२०८१ साउन २३ गते तीन दलका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा भनिएका चार विवादित बुँदामा राजनीतिक सहमति भएको छ।

कार्यदल सदस्य तथा गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश वर्तौला र माओवादी केन्द्र उपमहासचिब जनार्दन शर्माले सिंहदरबारमा एक समारोहबीच बुझाएको प्रतिवेदनमा सहमति जनाएका हुन्। सहमतिपछि तिनै नेताले पालैपालो संबोधन गरेका थिए। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखी सहमति भएको बताए।

कांग्रेस सभापति देउवाले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैँ समाधान गर्न सक्छन् भन्ने विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नयाँ सरकार गठनपछि राम्रो काम भएको र संसद्को वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइ नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासको सन्देश जाने भनाइ राखे।

सहमति भएको संशोधन विधेयकलाई दोस्रो दिन साउन २४ गते कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जस्ताको त्यस्तै सर्वसम्मतबाट पारित गर्‍यो। साउन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भई एक हप्तामा राष्ट्रिय सभाबाट यो पारित हुनेदेखिन्छ। तथापि  १८ बर्षदेखि अड्केको यो प्रक्रिया अघि बढ्ने हो वा माखेसाङ्लोमा फस्ने हो ? अन्योल छ।

प्रमुख दलका नेताबीच भएको राजनीतिक सहमतिलाई राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले निकै ठूलो उपलब्धि भएजस्तो गरी समाचार बनाए। सहमति जुटेको ‘भित्री कथा’ पनि पस्किए। अब द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने र शान्ति प्रक्रियाका थाती कार्य पूरा हुने जस्तो वातावरण बनाए। सहमति ‘पीडक केन्द्रित’ भएको देख्ने पीडित वा अधिकारवादी यस प्रक्रियाका बाधक जस्ता भए। संशोधन विधेयकका अन्तरवस्तु एवं वास्तविकता नबुझेकाको योे बुझाइ हुनु स्वाभाविक हो पनि।

स्मरण रहोस्, २०६९ सालमा  बाबुराम भट्टराई सरकारले सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिबाट अध्यादेशमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गर्‍यो। २०७१ मा पनि तीन दलीय राजनीतिक सहमतिबाट संसद्ले ऐन जारी गर्‍यो। सुमन अधिकारी लगायतका पीडितले यसविरुद्ध मुद्दा हालेपछि त्यसलाई पीडितमैत्री बनाएर मात्र लागु गर्न सर्वोच्चबाट आदेश भयो। अहिलेको यो संशोधन प्रस्ताव करिब १० वर्षअघि भएको परमादेश पालना गर्न खोजिएको हो।

विगतमाझैँ यसलाई पनि राजनीति सहमतिबाट पारित गरिँदैछ तर यो कति न्यायसंगत र पीडितमैत्री हुनेछ ? अर्थात् राजनीतिक सहमति मात्र जुट्नु उपलब्धि होइन। सहमति कुन सवालमा कसरी  जुट्यो भन्ने पक्षले महत्त्व राख्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेझैँ यो सहमति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश एवं पीडितमैत्री छ वा छैन ? भन्नेमा यो आलेख केन्द्रित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड– नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको जेनेभा महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक महासन्धिको प्रभावकारी न्यायिक उपचारसम्बन्धी दफा २, सन् २०१४ को ‘राष्ट्रसंघ टेक्निकल नोट’ र अन्य सन्धि–सम्झौता पालना गर्नु हो। यसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावना र दफा ७ मा उल्लिखित मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने पक्षले पुनःपुष्टि  गरेको छ। तर, यस विधेयकले हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण, अंगभंग एवं अपाङ्ग पारिएका (यातना परिणाम) जस्ता नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरितका जुनसुकै कार्यलाई ‘मानव अधिकार उल्लंघन’को परिभाषामा राखेर क्षमा हुनसक्ने बनाएको छ।

लामो समय बेपत्ता भए पनि बाँचेर फर्केका पीडितलाई यसले पीडित मान्दैन। यी प्रावधन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित हुन्। वहिर्गमित लडाकुमा वाललडाकु प्रयोग (अनमिनबाट प्रमाणित), आत्मसमर्पण गरेपछि सुरक्षकर्मी वा हतियारधारी समूहमाथिका यातना वा हत्या अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा युद्धअपराध हुन् (जेनेभा महासन्धि साझा धारा ३)। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई परिपूरणमा सीमित गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले राजेन्द्र ढकाल लगायत सुमन अधिकारीसमेत पीडितले दर्ता गरेका मुद्दाको फैसलामा– कुनै विशेषण नलगाई हत्या, वलात्कार एवं यौनजन्य हिंसा, वलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य एवं यातनालाई अक्षम्य अपराधको कोटीमा राखी ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको हो तर संशोधन विधेयकले त्यसको पालना गरेको छैन।

मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी हत्या, बेपत्ता पारिएका र क्रूर यातना ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को वर्गमा राखी विधेयकले अक्षम्य बनाएको छ। तर मनसायपूर्ण वा स्वेच्छाचारी हत्या वा यातना क्रूर प्रमाणित नभएमा क्षमायोग्य हुनेछ।

गैरराज्य पक्षबाट भएका यातनालाई यसले संबोधन गरेको छैन। तथापि कतिपयले माफी दिन पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने प्रावधान ठीक भएको ठानेका छन्। पीडितको अधिकार सुरक्षित गरेको तर्क गरेका छन्।तर पीडितको स्वतन्त्र सहमति भने पनि यो व्यवहारमा लागु हुन सक्ने अवस्था छैन। विद्यमान परिस्थितिमा पीडकसँग राज्यसत्ताको साथ र शक्ति छ।

हाम्रो समाजको सोच पनि शक्तिको पछि दौडने खालको छ। ‘शक्तिको भक्ति’ गर्ने चलन छ। यस अर्थमा आर्थिक प्रलोभन, राज्य शक्ति र समाजको दबाबअघि निरीह पीडितले के गर्न सक्लान्? चित्त नबुझे पनि क्षमा नदिन कसरी साहस गर्लान्? साथै हत्या, यातना तथा मानवीय कानुन विपरितका गम्भीर अपराधमा पनि छूट दिने नजिर बसाल्दा मुलुकको दण्डहीनताको अवस्था कहाँ पुग्ला?

उदाहरणका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा काभ्रेकी एक महिलाले पीडकको नामसहितको एक उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। तर एक हप्ता पनि नबित्दै पीडकको दबाब र धम्की थेग्न नसकेर उजुरीबाट पीडकको नाम हटाउन उनी वाध्य भइन् आयोग पुगेर।

नेताबीच सहमति भएका चार विवादित सवालमा पीडितको खासै सरोकार थिएन। पीडितका मुख्य मुद्दा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण हो। हत्या, यातना, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधलाई गम्भीर अपराधको श्रेणीमा नराखेर सामान्यकरण गर्नु र माफीयोग्य बनाउनु आपत्तिजनक छ। हत्या र यातना आफँैमा गम्भीर अपराध हुन्। क्रूरतापूर्वक भएका हत्या वा यातना मात्र गम्भीर हुनेमा तिनकोे कडा विरोध हो तर राज्यले त्यसलाई सुनेको छैन।

पीडकलाई कसरी जोगाउने भन्ने अभ्यासमा केन्द्रित भएको देखियो कार्यदल। विवादित चार बुँदा पीडकमुखी थिए। युद्ध अपराधलाई यसले परिपूरणमा सीमित गरेको छ। जबर्जस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसाबाहेक ७५ प्रतिशत सजाय छूट माग दाबी गर्न महान्यायाधिवक्ता वा अधिकार प्राप्त सरकारी वकिललाई अधिकार दिनु यसको थप पुष्टि हो।

न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने गरी प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट यो अधिकारको दुरूपयोग हुने निश्चितप्रायः छ। अपराधको अनुपातमा अदालतको निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकारमा यसबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ।

सरकार ढाल्ने र बनाउने औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन प्रमुख दलका नेताहरू गम्भीर हुनु सुखद हो। सरकार फेरबदल भए पनि ठप्प भएको यस प्रक्रियालाई कार्यदलले अघि बढाउनु सकारात्मक छ।

संशोधन विधेयकमा परिपूरणलाई ‘पीडितको अधिकार’ परिभाषा गर्नु स्वागतयोग्य हो। तर यही बहानामा पीडितका न्यायिक अधिकार हनन् भएमा दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। यसबाट राजनीतिक चक्रब्यूहमा यो प्रक्रिया नराम्ररी फस्ने जोखिम बढ्नेछ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०८१ ०७:४७ आइतबार