नेपाल अहिले परिवर्तनको सङ्घारमा छ। महिलाका स्वतन्त्रता, अधिकार जस्ता कुरा देशको राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। महिलाको स्वतन्त्रता, अधिकार र लोकतन्त्र एकअर्कामा अन्तरसन्बन्धित हुन्छन्। त्यसैले महिला स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा अमुक लोकतान्त्रिक देशमा स्थापित छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सदनमा कतिजना महिला छन् ? निजामतीमा कति पुगे ? भनेर गन्ती गरेर मात्रै हुँदैन। पुगेका ती महिलाको निर्णयमा कत्तिको अधिकार छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा घर, परिवार र समाजदेखि राज्यका सबै निकाय र संयन्त्रमा महिलाको पहिचान के छ ? महिलाको काम/श्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? महिलाको शरीरमाथि महिलाको आफ्नै नियन्त्रण छ कि छैन ? भन्ने स्थितिले त्यो देशले महिलालाई कुन स्थानमा राखेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
अहिले हाम्रो देशमा समुदाय तहदेखि नै राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि भएको छ। यसले देशभित्र पनि महिलाको स्तर वृद्धि भएको छ भने विदेशमा सरकारको नाम उच्च बनाएको छ। राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, प्रधानन्याायाधीश, मुख्य सचिव सब पदमा महिला आइसकेका छन्। झट्ट हेर्दा महिलाको स्तरमा सुधार भएको देखिन्छ तर गहिराइमा हेर्ने हो भने महिलाको अवस्था के साँच्चै परिवर्तन भएको छ त ? यो प्रश्न आफैँमा सोचनीय छ।
अहिले पनि एउटी महिलालाई आफ्नो जीविकोपार्जनबारे स्वतन्त्ररूपले निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन। उनी कुन क्षेत्रमा कस्तो काम गर्छिन् भन्ने सबैको चासोको विषय बन्छ। यसले नै उनले आफूले काम गरेको ठाउँमा आफूमाथि भएको हिंसा, दुर्व्यहारबारे उजुरी गर्न सक्छिन कि सक्दिनन् ? सकिहाले भने पनि न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? भन्ने निर्धारण हुन्छ। उदाहरणका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने, यौनकर्मी, विभिन्नखाले मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाप्रतिको समाजको होस् वा राज्यको दृष्टिकोणलाई लिन सकिन्छ।
सरकार चलाउनेहरूको लहडमा वैदेशिक रोजगारमा महिला जान पाउने वा नपाउने निर्णय गरिन्छ। विभिन्न ठाउँमा छापा मारिन्छ। कार्यक्षेत्र कहिले ११ बजे बन्द गर्नुपर्छ भनिन्छ। कहिले अबदेखि रातभर खुला हुन्छ भन्ने निर्णय लिइन्छ। यस्ता, कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसले उक्त क्षेत्रमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कस्तो असर पर्छ ? उनीहरूको परिवार कसरी चल्छ ? यसमा उनीहरूको भनाइ के छ ? भन्ने न सोधिन्छ न त सोचिन्छ।
यी उल्लिखित श्रमका क्षेत्रहरू पितृसत्ताले महिलाका लागि वर्जित गरेको क्षेत्र हो। अहिले संसारले लिएको बजारमुखी, उपभोगमुखी, नियन्त्रणमुखी अर्थ व्यवस्थाले यी क्षेत्रमा महिला श्रमिकहरूको माग गर्छ। अर्कोतिर पितृसत्ताले उसलाई नियन्त्रणमै राखिराख्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्छ।
सत्ताधारीहरूका लागि यसरी महिलालाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दा एउटा तिरले दुई निशाना लगाए जस्तै हुन्छ। एकातिर पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका ठेकेदारहरू पनि खुसी हुन्छन् भने अर्कोतिर महिलाको श्रम र शरीरको नियन्त्रण गरेर मुनाफा कमाउने बजार पनि। पितृसत्तात्मक, उदारवादी, नाफामुखी, नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रको पृष्ठपोषक नेतृत्वबाट यो हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ।
अर्कोतिर अहिलेसम्म पितृसत्तात्मक संरचनाले आफ्नो मुठीमा राख्न सकेको छु भन्ने मान्ने क्षेत्र हो घरेलु श्रम र महिला कृषकहरूको श्रम। यी दुवै क्षेत्र माथि उल्लेख गरेका श्रमहरू भन्दा समाजले सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने क्षेत्र हुन्। महिला कृषक र उनको श्रमलाई त अझ नदेख्ने, देख्नैपर्यो भने आवश्यकताअनुसार गर्वपूर्ण क्षेत्र भनी भाषण पनि गरिहाल्ने तर काम गर्ने महिलाको श्रमको आर्थिक मूल्यांकन भने गरिँदैन।
यी दुवै क्षेत्र, पितृसत्ताले महिलालाई दिएको सामाजिक भूमिकाको निरन्तरताकै रूपमा लिइन्छ। त्यसैले यी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको न नियमित आय हुन्छ न त उनीहरू उत्पादनमूलक श्रमिकका रूपमा मानिन्छन। परिणामस्वरूप उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र हुने हिंसा न देखिन्छन् न त बोलिन्छन् वा सुनिन्छन् नै।
महिलाको श्रममाथिको नियन्त्रण यतिमा मात्रै सीमित छैन। यिनीहरू देखिएका क्षेत्र मात्रै हुन्। चाहे वर्षौँदेखि काम गरी महिला सशक्तीकरणमा उल्लेख्य योगदान दिए पनि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुनेबित्तिकै खारेजीमा पर्ने महिला विकास कार्यालय हुन् वा कार्यकारी निर्देशकभन्दा उपप्रमुख महिलाहरू तल्लो वर्गीयतामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता वा महिलाहरू ३३ प्रतिशतभित्रै रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ महिलाका लागि नेताहरूको प्रमुख रोजाइको पद राज्य मन्त्री हुने अवस्था होस्, सबै महिलाको उत्पादनमाथिको नियन्त्रण गर्न महिलाको श्रमको मान्यता नदिने पितृसत्तात्मक सोचको परिणाम हो। त्यसैले महिला आन्दोलनका लागि महिलाको श्रममाथिको अधिकार र उत्पादनमुखी कामका रूपमा गणना हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
समानताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष व्यक्तिले आफ्नो जीवनबारे आफूले स्वतन्त्ररूपले निर्णय लिन पाउने स्थिति हुनु हो। त्यसभित्र पनि उसको आफ्नो यौनिकता, प्रजनन, यौन अधिकार अर्थात् समग्रमा भन्ने हो भने उसको शारीरिक अखण्डताको अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलाहरू सधैँ नियन्त्रित भैरहून् भन्नका लागि प्रयोग गर्ने अर्को औजार हो, उनको यौनिकतामाथिको नियन्त्रण। यसका लागि विभिन्नखाले सामाजिक नीति नियम बनाइन्छन्। त्यस्ता नीति नियम पालाना होस् भनी सोहीअनुसारका धार्मिक पाठ पढाइन्छन्। त्यस्तो नमान्नेलाई अलग्याइन्छ। यसमा महिला पुरुष दुवै सहभागी हुन्छन्।
अझ भनौँ, यस्ता कुरा मान्ने महिला असल हुन्, समाजमा तिनीहरूको आदर/मान बढी हुन्छ भन्ने जस्ता स्थिति सिर्जना गर्दै यस्ता मान्यता मान्ने कार्यका लागि पितृसत्ताले महिलालाई नै अगुवाइ गर्न लगाउँछ। अनि त्यसैलाई प्रयोग गर्दै भन्छ– महिलाहरू नै मान्दैनन्।
छाउपडी, महिनावारी हुँदा बार्ने प्रचलन, बाल विवाह, दाइजो संस्कृतिदेखि लिएर तीज, पञ्चमी वा अन्य विभिन्न चाडमा बढ्दो विकृति होस्, यही मान्यताको परिणाम हो। सामाजिक/सांस्कृतिक मान्यता अनुसार विवाह नगरी बसेका जोडीबाट उत्पन्न सन्तानलाई नागरिकता पाउन हुने कठिनाइ होस् वा आफ्नै लिङ्गको व्यक्तिसँग विवाह गरेर सरोगेसीबाट बच्चा जन्माउन खोज्ने जोडीलाई हुने अप्ठ्यारा हुन्, यस्तै मान्यताबाट जन्मन्छन्।
त्यसैगरी छोरी भ्रुणको गर्भ पतन गर्ने बढ्दो प्रचलन होस् वा निसन्तान महिला घर परिवारबाट लान्छित हुनुपर्ने, हिंसा खप्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति, यही सोचका प्रतिफल हुन्।
हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक संरचनामा महिला अधिकार प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु भनेको राजनीतिक परिवर्तन गर्नु भन्दा कठिन हुन्छ। लोकतन्त्रका लागि हाम्रो जस्तो राजतन्त्रात्मक मुलुकमा एउटा मात्रै शत्रुका रूपमा रहेको राजालाई परास्त गर्नु आवश्यक थियो। त्यसका लागि सबैको एकता भयो अनि हामी राजालाई परास्त गर्न सफल भयौँ। तर समानताका लागि गरिने संघर्षमा महिलाले दुई चरणमा आन्दोलित हुनुपर्छ/जुध्नुपर्छ।
पहिलो, राजनीतिक परिवर्तनका लागि र दोस्रो, महिला अधिकार अर्थात् समानताका लागि। महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि काम गर्न लोकतान्त्रिक अधिकारहरू प्राप्त भइसकेपछि पनि फेरि अर्को सङ्घर्ष जरुरी हुन्छ। यो सङ्घर्ष आफ्नो पार्टीभित्र, सरकारी संयन्त्रभित्र, समाजभित्र अनि घरभित्रै पनि जरुरी छ। यो सङ्घर्षमा हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूसँगै हिँडेकाहरूकै विरुद्ध पनि लड्नु्पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै स्थिति घर, परिवार र समाज अनि सबैतिर लागु हुनसक्छ। त्यसैले महिला अधिकारको आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि अझ बढी सङ्गठित, सशक्त र समन्वयकारी हुनुपर्छ तर दुर्भाग्य नेपालमा अहिले फेरि एकपटक महिला आन्दोलन लोकतान्त्रिक व्यवस्था आउनु भन्दा पहिलेको अवस्थामा जस्तैे विभाजित भएको छ।
शक्तिशालीले आफ्नोे शक्ति सञ्चय गर्न अरूको शक्ति विभाजन गर्छ। ब्रिटिस साम्राज्यले संसारलाई उपनिवेश बनाउँदा ‘डिभाइड एन्ड रुल’ को सिद्धान्त अपनाएको थियो भन्ने कुरा हामीले धेरै पढेका छौंँ। त्यसैगरी महिला आन्दोलनलाई सङ्गठित र स्वतन्त्रतवरले अगाडि बढ्न नदिन पितृसत्तात्मक समाजको राजनीतिक र आर्थिक संरचनाले पहिलेदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
उदाहरणका लागि लगभग एक सय वर्षअघि योगमाया न्यौपानेद्वारा पहिलो पटक महिलाहरूको मुद्दा उठाइएको मानिने आन्दोहलनदेखि अहिलेसम्मका आन्दोलनहरूलाई हेर्न सकिन्छ। योगमाया लगायतकाहरूले विद्रोहस्वरूप लिएको जलसमाधिपछि त्यो आन्दोलन नै एकप्रकारले हराएर गयो। त्यसैले, खोइ त महिलाहरूले यस्तो भन्दा पनि पाइँदोरहेनछ त, समाज र सरकारले सुन्दोरहेनछ त भन्ने एकप्रकारको नैराश्य नै ल्यायो भन्ने लाग्छ।
त्यसपछि २००४ सालमा नेपाल महिला सङ्घको गठन, सङ्गठितरूपमा महिला अधिकारका सवालहरू राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै जानुपर्छ र राजनीतिक परिवर्तनको आधार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने एक बलियो आधार बन्यो। तर विडम्बना, राजनीतिक पार्टीभित्रको कुन सिद्धान्त बलियो भन्ने सङ्घर्षले महिला सङ्गठन पनि विभाजित भयो। त्यसपछि भने राजनीतिक पार्टीका महिला संगठनहरूभित्र महिला अधिकारका कुरा नेतालाई स्वीकार हुनेसम्म मात्रै उठ्न सक्ने स्थिति बन्यो। यसका साथै उक्त समयमा महिला अधिकारका सवाल भन्दा राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाहरू नै प्राथमिकतामा रहे।
२०१७ सालमा भएको राजनीतिक ‘कु’ सँगै सबै भूमिगत भए। यो समयमा राजसंस्था मान्ने, त्यहीँभित्र महिलाको स्तरमा सुधार गर्न खोज्नेहरूलाई राजाबाट नै संस्थागतरूपमै स्थापित गर्न थालियो। पेवा बढाउने, लघुवित्त जस्ता विभिन्न परियोजना ल्याइ बाहिरी देशलाई नेपाल महिला अधिकारका लागि काम गर्दैछ भन्ने सूचना दिने तर भित्र महिला अधिकारलाई गैरराजनीतिकरण गर्ने काम मज्जैले गरियो। त्यसलाई तत्कालीनरूपमा भूमिगत भएका राजनीतिक पार्टीका महिलाले पनि राजनीतिकरूपले चुनौती दिन सकेनन्।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था नेपाल प्रवेश गरे। महिलामाथि हुने सबैखाले विभेदविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महसन्धि सिडमा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो। यसपछि महिला संस्थाहरू जन्मिए अनि फेरि एकपटक महिला अधिकारको बहस सुरु भयो।
यो बहस राजनीतिक महिला सङ्गठन भन्दा बाहिर बढी थियो तर त्यसरी बाहिर भएको सङ्घर्षले पार्टीभित्रका महिला सङ्गठनलाई दबाब भने राम्रै दियो। महिला संस्थाहरू खुल्न पाउने वातावरणमा धेरै त्यस्ता महिला जो महिला आन्दोलन, राजनीतिक पार्टीका भगिनी सङ्गठनको रूपमा मात्रै रहेर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मान्थे, तिनीहरू पनि संस्थामार्फत क्रियाशील भए। उनीहरूलाई संस्था बनाउनु आवश्यक थियो किनभने नेपालको कानुनअनुसार संस्थाबिना कुनै स्रोत लिन सकिन्नथ्यो भने काम पनि संस्थागतअनुरूप हुन सक्दैनथ्यो।
यतिखेर राजनीतिक पार्टीभित्र रहेका महिला, गैरसरकारी संस्थाहरूमा भएका महिलाबीच केही विभाजन त थियो नै तर अर्को रूप पनि देखिन थाल्योे। राजनीतिक पार्टीका महिलाहरूले पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्था गठन गरे, उनीहरूले लिएका सिद्धान्तविपरितका लघुवित्त जस्ता परियोजना पनि सुरु गरे। यसले राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका महिला र गैरसरकारी संघसंस्थामा रहेका महिलाबीच रहेको भिन्नता क्षीण हुँदै गयो।
भनौँ न, यतिखेर महिला आन्दोलन भनौँ वा महिला संघसंस्थाहरूबीच राजनीतिक विश्लेषण भन्दा आर्थिक स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने सोचले नै प्राथमिकता पायो। हुन त यो अवधिमा महिला हिंसा अन्त्य गर्ने अभियानसहित महिला सुरक्षा दबाब समूह, चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध विभिन्न संस्था जन्म भएर केही काम नभएका भने हैनन्। तर महिला अधिकारको सवाल राजनीतिक सवाल हो भनी स्थापित हुन भने सकेन। गर्न खोज्नेहरू नै पाखा लगाइए। हिजो राजाको पालामा सत्ता र स्रोतको नजिक भएकाहरू नै यो समयमा पनि नजिक भए।
देशमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएपछि फेरि एकपटक यो रूपमा परिवर्तन आयो। माओवादी महिलाहरू राजनीतिक सत्ता रूपान्तरणको साथै सामाजिक संरचनाको पनि रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा थिए। यो मान्यतामा विश्वास राख्ने धेरै महिला सङ्घसंस्थाले पनि उनीहरूलाई साथ दिए। पुनः स्थापित संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्नेम माग माओवादी महिलाहरूको तर्फबाट नआए तापनि यो माओवादी आन्दोलनकै राप र तापको उपज हो भन्ने लाग्छ।
२०६२–२०६३ को आन्दोलनपश्चात महिला आन्दोालन स्वतन्त्र हुनुपर्छ अनि मात्रै सफल हुनसक्छ भन्ने निक्र्योल निकाल्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले आफ्नो अभियान थाल्यो।
उक्त सञ्जालमा सबै पार्टीका महिलादेखि समुदाय तहसमेतका महिला अधिकारकर्मीहरू समाहित भए। सञ्जालद्वारा शान्ति र संविधानका लागि महिला दबाब अभियान, सामाजिक न्याय र समानताका लागि महिला बडापत्र ल्याउनेदेखि घरेलु हिंसाविरुद्धको कानुन ल्याउनका लागि २४ दिने कालो पेटिकोट अभियान जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्यो।
त्यसैगरी सदनमा पार्टीभित्र रहेका तर महिला अधिकारमा वकालत गर्ने महिलाहरूद्वारा ‘महिला ककस’ गठन गरी महिला अधिकारका सवाल अगाडि बढाए। तर अफसोस, बिस्तारै महिलाहरूद्वारा सामाजिक क्षेत्रमा सङ्गठित भई सुरु गरिएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय अभियान र सदनभित्र महिला सांसदद्वारा सुरु गरिएको “महिला ककस” लाई बिस्तारै पितृसत्ताले विभाजित गरी शासन गर्ने सिद्धान्त अपनाएर कमजोर बनाउन सुरु गर्यो।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाललाई कमजोर पार्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू स्रोतको व्यवस्था गर्दै, नयाँ–नयाँ संस्था निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न थाले भने सदनभित्र भएको ‘महिला ककस’ लाई त्यहीँ भित्रबाट कमजोर बनाउँदै अस्तित्वहीन नै बनाइयो। परिणामतः अहिले नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा महिलाको सहभागिता बढे पनि निर्णयमा अधिकार शून्य जस्तै छ।
सामाजीक क्षेत्रमा महिलाको स्तर भन्दा अवस्था उठाउनेहरूकै बोलवाला छ। यो अवस्थाका कारण महिलामाथि हुने हिँसा होस् वा अन्य कुनै पनि प्रकारको विभेदजन्य परिणाम ल्याउने मूल कारणहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन। यी कारण सम्बोधनबिना परिवर्तन भए जस्तो देखिएको महिलाको अवस्थामा दिगोपना आउन सक्दैन।
त्यसैले अहिले फेरि एकपटक महिलाको स्थितिलाई गहिरो गरी विश्लेषण गर्दै महिलाको श्रम र शरीरमाथिको नियन्त्रण हुने स्थिति सिर्जना गर्नु भनेको अहिले बलियो गरी स्थापित संरचनाविरुद्धको संघर्ष हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै महिला आन्दोलन संगठित, सशक्त, समन्वयकारी र ऐक्यबद्धतामा आधारित भएर बढ्नुको विकल्प छैन।
यसरी अगाडि बढ्दा महिला आन्दोलन भनेको राजनीतिक मुद्दा हो, त्यसैले यो देशभित्र भैरहेको सबैखाले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, समानताको संघर्षकै एक पाटो हो भन्ने मान्यता राख्दै यी आन्दोलनसंँगै महिलाको पहिचान, उत्पादनमाथिको नियन्त्रण तथा शरीरमाथिको नियन्त्रणको अधिकार महिलासँंगै भन्ने तथ्यलाई मूल मुद्दाका रूपमा लिएर हिँड्नु नै अहिले महिला आन्दोलनको प्रमुख दिशा हुनुको विकल्प देखिंँदैन।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८१ ११:३६ बुधबार