मधेस सम्झिँदा उर्वर भूमि र अन्न भण्डारको चित्र आउँछ। अनि झल्कन्छ, बन्जर फोरेर उर्वर भूमि बनाउने र अन्न उब्जाउने किसान। जोबिना मधेसको भूमि उर्वर हुने थिएन। न त अन्नको भण्डार भनेर नै चिनिने थियो। ठेला उठेका किसानका हात र पटपटी फुटेका पैताला देख्दा लाग्छ–जमिन जोत्ने औजार नै ती किसानका हात र खुट्टा हुन्।
२०६२ चैत २७ गते जनआन्दोलनको उभार चर्किँदा मेरो पाइला मधेसको भूमिमा थियो। सिरहाको लहान चोकमा भूमिहीन, दलित, हरूवा/चरुवालगायतका उत्पीडितहरू एकै स्वरमा गर्जिँदै थिए–राजतन्त्र मुर्दावाद! त्यो जनआन्दोलन बनिबनाउ थिएन। जबर्जस्त थिएन। थियो त, नागरिकले गरेको ‘सामन्ती राजतन्त्रविरुद्ध’ को स्वतन्त्र आन्दोलन। आन्दोलनमा मधेसलाई उर्वर बनाउने हात उठेका थिए। फुटेका पैताला बजारिएका थिए।
अघिल्लो दिन साबिकको गाविस हनुमाननगर–७ को मुसहर समुदाय पुगेको याद अझै छ। उनीहरूको पुस्ता जमिनदारको जमिनको माटो मलिलो बनाउँदैमा बिते। उनीहरू पनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुन आतुर थिए। बास र जीविका जमिनदारकै जमिनमा अडेको थियो। परिवार नै दासतामा रुमलिएका। एकैपटक आन्दोलनमा उत्रन सक्ने अवस्था उनीहरूको थिएन। तर पनि पालै–पालो आन्दोलनमा मिसिए, देशसँगै आफ्नो जीवन पनि परिवर्तन हुने झिनो आसमा। हरूवा/चरुवा बस्न पटक्कै मन थिएन। पुस्तैनी हरूवा/चरुवा बस्दाको पीडा अन्त्य गर्न चाहन्थे। अन्याय, अत्याचार र शोषण हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै कसरी हरूवा/चरुवा बस्नु ? यो समय आवाज उठाउने अवसर ठानी आन्दोलनमा होमिए।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। हिमाल, पहाड, तराई मधेस सर्वत्र खुसी छायो। थोरै खुसी मधेसका हरूवा÷चरुवा, भूमिहीन, सुकुमबासी, दलितलगायत भुइँमान्छेमा पनि छायो। खुसी भएर भन्न थाले–‘अब हामी पनि सामन्तको चंगुलबाट आजाद हुने भयौँ।’ उनीहरूले सोचेका थिए– राजतन्त्र हटेसँगै सामन्ती शासन हट्छ। जमिनदारले दिने दुःख कम हुन्छ। हामी पनि आजाद हुन्छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि दुई दशक पुग्न लाग्यो। तर मधेसमा विभेद उस्तै रहिरह्यो। शोषण कम भएन। भूमिमा श्रम गर्ने किसानको अवस्था उस्तै हैन, झन् बिग्रिँदै गयो। मँहगी बढ्यो। ज्याला बढेन। देशमा लोकतन्त्र आउँदा पनि मधेसका किसान किन भूमिहीनका भूमिहीन ? किन गरिब ? किन झन् झन् हरितन्नम् ? यस्ता अनेकन प्रश्न जीवितै रहे।
राणाकालमा उनीहरूले आफ्ना परिवार र नोकरचाकरलाई मधेसमा जग्गा उदारतापूर्वक बाँडे। जमिन आवाद गर्न प्रोत्साहन दिए। खेती गर्ने किसानबाहेक अरूले मधेसको जमिनलाई मलिलो बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। औलो लाग्ने भएकाले मधेसकै किसानले आवाद गरे। खेतीयोग्य बनाए। तर त्यतिबेलादेखि नै शासकहरूले किसानलाई प्रयोग मात्र गरे। किसानले अन्न उत्पादन गरे। जोतेको जमिनको अधिकार पाएनन्। शोषणका विविध रूपले मधेसका भूमिहीन, सुकुमबासी, मोही, हरूवा/चरुवालगायतका भूदासहरू रस चुसेर फालेका खोस्टा जस्ता हुन पुगे।
मधेसका भूमिहीन र साना किसान असुरक्षित, शोषित र पीडित छन्। भूमि सम्बन्धमा ऐतिहासिकरूपमा सबैभन्दा अन्यायमा परेका मधेसका दलित समुदाय हुन्। उनीहरू जातिवाद र जमिनदारी व्यवस्थाका शिकार हुन पुगे। दास प्रथालाई काखी च्यापेर सँगै आएको सामन्तवादले यस्ता आर्थिक र सामाजिक समस्याहरूलाई आफ्नो रक्षाका लागि दबाए। जसका मारमा भूमिहीन, सुकुमबासी तथा दलित परेका छन्।
मधेस कृषिप्रधान क्षेत्र भएकाले यहाँ भूमिको अत्यधिक महत्त्व छ। यहाँका जनताको मुख्य जीविका नै भूमि–कृषि हो। तर मधेसको भूमि समस्या अझै सल्टिने चालामाला छैन्। तुलनात्मकरूपमा भूमि सुधारका पहलहरू जसरी अन्य क्षेत्रहरूमा लागु भए, मधेसमा त्यसको प्रभाव खासै देखिएन। फलस्वरूप, मधेसका किसानहरू भूमिहीन, सुकुमबासी र हरूवा/चरुवा भूदासका रूपमा रहे।
कृषि गणना २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशमा ११ लाख ५६ हजार सात सय १५ परिवार बसोबास गर्छन्। त्यसमध्ये सात लाख ३८ हजार तीन सय ४० अर्थात् ६३.८ प्रतिशत कृषक परिवार छन्। कृषक परिवारमध्ये पनि ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन। यसले पनि पृष्टि गर्छ कि जमिन कसको हातमा छ ? मधेसमा अहिले पनि ६४.३ प्रतिशत कृषकको जीविकाको मुख्य स्रोत कृषि हो। तर किसानी गर्ने ठूलो संख्यासँग कृषि भूमि छैन। खेती नगर्नेहरूले जमिन बाँझो राखेका छन्। यसको मतलव भूमि सुधार नभएकै कारण अन्नको भण्डार भनिने मधेस बिस्तारै रित्तिँदैछ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठित आयोगहरूले अन्य प्रदेशका लगत संकलनको काम लगभग टुङ्ग्याएका छन्। तर मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये चौथाइले पनि लगत संकलनसम्म गरेका छैनन्। यसको मतलव भूमिको समस्या मधेसमा बढी छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। तर पनि मधेसका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार भूमि सुधार प्रक्रियामा उदासीन छन्।
मधेसमा भूमि सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि भूमिको समान वितरण, भूमिसम्बन्धी विवादहरूको उचित समाधान र कानूनी प्रक्रिया सहज बनाउन आवश्यक छ। मधेसको भूमिको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक तथा सरकारी स्तरमा दृढ इच्छाशक्ति, नीति निर्माण, र स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। यदि यी समस्या समाधान गर्न सकियो भने मधेसमा समृद्धि र सामाजिक न्यायको स्थापना सम्भव हुनेछ।
सामन्तवादी शासकविरुद्धको जीत सम्झौताहीन शक्तिशाली संघर्षबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिने र त्यसका लागि देशभरका सबै किसान मधेसको आन्दोलनका लागि सङ्गठित हुनुपर्ने आह्वानका साथ मधेस आन्दोलन भएको थियो। तिनको विरासत धानिरहेका ठान्ने मधेसकेन्द्रित दललगायत अन्य राजनीतिक पार्टी आजको सन्दर्भमा मधेसका किसान, तिनका समस्या, परिवर्तित राजनीतिक अजेन्डा र आन्दोलनसँग कसरी गाँसिएका छन्, प्रष्ट छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ।
जसले जमिनमा काम गर्छ, कामका आधारमा उसलाई न्यायोचित स्वामित्व वितरण गनुपर्छ। गरिब किसान, हरूवा÷चरुवा, भूमिहीनका लागि बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनु र उनीहरूको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थितको काम अघि बढाउन मधेस प्रदेशका हरेक स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत सङ्कलन र नापीको काम अघि बढाउन सकिन्छ। यसो गर्न सके मात्र मधेस प्रदेशको भूमि समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ।
मधेसमा यतिखेर जनमत पार्टीको सरकार छ। कम्तीमा पनि भूश्रमिक, हरूवा/चरुवा, दलित भूमिहीन र सुकुमवासी अनि साना किसानको विषयमा गहिरो अध्ययन गरी तिनका समस्या समाधानमा काम गर्न उसको ध्यान जान आवश्यक छ। यस अर्थमा वर्तमान समय मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि मधेसमा भूमि सुधारको अभ्यास गर्ने अवसर पनि हो। भूमि सुधारका लागि स्थानीय तहलाई समेत यथोचित अधिकार संविधानले नै दिएको अवस्थामा आफ्नो परिवेशअनुसारको भूमि सुधारको योजना बनाइ लागु गर्ने अवसरलाई दल तथा सरकारले आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप अधिकतम् उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा लिइने असल नीति र अभ्यासले भूमि सुधारको नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न पनि सक्छ। तसर्थ, दलहरूले स्थानीय तहलाई यस सवालमा सैद्धान्तिक, नीतिगत र कार्यक्रमिक हिसाबले सबलीकरण र सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमा मधेसमा बाह्य तथा अन्तरिक बसाइँ सराइका कारण भूमिमा श्रम गर्ने तर भूमिको अधिकारबाट वञ्चित किसानलाई भूमि स्रोतमा पहुँच विस्तार गर्न सकिनेछ। भूमि व्यवस्थापन नगर्नु भनेको देश विकास नगर्नु हो। नेपालको अर्थतन्त्र नै कृषि प्रणालीमा आधारित छ। यसलाई विकास नगरिकन मधेसको विकास हुन सक्दैन। जसले जमिनमा खेती गर्छ वा परिश्रम गर्छ, तिनीहरूको हातमा जमिन जानु भनेको किसानको मात्र हैन, मधेस प्रदेश र देशकै हित हुनु हो।
– थापा भूमि अधिकार अभियन्ता हुन्।
प्रकाशित: १० भाद्र २०८१ ०९:५१ सोमबार