संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दस वर्षपछि यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु सकारात्मक कुरा हो। विधेयकमा केही राम्रा कुरा छन्, केही नराम्रा कुरा पनि छन्। खासगरी अपराधको वर्गीकरण र घटी सजायको प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत छ। यसलाई मान्न सकिन्न।
संसद्मा सबै नेताले विधेयकलाई विश्वमै उदाहरणीय, पीडितकेन्द्रित भनेका छन्। तर यो त उनीहरूले होइन, हामी पीडितले पो भन्ने हो। नेताहरूले त १० वर्षअघि पनि यस्तै के–के भनेका थिए। तर केही भएन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विधेयकमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले पनि हामी पीडितसँग, सरोकारवालासँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेन। प्रमुख दलका नेताहरू बसेपछि अरूलाई सोध्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता देखियो, जुन गलत हो। यसले हाम्रो सशंय बढाएको छ।
ऐन बनेपछि कार्यान्वयन ठुलो चुनौती हो। नेताहरू कम्बोडिया घुमेर विधेयकमा सहमति जुटाएको भन्छन्, जहाँ आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्नै २२ वर्ष लाग्यो। हामीले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिदेखि आयोगमा कस्ता विज्ञलाई प्राथमिकता दिने भन्नेसम्मका माग राखेका थियौं। सकेसम्म दलीय व्यक्ति नराख्ने, राखे पनि सक्षम, अनुभवी र स्पष्ट मार्गचित्र भएकालाई अवसर दिनुपर्छ भनेका थियौं। तर विधेयक पारित गर्न गरिएको शैलीबाट सरकार पुरानै ढर्राबाट चल्ने छाँट देखिएको छ। पहिलेकै जस्तो देखाउनका लागि मात्र आयोग बनाउने हो भने यसले पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिने होइन, झन् पीडा दिन्छ। सरकारले बुझ्नुपर्छ कि यो ऐन सरकारका लागि होइन, पीडितका लागि हो।
(अधिकारी द्वन्द्वपिडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८१ ०८:४१ बिहीबार