भर्खरै हामीले १८ औं लोकतन्त्र दिवस मनायौं। यी वर्षहरूमा देशमा धेरै उपलब्धी भएका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदैछ। यसका साथै, यो अठार वर्षभित्र यस्तै रह्यो, अब पनि नेपालको अवस्था यस्तै भयो भने के यो लोकतन्त्र रहला ? भन्ने प्रश्न उठ्ने, उठाउने वातावरण पनि बनेको छ।
यो लोकतन्त्र त्यसै आएको होइन। यसका लागि धेरै नेपालीको योगदान र बलिदान छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो लोकतन्त्र साना दुःखले आज्र्याको होइन भनी भन्न सकिन्छ। लोकतन्त्र ल्याउन मरिमेट्ने नागरिकहरूको एउटै अभिप्राय भनेकै आफ्नो कुरो सुनिने स्थान र आफ्नो दुःख बुझ्ने, कुरा सुन्ने, अधिकार सुनिश्चित हुनसक्ने वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध नेताबाट शासित हुन पाउने स्थिति हो। अपसोच, लोकतन्त्र त आयो तर आफ्नो दुःख बुझ्ने, कुरा सुन्ने नेता भने नागरिकले पाउन सकेनन्।
लोकतन्त्र नै खतरामा परेको छ भनी भनिएको बखत आज मैले भन्न खोजेको कुरा धेरैलाई गौण लाग्न सक्ला तर मलाई यस्ता कुरा सम्बोधन हुने वातावरण बन्न नसक्दा लोकतन्त्र पनि बलियो हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ। यस्ता मुद्दाहरूमा सरकार कति संवेदनशील छ भन्ने तथ्य नै सरकार नागरिकसँग कति नजिक छ भनी मापन गर्ने सूचकाङ्क बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै विषयहरूमध्ये आज मैले उठाउन खोजेको मुद्दा हो–निःसन्तानपन।
हाम्रोजस्तो पुरुषसत्तात्मक समाजमा महिलाको जीवनलाई अन्तरङ्ग रूपले सन्तान उत्पादनसँग जोडिएको छ। समाजमा सन्तान त्यसमा पनि छोरो जन्माउने महिलाको उच्च दर्जा हुन्छ। छोरा नभएपछि, छोरी नै भए पनि दोस्रो दर्जाकै रूपमा भए पनि सन्तान भएपछि मात्रै यो समाजले महिलालाई पूर्ण मान्छ। त्यसैले हाम्रोजस्तो देशमा मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्यको मुख्य अङ्ग बन्न पुग्छ।
बच्चा पाएपछि मात्रै महिलाहरू पूर्ण हुन्छन् भन्ने सामाजिक अवधारणा, सरकारका प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आमा र शिशुमा केन्द्रित कार्यक्रमहरूका कारण मानिसहरूको मन मस्तिष्कमा अझ दह्रोगरी गढ्छ। बच्चा नहुने व्यक्तिले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा नै पाउँदैन, अझ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा बच्चा जन्माउन नसक्ने मानिसका लागि कुनै जीवन नै छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ।
यो प्रक्रियामा आधिकारिक तथ्याङ्क नभएका कारण यकिनका साथ भन्न गाह्रो भए पनि करिब ८ देखि १२ प्रतिशत दम्पत्ति त्यसभित्र पनि महिला जो निःसन्तानपनले पीडित छन्, सबैभन्दा पीडित बनाइन्छन्। यसै सन्तान हुन नसकेको पीडामा थप हाम्रा लागि सरकार नै छैन भन्ने बोधले पीडित हुन्छन्। यो पीडाका साथ बाँच्न बाध्य हुन्छन्।
समाजको लाञ्छना, तिरस्कारका साथ जिउँदो लासका रूपमा जीवनलाई निरन्तरता दिन विवश पारिन्छन्। प्रजनन स्वास्थ्यको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। सरकारले निःसन्तानपन/बाँझोपनलाई प्रजनन स्वास्थ्यको एक भागका रूपमा राखेको छ तर त्यसभन्दा बढी यो विषयमा न त चेतना जगाउने कार्यक्रम नै छ, न त उपचार तथा परामर्शको व्यवस्था। त्यसैले भन्न सकिन्छ, यो प्रजनन स्वास्थ्यभित्रको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको मुद्दा हो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (२०१२) को प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा करिब १० देखि १५ प्रतिशत विवाहित दम्पतीहरू सन्तानविहीन छन्। विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक १० जोडीमध्ये एक जोडी अर्थात् लगभग ६० देखि ८० मिलियन पुरुष र महिलाहरूमा गर्भधारणमा समस्या रहेको पाइएको छ भने विकासोन्मुख देशहरूमा प्रत्येक चार दम्पतीमा एक जना बाँझोपनबाट प्रभावित रहेको पाइएको छ।
नेपालमा जनसाङ्ख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षणजस्ता ठुला सर्वेक्षणहरूले बाँझोपनसम्बन्धी जानकारी संकलन गरेका छैनन् तर ‘जीवित सन्तान नभएका महिलामध्ये ३.९ प्रतिशत निःसन्तानपनबाट प्रभावित छन्’ भनी मानेको छ। (प्रजनन प्राथमिकता, एनडिएचएस २०२२)।
सरकारका पछिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा ‘बाँझोपनको उपचार सेवालाई क्रमशः सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा विस्तार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख भए तापनि देशभरका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा यसको उपचार उपलब्ध छैन। केही निजी अस्पतालमा चर्को मूल्यमा यसको उपचार गरिने गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा निःसन्तानपनबाट प्रभावितहरूको दुःखलाई यहाँ उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्छु-‘मैले विवाह गरेको १२ वर्ष भयो। मेरो सन्तान छैनन्। धामीझाँक्री, देवीदेवता सबै भाकिसकें। डाक्टर पनि देखाइरहेकी छु। डाक्टरले त्यस्तो धेरै खराबी छैन, दुवैजनाले यो औषधी खायो भने बच्चा हुन्छ भनेर औषधी दिनुभयो। हामी दुई जनालाई एक महिना यो औषधी खान १६ हजार रूपैयाँ लाग्छ।
हामी अहिले सयकडा तीन रूपैयाँका दरले महिनामा ब्याज दिने गरी पैसा ऋण गरेर औषधी खाइरहेका छौं। डाक्टर साबले हामीले यो औषधी कम्तीमा डेढ/दुई वर्ष खानुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामीले कसरी खाने? भन्नुस् त, के हामीलाई सन्तान प्राप्त गर्ने अधिकार छैन? के हामीजस्ता गरिबका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्दैन?’ यो भनाइ हिक्का छोड्दै रुँदै विराटनगरस्थित ओरेक नेपालद्वारा गरिएको एउटा कार्यक्रममा केराबारी गाउँपालिकाकी महिलाले व्यक्त गरेको भनाइ हो। यस्तो भनाइ राख्नेहरू उनी मात्रै होइन, त्यहाँ अरू पनि धेरै थिए।
निःसन्तानपनसँग जोडिएको अर्को पक्ष हो, महिलामाथि हुने हिंसा। विभिन्न अध्ययन तथा मेरो लामो अनुभवले महिलामाथि हिंसा हुने एक प्रमुख कारणका रूपमा निःसन्तानपन हो भन्ने देखाउँछ। ‘बालबच्चा नभएपछि हरेक दिन रुनै पर्छ। कसैले पुरुषलाई भन्न सक्दैनन्। महिलालाई त हो नि भन्ने अनि हेप्ने। हाम्रो सामाजिक सोच र मान्यता यही छ, जे मुखमा आउँछ भनिहाल्छन्। बुढाले पनि अर्को बिहे गर्ने, गाउँछिमेकीले पनि नराम्रो भन्ने, बाँझी भन्ने, बस्नै मुस्किल गरिदिन्छन्। पूरै परिवारले नै अपशब्द प्रयोग गर्छन् र बस्न नि गाह्रो हुन्छ। अब बाँचेर पनि के सार छ र!’
यो भनाइ भर्खरै मैले गरेको एक समूहकेन्द्रित छलफलको दौरानमा एक महिलाले राखेकी हुन्। उनको विवाह भएको तीन वर्ष भयो। बच्चा भएको छैन। गाउँले र छिमेकीहरूले ‘अब तिम्रो बच्चा हुँदैन’ भनेर भनिरहन्छन्। अहिले उनी मानसिक तनावमा छिन्।
याद गरौं, उनीहरू दम्पतीका रूपमा बस्न थालेको जम्मा तीन वर्ष मात्रै भएको छ तर उनले यस्तो भनाइ निरन्तर सुन्नु परिरहेको छ। त्यसैगरी, अर्की महिला भन्छिन्-‘छोरी मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुनेरहेछ। घरमा हुँदा चाहिँँ बच्चा नहुने अस्पताल गएपछि हुने, यस्तो पनि हुन्छ? भनेर शंकास्पद प्रश्न गर्छन्। फेरि घर बाहिरकाले भन्दा त्यति असर पर्दैन, जति घरभित्रबाट भनेको कुराले साह्रै पीडा हुन्छ।’
अर्की एक जना महिला र उहाँको श्रीमान् सहयोगको अपेक्षा राखेर मलाई भेट्न आउनुभयो। उहाँहरू दुवै जनाको विचारमा उहाँलाई (श्रीमतीलाई) मानसिक समस्या भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ- ‘एकदिन काम गर्ने ठाउँमा पैसाको कुरा नमिलेर भनाभन भयो पर। मालिकले ‘तँ बाँझी, तैंले गतिलो काम गरे पनि, तलाई पैसा दिए पनि के गर्नु? तेरो त सन्तान नै छैन। तैले कमाएको सम्पत्ति पछि कसले खाइदिन्छ ?’ भनेर गाली गर्यो। उसले यस्तो कुरा भनेपछि मलाई रुन आयो। म रुन थालें। त्यो घटना भएयता मलाई राम्ररी खान अनि हास्न मन लाग्दैन। रातमा निन्द्रा पनि पर्न छोडेको छ ।’ श्रीमतीको कुरामा उनका श्रीमान् थप्छन् -‘सबैले उनलाई मानसिक समस्या भएको छ, डाक्टरकहाँ लैजाऊ भन्छन्, त्यसैले ल्याएको हुँ।’
यो केसलाई केलाएर हेर्दा, उहाँलाई मानसिक समस्या छ। उहाँको यो समस्याको निवारण सामाजिक लाञ्छना, विभेदबाट मुक्तिका साथै सन्तान प्राप्त भयो भने र राम्रो परामर्श भयो भने मात्रै हुन सक्छ। तर अपसोच यस्ता सेवा हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा सहज उपलब्ध छैनन्।
हाम्रो संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक दिन्छ। तर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाभित्र पनि निःसन्तान दम्पतीको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार छ तर निःसन्तान दम्पतीले राज्यद्वारा सञ्चालित कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट आफ्नो उपचारबारे जानकारी एवं उचित परामर्श पाउन सक्दैनन्।
संविधानलाई व्यवहारमा ल्याउन भनी २०७५ सालको ऐन नम्बर ९ का रूपमा ल्याइएको ‘सुरक्षित तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’समेतमा निःसन्तानपनलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छैन।
निश्चय पनि निःसन्तानपनका कारण मानिसको प्रसवकालमा जटिलताका कारण हुन सक्ने मृत्युजस्तो मृत्यु हुँदैन। त्यसैले हेलिकोप्टरद्वारा गरिने उद्धारजस्तो कार्यक्रम आवश्यक नहोला। तर याद गर्नुपर्ने कुरो के छ भने निःसन्तानपनले व्यक्तिलाई जीवित लासका रूपमा रूपान्तरित गरिदिन्छ।
विशेषगरी महिलालाई मानसिक रूपमा गम्भीर असर पार्छ। यसले व्यक्तिको गुणस्तरीय जीवनमा प्रभाव पार्छ। सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने दायित्व लिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर–३ ले सबै उमेर र समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने भन्छ।
त्यसैगरी, हाम्रो देशले लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यअन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने परिष्कृत तथा मर्यादित जीवनको लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्य नम्बर–३लाई पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, अर्को लक्ष्य मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग पूरा गर्न पनि लक्ष्य नम्बर–३ लाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छ। यो भयो भने मात्रै सरकारले परिकल्पना गरेको र नागरिकहरूले चाहेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने परिकल्पना यथार्थमा रूपान्तरित हुन सक्छ। तर विडम्बना नागरिकको आवश्यकतामा आधारितभन्दा नेताको रोजाइमा आधारित योजना गर्ने/बनाउने परिपाटीभित्र नागरिक, त्यसमा पनि महिला केन्द्रमा पर्दैनन्।
पुरुषसत्तात्मक सोचभित्र रहेर गरिने योजनाहरूमा महिलाको श्रम, शरीर, उत्पादन, यौनिकता र प्रजननलाई अहिलेसम्मको संरचनाले कसरी जकडेको छ, त्यसलाई नचुडाएसम्म समानता हासिल हुन सक्दैन भन्ने मर्म नबुझ्दासम्म कल्याणकारी सोचले राम्रै कार्यक्रम बनाए पनि यस्ता धेरै मुद्दा छुट्छन्।
लोकतन्त्रको मर्म नै नागरिकको आवाज हो, नागरिकहरूको आवश्यकताको परिपूर्ति हो। तर जबसम्म यस्ता गौण मानेर पाखा लगाइएका मुद्दाहरूले मानिसलाई कसरी सामाजिक तथा राजनीतिक रूपले प्रभावित पारिरहेको छ भन्नेबारेमा र उनीहरूको गुणस्तरीय जीवनमा पर्ने असरहरूका बारेमा समाज र राज्य सचेत हुँदैन, तबसम्म राज्यले जतिसुकै आफू लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार छ भने पनि नागरिकले त्यो मान्ने आधार तयार हुँदैन।
माथि उल्लेख गरेझैं यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन्, जसलाई अझै सरकारद्वारा पाखा लगाइएको छ। तर तीमध्ये निःसन्तानपन जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी सरकारले केही हदसम्म प्रयास गरिरहेको छ। त्यसलाई नै गहिरो गरी सम्बोधन गर्ने योजना बनाउँदा ‘सरकार नागरिकका मुद्दामा सचेत छ र सरोकार राख्छ’ भन्ने आम नागरिकमा बुझाइ हुन्थ्यो।
प्रजनन स्वास्थ्य भनेको बच्चा जन्माउने कार्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन, योभित्र निःसन्तान पनि छ र यसले धेरै दम्पतीलाई प्रभावित गरिरहेको छ। यसका कारण धेरै महिला जीवित लाशका रूपमा बाँच्न बाध्य बनाइएका छन् भन्ने बोध गर्दै प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू बनाउन सके, उपचारको व्यवस्था गर्न सके सरकारले प्रजनन स्वास्थ्य मात्र नभई फराकिलो दायरामा पर्छ।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०८१ ०६:३७ बिहीबार