हालै बाङ्लादेशमा सरकारी जागिरमा ‘मुक्ति योद्धा’ हरूलाई दिइएको ५० प्रतिशत भन्दा बढी आरक्षणको विरोध गर्दै सुरु भएको छात्र आन्दोलन, पछि गएर जनविद्रोहमा परिणत भएको थियो। यसैको रापतापले गर्दा त्यतिबेलाकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाड्न बाध्य भएकी थिइन् र हाल उनी भारत सरकारको पाहुना बनेर भारतमा छिन्।

ज्ञातव्य छ, नेपालसँग सीमा नजोडिए पनि पूर्वी सीमा काँकडभिट्टाबाट मात्र २० किलोमिटरभन्दा कम दुरीमा रहेको हालको बाङ्लादेश सन् १९७१ भन्दा पहिले पूर्वी पाकिस्तानका रूपमा चिनिन्थ्यो। पूर्वी पाकिस्तानलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र गराउन शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा ‘मुक्ति बाहिनी सेना’ को गठन भएको थियो र उनकै नेतृत्वमा १६ डिसेम्बर १९७१ मा भारतीय सेनाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सहयोगमा दक्षिण एसियामा नयाँ राष्ट्र बाङ्लादेशको उदय भयो र सन् १९७२ मा ती ‘मुक्ति बाहिनी’ का मुक्तियोद्धालाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो।

पछि गएर यो आरक्षण उनीहरूका सन्तान दरसन्तानले समेत पाउने व्यवस्था गरियो। विद्यार्थीको मुख्य विरोध यही आरक्षण व्यवस्थामा थियो। यसबाहेक १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएका जिल्लाका व्यक्तिका लागि, पाँच प्रतिशत अल्पसंख्यक र एक प्रतिशत विकलांगहरूका लागि छुट्याइएको थियो। यही आरक्षविरोधी आन्दोलन चर्किँदै जाँदा हसिनालाई आफ्नो मुलुक छाडेर भारत भाग्नुपरेको हो।

अहिले बाङ्लादेशमा, बाङ्लादेश र भारतबीच सन् २०१३ मा भएको प्रत्यर्पण सन्धिका आधारमा शेख हसिनालाई भारतबाट बाङ्लादेश प्रत्यर्पण गरिनुपर्ने माग सत्ताधारी र आमजनताबाट चर्कोरूपमा आएको छ।

बाङ्लादेशले विधिवत्रूपमा भारतसँग प्रत्यर्पणको माग गर्‍यो भने भारतलाई साँच्चै नै धर्मसंकटको सामना गर्नुपर्नेछ। किनभने भारतले नै इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको बेला शेख हसिनाका पति, शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा पूर्वी पाकिस्तानमा अलगाववादी आन्दोलन चर्काएर बाङ्लादेश निर्माण गरिदिएको हो।

बाङ्लादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रिब्युनल (आइसिटी) का मुख्य प्रोसिक्युटर मोहम्मद ताजुल इस्लामले गतसाता पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने–हसिनामाथि ‘नरसंहार’ को आरोप मात्र नभएर यो नरसंहार गराउने उनी मुख्य आरोपी पनि हुन्। ताजुल इस्लामले अगाडि भने– हसिना देशबाट भागिसकेकी हुनाले उनलाई फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रिया चाँडै सुरु गरिनेछ। हसिना सत्तामै भएकै बेला बाङ्लादेश र भारतबीच अपराधीहरूको प्रत्यर्पणका लागि २०१३ मा हस्ताक्षर भएको थियो र हसिनालाई आइसिटीले नरसंहारको मुख्य आरोपी बनाएको हुनाले हामी कानुनीरूपबाट उनलाई भारतबाट फिर्ता ल्याउन कोसिस गर्ने छौँ जसले गर्दा यहाँ उनीमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस्।

आइसिटी गठनको मूल उद्देश्य १९७१ मा पाकिस्तानविरुद्धको युद्धमा भएको अत्याचारको जाँच गर्नु थियो। हसिनाको कार्यकालमा स्वयं उनीमाथि व्यापकरूपमा मानव अधिकारको उल्लंघन, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई जेल हाल्ने र गैरन्यायिक हत्या गराएको आरोप लागेको थियो। यसका साथै उनको शासनकालमा सुरक्षाकर्मीहरूले सैकडौँ मानिसलाई बेपत्ता पारेको अभियोगमा सेवानिवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँच सुरु भएको छ।

अब बाङ्लादेशको अन्तरिम सरकारले हसिनालाई यी आरोपका लागि मुद्दा चलाउन खोजेको छ। शेख हसिनाले राजीनामा दिनुअघि सयौं आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो । नोबेल पुरस्कार विजेता मुख्य सल्लाहकार (प्रधानमन्त्री) मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारलाई हसिनामाथि यी मृत्युहरूका संबन्धमा मुद्दा चलाउन र उनलाई भारतबाट प्रत्यर्पण गराउन दबाब बढ्दो छ।

यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै प्रकाशित गरेको प्राथमिक प्रतिवेदनमा भनेको छ– बाङ्लादेशमा हालै भएको आन्दोलनमा ६ सय जना मारिएका थिए र वास्तविक संख्या योभन्दा निकै धेरै हुन सक्छ। बाङ्लादेशले हसिनाको कूटनीतिक राहदानी रद्द गरिसकेको छ र युनुसले पनि उनलाई फिर्ता ल्याउने बताइसकेका छन्। हसिना भारतमा रहेकोबारे युनुसले एक भारतीय समाचार संस्थासँग कुराकानी गर्दै भनेका छन्– भारत हसिनालाई बाङ्लादेश फिर्ता नहुन्जेल राख्न चाहन्छ भने हाम्रो सर्त छ, हसिनाले चुप लागेर बस्नुपर्छ।

अहिलेसम्म बाङ्लादेशले हसिना प्रत्यर्पणका लागि भारतसँग औपचारिक अनुरोध गरेको छ कि छैन, यसबारे कतैबाट पुष्टि भएको छैन तर भारतलाई सजिलै हसिनालाई प्रत्यर्पण गर्न भने गाह्रै छ किनभने बाङ्लादेशमा सन् १९७५ मा सैन्य तख्तापलट हुँदा मजिबुर रहमान र उनका अधिकांश सदस्य मारिएका थिए र त्यतिबेला हसिना, आफ्नो परिवार र बहिनीसँग तत्कालीन पश्चिम जर्मनीमा भएको हुँदा बाँच्न सफल भएकी थिइन्। त्यतिबेला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले उनलाई भारतमा राजनीतिक शरण दिइन्। उनी ६ वर्ष भारतमा बसेर १९८१ मा बाङ्लादेश फर्किएकी थिइन्। उनी फर्केपछि पनि उनका सन्तानले भारतमै बसेर शिक्षा लिएका हुन् र उनले आफ्नो लामो कार्यकालका क्रममा भारतसँग ‘विशेष’ सम्बन्ध राखि नै रहिन्। 

यसर्थ हसिनाका लागि भारत दोस्रो घर हो भन्न सकिन्छ। यस्तोमा भारतले सजिलै हसिनालाई सुम्पन गाह्रै देखिन्छ। हालै बाङ्लादेश–भारत सम्बन्धबारे पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै भारतका विदेश मन्त्री सुब्रमह्यनम जयशंकरले भनेका थिए, ‘हामीलाई थाहा छ, बाङ्लादेशमा सरकार परिवर्तन भएको छ र हामी स्पष्टरूपमा वर्तमान सरकारसँगै डिल गर्छौ। हामी यो व्यवहार कूटनीतिक माध्यमबाट गर्छौं। प्रेस रिपोर्टको माध्यमबाट होइन।’ यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, बाङ्लादेश र भारतबीच सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको छैन।

यसैबीच बाङ्लादेश र भारतबीचको संबन्धमा अर्को चिसोपनाको संकेत देखिएको छ। बंगाली हिन्दु परिवारका लागि चाडपर्व र शुभ कार्यका लागि नभई नहुने बाङ्लादेशको पद्मा नदीमा पाइने अत्यन्त स्वादिष्ट हिल्सा माछालाई बाङ्लादेशले आन्तरिक खपतका कारण देखाएर भारत निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

माछाहरूको ‘रानी’ भनिने यस हिल्सा माछामाथि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर बाङ्लादेशले भारत, विशेषगरी कोलकाताका बंगालीहरूको यस वर्षको दुर्गा पूजा खल्लो बनाइदिएको छ। बंगाली समाजमा हिल्सा माछालाई ‘स्टेटस सिम्बोल’का रूपमा लिइन्छ र यसको प्रतिकिलो मूल्य ३५ सय देखि पाँच हजारसम्म पर्छ। गत वर्ष दुर्गा पूजाका बेला तत्कालीन हसिना सरकारले सद्भावनास्वरूप अत्यन्त स्वादिष्ट यो माछा तीन हजार नौ सय ५० टन हिल्सा कोलकाता पठाएको थियो। यस वर्ष आन्तरिक अभाव देखाएर भारत नपठाउने भनिए तापनि यसको वास्तविक कारण भारतले हसिनालाई बस्न दिएकाले नै हो।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने भारतले लामो समयसम्म हसिनाको कारणले व्यापक आर्थिक र रणणनीतिक स्वार्थ जोडिएको छिमेकी राष्ट्र बाङ्लादेशसँग लामो समयसम्म तनावपूर्ण स्थिति राखिराख्नु स्वयं र बाङ्लादेशको पनि हितमा छैन। यसको संकेत विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि गरिसकेका छन्।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०८१ ०८:१९ शुक्रबार