देशले अस्थिरताको पर्यायका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पाएको छ। सरकार परिवर्तनको सन्दर्भ प्रचण्डका लागि अत्यन्त सामान्य हो। यसबाट पर्न जाने बहुआयामिक प्रभावबारे उनी चिन्तनमनन गर्न चाहँदैनन्। यदि यसरी राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा चिन्तन गर्ने हो भने उनलाई व्यक्तिगतरूपमा घाटा हुने निश्चित छ। प्रचण्डको एकल चिन्तन अब संसद्को बाँकी अवधि आफैँ प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनु हो। यसका लागि उनी जे/जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तत्पर देखिएका छन्। यही कारले गर्दा देश राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसेको छ।
संसद्मा अत्यन्त न्यून स्थानसहित तेस्रो स्थानमा रहेको दल सत्तामा रहेकै कारण पटक पटक गणितीय आधारमा सरकार परिवर्तन भइराखेको छ। विद्यमान प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर पनि शर्मनाक पराजय भोगेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता नदेखेपछि एकाएक बालकोटको बरन्डामा पुगे। गठबन्धनबाट एमालेले सभामुख र रास्वपाले उपसभामुख प्राप्त गरे।
केही समय यस गठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड पुनः साविक नेकासहितको गठबन्धनमा फर्किए। यसबाट नेकाले राष्ट्रपति पाएको हो। अहिले दाहाल एमाले र कांग्रेस दुवैलाई खेलाइरहेका छन्। हालको गठबन्धनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछाने विवादित बनेका छन्। रवि सरकारबाट हट्ने परिस्थितिमा सरकार गिर्ने सम्भावना प्रबल छ। त्यसैले रविको बचाउमा प्रधानमन्त्री खुलेर न्यायाधीश बनेका छन्।
रवि गृहमन्त्री बनेपछि विवादमा तानिएका छन्। सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गर्दै बचतकर्ता सर्वसाधारणलाई बिचल्ली पारेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। नयाँ गठबन्धनपश्चात नेका प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। प्रायः प्रतिपक्षी भूमिकामा गुमनाम हुने नेका रविको मामिलामा सदन तताइराखेको छ।
नेका सबल र जिम्मेवार प्रतिपक्षी हो भन्ने प्रभाव आमनागरिकमा पार्दैछ। रविको गृह मन्त्रीमा नियुक्ति हुँदैका बखत स्वार्थको संघर्ष देखिने गरी अनुपयुक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रवि पुगेको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो। अहिले सहकारी ठगी प्रकरण पनि जोडिएपश्चात यसले उग्ररूप लिएको छ। नेकाको अडान संसदीय समितिमार्फत सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्ने छ।
रवि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार देखिएकाले उनले संसद्मार्फत सफाइ लिनुपर्ने हुन्छ। संसदीय समितिमार्फत रविमाथि छानबिन गर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको छ। यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र स्वयम् रवि छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को रोस्टमबाटै आफ्नो फैसला रविको पक्षमा सुनाइसकेका छन्। छानबिन गर्दा दोषी करार गरेर गर्ने होइन, छानबिनपश्चात निर्दोष प्रमाणित पनि हुन सक्छन्। छानबिन गर्ने अधिकार पाएका विभिन्न निकायले छानबिन गर्नेबित्तिकै राजीनामा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संसद्ले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। राजीनामा दिने वा नदिने सन्दर्भलाई व्यक्तिकै निर्णयमा छाड्नु उपयुक्त हुन्छ किनकि अपराध प्रमाणित नभएसम्म उनलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन गरिँदैन।
तथ्य र सूचनाहरूको विश्लेषण गर्दा रवि र जिबी राईको उच्च महत्त्वाकांक्षाले काम गरेको छ। रवि ‘सीधाकुरा जनता’सँग चलाइ भाइरल बनेका थिए। उनलाई टिभी खोल्ने सोच आयो, पर्याप्त पैसा अभावमा त्यो सम्भव थिएन। जिबीलाई कसैले पनि चिन्दैनथे। तर धेरैवटा सहकारी सञ्चालन गरिराखेका थिए। दुवैको स्वार्थ साझा बन्न पुग्यो। रविको ब्रान्डिङमा जिबीको पैसा लगानी भयो।
सार्वजनिक स्थानमा बहस गरेर यो विषयको निक्र्योल गर्ने रविको तर्क कमजोर छ। छानविनमा अवरोध सिर्जना गर्दा यो रवि र रास्वपाका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। रविप्रति शंका बढ्दै जानेछ।
राष्ट्र्यि समस्याका रूपमा सहकारी देखिँदै गर्दा आमजनताले आस गरेका रास्वपाका अध्यक्ष नै आफूमाथि छानबिन गर्न नदिने पक्षमा उभिनु हुँदैन। उनको प्रस्तावले थप शंका हुने मात्र होइन, पीडितहरूले आफ्नो रकम प्राप्त गर्न थप जटिलता उत्पन्न हुन्छ। छानबिनपश्चात ‘क्लिन चिट’ प्राप्त हुँदा रविको उचाइ राजनीतिमा बढ्नेछ।
रवि र जिबी दुवैको सम्पत्ति शुद्दीकरणविरुद्धको विभागले छानबिन गरिराखेको छ, धेरै प्रकारका छानबिन उनीमाथि हुँदै गर्दा शीघ्र रविले नै पहलकदमी गरी यसको निकास दिनुपर्दछ। तर यहाँ राजनीति पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकाको संसदीय समितिमार्फत छानबिन गराउने अडान पूरा भए उसले पुनः राजीनामाको सर्त राख्न सक्दछ।
राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा रविले सबै आफ्ना दलका मन्त्रीहरूको राजीनामा दिलाएर सरकारलाई समर्थन नगर्न सक्छन्। यो चिन्ता प्रधानमन्त्रीलाई छ। त्यसैले संसदीय समितिमार्फत छानबिन नगराइ संसद् नै अन्त्य गरेका हुन्। यसबाट सरकारका र संसद्का कार्यहरू अलपत्र पर्नेछन्। अन्ततः नागरिकहरू प्रताडित हुनेछन।
तसर्थ सबै जिम्मेवार दलहरूले गम्भीरतापूर्वक समाधान खोज्नुपर्छ । तर शंका गरिए झैं कुनै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सम्झौता भएमा रविको राजनीतिक भविष्यमा समेत प्रश्न खडा हुनेछ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८१ ०६:०७ मंगलबार