मूलधारका राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा मुख्य प्रशासकलाई हात लिएर चाहेअनुसार निर्णय गराउन बिचौलियाहरू सफल हुँदै गएको दृष्टान्त हेर्दा लाग्छ– मुलुकमा क्लेप्टोक्रेसी (चौर्यतन्त्र)को रजगजले संस्थागत रूप लिँदैछ।
राजनीतिक तह र कर्मचारी संयन्त्रबीच ‘पुल’को काम गर्ने बिचौलिया समूहकै हातमा नीतिगत निर्णय लिन सक्नेसम्मको ल्याकत भएकै कारण आजका मितिसम्मका मुख्य राजनीतिक दलका नेतासमेत होचो कदका देखिन थालेका छन्। भ्रष्टाचारका बहुचर्चित घटनामा हस्ताक्षर बढीमा मन्त्री र तल्लो स्तरमा सचिवलगायत तल्लो स्तरका कर्मचारीसम्मको हुने गर्दछ।
नीतिगत निर्णयको हकमा मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै रहने गर्दछ। तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्य सचिवसम्मको जानकारी र उनीहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर ‘भागबन्डा’ नगराइ ‘नीतिगत निर्णय’ लिएर राष्ट्रको अबौँ दोहन सम्भावना नै छैन। सरकार निर्माण र सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक पटक पर्ने ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने’ भन्ने वाक्यांशले हरेक सरकारलाई गिज्याइरहेछ।
आज हरेक क्षेत्रमा नैतिकताको क्षयीकरण भएको छ। भ्रष्ट तथा बिचौलियाको सरासर पहुँच राज्यका निर्णायक तहका उपल्लो व्यक्तिको ‘बेड रुम’ सम्मै छ। राज्यले विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएको बजेटबाटै कहाँकहाँ कुन कुन स्केलको भ्रष्टाचार गर्न खोजिँदैछ भन्ने पुर्वानुमान लगाउन कठिन छैन। यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ-यसरी नै बिचौलियाकै भरमा राज्य नाच्दै जाने हो भने नेपाल छिटै असफल राष्ट्रमा रूपान्तरण हुन समय लाग्ने छैन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै मात्र विशेष अदालतसम्म मुद्दा पु¥याएका ‘पौडेल बन्धु’ विकल पौडेल र सुनिल पौडेलकै घटना हेराैं। नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुन् सुनिल पौडेल। उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसमेत थिए।
नेपालको राजनीतिक तहले धेरै भेउसमेत नपाउने ‘आइटी’ क्षेत्रका अर्का व्यक्ति हुन विकल पौडेल। पौडेल बन्धुको जोडी ‘आइटी’ क्षेत्रमा आफ्नो सञ्जाल साम्राज्य फैलाएर करोडौँ अपचलन गर्ने ‘डिजाइनर’ का रूपमा नेपालको राजनीतिक तहले त्यतिबेला चाल पायो, जतिबेला स्वयं राजनीतिक तहसमेत ‘करोडौँको चलखेलमा आफैँसमेत फसिसकेको थियो। आफैँले चाहेका आपूर्तिकर्तासँग ठेक्का सम्झौता गर्ने र उक्त कम्पनीले सोही समयावधिमै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्तासँग ‘पार्टनरसिप’ गरी सामान आपूर्ति गरेर कमिसनचाहिँ विदेशमा नै लिने ‘भ्रष्टाचारको पनि नौलो अभ्यास’ प्रारम्भ गरेका थिए।
आइटी क्षेत्रका बिचौलिया सुनिलको जागिर अवधिको एक करोड १९ लाख रुपैयाँलाई वैधता दिएर पनि उनको खातामा रहेका थप २३ करोडलाई अख्तियारले वैधता दिन सकेन। उनै सुनिलले जोडेको रकम भाइ अनिल पौडेलमार्फत ‘घरजग्गा कारोबार’ मा लगाइएको आयोगको ठम्याइछ।
सुनिलसँग जोडिएका अर्का पात्र हुन् विकल पौडेल। यिनै ‘पौडेलबन्धु’को संरक्षणमा रहेका ‘नेक्स जेन सोलुसन’ कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले सिंगापुरमा यिनै सुनिल पौडेललाई रकम भुक्तानी दिने गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
विकलले त सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा रहँदा अनियमिततासँगै झुटा विवरण पेस गरी पदमा रहेको मात्र नभई अमेरिकी पिआर लिएरसमेत राज्यलाई ढाँटेको पाइएको छ। ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउने क्रममै ‘चलखेल’ गरी ठेक्का मिलेमतो गर्ने यिनै विकलले एमआरपी पासपोर्टको छपाइ ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ‘ओर्वथर’ लाई दिलाउने भूमिकामा समेत व्यापक चलखेल गरी अनियमितता गरेका थिए। हुँदाहुँदा यातायात व्यवस्था विभागले लागु गरेको ‘इम्बोस्ड नम्बर’ जडानमा समेत पनि यिनै पौडेलको अस्वाभाविक संलग्नता पाइएको छ।
बिचौलियाका रूपमा यिनै ‘पौडेल बन्धु’लाई प्रयोग गर्दा कुनै पनि काम नरोकिने देखेरै होला तत्कालीन सरकारका पालामा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सबैखाले अनियमितताको जिम्मा यिनै ‘पौडेल बन्धु’ले नै पाउँदै आएका देखिन्छ।
तत्कालीन प्रचण्ड सरकारका पालामा सञ्चारमन्त्री थिए राम कार्की। कार्कीकै पालामा विकललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा ल्याउन खोजिएको थियो। मापदण्ड बाधक रहेकै कारण मन्त्री कार्की र विकलको योजनामा बाधक सचिव दिनेश थपलिया बन्न पुगे। जसका कारण उनलाई हटाइयो र सञ्चार सचिवमा महेन्द्रमान गुरुङलाई ल्याएर पौडेललाई अनुकूल हुने ‘मापदण्ड’ तयार गरी नियुक्ति गरियो।
खेल त्यतिमै रोकिन्न। आफू सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएलगत्तै विकलले सुनिललाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा नियुक्ति दिलाए। जसका आधारमा विकलले ‘नीतिगत तह’ मै राजनीतिक फाँटका उपल्लो तहका व्यक्तिलाई ‘प्रभाव’ मा पार्न थाले। यिनै विकलको रणनीतिमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतदेखि गोकुल बास्कोटासम्मलाई प्रभावमा पारी ‘टेरामक्स’ खरिद त्यो पनि प्रक्रिया मिचेर ‘मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय’का आधारमा अगाडि बढाइयो !
७० करोडको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएलगत्तै बास्कोटाले भने नैतिकताको आधार देखाएर राजीनामा दिए। ‘आइटी ल्याब’ परियोजनाका डिजाइनर विकलले साढे तीन अर्बको विवादास्पद परियोजनाको निर्णय तथा कार्यान्वयनसमेत गराए। यो विषय भने छानबिनको दायरामा पुगेको देखिएन! आर्थिक अपचलनकै लागि यिनै ‘पौडेलबन्धु’ कै योजनामा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको प्रयास भएको थियो। जुन विषयको औचित्य पुष्टि गरी आर्थिक अनियमितताकै लागि हालै निलम्बित मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसमेत ‘ज्यान छाडेर’ लागिपरे। उल्लिखित घटनात खासगरी ‘पौडेलबन्धु’सँग जोडिएका मात्र हुन्।
यिनै ‘पौडेलबन्धु’ जोडिएका केही घटनाको थप चर्चा गरौँ। तत्कालीन नेकपा सरकार विघटनपश्चात काग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको सरकार निर्माणसँगै सञ्चारमन्त्री बने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की। मन्त्री कार्कीले तिनै विकललाई दोस्रो पटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाए।
पुनः विकलकै जोडबलमा ‘मापदण्ड परिवर्तन’ गरी उनै सुनिललाई नेपाल टेलिकमको महाप्रबन्धक बनाइयो, जसको ‘भूमिगत चाँजोपाँजो’ मिलाइका थिए तत्कालीन मुख्य सचिव तथा हालका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीले।
सुनिल पौडेल टेलिकम गएलगत्तै आफ्नै नातेदार प्रदीप पौडेललाई बैरागीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए। घटना यतिमै रोकिन्न, पौडेलबन्धुसँगको ‘सहकार्य’ निरन्तरता दिँदै बैरागी समयावधिअगावै मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएर संविधानले नचिन्ने ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ पदमा आसिन छन् ।
समग्रमा उठाउन खोजिएको विषय भनेको के यी सारा विसंगतिका मतियार केवल ‘पौडेलबन्धु’मात्रै हुन त? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवलगायतको जानकारीबेगर नै वाइडबडी, यती, ओम्नी, स्टक एक्सचेन्ज, टेरामक्स, बालुवाटार जग्गा, पतञ्जलि जग्गा, लुम्बिनी लगायतका यति ठूला अनियमितताका घटना हुन सम्भव भए होलान् त? दिनदहाडै अर्बौका अपचलनका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि राज्य किन संवेदनशील बन्न सकेन? अकुत सम्पत्ति देखिँदासमेत सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रबैंक जस्ता निकायलाई राज्यले किन ‘एक्टिभ’ गराउन सकेन?
ससद्ले कानुन बनाएर त्यो पनि ‘फराकिलो’ कानुन बनाएर उल्लिखित बहुचर्चित भ्रष्टाचारका प्रकरणमा सामेल ‘नीतिगत तह’ कै व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्य सचिव हुँदै सचिव उपर छानविनको बाटो खोलिदिन किन सकेन? ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा समेत ‘बालुवाटार’ सहमति गरेर राज्य कहिलेसम्म चल्न सक्ला? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितता’ कै घटनाका कारण भोलि वैदेशिक अनुदानको कुरा छाडौँ, ऋणसमेत विदेशीले नपत्याउने स्थिति हुन सक्छ।
संसद्मा ‘चटकेको नाच’ शैलीमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेकै भरमा सुशासन सम्भव होला? कम्तीमा आजै र अहिले नै हिजोका नेपाल, ओली, देउवा हुन् कि आजका दाहाल वा लामिछाने, त्यसैगरी हिजोका बैरागी हुन् कि आजका अर्याल हुँदै अरू कोही, निष्पक्ष र भयरहित ढंगले अख्तियारले छानबिन गरेर सुशासन कायम गर्ने प्रयत्न गर्दा मात्र आयोगको पनि औचित्य पुष्टि हुने हो। त्यसका निम्ति आयोगलाई भने उच्च मनोबलका साथ काम गर्न प्रेरित गर्ने दायित्व राज्यको हो।
बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ वा बालकोटलाई ‘सिरानी’ बनाएर खेल्दै आएका बिचौलियाका कारण गणतन्त्रसमेत डगमगाउन थालिसक्यो। मुलुक भ्रष्टाचारको भयानक ठूलो दुष्चक्रमा फस्दै गएको छ। देखिने पात्रभन्दा पर्दापछाडिका पात्र झन् डरलाग्दा देखिएका छन्। अख्तियारले अब तिनै पर्दापछाडिका पात्रसम्मको तहमा पुगेर छानविन अगाडि ल्याउन जरुरी छ।
अरबौँको योजना ‘नीतिगत’ निर्णय गराएर अपचलन गरकै कारण आज राष्ट्र खोक्रो भैसक्यो। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भ केवल अख्तियारको मात्र हो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ। अर्कातिर जब आयोग बहुचर्चित मुद्दामा हात हाल्न पुग्छ तब आयोगबारे अदालतले किन निर्णय लिएन भन्ने सवाल जबर्जस्तरूपमा सतहमा ल्याइन्छ।
आज सुशासन कायम गर्ने निकायभन्दा अनियमितता गर्ने निकायको ‘प्रभाव र पहुँच’ आर्थिककै कारण धेरै गुणा ठूलो भैदियो। घुसको रकम समेत ‘डलर’मा विदेशमा नै कारोबार हुन थाल्यो।
हिजो जनताका लागि बन्दुक उठाएको बताउनेहरू आज ‘लुइस थर्टिन’ र ‘सिक्स्टीटु गन सल्युट’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका स्कचमा रमाउन थाले। राज्यले दिएको जिम्मेवारीवहनभन्दा पनि ‘टंगाल’ तिर धारेहात लगाउने प्रवृत्ति मौलाउन थाल्यो। हँुदाहँुदा सुरक्षा संवेदनशील जस्तो विषयमा पनि तारे होटलमा गोष्ठी गरेर व्यापक काम गरेको ‘भ्रम पार्दै’ आकर्षक त्यो पनि संवैधानिक निकाय नियुक्तिका लागि ‘चाँजोपाँजो’ बुनिँदैछ।
योभन्दा उदेकलाग्दो विषय के होला? यस्तै पात्र, प्रवृत्ति र परम्पराबाट नेपालीले प्राप्त गर्ने भनेकै चरम निरासा हो। जसका कारण नेपाल बन्दैन, नेपाल बस्ने कामै छैन, जस्ता ‘न्यारेटिभ’ निर्माण हुँदै गएको छ। जुन ‘न्यारेटिभ’ चिर्न यही सोच, संस्कार र शैलीको नेतृत्वबाट सम्भव नै छैन। शक्ति केन्द्रलाई अनधिकृतरूपमा रिझाएर पद हासिल गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक दौड रोक्न अनियमिततासँग जोडिएका पात्रबारे अख्तियार मात्र नभई सिंगै राज्य निर्मम हुन जरुरी छ।
प्रकाशित: १८ असार २०८१ ०७:४० मंगलबार