विक्रम संवत् २०८० ले बिदा लिएको छ। सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। तर त्यसका निम्ति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अन्य सम्बद्ध पक्षले ‘आस र त्रास’ मुक्त भएर कार्य सम्पादन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउन जरुरी छ।
अख्तियारले अदालतमा पुर्याएको टीकापुर जग्गा प्रकरण, वाइडबडी खरिद प्रकरण, एमडिएमएस प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा जुन तहसम्मको संलग्नता भनिएको हो, त्यो तहले मात्रै यति ठूला प्रकरण घटाउन सक्ने ‘आँट र क्षमता’ नभएको विश्लेषण आममानिसको छ। उता नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा समेत राजनीतिक तहका ‘हाइ प्रोफाइल’ लाई जोगाउन छानबिन प्रक्रिया नै ‘मध्यम तह’ मा पुग्नासाथ राष्ट्रिय सहमतिको नौटंकी गरिनासाथ छानविनले नयाँ मोड लिएको बुझ्न कठिन छैन। यी र यस्ता भ्रष्टाचारका केही घटना छानविनमा देखिएको नयाँ मोडले संशय भने पैदा गरिदिएको छ।
राजनीतिक अस्थिरताको नमुनाका रूपमा ‘१५ महिनाको अवधिमा तीन पटक एउटै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको’ घटनालाई लिन सकिन्छ भने अर्कातिर ‘सत्ता पलट’ को चर्चालाई समेत थप उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
बासबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा, आयल निगम जग्गा खरिद, सुन, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, एनसेल सेयर बिक्री, सेक्युरिटी प्रेस, झलनाथ खनालको नाममा खोलिएको फाउन्डेसन अनियमितता आदि पछिल्लो समय चर्चामा आएका प्रकरण हुन्। जुन प्रकरणमा मूलधारका राजनीतिक दलका उपल्लो तहका नेताको संलग्नता देखिएकै कारण राजनीतिक तहले जनविश्वास गुमाउँदै लगेको छ। यिनै प्रकरणका कारण एकातिर अर्थतन्त्र ‘जर्जर’ बन्दै गयो भने अर्कातिर राजनीतिक क्षेत्रमा समेत अस्थिरता मौलायो। राजनीतिक अस्थिरताको नमुनाका रूपमा ‘१५ महिनाको अवधिमा तीन पटक एउटै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको’ घटनालाई लिन सकिन्छ भने अर्कातिर ‘सत्ता पलट’ को चर्चालाई समेत थप उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्थानीय तहमा ‘बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमाल’ आदिको उदयपूर्व ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान मूल धारका राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वमा देखियो। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका विषयमा निर्वाचनपूर्व घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका दलहरूले यी विषयको कार्यान्वयनमा भने ध्यानै दिन सकेनन्। केवल ‘सत्ता’ लाई मात्र केन्द्र भागमा राखेर मूलधारका दलहरूले राजनीति गरिरहँदा जनतामा भयानक ठूलो निरासा उत्पन्न हुन पुग्यो। जुन निरासाकै कारण ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी’ प्रतिको रोषको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि स्थानीय तहमा ‘बालेन, हर्क र गोपाल’ आदिले पाए।
आजका मितिको राजनीतिक नेतृत्वमा ‘नैतिकता र सदाचार’ भन्ने विषय पाउनै मुस्किल भयो। सरकार र सरकार निर्माण गर्ने राजनीतिक दलमा मुलुक निर्माणको ‘मार्गचित्रसहितको इच्छाशक्ति’ भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै ‘नीतिगत निर्णय’ गराएर ‘पोलिसी करप्सन’ गर्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी आयो।
जनस्तरको उक्त, रोष यत्तिमै रोकिने छनक देखिँदैन। किनकि योबीच आजका मितिसम्म मूलधारका दलहरूले आफू सच्चिने संकेतसम्म देखाएका छैनन्। संसद्देखि सञ्चार माध्यमसम्मको जुहारीले ‘जग हसाइ’ त भएको छ नै, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार अदलीबदलीले गणतन्त्र नै नेपालका लागि अफाप सिद्ध हो कि भन्ने भान उत्पन्न गराइएको छ।
आज जनतामा नेताप्रतिको अविश्वासको मूल विषय भनेकै ‘भ्रष्टाचार’ हो। नीतिगत, व्यक्तिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारले दिन दुगुना, रात चौगुना उचाइ लिँदा एक्लो अख्तियारका लागि ‘भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण’ को विषय बाँध फुटेझैँ भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति शक्तिशाली भए। आजका मितिको राजनीतिक नेतृत्वमा ‘नैतिकता र सदाचार’ भन्ने विषय पाउनै मुस्किल भयो।
कुनै पनि व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा मतदान त गर्छ नै। मूलरूपमा उसले गर्ने कार्यसम्पादन निष्पक्ष छ वा छैन त्यसका आधारमा उसको मूल्यांकन गरिनुपर्दथ्यो।
सरकार र सरकार निर्माण गर्ने राजनीतिक दलमा मुलुक निर्माणको ‘मार्गचित्रसहितको इच्छाशक्ति’ भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै ‘नीतिगत निर्णय’ गराएर ‘पोलिसी करप्सन’ गर्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी आयो। जसका कारण जनताबाट दलहरू तिरष्कृत हुँदै त गए नै, हुँदाहुँदा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ प्रतिसमेत जनविश्वासमा खण्डित आयो।
अन्तर्राष्ट्रिय ‘लाजगाल’ ले बाहेक मूलधारका दलहरू आजका मितिमा अख्तियारलाई बलियो बनाउनै चाहँदैनन्। कुन सरकारका पालामा को नियुक्त भएको थियो भनेर हेर्ने चलन व्याप्त छ। कुनै पनि व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा मतदान त गर्छ नै। मूलरूपमा उसले गर्ने कार्यसम्पादन निष्पक्ष छ वा छैन त्यसका आधारमा उसको मूल्यांकन गरिनुपर्दथ्यो।
संसद्मा पेस तथा संशोधनसमेत हालिएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पाससमेत गरेर आयोगलाई बलियो बनाउँदै उसको दायरा फराकिलो बनाइनु जरुरी थियो। दलीय सिस्टम ल्याउन दलहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरे, दलीय व्यवस्था पनि स्थापना भयो। तर तिनै दलले सिफारिस गरेका अख्तियारलगायतका पदाधिकारीप्रति लक्षित गदै कार्यसम्पादनमा पक्षधरता देखाएको आरोप स्वयं दलबाटै लगाइने गरिन्छ।
वास्तवमा दलहरूले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र आयोगलाई पनि ‘निर्भयतापूर्वक’ काम गर्न दिएर आयोगप्रति परिणामको आशा राख्न सक्नुपथ्र्यो। दुर्भाग्यवस, हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा त्यो ‘उदारता’ देख्न सकिएन।
उच्च मनोबलका साथ आयोगले कार्यसम्पादन गर्न खोज्दा ‘महाअभियोग’ देखाइदिने, आयोगको गति सुस्त हुँदा ‘निकम्मा’ को बिल्ला भिराइदिने र आफैँले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका पदाधीकारीप्रति नै ‘कार्यसम्पादनका सन्दर्भ’ मा दलहरू विश्वस्त हुनै नसक्ने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त देखिन्छन्। दलहरूमा समस्या यहीँनेर छ। वास्तवमा दलहरूले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र आयोगलाई पनि ‘निर्भयतापूर्वक’ काम गर्न दिएर आयोगप्रति परिणामको आशा राख्न सक्नुपथ्र्यो। दुर्भाग्यवस, हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा त्यो ‘उदारता’ देख्न सकिएन।
राजनीतिमा नैतिकताको विषय महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। छिमेकी मुलुक भारतको १२औँ राष्ट्रपति हुन् प्रतिभा पाटिल। अब्दुल कलामको उत्तराधिकारीका रूपमा २५ जुलाइ २००७ मा राष्ट्रपति भएकी पाटिलको कार्यकालमा उनले विभिन्न संघसंस्था तथा विभिन्न देशले दिएको उपहार आफ्नोे कार्यकाल समाप्तिसँगै घरै लिएर गइन्।
तर नेपालमा भने नैतिकताको विषय सार्वभौम संसद्मा संसद्मा छलफल नै हुन नपाई संसद् नै अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिन्छ। योभन्दा भद्दा मजाक अरू के होला?
पाटिलको उत्तराधिकारीका रूपमा राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गरेका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले नैतिकताको विषय सम्झाइदिएर उक्त उपहार राष्ट्रपति कार्यालयमै फिर्ता गरिदिन पाटिललाई गरिएको आग्रहको आवाज भुइँमा झर्न नपाउँदै पाटिलले क्षमा माग्दै फिर्ता गरिन्। तर नेपालमा भने नैतिकताको विषय सार्वभौम संसद्मा संसद्मा छलफल नै हुन नपाई संसद् नै अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिन्छ। योभन्दा भद्दा मजाक अरू के होला?
दोस्रो उदाहरणका रूपमा दक्षिण कोरियाको एउटा थप उदाहरण लिऔँ। दक्षिण कोरियाकी फस्ट लेडी हुन्–किम योन ह्वी। ह्वीले २२ सय डलर मूल्य बराबरको क्रिस्टिन डियोर ब्रान्डको महँगो ब्याग उपहार लिएकै कारण राष्ट्रपति योन सुक इउल तनावमा परेको केहीअघि सञ्चार माध्यमले जनाएका थिए। त्यतिमात्र नभई राष्ट्रपतिको दल पिपल पावर पार्टीले आफ्नोे राजनीतिक अजेन्डा नै बनाएका थिए। उक्त ब्याग उपहार प्रकरणलाई विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीले समेत सरकारविरुद्धको अजेन्डा बनाएको थियो।
अहिले त बहुमतको भिड नेतृत्व वरिपरि रहने र लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन मान्य हुने बताएर पार्टीलाई विचारको बहसका माध्यमबाट ‘वैचारिक धार’ मा लैजाने राजमार्गसमेत अवरुद्ध गरिएको छ! जसका कारण पार्टीभित्र ‘वैचारिक बहस’ रोकिएको छ भने नेतृत्वका विरुद्ध वैचारिक बहस गर्दा ‘घनश्याम भुषाल वा भीम रावल’ बनिन्छ/बनाइन्छ भन्ने एकप्रकारको ‘भाष्य’ निर्माण गरिएको छ।
दक्षिण कोरियाली कानुनअनुसार एक आर्थिक वर्षमा सात सय ५० डलरभन्दा माथिको उपहार लिन बन्देज गरिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा भने नीतिगत भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दुका रूपमा चिनिने सिंहदरबारमा बस्नेलाई त छूट देखियो नै, टेरामक्स जस्ता प्रकरणमा समेत बिचौलियाले न्यायालयबाटै ‘कार्यान्वयन गर्नू’ भन्ने आदेश सहजै ल्याउन सक्नुबाट ‘भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण’ को विषय नै आगामी दिनमा राजनीतिक तहले नै ओझेलमा पार्ने अनुमान लगाउन अब कठिन रहेन।
कांग्रेस, एमाले माओवादी जस्ता दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले पार्टी र सरकारमा सुधारको प्रयत्न गर्न सक्दा मात्र पार्टी र सरकारमा सुधार आउने मात्र नभई सुशासन सम्भव छ। अहिले त बहुमतको भिड नेतृत्व वरिपरि रहने र लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन मान्य हुने बताएर पार्टीलाई विचारको बहसका माध्यमबाट ‘वैचारिक धार’ मा लैजाने राजमार्गसमेत अवरुद्ध गरिएको छ! जसका कारण पार्टीभित्र ‘वैचारिक बहस’ रोकिएको छ भने नेतृत्वका विरुद्ध वैचारिक बहस गर्दा ‘घनश्याम भुषाल वा भीम रावल’ बनिन्छ/बनाइन्छ भन्ने एकप्रकारको ‘भाष्य’ निर्माण गरिएको छ। जुन ‘भाष्य’ले एकातिर दलहरूको अग्रगामी बाटो अवश्य पनि तय गर्दैन। अर्कातिर त्यतिबेला मुलुकले ‘सुशासन र समृद्धि’ को मार्गसमेत पहिल्याउन सक्ने छैन।
अन्यथा दलले प्रतिबद्धता भुल्ने, न्यायालयले ‘न्यायको नौ सिङ’ देखाउने, आयोगले सानालाई मात्र घेरा हाल्ने र नेपाल प्रहरीसमेतले ‘माथिको स्वार्थप्रेरित आदेश’ मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुक ‘जति नै खर्चेर लगानी सम्मेलनको आयोजना गरे पनि’ बन्न मुस्किल छ।
तसर्थ, २०८० को अन्ततिरको सन्देश भनेको ‘अख्तियार तथा सुशासन कायम गर्ने अन्य निकाय’ बलियो हुँदा सँगै न्यायालयसमेतले न्याय सम्पादनमा हेक्का पुर्याउन सक्दा मात्र सुशासन सम्भव छ भन्ने नै हो। योबीचमा केही ‘मध्यमखाले प्रोफाइल’ को हिरासत यात्राले जबर्जस्त सुशासन कायमको बाटोमा मुलुक जानै लागेको हो कि भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। उक्त सन्देशलाई ‘तार्किक निष्कर्ष’ मा पुर्याउनका निम्ति भने ‘अख्तियार त्रासबाट मुक्त, नेपाल प्रहरी आसबाट मुक्त र संसद्ले समेत संसद्मा विचाराधीन अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पास गरेर आयोगलाई बलियो बनाउँदै निर्भयतापूर्वक काम गर्न दिनु नै गणतन्त्रको जग बलियो बनाउनु’ हो। अन्यथा दलले प्रतिबद्धता भुल्ने, न्यायालयले ‘न्यायको नौ सिङ’ देखाउने, आयोगले सानालाई मात्र घेरा हाल्ने र नेपाल प्रहरीसमेतले ‘माथिको स्वार्थप्रेरित आदेश’ मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुक ‘जति नै खर्चेर लगानी सम्मेलनको आयोजना गरे पनि’ बन्न मुस्किल छ।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०८१ ०६:४३ आइतबार