बंगलादेशमा प्रधानन्यायाधीश ओबेदुल हसनले भिडको आदेश पालना गरेर राजीनामा दिनुपर्दा नेपालमा भने विधिको शासनको चर्काे बहस चलिरहेको छ। नेपालका विधिशास्त्रीहरूमा भीडको शासन उचित नभएको र बंगलादेशको सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको विषय विडम्बनापूर्ण भएको चर्चा चलिरहेको छ। विधिको विडम्बना, फेरि पनि बंगलादेशको सर्वाेच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशले भिडकै आदेशमा राजीनामा दिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश हसनपछि भिडको दबाबमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा न्यायाधीशहरू एमइनायतुर रहिम, अबु जफोर सिद्दिकी, मोहम्मद जहाँ गिर हुसेन, मोहम्म दसाहिनुर इस्लाम र कसेफा हुसेन छन्। आक्रोेशित विद्यार्थीहरूको जबर्जस्त भिडले न्यायालयको पुनर्संरचनाको मागसहित दिएको दबाबलाई थेग्न नसकेपछि ती पाँचजना न्यायाधीशले राजीनामा दिएको समाचारहरूमा जनाइएको छ।

भिडले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको अवामी लिग दलप्रति नरम दृष्टिकोण राखेको अभियोगमा ती न्यायाधीशलाई राजीनामा मागेर न्यायालयमा पुनर्संरचनाको माग राखेको थियो।

विद्यार्थीले राजीनामा दिन दिएको दुई घण्टाको समयसीमालाई सुरुमा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अस्वीकार गरे पनि दुई घण्टा पनि नबित्दै राजीनामा गर्न प्रधानन्यायाधीश हसन बाध्य भएका थिए । सर्वाेच्च परिसरमा बंगलादेशी आर्मी परिचालन गरिए पनि आक्रोशित विद्यार्थीलाई रोक्न नसकिएको र अरू पाँचजना न्यायाधीशसमेत राजीनामा गर्न बाध्य भएको ‘द डेली स्टार’ले शनिबार प्रकाशित गरेको समाचारमा जनाइएको छ।

विद्रोहमा उत्रिएका विद्यार्थीले अपदस्थ प्रधानमन्त्री वाजेदको अवामी लिगप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने अपिल डिभिजनका न्यायाधीशहरूलाई पनि राजीनामा गर्न र न्यायालय पुनर्संरचना गर्न भनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनमा न्यायालयको पुनर्संरचना विषयलाई जबर्जस्त अजेन्डा बनाइएको समाचारमा जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री बाजेदलाई भिडले अपदस्थ गरेको पाँच दिन पनि बित्न नपाउँदै भिडको आग्रहमा न्यायाधीशहरूले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई न्यायालयको स्वतन्त्रताअनुकूलको विषय मान्न सकिँदैन।

तर पनि मुलुकमा सत्ताको अत्याचारलाई समर्थन गर्दै जाँदा र न्यायालयमा विकृति र विसंगति थप्दै जाँदा न्यायालय र न्यायाधीशले समेत कुन प्रकारको नियति भोग्नुपर्दाे रहेछ भन्ने तथ्यको गतिलो उदाहरण बन्न गएका छन् बंगलादेशी प्रधानन्यायाधीश हसन।

नेपालका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समेत अलि फरक प्रकृतिको तर यस्तैउस्तै तवरले हट्नुपर्ने नियति नभोगेका होइनन्। आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशको असहयोग र नेपाल बार एसोसिएसन नेतृत्वको आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट जबरालाई अपदस्थ गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायालयको सुधारमा हाम्रो प्रणालीका नेताहरूले नसोच्नु भने चिन्ताको विषय बनिसकेको छ।

जबरा र हसनलाई एउटै खालको नियतिले बहिर्गमन गरेको भए पनि हाम्रो सत्ता र शक्तिको नेतृत्वमा बस्नेहरूले न्यायालयमा वंशवाद, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नेतर्फ कुनै कदम नचाल्नु झनै विडम्बनापूर्ण छ। जबराको बहिर्गमनपछि पनि न सत्ता निकट न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको छ न नातागोताका आधारमा हुने नियुक्ति नै। जबरा त हटाइए तर उनको कार्यशैली न्यायालयबाट अझै नहट्नु आफैंमा ताजुबलाग्दो विषय बनेको छ।

पाँचतारे होटलमा कालो पदार्थसहितको गोप्य बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्तिको लिस्ट तयार गर्ने, बाबुको योगदानको कदरस्वरूप छोराछोरीलाई नियुक्ति गर्ने, भान्जाभान्जी, सालासाली, भतिजाभतिजीलाई नियुक्तिकर्ताको भागबण्डामा पार्ने, सत्ताले रुचाएकै व्यक्तिको योग्यता नियुक्तिको आधार बन्ने र अन्ततोगत्वा योग्यता, क्षमता, इमानदारीको कुनै महत्त्व नहुने परिपाटीले न्यायालयलाई सत्तापक्षीय, वंशवाद र भ्रष्टीकरणको केन्द्र बनाइसकेको छ।

अन्य निकायमा यस्ता ‘मापदण्ड’का आधारमा नियुक्ति गर्न कानुनी रूपमै बर्जित हुँदासमेत सबै निकायको नियमन गर्ने न्यायिक नियुक्तिमा यो तहको नातावाद, कृपावाद र छाडातन्त्रलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन। तर देखावटी विषयलाई नियुक्तिको लेपन दिएर गलत नियुक्तिलाई समेत पुष्ट्याइँ गर्ने जुन परिपाटी हामीले अगालेका छौं, त्यसले हामीलाई बंगलादेशी न्यायालयको नियतिको नजिक पुर्‍याइसकेको छ।

आफ्नो चासोको मुद्दा छ, हराइने पो हो कि भनेर सचेत नागरिकसमेत चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था झनै विडम्बडापूर्ण हो। जबसम्म न्याय पाउने अधिकारलाई न्यायाधीश, कानुनव्यवसायी र सेवाग्राहीले संविधानप्रदत्त अधिकारको रूपमा लिने अवस्था आउ“दैन तबसम्म निगाहाको न्यायमा रमाउनुनको विकल्प रहँदैन। गलत कुरा खुट्याएकै भरमा कतिपय न्यायाधीशले कर्के नजरले हेर्ने वा मुद्दालाई पीडित बनाउने अवस्था रहेसम्म एकदिन बंगलादेशको न्यायालयको नियतिमा हामी पनि पुग्दैनौं भन्न सकिँदैन।

न्यायको अधिकारका लागि लड्ने जनतालाई ‘झगडिया’ को हेयले हेर्ने वातावरण न्यायालय स्वयंले नरोकेसम्म, विषयवस्तुको उठान गर्दा मुद्दालाई पीडित बनाउने, मुद्दाको विषयवस्तुभन्दा पनि पक्षको ओजनलाई न्यायको आधार मान्ने दृष्टिकोण न्यायाधीशमा रहेसम्म सेवादाता र सेवाग्राहीको सम्बन्ध सम्मानपूर्ण नहुने पनि पक्का छ। यो पाटोमा न न्यायालयले सोचेको छ न बार एसोसिएसनलाई नै सोच्ने फुर्सद छ।

नियुक्तिका बगे्रल्ती गैरकानुनी ‘मापदण्ड’ अन्य निकायहरूमा अस्ताइसक्दा समेत न्यायाधीश नियुक्तिमा एकपछि अर्काे ‘गैरकानुनी मापदण्ड’ निर्णायक अवस्थामा रहेकाले न्यायालय प्रचुर मात्रामा बदनाम भइसकेको छ। न्यायालयको स्वतन्त्रताका सैद्धान्तिक विषय, शब्दको जन्जाल वा सिद्धान्तको कोरा मिनले बंगलादेशका आक्रोशित विद्यार्थीलाई रोक्न नसकिए झैं हामीकहाँ पनि कुनै दिन जनआक्रोशको ज्वारभाटा उत्पन्न हुँदैन भनेर ढुक्क हुनु अर्काे मुर्खताबाहेक केही हुने छैन।

न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्रै होइन, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिकै लागि समेत कृपापात्रहरूलाई खुसी नबनाएसम्म उपाधि पाउन नसक्ने अवस्थामा हाम्रो न्यायालय पुग्दैछ भन्ने तथ्यले हामी पनि विद्रोहकै बाटोमा लम्किरहेको स्पष्ट छ।

प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीश बन्न सत्ताको तावेदारी गर्नुपर्ने, वरिष्ठको उपाधि पाउन सर्वोच्चका न्यायाधीशको तावेदारी गर्नुपर्ने, कानुन व्यवसायीको रूपमा दर्ज हुन बारका पदाधिकारीको तावेदारी गर्नुपर्ने र कानुन अध्ययनको अवसरका लागि सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई ढोका बन्द गरिने हाम्रो परिपाटीले न्यायालय विसंगतिको बाटोमा गएको निष्कर्ष निकाल्न हिचकिच्याउनुपर्ने अवस्था छैन। यस्ता पद्धतिले जनतालाई कि विद्रोहको बाटोमा लैजान्छ कि विस्थापितको बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिको मौसम चलिरहेका बेला बंगलादेशको न्यायालयमा आएको बाढीबाटै हामीहरू पनि तर्सिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अन्यायको पराकाष्ठा हुन थालेपछि बंगलादेशमा न्यायालयमा आएकै जस्तो जनआक्रोशको बाढी नेपालमा पनि आउँदैन भनेर ढुक्क साथ बस्नु भनेको कि त विषयवस्तुको गहिराइ ननाप्नु हो कि त जनताको सचेतनालाई नजरअन्दाज गर्नु हो। सर्वाेच्च र उच्च अदालतलाई कार्यकर्ता तथा सत्ताको तावेदारी गर्ने व्यक्ति भर्तीकेन्द्र बनाउने, त्यसको विरोधसम्मलाई पनि नस्वीकार्ने, गरिएका गलत कामलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको न्यायालयलाई बंगलादेशी सर्वाेच्च अदालतको नियतमा कुनै दिन धकेल्दैन भन्न सकिन्न।

आजका दिनमा पनि खाली रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंगमा शक्तिको चरम दुरूपयोग गरेर न्यायाधीश नियुक्ति हुने, तिनले गरिब जनतालाई शोषण गर्ने वा गर्न दिने भएपछि नेपालको न्यायालयलाई कुनै दिन भीडले नियन्त्रण किन नगर्ला ? सत्ताको स्वार्थमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने, नियुक्तिदाताको कृपाका आधारमा न्यायाधीश बन्ने र बनाइने परिपाटीको अन्त्य नगरेसम्म निगाहाको न्यायमै रम्नुपर्ने अवस्था आजको सचेत पुस्तालाई कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

स्वयं सर्वाेच्च अदालतकै विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्याय सम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइसक्दा समेत त्यतातर्फ प्रयास अझै पनि नथालिनुले हामी अप्ठेरो अवस्थामा पुग्दैछौं भन्ने कुराको संकेत गरिरहेको छ। पछिल्लो चरणमा न्यायालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र समग्रमा न्यायालयको पुनर्संरचना गर्न नेपाल बार एसोसिएसनको जेठ पहिलो साता सम्पन्न १६औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावले समेत आग्रह गरिसकेको छ।

झिनोमिसनो प्रयासले न्यायालयमा देखिएको अनियमितताको छिद्र अब टाल्न सकिने अवस्था नभएकोले बार सम्मेलनले संविधानमै संबोधन गर्नुपर्ने औचित्यसमेत सुझाइसकेको अवस्थामा सुधार प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ तर अहिलेसम्म देखिएका विसंगतिको बाटो बन्द नगरे हाम्रो न्यायालय अझै धेरै विकृतिको भेलमा जाकिने र कुनै दिन बंगलादेशी सर्वाेच्च अदालतको नियति भोग्न अभिशप्त हुने निश्चित छ।  

प्रकाशित: २८ श्रावण २०८१ ०७:०८ सोमबार