुुको अर्थ बिगुल फुकेर स्वागत गर्नुपर्ने कुनै पनि व्यक्ति तत्काल न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न न्याय परिषद् सफल हुन सकेन भनेर अर्थ लगाउनुपर्छ। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, कानुन तथा न्याय परिसरमा सुपरिचित सक्षम र निष्पक्ष व्यक्ति ल्याउँदा आफ्ना लुरेलाङ्ग्रे व्यक्ति न्यायाधीश बन्न नसक्ने हुँदा न्याय परिषद् असफल भए पनि सदस्यहरूको स्वार्थ भने सफल भएको थियो। राजनीतिक परिवेशबाट अन्यत्र पार्ने स्वार्थको पर्दाफास भएपछि विजय गुप्ताको नियुक्तिलेनिरन्तरता पाउन सकेन। धेरैको हकमा न्यायाधीश नियुक्ति यसरी ‘सोह्रमा एक्का’ भएको थियो। यद्यपि अहिले सेवानिवृत्त धेरैजना आफ्नो पेशा खुबै चलेको हुँदा महिनामा दुई लाखसम्म आम्दानी हुन्थ्यो, स्वयम् विश्वनाथले तीन–चारपटक फोन गरेर तपाईँजस्तो योग्य व्यक्ति न्यायाधीशमा नआई हुँदैन भनेर कर लगाएको, कसै–कसैले त राजाबाट तिमी न्यायाधीशमा जानुपर्छ भन्नेजस्ता प्रस्ताव आएको डङ्का फुक्ने गरेको पाइन्छ । कोठामा ग्राहक नभेटेपछि नगरवधू सिङ्गाएिर सडकमा देखापर्छन् भनेर सम्भवतः यस्तै दृष्टान्तलाई लिएर भनिएको हुनुपर्छ।
केही दिनअघि नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ‘न्यायालयमा राजनीतिक खेताला’ शीषकको लेखमा न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको संवैधानिक हैसियत बाँकी रहेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ भनेर सुझाइएको सुझाव कहिले कार्यान्वयन हुनेछ, थाहा छैन, तथापि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा चर्चा–परिचर्चा गरिरहँदा पीडाबोधका साथ कतै न कतै यी निकायबारे कुरा गर्न बाध्य भइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा लेखन कार्य आफैँमा ‘शत्रु उत्पादन गर्ने कारखाना’ मानिन्छ, त्यसमा पनि राजनीतिक र वैयक्तिक स्वार्थको घेराबन्दी तोड्न यसरी अलिखित दस्तावेजहरू खोज्नु र खोतल्नु धेरैको हकमा अपाच्य हुनसक्छ। तैँ चूप र मै चूपमा रहेर स्वतन्त्र न्यायपालिका मासेर आफ्ना स्वार्थसिद्धि गर्न सफल यस्ता निकायलाई खारेज र त्यसमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइने हो भने न्यायपालिका विकराल दुर्घटनामा पर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। तसर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन कडा कदम चाल्न राज्यशक्ति तयार हुनुपर्छ अन्यथा स्वतन्त्र न्यायपालिका केवल इतिहासमा पढिने विषयमा सीमित हुनेछ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०६:५० बुधबार