‘जुन दिन म विवाह बन्धनमा बाँधिएर श्रीमान्को घर भित्रिएकी थिएँ, सबैको नजरमा आदर्श बुहारी भएकी थिएँ। तर आज त्यही घरमा मेरो अस्तित्व छुट्टै हुन पुगेको छ। यसो हुनुको कारण म अहिले श्रीमान्बिहीन (एकल महिला) भएकी छु। एउटी विवाहित नारीलाई कति फरक पर्दोरहेछ श्रीमान् नहुनु। कति लाञ्छना? कति प्रताडना? सहनुको कुनै सीमा नै हुँदैन रहेछ। सिर्फ अंश दिनुपर्छ भनेर चरित्र हत्यासम्म गर्न पछि परेन मेरो परिवार।’
यो कुनै कथा नभएर हरेक विधवा (एकल) महिलाले भोग्दै आएको यथार्थता हो। एकल महिला सुरक्षाकोष नियमावली २०७० अनुसार एकल महिला भन्नाले आर्थिक दृष्टिले विपन्न देहायका महिलालाई जनाउने गर्छ–श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका, विधवा, ३५ वर्ष उमेर पुगेर पनि विवाह नभइ बसेका, श्रीमान् हराएका र अंशबन्डा गरी मानो छुट्टिएका।
एकल महिलाका समस्याबारे जिज्ञासा राख्दा मानवअधिकार महिलाका लागि एकल महिला समूह, मोरङकी अध्यक्ष चुडा रेग्मी भट्टराई भन्छिन्-आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, हिंसा, आरोपित यी सबै समस्याबाट झेलिएका हुन्छन् एकल महिला। उनीहरूलाई समाज, घरपरिवारले हेर्ने दृष्टिकोण नै भिन्नै हुने गर्छ।
अधिकांश एकल महिला आफ्नो श्रीमान्को घरबाट पाउने अंशबाट पनि बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ। ती विवश बेसहारा महिलाका सन्तानलाई कसरी सुरक्षा, नागरिकता, शिक्षा दिने भन्ने ठूलो चुनौती उनीहरूबीच छ। हाम्रो समाजमा अझ पनि कतिपय जातजातिमा देवरसँग विवाह गरिदिने प्रचलन छ।
कतिपय परिवारले बुहारी एकल भएपनि छोरी जस्तै व्यवहार गरी विवाहसम्म गरिदिएका यदाकदा उदाहरण नभएका होइन। यो कार्यलाई भने राम्रो सुरुआत मान्न सकिन्छ।
सन् २०११ मा नेपालमा एकल महिला संख्या कुल जनसंख्या१.५ प्रतिशत थियो। सन् २०२१ सम्म यसको प्रतिशत ७.३ पुगेको छ। यस तथ्यांकअनुसार देशमा हाल २० लाख ४१ हजार ५२० एकल महिला छन्। पछाडिको दशकभन्दा एकल महिला संख्या ५.८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
देशमा २० वर्षदेखि ३५ वर्षकै उमेरमा विधवा हुनेको संख्या करिब ६५ प्रतिशत छन्। यसमा पनि ८५ प्रतिशत निरक्षर छन्। न उनीहरूमा सीप छ न आर्थिक सम्पन्नता। त्यसमा पनि साना बालबालिका, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद? अनि कसरी हामी समृद्ध देशको परिकल्पना गर्न सक्छौँ? सामाजिक समस्या पारिवारिक समस्यासँग जुझ्दै आएका सम्पत्ति र स्वामित्वको विषयमा कानुनले सर्त तोक्दै विभेद गरेको पाइन्छ। सजिलैसँग अंश पाउँदैनन्। अंशसम्बन्धी कानुनी लडाइँ लड्न उनीहरूसँग न आर्थिक क्षमता छ न बौद्धिक नै। कसरी उनीहरूले अंश प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्?
अंश माग्नासाथ त्यो बुहारी, छोरी, श्रीमतीप्रति घरपरिवारबाट मानसिक, शारीरिक यतिसम्म कि यौन हिंसाको आरोप लगाइ चरित्र हत्यासम्म गर्न पछि पर्दैनन्। यसो भनिरहँदा एकल महिलाका हक अधिकारमा पनि राम्रा पक्ष नभएका होइनन् तर त्यो सिर्फ सम्भ्रान्त परिवारका एकलका लागि देखिन्छ।
सहरी परिवेश होस् या गाउँ, समाजका कसैको बिहेवारी भएमा अगाडि एकल महिला पुगे/देखेमा अलच्छिन लाग्ने, साइत बिग्रने भनी हेप्ने गरिन्छ। यतिमात्र कहाँ हो र ? गरिब छ भने गाउँघरमा केही हरायो, कोही बिरामी भएमा बोक्सी लागीसम्म भनेर अमानवीय व्यवहार गरेका कुरा हामीसामु जगजाहेर छ।
संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक, भौगोलिक, जातीयरूपमा विभेद कसैलाई गरिँदैन, यस्ता विभेद हटाइ सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भनी लेखिएको छ तर आज एकल साथै अन्य महिलाका लागि विभेदपूर्ण कानुन बनिरहेका छन्। आखिर किन त? एकल महिलाको आर्थिक अवस्था केलाउँदा अधिकांश महिलाको आर्थिक स्रोत केही नभएको अवस्था छ। उनीहरू सरकारले दिएको एकल महिला सुरक्षा भत्ताबाट आफ्नो र सन्तानको जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन्। कतिले त दुईछाक पेटभरि खानसम्म नपाएको अवस्था छ।
शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै छ। एकल महिलाका सन्तानलाई विद्यालय जानसमेत मुस्किल छ । पढ्न पाइहाले पनि उनीहरूको शैक्षिक स्तर खस्किँदो हुन्छ। उनीहरूले सिर्फ स्कुलको पढाइमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। न अध्ययन गराउन सक्षम हुन्छन् न आफूले पढेका हुन्छन् भने ती सन्तानको भविष्य के होला? पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै कलिलै उमेरमा विवाह गरी पठाएको हुन्छ। त्यसमा पनि श्रीमान् नहुँदाको पीडा छँदैछ। उनीहरू समाज र परिवारबाट हुने हिंसा सहन बाध्य हुन्छन्। न शिक्षित छन् न बलियो आर्थिकस्तर । जसका कारण समाजले गरेको घृणा सहन बाध्य छन् भने घरपरिवारले पनि सजिलै स्वीकारेका देखिँदैन। थोरै भने कानुनको सहायताले अंश लिन सफल छन्। घरपरिवारकै अवस्था पनि नाजुक भएकै कारण उनीहरूलाई अन्यायमै छन्।
– पोखरेल अम्बे मुरारी सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: ३ असार २०८१ ०६:३० सोमबार