गत सेप्टेम्बर ५ तारिखमा नेपाल आएको चाइना साउदर्न एयरलायन्सको प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई भेटेर पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेवा सञ्चालन गर्न चिनियाँ हवाई कम्पनी इच्छुक रहेको बतायो। सन् २०२३ जनवरी १ मा निर्माण पूर्ण भई औपचारिक उद्घाटन भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झन्डै एक वर्ष १० महिना बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सञ्चालनबारे कुनै तयारी नथाल्दा पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सञ्चालन गर्नेबारे चासो देखाउँदै आएको छ।
आर्थिक अवस्थाको विकाससँगै हिजोआज आफ्नै देश र विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ। चिनियाँ पर्यटकहरू नेपालको हिमालय र लुम्बिनीको बुद्धभूमिको भ्रमण गर्न निकै उत्सुक छन्। ती चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालको भ्रमण गर्ने सहज वातावरण बनाउन सके नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्नेछ।
विमानस्थल निर्माण गर्न सन् २०१६ मा नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको एक्जिम बैंकबीच २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २५ प्रतिशत ऋण चीन सरकारले बेहोर्ने गरी ब्याज मुक्त र बाँकी ७५ प्रतिशतको भने बैंकबाट दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण निकासा गर्ने तय भएको थियो। सन् २०१७ बाट सो विमानस्थल चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सिएमएसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेको थियो। सो इन्जिनियरिङ कम्पनी विश्वकै उत्कृष्ट ५०० निर्माण कम्पनीमा पर्ने चाइना नेसनल मेसिनरी इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन मातहतको कम्पनी हो।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइसिएओ), अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठन (आटा) र अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले तय गरेको मापदण्डअनुसार ४ डि मापदण्डमा निर्माण गरिएको छ। सन् १९७४ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको दुई सय हेक्टर जमिनमा बनाइएको यो विमानस्थलमा २.५ किलोमिटर लामो, ४५ मिटर चौडा रन वे बनाइएको छ। जहाँ एयरबस ए ३२०, बोइंग ७३७७०० र बोइंग ७५७२०० का विमानहरूले उडान भर्न र अवतरण गर्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण ख्याल गरिएको विमानस्थल भएकाले नेपालका अन्य विमानस्थलभन्दा पोखरा विमानस्थल स्तरीय र सुरक्षित मानिएको छ। पूर्ण सञ्चालनको अवस्थामा सो विमानस्थलले वार्षिक दश लाख यात्रुको सेवा गर्ने बताइएको छ।
आफ्नै देशको निर्माण कम्पनीले बनाएको विमानस्थल भएकोले पोखरा विमानस्थलप्रति चिनियाँहरूको स्वाभाविक आत्मीयता र सुरक्षाबोधलाई पनि नेपालले लाभ उठाउन जरुरी छ।
सन् २०२३ को पहिलो दिन निकै तामझामका साथ उद्घाटन भए पनि हालसम्म विमानस्थलको भव्य भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण उपयोग गर्न नखोज्नु नेपालका लागि आफूसँग भएको पैसा सन्दुकमा राखेर बाहिर हात फैलाउँदै हिँड्नु जस्तै भएको छ। पूर्वाधारलाई आर्थिक समृद्धि र अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुभन्दा राजनीतिक र भूराजनीतिक झमेलामा तान्नुले नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा बाधा पुर्याउनुबाहेक केही गर्ने छैन। बनिसकेको भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम उपभोग नगरी त्यसलाई ऋणको पासो भनी प्रचार गर्दै हिँड्नु अर्को मूर्खता हो। ऋण लिएर पसल खोल्ने अनि पसल भने कहिल्यै नखोल्दा अथवा व्यापार नगर्दा त्यो पसल ऋणको पासो नभए के हुन्छ ? पसलबाट नियमित आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नु र मेहनत गर्नु पो बुद्धिमानी हो। ऋण लिएर बनेको भौतिक पूर्वाधारमा खिया लाग्न दिएर आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी पूरा हुन सक्ला र ?
पोखरा उपत्यका आफैँमा पर्यटकीय केन्द्र हुनुका साथै पश्चिम नेपालको विकासको आर्थिक केन्द्र बन्ने सम्भावना भएको ठाउँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणले यो सम्भावनालाई अझ मुखर बनाएको छ। काठमाडौँकेन्द्रित विकासलाई क्रमशः विकेन्द्रीकरणको दिशामा डोर्याउन यो विमानस्थलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। पर्यटकीय केन्द्र भएकाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूले पनि त्यहाँ सेवा सञ्चालनबारे चासो देखाइरहेका छन्। विशेषतः पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो चिनियाँ पर्यटकलाई ध्यानमा राखेर चिनियाँ हवाई कम्पनीहरूले पनि त्यहाँ नियमित हवाई सेवा दिने इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन्। आर्थिक अवस्थाको विकाससँगै हिजोआज आफ्नै देश र विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ। चिनियाँ पर्यटकहरू नेपालको हिमालय र लुम्बिनीको बुद्धभूमिको भ्रमण गर्न निकै उत्सुक छन्। ती चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालको भ्रमण गर्ने सहज वातावरण बनाउन सके नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्नेछ।
अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरूको कुनै कमी नभएको नेपालको कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक दललाई यी सबै कुरा सम्झाइरहनु आवश्यक नहोला। तथापि किन बनिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको छैन ?
चीन नेपालमा वार्षिकरूपमा सबभन्दा द्रुत गतिमा पर्यटकको संख्या बढिरहेको देश हो। आफ्नै देशको निर्माण कम्पनीले बनाएको विमानस्थल भएकोले पोखरा विमानस्थलप्रति चिनियाँहरूको स्वाभाविक आत्मीयता र सुरक्षाबोधलाई पनि नेपालले लाभ उठाउन जरुरी छ। पर्यटक र मानिसको आवतजावतसँगै पोखराको आर्थिक विकास अहिलेको भन्दा निकै गुणाले बढ्नेमा दुई मत छैन।
यो विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनपश्चात पश्चिम नेपाल र उत्तर पश्चिम भेगमा सामान ढुवानी खर्च निकै गुणाले नियन्त्रित हुनेछ। जसले बजारभाउमा कटौती भई सर्वसाधारणको जनजीवन सहज हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि पोखरा अर्को केन्द्र बन्न सक्छ।
बिआरआई परियोजना आर्थिक अनुदान परियोजना होइन। यो मुख्यतः चीनले सस्तो दरमा ब्याज दिएर पूर्वाधार बन्ने देशले र चीनले मिलेर बनाउने पूर्वाधार निर्माण गर्ने परियोजना हो। बिआरआइबाट प्राप्त ऋण अनुदान सहयोग हुन सक्दैन। यो बिआरआई परियोजनाको मूल सर्त हो।
पर्यटन उद्योगको विकाससँगै फस्टाउने रोजगारीले हरेक दिन हजारौँको संख्यामा विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जान बाध्य नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारी सिर्जनाको अवस्था बन्नेछ। स्थानीय कृषि तथा वस्तु उत्पादन स्थानीय स्तरमै खपत हुने अवस्था, रोजगारीको प्रवर्धन, संसारका विभिन्न सहरसँग जोडिने अवस्थाले क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ। अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरूको कुनै कमी नभएको नेपालको कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक दललाई यी सबै कुरा सम्झाइरहनु आवश्यक नहोला। तथापि किन बनिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको छैन ?
चीनले सन् २०१३ यता विश्वभर आफ्ना आर्थिक सहायता र ऋणलाई बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) परियोजनासँग जोड्दै आएको छ। नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआइ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्यो। बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबारे नियमितरूपमा हुने गरेका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालका प्रतिनिधिमण्डलहरू सहभागी हुँदै आएका छन्। बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई नेपालको आर्थिक विकासको लक्ष्यसँग जोड्नुपर्ने विषयमा दुई मत पनि छैन।
अनुदानले मात्र कुनै पनि देश विकास हुने मान्यता धेरै पटक विश्वका धेरै देशमा असफल सिद्ध भइसकेको सोचाइ हो। पश्चिमा देशहरूले दिएको अनुदानले मात्र विकास हुँदो हो त आज अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरू विश्वकै विकसित देशमा गनिनुपर्ने थियो। तर परिणामले त्यसो देखाइरहेको छैन।
चीनले यो परियोजना बन्दै गर्दा नै यसलाई बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाकै भाग बताउँदै आएको छ। चीनमा सरकारी स्वामित्वको सञ्चार माध्यम द ग्लोबल टाइम्सले सन् २०१९ अक्टोबर १३ मा प्रकाशित लेखमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रष्ट शब्दमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाकै हिस्सा उल्लेख गरेको छ। विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा चिनियाँ राजदूतले पनि विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाकै सिलसिला भएको बताए। जब भारत र अमेरिकाले बिआरआईप्रति फरक मत राख्दा त्यसको अंशियार नेपालले पनि बन्नुपर्ने र नेपालको विकास परियोजना त्यही कारण प्रभावित हुने अवस्था कदापि सार्वभौम देशका लागि उपयुक्त होइन।
बिआरआई परियोजना आर्थिक अनुदान परियोजना होइन। यो मुख्यतः चीनले सस्तो दरमा ब्याज दिएर पूर्वाधार बन्ने देशले र चीनले मिलेर बनाउने पूर्वाधार निर्माण गर्ने परियोजना हो। बिआरआइबाट प्राप्त ऋण अनुदान सहयोग हुन सक्दैन। यो बिआरआई परियोजनाको मूल सर्त हो। तर यसबारे विचार नगरी अनुदान र सहायताको रटान लगाइरहने र त्यसैलाई कारण बनाएर विमानस्थलमा खिया लाग्न दिने प्रपञ्च घुमाइफिराइ आफैँ ऋणको गोलचक्करमा फस्ने सोचाइको उपज हो। बिआरआई परियोजनाको मूल विशेषता भन्नु यसले सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र विकासशील देशको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
विमानस्थलको रनवेमा घाँस उमारेर लिएको ऋण तिर्न सकिन्न। सरकारले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा ल्याउन कूटनीतिक तथा आर्थिक प्रयास र पहलकदमी थाल्नुपर्छ। कदाचित विमानस्थलमा प्राविधिक अपुग भए चीनसँग छलफल गरी समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ।
अनुदानले मात्र कुनै पनि देश विकास हुने मान्यता धेरै पटक विश्वका धेरै देशमा असफल सिद्ध भइसकेको सोचाइ हो। पश्चिमा देशहरूले दिएको अनुदानले मात्र विकास हुँदो हो त आज अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरू विश्वकै विकसित देशमा गनिनुपर्ने थियो। तर परिणामले त्यसो देखाइरहेको छैन। तसर्थ, नेपालले विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न जिद्दी गर्नुभन्दा बनिसकेको पूर्वाधारलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने र आर्थिक गतिविधि र विकासको बाटोमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्वासको वातावरणले चल्ने सम्बन्ध हो। नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिसकेको बिआरआई परियोजनामा अहिले अन्कनाइरहने अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वसनीयता घट्नेछ।
पूर्वाधारलाई फेरि पनि भूराजनीतिसँग जोड्ने गल्ती कसैबाट हुनुहुन्न। अरनिको राजमार्ग बन्ने क्रममा भारतले देखाएको भूराजनीतिक चिन्ताको उत्तरमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भनेको भनाइलाई आज नयाँ शब्दमा भन्नु उपयुक्त हुन सक्छ, पोखरामा आउने प्लेन चढेर नेपालमा चीनको समाजवाद आउने होइन।
विमानस्थलको रनवेमा घाँस उमारेर लिएको ऋण तिर्न सकिन्न। सरकारले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा ल्याउन कूटनीतिक तथा आर्थिक प्रयास र पहलकदमी थाल्नुपर्छ। कदाचित विमानस्थलमा प्राविधिक अपुग भए चीनसँग छलफल गरी समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारीमा जति विलम्ब हुन्छ, त्यति नेपाल अर्को आर्थिक गोलचक्करमा फस्न सक्छ। यसका निम्ति अरू कसैमाथि दोषारोपण गर्नुभन्दा आफ्नै अदूरदर्शिता दोषी हुनेछ । कागले कान लग्यो भन्ने हल्लाको पछि लाग्ने मुर्खता गर्नुभन्दा कान छामेर आफ्नो काममा लाग्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८१ १०:०६ सोमबार