प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर विश्वासको मत मागिरहँदा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेकामा बढ्ता चिन्ता गरेका देखिएको छ। उनले शंका गर्दै भनेका छन्– कांग्रेस एमालेका सीमित नेताको दाबी होला, हामी आफैँ मिलेका हौं। त्यो सत्य होइन। तपाईँहरूलाई कसले मिलाएको हो, किन मिलाएको हो, घाम जत्ति नै छर्लङ छ।
पछिल्लो पटक दाहालले यसो भने पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हट्दै गरेका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले यस्तै प्रतिक्रिया दिन्छन्। तिनीहरूमध्ये कसैलाई पनि लाग्दैन कि यो आफ्नै कारणले भइरहेको छ। यसमा कुनै न कुनै रूपमा अरूको हात देखिन्छ। अपवादबाहेक बर्सेनि जस्तो सरकार परिवर्तन भइरहन्छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो करिब २१ महिनाको कार्यकालमा पाँचपटक विश्वासको मत लिएर यो अभ्यास गरिसकेका छन्। कम्तीमा उनले आफ्नो कार्यकाल झण्डै दुई वर्ष पुर्याउन सफल भएका हुन्। अन्यथा, जनआन्दोलन २०६२÷०६३ यता १४ पटक (पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तरिम संविधान अघि र पछि समेत प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले) प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएका छन्। सरकारमा गरिने हेरफेरको हिसाब निकै लामो छ।
२०८४ सालको आमनिर्वाचन आउन तीन वर्ष र केही महिना मात्र बाँकी छन्। तर त्यसका लागि सत्ता संघर्ष सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन आयोजित शुक्रबारको प्रतिनिधिसभामा सबैजसो वक्ताको बोली तथ्यप्रमाणभन्दा पनि आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने भाषणमा केन्द्रित देखिएको छ। यसले आम नागरिकलाई उद्वेलित गराउने र जनमत परिवर्तन गर्ने इच्छा देखिन्छ।
गजबको संयोग, सबैजसो दलका प्रमुख नेताले भन्दा पनि दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका व्यक्तिलाई वक्ताका रूपमा अघि सारियो। सबैभन्दा पुराना नेतामा चित्रबहादुर केसी मात्र देखिए। कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका योगेश भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीलगायतले आफूलाई सकेसम्म तार्किक बनाउन खोजेका छन्। त्यति मात्र होइन, तिनले जनमत आफू अनुकूल बनाउन जे/जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेका छन्।
प्रमुख दलहरू जोसँग जो पनि मिल्न सक्ने गठबन्धन संस्कृति निकै बलियो भएर गएको छ। मिल्नेहरू मिलेपछि सत्ताबाट बाहिरिनेले मात्र यी कसरी मिले भनी चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ। तर, आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार ती एकापसमा मिलिहाल्छन्। त्यसैले अहिले बाहिरिएको व्यक्तिलाई पनि केही समय मात्र धैर्य गर्नुपर्छ, फेरि मिल्ने दिन आइहाल्छ। त्यसैले एकीकृत समाजवादीका चौधरीले दाहाललाई चार महिना कुर्न मात्र आग्रह गरेका हुन्।
कुनैबेला कांग्रेसका लेखकले दाहाललाई प्रतिपक्षका कुर्सी देखाउँदै तल बस्ने जति सबै मिलेका दिन के गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यो बेला दाहालले मिल्न सके मिलेर देखाउनू भनी ललकारेका पनि हुन्। तर जसो भनेको त्यही भएपछि यसपालि लेखकलाई भविष्यद्रष्टा नेताका रूपमा पनि चर्चा गरिएको छ। तर यस्तो व्याख्या गर्न कुनै भविष्यद्रष्टा हुनै पर्दैन। केबल प्रतीक्षा मात्र गर्न सक्नुपर्छ।
यसपटकको गठबन्धन परिवर्तन हुनुमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुलाई कारक मान्दै रास्वपाका लामिछाने लगायतले भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्। तिनको अहिले सामाजिक सञ्जालमा राम्रो उपस्थिति रहेका कारण आफूले भनेअनुसार जनमत बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यति मात्र होइन, नेपाली जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्न सकिन्छ भन्नेमा धेरैको विश्वास छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत् यसलाई झुक्याउन सकिन्छ भन्नेमा ती छन्।
सामाजिक सञ्जालभन्दा पहिले पञ्चायतको अन्तिमतिर राजनीतिमा ‘पम्फादेवी’ पात्र पनि सार्वजनिक गरिएकै हो। त्यो बेला सूचना प्रविधिको अहिले जस्तो यस्तो शक्ति थिएन। तैपनि हल्लाकै भरमा जनमत परिवर्तन गर्न सहज भयो। कवि भूपि शेरचनले त्यत्तिकै ‘यो हल्लैहल्लाको देश हो’ भनेका होइनन्। यसकारण पनि जनमत परिवर्तन गर्न अबका तीन वर्षमा सशक्त प्रयास हुने देखिएको छ।
यो अवस्थालाई बुझेर नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले अग्रसर भएका हुन्। उनको अल्लिो तीन वर्षको कार्यकालमा जति काम भएको थियो, त्यसयता त्यही गतिका साथ पनि काम भएन। उनले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि जस्तो अवस्था सामना गरेका छन्, त्यसबाट पनि सिकेको अनुभूति हुन्छ। भलै, उनले अरूलाई सुन्दैनन् भन्ने ठानिन्छ। तैपनि उनले यसपटक आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सक्छन्।
सम्भवतः ओलीको नेतृत्वमा आइतबार नयाँ सरकार गठन हुन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ पाएपछि ओलीका निम्ति जुटेमने यो अवसर हो। देउवाको सहयोगमा सरकार चलाउन पनि सहज हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाल यताउता नहल्ली सरकारमा रहेका भए सम्भवतः उनको राजनीति कांग्रेससँग लामो जाने मात्र होइन उनको दललाई पनि निरन्त फाइदा हुन्थ्यो। नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसले अहिलेसम्म आफूले बोलेको पुर्याउँछ भन्ने स्थापित हुँदै आएको छ। दाहालले संसद्मा बोल्दा पनि असार १७ को सम्झौताका बारेमा देउवाले दिएको इमान्दार प्रतिक्रिया उल्लेख गरेका छन्।
मुलुकको राजनीतिमा दुई ठूला दलले मिलेर मुलुकका समस्या हल गर्न खोजे भने अहिले विपरीत भइरहेको जनमतमा सुधार आउन सक्छ। अन्यथा, राजनीतिप्रति एक किसिमको वितृष्णा आम रूपमा देखिन्छ। को मन्त्री बन्दैछ भन्नेमा समाज पुरै उत्सुक हुन छाडिसकेको छ। यहाँसम्म कि यी प्रमुख दलमध्ये को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्नेमा पनि खासै चासो राखेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन सजिलो छैन।
अन्यथा, कसले कसलाई मिलाइदियो भन्ने कुराको केही अर्थ हुँदैन। यिनलाई जसले जतिबेला पनि मिलाइदिन सक्छ भन्ने गुनासो हुँदै आएको छ। भूराजनीतिक हिसाबमा पनि कुन कुन दललाई कसले कसरी मिलाउन खोज्छ भन्ने सार्वजनिक जानकारी र चर्चामा छ। तैपनि त्यस्तो गठबन्धन केही महिनामै परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले त्यस किसिमको परिवर्तनप्रति खासै ध्यान जान छाडिसकेको छ। वामपन्थी जतिलाई मिलाउन एउटा शक्ति तत्पर भएको बताइन्छ। फेरि त्यो केही महिनामै टुट्छ भने कसैले मिलाइदिएर पनि नसकिने रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
जुनसुकै प्रकृतिको सरकार आउँदा पनि हामी चाँडै दिक्क हुने अवस्था आउँछ। पार्टी परिवर्तन हुन्छन्, तिनका नेता फेरिन्छन्। तर समग्रमा सरकारको काम कारबाही उही हुन्छ। यसपटक कांग्रेसको सहयोगमा ओलीको सरकार बनेपछि केही फरक महसुस हुन सक्छ/सक्दैन? फेरि पनि कानुन निर्माणदेखि समग्र राज्य सञ्चालनमा कस्तो भूमिका रहन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। कांग्रेसको साथ भएपछि कम्तीमा सरकारले अलोकतान्त्रिक प्रकृतिका कानुन निर्माण नगर्ला कि भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तैपनि विगत अनुभवले त्यस्तो भन्दैन। त्यसैले यसबीचमा ओलीले आफूलाई मुलुकको आवश्यकताअनुरूप ढालेका हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि भइरहेको छ।
यतिचाहिँ हो, नेपालका मुख्य दलले आपसमा मिलेर चाहेअनुसारको गठबन्धन बनाउन सक्दारहेछन्। त्यसका निम्ति कसैको साथसहयोग आवश्यक पर्दैन। त्यस्तो नहुँदो हो त आवश्यकताअनुसार परिवर्तन भइरहने थिएन। जोसुकैसँग मिल्ने प्रक्रिया पनि यति धेरै देखिने थिएन। सरकारबाट हट्ने बेलामा केही दिनको तिक्तता भए पनि फेरि मिलाप सम्भव छ।
वास्तवमा यसपटकको परिवर्तन साना दललाई साथ लिएर दाहालले गरिरहेका दबाबको राजनीतिको परिणाम हो। उनले जसरी आफूसँग ‘जादुयी नम्बर’ रहेको भन्दै पाँचै वर्ष सरकारमा बस्ने आँट गरे त्यसैको परिणाम हो। त्यसो त, कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने आग्रह निर्वाचन परिणामलगत्तै पनि भएकै हो। त्यसैले कसले किन मिलाएको हो भन्नुको के अर्थ होला र? तर हामी आफैँ मिल्न सक्दैनौँ भन्ने विश्वासलाई भने दाहालले फेरि पुष्टि गरेका छन्। शायद, यो उनको हकमा पनि लागु हुन्छ।
हामी आफूखुसी कहिल्यै मिल्न नसक्ने
कसैले मिलाइदिनुपर्ने,
हामी आफूखुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने
कसैले छुट्टयाइदिनुपर्ने,
हामी आफूखुसी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने
कसैले पछाडिबाट हिर्काउनुपर्ने, हिँडाउनुपर्ने
हामी रङरोगन छुटेका,
टुटेका, फुटेका
पुरानो क्यारमबोर्डका गोटी हौं
(‘हामी’, भूमि शेरचन)
प्रकाशित: ३० असार २०८१ ०६:३० आइतबार