सरकार गठनको डेढ महिनापछि र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति घोषणाको दिनपारेर अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रजारी गरेकाछन्। संवैधानिक र कानुनीकारणले सरकार गठन हुन केही समय लागेपनि वाम गठबन्धनले चुनावजितिसकेको र आफ्नो सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको स्थितिमा सरकार बनेको हप्तादिनभित्रै श्वेतपत्रआउनुपर्ने हो। एकातिर प्रधानमन्त्री भएको एक महिनासम्मसरकारलाई पूर्णतादिनसकेनन् भने अर्कोतर्फ देशको आर्थिक अवस्था सरकारको प्राथमिकतामा परेन। तर जब वाम गठबन्धनले चुनाव जितेको बेलादेखि ओरालो लागेको सेयर बजार अर्थमन्त्रीका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण धराशायीभयो, चारैतिरबाट श्वेतपत्र माग भयो तबमात्रसरकार श्वेतपत्रनिकाल्ने निर्णयमापुग्यो।
अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबैको विश्वास थियो कि श्वेतपत्रले देशको अर्थतन्त्रको यथार्थ दर्शाउँछ। त्यसमा उल्लेख हुने प्राथमिकताले उद्योगी, व्यापारी, बैंकर, सेयर लगानीकर्तालगायत सबैको मनोबल उकास्छ। श्वेतपत्रमाहचुवाका भरमा अनर्गल गालीभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत संबद्ध क्षेत्रबाट लिइएका आंकडा प्रस्तुतहुनेछन्। त्यस्ता अंकमाजहाँजहाँ समस्या छन्, ती सुधारका उपायसहित अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता आउनेछ। अर्थतन्त्रकाविश्वब्यापीमान्यताप्राप्तकरिब १० वटा परिसूचकमात्र प्रस्तुतगरिदिएको भएहुनेमाराजनीतिक दस्तावेज बनाए अर्थमन्त्रीले।
श्वेतपत्र विगत सरकारले लिएको नीतिविरुद्ध आयो। तीस पृष्ठ लामो श्वेतपत्रले २५ बर्षमा देशले गरेका उपलब्धिको अवमूल्यनमात्र गरेन, नेपालीकांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतसबै दल सरकारचलाउन योग्य छैनन्भन्ने घोषणासमेत गरेको छ।
हचुवामा भरमावाक्य संयोजन, अत्यन्त कठोर शब्द चयन र निराशाबाहेक श्वेतपत्रमा केही छैन। श्वेतपत्रका आधारमा देश आर्थिक, सामाजिक र हरेक दृष्टिकोणबाट असफल भइसकेको छ र लगानीको कुनै अर्थ छैन। यो पढेपछि विदेशीलगानी बढ्ने त परै जाओस्, भएकाले पनिफिर्ता लाने निश्चित छ। त्यतिमात्रहैन,हजारौँको संख्यामाशिक्षित युवा विदेशिए पनि अचम्म मान्नुपर्दैन। किनकि त्यसमा सकारात्मक वाक्य नै छैन । विगत सरकारका नीतिको आलोचना र कर्मचारीतन्त्रलाई निकम्मा देखाउनकुनै कसर बाँकी नराखिएको यो दस्तावेजले देशको अर्थतन्त्रझल्काउँदैन।
केही समयदेखि सोधनान्तर खातामाभएको ऋणात्मकताबाहेक नेपालका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक छैनन् तर पहिलो पृष्ठमै यसलाई बिनाकुनै अंकको मद्दत नकारात्मक भनिएको छ। सोधनान्तर स्थिति जादुको छडीझैँ केही समयमै सकारात्मक बनाउन सकिन्छ। अनौपचारिक विप्रेषणलाई थोरै मात्रै पनिअंकुशलगाउने हो भने त्यो मिलिहाल्छ। बिदेशीविप्रेषणको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको छ। यसरी भित्रिँदाखासमा पैसा नेपालआउँदैन । खाडीकाकतिपय मुलुक आफ्नो देशको पैसा बाहिर नजाने हुँदा यस्ता क्रियाकलापमाथिआँखाचिम्लने गरेका छन्। सरकारको एउटा परिपत्रले यसलाई धेरैहदसम्म रोक्नसक्छ र सोधनान्तर स्थिति घनात्मक बनाउन सकिन्छ।
हिजोका बाध्यतास्वरूप सरकारमा बस्ने हरेक पार्टीले संक्रमणकालका कारण केही रकम वितरण गरे होलान्। त्यसमापनिअंक नै केलाउने हो भने एमाले सबैभन्दावितरणमुखी देखिन्छ ।यस्तो अर्थतन्त्रको सुरुवात २०५१ सालमाअर्थमन्त्रीकै पार्टी एमालेबाट सुरु भएको हो। तर यस्तो परिस्थितिजन्य कुरालाई श्वेतपत्रमा ‘वित्तीय अनुशासनका सीमाहरू निर्ममतापूर्वक तोडिएका छन्’ भन्ने जस्ता वाक्यबाट अतिरञ्जितगरिएको छ। यस्ता कुराले प्रधानमन्त्रीलाई समेत अप्ठेरो पर्नसक्छ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्नभारतभ्रमणका बेलायस्तो श्वेतपत्रजारी गर्दाआर्थिक समृद्धिका लागि विदेशीसँग कसरी कुरा सुरु गर्ने? जब आफ्नो घरमा नियम, कानुन, व्यवहार सबै अलपत्र छन् भनेर अतिरञ्जितरूपमा स्वीकार्दै अब कसरी र केका लागि सहयोग माग्ने? नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा बजेट अझै केही वर्ष वितरणमुखी हुन्छ र हुनैपर्छ। यसले गरिबी घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उत्पादन र वितरणको खाडल बिस्तारै पुर्दै जानुपर्ने आवश्यकता भने हो। तर एकैपटक पुर्न सकिन्न।
फेरि आगामीआर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन डेढ महिनामात्र बाँकी छँदा वितरणमुखी व्यवस्थाको घोर विरोध गरिनुले अबआउने बजेट कि अत्यन्त संकुचितहुने वाएमाले र माओवादी दुवै पार्टीको घोषणापत्रको १८० डिग्री उल्टो हुने निश्चित छ। दुवै स्थितिप्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्ने अरु मन्त्रीकालागि सुखद हुँदैन। साथै यो श्वेतपत्रका आधारमाआउने कुनै पनि बजेटले देशको आर्थिक बिकास गर्नै सक्दैन। अब त अर्थमन्त्रीले यो श्वेतपत्रका हरेक बुँदा पुष्टि गर्दै बजेट बनाउनुपर्छ, जुनहुनै सक्दैन।
अर्थमन्त्रीलाई चिन्दै आएकालाई थाहा छ, उनी सेयर बजार र घर जग्गा कारोबारका घोर विरोधीहुन्। यी क्षेत्रलाई संसारभर आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ। तर उनकानकारात्मक अभिव्यक्तिले यी क्षेत्र विगतमा धराशायी भएकाछन्। यो पटक पनि उनी अर्थमन्त्री भएपछि लगानीकर्ता त्रसितभएकोसेयरबजारले देखायो। तर हिजोको कर्मचारीको भूमिकाभन्दा यो पटकको राजनीतिकभूमिकामा उनको विचार फरक हुने आशामाश्वेतपत्र कुरेका लगानीकर्ताको रक्तचाप त्यो पढेपछि धेरै बढेको छ। हरेक कर्जा घर जग्गाको धितोमा र व्यक्तिगतजमानीमाहुने देशमाउत्पादक र अनुत्पादकबीचको भिन्नता खोज्दैमा श्वेतपत्रले सेयरबजारबाट अरु अरबौँ रुपियाँगायबहुने बाटो खोलिदिएका छन्। वामगठबन्धनलेचुनावजितेपछि सेयर बजारबाट करिब ८ सय अर्ब रुपियाँ गायब भइसकेको स्थितिमा अरु त्यतिनै रकमफेरि गायब भयो भने यो देशको अर्थतन्त्रले त्यसलाई सक्दैन। दोहोरो समस्या त त्यो बेलामा हुन्छ जब ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेचेर पैसा बाहिर लानेबारे सोच्छन्।
श्वेतपत्रले २५ वर्षदेखि देशले अंगीकार गरेको निजीकरणको प्रयासलाई अवमूल्यन गर्दै लहडमा गरिएको भनेको छ। यसबाट अबकादिनमा नेपालमा कुनै विदेशीले लगानी गर्ने कुरा त परै जाओस्, भएका ठूला उद्योगीले पनिआफ्नो उद्योग बेच्न सुरु गर्छन्।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०४:११ सोमबार