धनगढी उपमहानगरपालिका-१ स्थित शीतल टोलमा २०५९ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका थिए १० घर भूमिहीन। उनीहरूलाई भर्खरै मात्र विनाविकल्प एक्कासि डोजर लगाएर उठिबास गराइएको छ। यो त्यही जमिन हो जुन सरकारले एयरपोर्ट बनाउन भनेर लिएको थियो तर एयरपोर्ट अन्यत्रै बनेपछि त्यो जग्गा नगर विकास समितिको जिम्मामा छ।
यसरी खाली नै रहेको जमिनमा यी दुःखी परिवार बसेका थिए। यी यस्ता परिवार हुन् जसको मुलुकभर कतै आफ्नो स्वामित्वको जमिन छैन।
उसै त वर्षायाम। मुन्टो लुकाउने ठाउँ नै भत्काइदिएपछि जाने कहाँ? बिहान र बेलुकाकै खाना जुटाउन धौ धौ पर्दै आएका यी हरितन्नम परिवारसँग भाडा तिरेर बस्ने हैसियत पनि कहाँबाट होस्? त्यसैले उनीहरू बिचल्लीमा छन्। तर नगर विकास, स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म यिनै भूमिहीनको रमितामा रमाइरहेको छ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। सुरक्षित बास, पर्याप्त खाना, पहिचान र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक यही संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। अझ भूमिहीन दलितलाई र्त एक पटकका लागि घरबासको व्यवस्था गर्ने कुरासमेत संविधानमै उल्लेख छ। तर यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि किन यिनै भूमिहीनमाथि आइलागिरहन्छ यहाँको प्रशासन? किन यिनैको आँसुमा आफ्नो खुसी देख्छन् तहगत सरकारहरू ? के यो दुनियामा भूमिहीनबाहेक अरू कोही छैन सताउनलाई? प्रश्न बग्रेल्ती छन् तर उत्तरबिनाका। जसको शिकार गरिबहरू भइरहेका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालनी गरेको सन्दर्भमा यस टोलमा बसोबास गरेका १० घर सुकुमबासीले पनि फारम भरी निस्सासमेत प्राप्त गरेका छन्। तर जग्गा पाउनुको साटो उल्टो उठिबासको शिकार हुनुप¥यो। कसले सुन्ने उनीहरूको वेदना? कसलाई भन्न जाने यो विचल्लीको बेथा? कसले दिने न्याय?
यहाँको सुकुमबासी बस्तीको व्यवस्थापन र नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। धनगढी उमहानगरपालिकाको प्रतिनिधि र भूमिहीन पीडितहरूबीच छलफल भई सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन गरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्ने सहमति भएको थियो।
संवैधानिक व्यवस्था उच्च अदालतमा भएको सहमति र सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको सन्दर्भमा पीडितको बसोबासका लागि स्थानीय तहमा ठोस पहल नभई असार ९ गते विनाविकल्प पीडितहरूको घर, टहरामा एक्कासि डोजर लगाइनु कहाँसम्म न्यायोचित छ?
पानी परेका बेला, बाढी आएका बेला बटुवालाई त आश्रय दिइन्छ तर वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका यति धेरै परिवारलाई यही बेला लखेट्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? के अपराधजन्य कार्य होइन?
विचल्लीमा परेकी वसुन्धरा गौतम भन्छिन् -सबैभन्दा ठूलो अधिकार मानव अधिकार रे। खोइ त हाम्रा लागि मानव अधिकार? के मानव अधिकार हुनेखानेका लागि मात्र हो? हाम्रो विचल्ली गराउनेलाई कसले गर्छ कारबाही? के हामी यो देशका नागरिक हैनौँ? हामीलाई मुन्टो लुकाउने ठाउँ चाहिन्न? संविधानले किटान गरेका विषय हामीलाई चाहिँ लागु हुनु पर्दैन? दर्जनौँ प्रश्न छन् उनीसँग तर आफैँले मत दिएर जिताएका स्थानीय सरकारदेखि हेड सरकारसम्म दैलो, बार्दली चाहार्दा पनि उत्तर कतै भेटेकी छैनन्।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सदस्य दानबहादुर गौतमको भनाइ छ– मेरो तीन पुस्तादेखि देशमा कहीँकतै जमिन छैन। भेटिएमा म जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु। हामी ऐलानीमा बसेका थियौँ। घर वरपर ऐलानी जग्गा भएका सरकारी कार्यालयहरू भत्काएनन तर मेरो घरमा तीन डोजर लगाएर भत्कायो।
सरकारको कानुनअनुसार सुकुमबासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई विनाविकल्प उठीबास गराउन पाइँदैन भन्ने सुनेको थिएँ, अहिले स्वतन्त्र नेतृत्वको स्थानीय सरकार भएको ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन गरी गरिबहरूको विचल्ली बनाइयो।
अझ घर भत्काइँदै गर्दा वीरबहादुर कामी त घरमा पनि थिएनन्। उनी कामको सिलसिलामा वीरगन्ज पुगेका थिए। सानो झुप्रोमा श्रीमती र छोराछोरी मात्र थिए। यहीबेला एक्कासि घर भत्काइदिएपछि रुवाबासी गर्नुको विकल्पै कोहीसँग भएन। उनी जस्ता भक्कानिनेहरू थुप्रै छन् यो ठाउँमा यतिबेला। जसको न खुट्टा राख्ने दुई हात जमिन छ न त समाउने कुनै हाँगो नै। वर्षायाममा मानिसको विचल्ली बनाउनु ठूलै पापयुक्त काम हो भन्नेसमेत नबुझ्नेहरू भएको ठाउँमा जन्मनु नै आफूहरूको ठूलो भुल भएको एक स्वरमा बताउँछन् सबै।
असारे महिना। कि पानी कि त खपिनसक्नुको गर्मी। सबै सडकमै छन् उठाइएकाहरू। न खाद्यान्न न त पिउने पानीकै व्यवस्था। त्यति मात्र हैन, यिनीहरूलाई राहत दिने र बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनेसमेत कोही अघि सरेका छैनन्। त्यसैले दिनभर÷रातभर रोएरै बिताउन बाध्य छन् यी पीडित।
प्रकाशित: २० असार २०८१ ०९:२१ बिहीबार