अहिले दिनहुँजस्तो सरकारले निजामती कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनुपर्ने कर्मचारीले सरकारको आदेश पालना नगरेकोमा यतिबेला उनीहरू उत्तिकै आलोचित भइरहेका छन्। सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नु निजामती कर्मचारीको दायित्वमै पर्छ। नेपाल राज्यभित्र मात्र होइन, विदेशमा समेत सरकारले खटाएका ठाउँमा गएर तिनले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले खटाएका ठाउँमा जान गरेको निर्देशन पालना नगरेर कर्मचारीले ज्याद्रोपन मात्र प्रकट गरिरहेका छैनन्, आफूले हासिल गरेको अनुभव राज्यका निम्ति उपयोग गर्नसमेत उनीहरू हिच्किचाएको देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनपछि नागरिकमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ आउने आशा बढेको हो। तर, कर्मचारीको व्यवहारले स्थानीय तहमा पुगेर कामै गर्न नहुनेजस्तो देखिएको छ। यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रमुखी व्यवहारलाई समेत उजागर गरेको छ। अहिले निजामती कर्मचारीलाई आकर्षक प्याकेजसहित अवकाशको अवसर दिने हो भने मुलुकलाई आर्थिक भारमात्र पर्ने छैन, तिनको अनुभवसमेत उपयोग गर्न पाइने छैन। अनुभवी कर्मचारी नहुँदा अहिले स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा समेत असर परिरहेको छ। सधैं केन्द्रको मात्र मुख ताक्नु नपरोस् र स्थानीय तहमै काम हुन सकोस् भनेर अघि सारिएको संघीयतालाई नै असफल गराउने किसिमको व्यवहार हो, यो।
निजामती सेवा नियमावलीमा ३५ दिनभित्र खटाएका ठाउँमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यस हिसाबले पनि तोकिएको ठाउँमा उनीहरूले काममा जानुको विकल्प छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई तोकिएको ठाउँमा गएर काम गर्न निरन्तर चेतावनी दिइरहेका छन्। यहाँसम्म कि मन्त्री पण्डितले त खटाएको ठाउँमा नगए बर्खास्त गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। कर्मचारीभित्र रहेको डिभी÷पिआर मोहविरुद्ध कानुन बनाएर निमिट्यान्न गर्ने सफलता प्राप्त गरेका पण्डितलाई पक्कै पनि यसमा सफलता प्राप्त हुनेछ। यसरी बर्खास्त हुँदा ती कर्मचारीले कुनै सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति मन्त्री पण्डितले तयारी गरेकै हुनुपर्छ। खटाएका ठाउँमा जान एक तह बढुवा पाउनैपर्ने कर्मचारीहरूको अडान उपयुक्त छैन। पहिले तोकिएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ र त्यसमा उम्दा ठहरिएपछि नै उनीहरूको पदोन्नतिको व्यवस्था हुन सक्छ। अहिले राज्यलाई घाटामा पार्ने गरी पूर्ववर्ती सरकारको पालामा ल्याइएको अवकाश योजनामा तत्काल पुनर्विचार गरी निजामती ऐन र नियममा हेरफेर गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । डेढ महिनाअघि सातै प्रदेशमा खटाइएका एक हजार ६५ कर्मचारीमध्ये करिब चार सय कर्मचारी अझै कार्यालयमा पुगेका छैनन्। मन्त्री पण्डितले एक साताभित्र उनीहरू कार्यालयमा नपुगेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। निजामती सेवा नियमावलीमा ३५ दिनभित्र खटाएका ठाउँमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ। यस हिसाबले पनि तोकिएको ठाउँमा उनीहरूले काममा जानुको विकल्प छैन।
विशेष गरी कर्मचारीभित्र स्थापित टे«ड युनियनले तिनलाई बढ्तै अनुशासनहीन तुल्याएको छ। उनीहरूले आफूलाई सरुवाबढुवाको काममा सक्रिय राखेका मात्र छैनन्, कर्मचारीतन्त्रमा ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई नै भत्काएको स्थिति छ। मन्त्री पण्डितले सरकारी कर्मचारीभित्र रहेको ट्रेड युनियन खारेजीका निम्ति आफूलाई अग्रसर गराउनु उचित हुन्छ। उनले ट्रेड युनियन सम्वद्ध कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नदिइने र काममा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। कर्मचारीतन्त्र वास्तवमै बढ्ता राजनीतिकरणले कामकाजी हुन सकेको छैन। प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासमेत आइतबार निजामती कर्मचारी रिझाउन चितवन पुगेका थिए। त्यहाँ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को कार्यक्रममा देउवालगायत कांग्रेसका प्रमुख नेता पुगेका थिए। कर्मचारीलाई आफ्नो दलको झन्डामुनि ल्याएर राजनीति गराउने काम कांग्रेसलगायत सबैजसो दलले गरेका छन्। त्यसमा एमाले झन् अग्रणी छ। कर्मचारीहरूलाई खटाएको ठाउँमा पु-याउन अहिले चालिने सशक्त कदममै सरकारको सफलता र विफलता निर्भर हुनेछ। अहिलेसम्म कर्मचारीले सरकारलाई हल्लाउँदै आएका छन्। तिनको अकर्मण्यताले काम नहुने अवस्थामा पु-याएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा पनि निष्पक्षता अपनाउनु आवश्यक छ। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको स्थिति भयो भने पनि कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढ्नेछ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ ०५:०० बुधबार