देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि सबैको भरोसा विकास र समृद्धिमा अड्केको छ। अचेल यसकै बहस सहरका छापादेखि गाउँघरका चिया पसलसम्म हुने गरेको छ। अब नेपाली विकासको मोडेल कस्तो र कुन सिद्धान्तमा आधारित हुने त्यसको प्रस्ट खाका कोर्न सरकारले अझै सकेको छैन। हुन त विकास भन्नासाथ व्यक्तिपिच्छे फरक दृष्टिकोण र मार्गचित्र हुनु सामान्य हो। तर अधिकांशले कोर्ने विकासको चित्रमा आर्थिक सम्पन्नता र भौतिक सुविधा नै पर्ने कुरामा दुई मतछैन। आधुनिक विश्वमा विकासको मोडेल वा स्वरूपबारे विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन्। सन् १९७० देखि बढी चर्चामा रहेको ‘डिपेन्डेन्सी थ्योरी’ले गरिब मुलुकहरूले समृद्धि र विकासको बाटोमा हिँड्न धनी देशमाथिको परनिर्भरता पुरै त्याग्नुपर्ने तर्क गर्छ। र, यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९२ देखि ‘दिगो विकास’को अजेन्डा प्रवेश गराएको छ। गत साता अर्थमन्त्रीले नेपाली अर्थतन्त्र विदेशी सहयोगमा निर्भर हुने अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसको मतलब सरकार तत्काल ‘डिपेन्डेन्सी थ्योरी’ अनुसारको विकास मोडेलमा जान तयार छैन भन्ने बुझिन्छ। नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकले हुबहु विदेशीले तयार गरेको ‘दिगो विकास’को मार्गचित्रमा हिँड्ने कि ‘डिपेन्डेन्सी थ्योरी’ अनुसार विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणसमेतलाई मिलाएर विकासको नयाँ मोडेल तय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस हुन आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले प्रस्तुत लेख यसै विषयमा केन्द्रित छ।
देशको एक पुरानो पेशागत संस्था ‘नेपाल केमिकल सोसाइटी’ले हालै चितवनमा ‘दिगो विकासका लागि रसायनशास्त्रको भूमिका’ विषयमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना ग-यो। २० देशको सहभागितामा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा करिब डेढ सय विषयमा दिगो विकासका लागि वैज्ञानिक आधारहरू केलाउन छलफल भएको थियो। वैज्ञानिकहरूको साझा कथन थियो– ‘नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकहरूले विज्ञान र प्रविधिलाई दिगो विकासको आधारशीलाका रूपमा स्वीकारेका नै छैनन्।’ विज्ञानसम्बन्धी सरकारी नीति र कार्ययोजना कागजमा सीमित हुने अर्थात् कार्यान्वयन नहुने समस्याले ती मुलुक पीडित भएको सुनियो। दिगो विकाससँग सिधा सम्बन्ध जोडिएको खानेपानीबारे बंगलादेशमा कसरी सरकारी नीति असफल भएको रहेछ त्यसको व्यथा पनि उक्त सम्मेलनमा खुब चर्चा भयो। बंगलादेशमा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक रसायन आर्सेनिक मिसिएको पानीको ठूलो समस्या रहेछ। सम्मेलनमा आएका एक बंगलादेशी प्राध्यापक ‘जमलुद्धिन अहमद’ले भने– ‘उनको देशमा पिउनेपानीमा आर्सेनिक मिसिएको समस्या भयाबह छ र नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास निराशाजनक छ। उनले थपे–‘आर्सेनिकको समस्याले धनीलाई भन्दा बढी गरिबलाई पिरोलेको छ बंगलादेशमा किनकि धनीले प्रोटिन भएको खाना प्रशस्त खान्छन् त्यसैले आर्सेनिक पोइजनिङको समस्या देखिँदैन।’ यसको अर्थ के हो भने ‘आर्सेनिक भन्ने विषालु पदार्थ निश्चितखालको प्रोटिनमा बाइन्ड हुन्छ र त्यसपछि यसको असर निक्रिय हुन्छ।’
नेपालले ‘दिगो विकास’का नाममा अविवेकी भई विदेशीको पछि लाग्नुभन्दा आफ्नै विकासको मोडेल तय गर्नु आजको आवश्यकता हो।
र्सेनिक मिसिएको पानी पिउँदा मूत्रथैली, फोक्सो र छालाको क्यान्सर हुन सक्छ। यसैगरी केही समयअगाडि प्रकाशित बेलायती पत्रिका ‘द गार्जियन’का अनुसार भारतमा विगत ३ दशकमा करिब ६० हजार किसानले आत्महत्या गरेको खुलासा भएको छ। र, यसलाई धनी देशको चस्माले हेर्दा जलवायु परिर्वतनलाई दोष दिएर पन्छन सकिन्छ। जस्तै– वर्षा कम भएर वा बाढी÷पहिरो आदिका कारण देखाएर। तर अमेरिकी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले गरेको अध्ययनले त्यस घटनालाई कृषि क्षेत्रमा व्याप्त आर्थिक र मानसिक तनावसँग जोडेर हेरिएको छ। दिगो विकासका नाममा विश्वमा जे÷जस्ता कार्यक्रम धनीदेशले गरिब देशमा थोपरे पनि समस्या झन् जटिल र पृथकरूपमा विकास भइरहेको कुरा माथि उल्लिखित दुई प्रतिनिधि घटनाबाट पनि बुझिन्छ।
सार्वजनिक कार्यक्रम वा सोसल नेटवर्किङबाट नेपालको विकास साझेदार विदेशी मुलुकको दृष्टिकोण बुझ्न सहयोग मिल्छ। यस्तै अवसर गत साता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्र रिकास्टले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जु¥यो। स्विजरल्यान्डमा अध्ययनरत एक नेपाली विद्यार्थीको पहलमा जम्मा गरिएका केही वैज्ञानिक सामग्री रिकास्टमा हस्तान्तरण गर्न उपस्थित स्विस राजदूतले नेपालसँग जोडिएका विकास कार्यक्रमबारे केही कुरा खुलासा गरिन्। राजदूत एलिजावेथ केपलरका अनुसार स्विजरल्यान्डले करिब दुई अर्ब रकम त काठमाडौँ उपत्यकामा इँटा भट्टाबाट हुने प्रदूषण रोक्न र तिनीहरूको प्रतिस्थापनामा खर्च गरेको रहेछ। र, उसले नेपालमा कृषि, जलवायु परिवर्तन, हिम नदी पग्लिने समस्या र जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा सहयोग गरेको सुनियो। यसैगरी दक्षिण कोरियाले केही महिनाअगाडि काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई एक अर्बभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने सहमति गरेको छ। बुझ्दा उक्त आर्थिक सहयोग पनि परोक्षरूपमा नेपालको विज्ञान र प्रविधिको विकासमा केन्द्रित देखिँदैन। निचोडमा नेपालमा कुनै पनि दातृसंस्थाले विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणका क्षेत्रमा खासै सहयोग गरेको देखिँदैन। दिगो विकासका नाममा आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको क्षेत्रमा मात्र विदेशीले हात हालेको देखिन्छ। त्यसैले नेपालले ‘दिगो विकास’का नाममा अविवेकी भई विदेशीको पछि लाग्नु भन्दा आफ्नै विकासको मोडेल तय गर्नु आजको आवश्यकता हो।
निचोडका रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा कुनै पनि दातृसंस्थाले विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणका क्षेत्रमा खासै सहयोग गरेको देखिँदैन। दिगो विकासका नाममा आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको क्षेत्रमा मात्र विदेशीले हात हालेको पाइन्छ।
पालमा विज्ञानलाई जोडेर परम्परागत प्रविधिको विकास नगरेका कारण औद्योगिकीकरण हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन्। यसै साता जाजरकोटमा करिब ५ करोडको ‘जटामसी’ थन्किएको समाचार आएको छ र त्यसको कारण रहेछ– सरकारी कोटाभन्दा बढी संकलन भयो रे उक्त जडीबुटी। पश्चिम नेपालको पहाडी क्षेत्रमा प्रचुरमात्रामा पाइने चिउरी घिउ निकासी भएर साबुन र स्याम्पु बनाउन युरोप पुग्ने गरेको सुनिएको छ तर नेपालीले सिधै आफैँ उद्योग खोलेर त्यसबाट फाइदा लिन सकेको देखिँदैन। यार्सागुम्बालगायत दुर्लभ जडीबुटीहरू वैज्ञानिक प्रशोधन गरेर निकासी गर्न सके त्यसबाट हालको भन्दा दोब्बर बजार मूल्य आर्जन हुन्थ्यो तर त्यसमा कसैको ध्यान गएको छैन। त्यसैगरी दिगो विकासकै नारामा ‘खाद्य सुरक्षा’ अर्को अत्यन्त प्रचलित नाम हो काठमाडौँका तारे होटेलमा हुने सभा सम्मेलनमा। तर हामीले दूधको समेत राम्रोसँग पाश्चराइजेसन गर्न सकेका छैनौँ। अमेरिकी बजारमा पाइने डेरीको दूध १० दिनसम्म फ्रिजमा राखेर उपयोग गर्न सकिन्छ तर नेपालमा फ्रिजमा राखेको दूध ३ दिनमा नै -याल पर्छ पाश्चराइजेसन राम्रो नभएकै कारण)। त्यसैगरी खाद्यान्नमा विषादी वा हानिकारक माइक्रोअर्गानिज्म स्थलगतरूपमै तुरुन्त परीक्षण गर्ने विधि (किट)को विकास गर्न सकेका छैनौँ। वास्तवमा माथि चर्चा गरिएका जस्ता अन्य दर्जनौँ क्षेत्र छन् जसमा तत्काल सुधार गर्न सकिन्छ सरकारमा इच्छाशक्ति भएमा। र, त्यसबाट मात्र दिगो विकासको नारा नेपाली समाजमा समाहित हुन सक्छ।
‘दिगो विकास’ भन्ने शब्द विकासवादीहरूले ६० कै दशकमा प्रयोग गरे पनि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियोमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ग्रहण गरेको देखिन्छ। वर्तमान र भविष्यमा समेत वातावरणिय, सामाजिक र मानव सभ्यतामा असर नपुग्ने गरेर आर्थिक समृद्धिका लागि गरिने क्रियाकलाप नै ‘दिगो विकास’ हो। रियो सम्मेलनमा दिगो विकासका नाममा २७ वटा सिद्धान्त र २१ वटा विभिन्न अजेन्डा पारित गरिएको थियो। जसको प्रमुख लक्ष्य गरिबी अन्त्य, स्वास्थ्य सुधार, लैङ्गिक समानता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, जलवायु परिवर्तन आदि थिए। रियो सम्मेलनपछि पनि संयुक्त राष्ट्र संघले पटकपटक ‘दिगो विकास’का नाममा नयाँ कार्यक्रम थप्दै गएको पाइन्छ। अचेल चर्चामा रहेको कार्यक्रम हो– ‘अजेन्डा २०३०।’ र, यो पछिल्लो कार्यक्रम पनि आलोचनामुक्त छैन। वैज्ञानिकहरूले ‘अजेन्डा २०३०’ को कार्यदिशा प्रस्ट नभएको आरोप लगाएका छन्। गन्जागोल उद्देश्यसाथ तय गरिएको ‘दिगो विकास’ कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण भएको वैज्ञानिक ठम्याइ छ।
विश्वमा अतिकम विकसित सूचीमा नेपाललगायत २७ राष्ट्र छन्। र, राम्रो पक्ष भनेको ‘अजेन्डा २०३०’ मा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणलाई पनि दिगो विकासका आधारको रूपमा लिइएको छ। अतिकम विकसित देशहरूले त्यस क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय नीति र प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ। हाल विश्वमा विज्ञानका अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा हुने खर्चको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत रकम पनि गरिब देश (२७ राष्ट्र) ले खर्च गर्दैनन्। हाल विश्वमा करिब ८ मिलियन वैज्ञानिक वा अनुसन्धानकर्ता भएको अनुमान छ्। र, त्यसको सानो सख्या अर्थात् करिब साठी हजार वैज्ञानिकमात्र गरिब देशमा बस्छन्। यसको सोझो अर्थ गरिब देशहरूमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो मात्रामा उच्चशैक्षिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने विश्व सङ्गठनहरूले औलाएका छन्। युनेस्कोले प्रकाशित गरेको साइन्स रिपोर्टका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकमा विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारीमात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानी वा सहभागिता पनि ज्यादै न्यून छ।
अर्को पाटो, नेपाल जस्ता गरिब देशमा दिगो विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा सुधार र उत्पादन वृद्धि गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । र, यसका लागि प्रविधिको विकास र विदेशी प्रविधिको प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण काम हो। तर यस विषयलाई थोरैमात्र देशले आत्मसात गरेर राष्ट्रिय कार्यक्रम तय गरेको देखिन्छ। जस्तै बंगलादेशले टेक्नोलोजी पार्क र नेसनल टेक्नोलोजी ट्रासन्फर अफिस नै खोलेको रहेछ। तर नेपालमा यस विषयमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्राउँदा उत्पादन बढ्नेमात्र होइन, जनशक्ति पनि कम भए पुग्छ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हालसम्म नेपालमा दिगो विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने विषयले चर्चै पाएको छैन।
अन्तमा, सरकारले विदेशी सुत्रअनुसार दिगो विकासको नारा रटान गर्नुभन्दा यथार्थपरक हुने गरी देशमा विज्ञान र प्रविधिको विकासमा समेत जोड दिँदै विकासको मौलिक मोडेल तय गर्नुपर्छ। त्यसबाट मात्र समृद्ध र विकसित नेपालको परिकल्पना सार्थक हुनेछ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०४:४८ सोमबार