एकदलीय शासन प्रणाली वा तानाशाही राजनीतिक प्रणाली सधैँ अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ। जनताको मान्यता, समर्थन र स्वामित्व यस प्रकारको गैरलोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले पनि बहुदलीय शासन प्रणाली अपरिहार्य छ।  यसको विकल्प लोकतन्त्रमा हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छन्। मतदाताहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै पारदर्शिता निर्वाह गरिराखेका हुन्छन्।  बहुदलीय शासन प्रणालीमा मतदाताहरू आस्था र सिद्धान्तका आधारमा आफू मिल्दो राजनीतिक दलसँग निकट बन्छन्।

उनीहरूको प्रतिबद्धतालाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै निर्वाचनमा मतदान गर्छन्। तसर्थ राजनीतिक प्रणाली जतिसुकै राम्रो भए पनि यसका पात्रहरूले खेल्ने भूमिकाका कारण लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली असफल हुने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल रहन्छ। विशेषगरी नेपाल जस्तो विकासशील देश र लोकतन्त्रको अभ्यास अत्यन्त कम भएको समाजमा यही प्रकारका पात्रगत समस्या बढी पाइन्छ।

दुई दलीय शासन

बहुदलीय शासन प्रणालीभित्र दुई दलीय शासन प्रणाली बढी प्रभावकारी हुने दाबी गरिँदै आएको छ। लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूमा प्रायः दुईवटा दल मात्र प्रभावी देखिएका छन्। राष्ट्रिय राजनीति दुई दलकै पकडमा रहेको देखिन्छ। अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जमैका, बहमास, जिम्बाबेआदि देशमा दुईदलीय शासन प्रणाली प्रभावकारी देखिएको छ। यी उदाहरणमा विकसित र विकासोन्मुख दुवै प्रकारका देश देखिएका छन्।

विशेषगरी लोकतन्त्रको लामो अभ्यास भएको र विश्वमै लोकतान्त्रिक देशहरूको नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आएको अमेरिका र बेलायत जहाँ संसदीय शासन प्रणालीको जन्म भएको र यो प्रणाली लामो समयदेखि सफलतापूर्वक अभ्यास भइरहेको मानिन्छ, ती देशहरूका सफल र असल अभ्यासहरूको संक्षेपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त देखिएको छ।

यी दुवै देशका केही समान विशेषता छन्। दुवै देशमा सरकार गठन प्रक्रिया बहुदलीय हुन्छ। दुई दलभित्र पर्न नसकेका दलहरू स्वतः तेस्रो दल अथवा क्षेत्रीय दलको हैसियतमा रहन्छन्। यी दुवै देशमा शक्तिका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन। दुई दलले मात्र बहुमत प्राप्त गर्छन्।

देशमा संकटकालको अवस्था सिर्जना भएको छ र अन्य राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा निर्णय दिनुपर्ने अवस्थामा दुवै दल एकै ठाउँमा उभिन्छन्। तेस्रो दलले ठूला दुई दलसँग समन्वय र समझदारी गर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवै देशमा अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्ष पनि प्रभावकारी हुन्छ।

अमेरिकामा अनुदार रिपब्लिकन दल र लोकतन्त्रवादी उदार डेमोक्र्याट दलका रूपमा स्थापित छन्। यस प्रणालीमा एक दलको सदस्यले अर्को दलको उम्मेदवारलाई पनि मतदान गर्न सक्छन्। सबै समस्याको समाधान विजेता दलले नै गर्न सक्छ।

विभिन्न मुद्दामा आस्थाका आधारमै मतदाताले सहजै मतदान गर्छन्। कुनै सार्वजनिक चासोको विषयमा निर्णय लिने अधिकार जनतालाई नै दिन्छन्। उदाहरणका लागि सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न दिने वा नदिने, कुनै निश्चित देश र राजनीतिक प्रणालीप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोण कस्तो रहने? आदि विषयहरूमा जनमत संग्रहमार्फत जनताले निर्णय दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

अमेरिकाका तीनै तहका सरकारमा दुई दलको मात्र प्रभुत्व कायम हुन्छ। अन्य दल राष्ट्रिय दलका रूपमा नभई तेस्रो दल वा क्षेत्रीय दलको हैसियतमा रहन्छन्। ग्रिन पार्टी, लेबोरेटएरियन्स, कन्स्टिच्युसनल पार्टी, नेचुरल ल पार्टी आदि अन्य दलका उदाहरण हुन। यिनीहरूको भूमिका राष्ट्रिय नीति निर्माणमा ठूला दुई दलसँगको संलग्नतामा सहयोगीको अवस्थामा मात्रै रहन्छ। उम्मेदवारहरूले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु पर्दैन। लोकप्रिय मत आर्जन गर्दा पुग्छ।

तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिशत मत जुन दलको उम्मेदवारले प्राप्त गर्छ त्यही दल वा उम्मेदवारले देशको शासनसत्ता सम्हाल्छ। दोस्रो दलले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ। तेस्रो वा क्षेत्रीय दलहरू आफ्नो सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता मेल खाने दुई ठूला दलमध्ये कुनै एकसँग निकटता कायम गर्छन्। मिलेर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्छन्। यी ठूला दुई दलमा पनि विभिन्न प्रकारका पात्र हुन्छन्। दलहरूले अवलम्बन गर्ने राष्ट्रिय नीतिका आधारमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छन्।

तर बेलायतमा बहुदलीय संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। यहाँका दललाई साढे दुई दल भएको व्यवस्था पनि भनिन्छ। किनकि तेस्रो दल पनि उल्लेखनीय सिटहरूमा विजयी भएको पाइन्छ। यस देशमा लेबर र कन्जर्भेटिभ गरी दुई दल प्रभावी देखिएका छन्। लिबरल डेमोक्र्याट्स तेस्रो दलका रूपमा अस्तित्वमा छ। यसले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पारिराखेको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा संयुक्त अधिराज्यमा ६ सय ५० वटा विधान क्षेत्र छन्। बढी मत ल्याउने विजयी हुने फस्र्ट पास्ट द पोस्टका आधारमा पहिलो हुने निर्वाचन हुन्छ। विश्वभर नै यी दुई देशका राजनीतिक प्रणालीको प्रभाव धेरै परेको देखिन्छ।

बेलायतमा संसदीय प्रणालीको विकास अत्यन्त राम्ररी भएको छ। यहाँ संसदीय सर्वोच्चता राजनीतिक प्रणालीले अवलम्बन गरेको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको छ। दुवै देशमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ।

लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई राम्ररी अवलम्बन गर्दा सुशासन कायम गर्न दुवै देश सफल छन्। त्यसैले विश्वभर बहुदलीय शासन प्रणाली नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अर्को पाटो भएको सन्देश दिन सफल छन्।

नेपाली सन्दर्भ

नेपालमा शासन प्रणाली असफल हो वा यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरू खराब हुन् ? बहसको विषय बनिराखेको छ। त्यसैले नेपालमा राजनीतिक प्रणालीमा विस्तृतरूपमा चिरफार र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको पक्षमा राजनीति गर्नेहरू र सचेत वर्ग उभिएका छन्। उनीहरूको विचारमा राजनीतिक स्थिरताको अभावमा विकास समुन्नति सम्भव छैन। देशलाई निश्चित पद्धतिका आधारमा अघि बढाउन सकिँदैन। यस अवस्थामा आर्थिक समुन्नति प्राप्त गर्न, सुशासन कायम गर्न र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न  पनि सकिँदैन।

त्यसैले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ। कानुनी समानता व्यवहारमै अवलम्बन गर्दै जुनसुकै प्रकारका अपराधहरूमा राष्ट्रपतिसम्म दण्डित हुनुपर्छ। देशले प्रगतिशील दण्ड प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।

संघीयताको समग्र स्वरूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जस्ता विषय जोडतोडका साथ उठाइराखेका छन्। देशले अवलम्बन गरेको बहुदलीय शासन प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण सानासाना दलहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो सौदाबाजी कायम गर्दै अस्थिर राजनीतिका कारक बनिराखेका छन्। देशले अवलम्बन गरिरहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसका लागि जिम्मेवार भनिँदैछ।

तसर्थ यसमा केही उल्लेखनीय सुधार हुनुपर्छ। अमेरिकामा जस्तै दुई दलीय शासन प्रणाली अवलम्बन हुनु जरुरी छ। यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्र अवलम्बन हुनुपर्छ।

अर्को विकल्प हो, बेलायतको जस्तै बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुने प्रणाली अवलम्बन गर्नु। यसमा पनि दुई दल मात्र प्रभावित हुने गरी व्यवस्था गरिँदा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्छ। राजनीतिक तहबाट हुने ठूलाठूला भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्दै अन्य मन्त्री सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूबाट राख्नुपर्छ। निर्वाचित सांसदहरूलाई कानुन निर्माताका रूपमा सीमित गर्नुपर्छ।

यसो भएमा राजनीतिमा शुद्धीकरण आउन सक्छ। राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ।  राजनीतिक स्थिरतापश्चात सुशासनको अवस्था बन्छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्छ। आर्थिक समुन्नतिको दिशामा देश अग्रसर हुन्छ। यस परिस्थिति निर्माणका लागि देशको संविधानमै यथाशीघ्र पुनरावलोकन गर्न देशका राष्ट्रिय दलहरू एकै स्थानमा उभिनु जरुरी छ। अन्यथा देशमा आर्थिक समुन्नति, सुशासन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास मृगतृष्णा मात्र हुनेछ।

– मैनाली पूर्वसचिव हुन्।  

प्रकाशित: २४ श्रावण २०८१ ०५:२४ बिहीबार