मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) छोटो अवधिमै विश्वभर फैलिनुको एउटा प्रमुख कारणमा निकासी प्रवर्द्धनलाई लिइन्छ। यो कर गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित भएकाले जुन देशमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग हुन्छ त्यस देशमा कर लाग्छ र देशबाहिर उपभोग हुने वस्तु तथा सेवामा कर लाग्दैन। देशबाहिर निकासी गरिने वस्तु तथा सेवालाई करको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त गर्नका लागि निकासीमा कर शून्य दरले लगाइन्छ जसले गर्दा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरू विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी भई मुलुकको निकासी प्रर्वधन हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ।
मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नेपालले पनि निकासीलाई मूअकको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त गर्न कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको निकासीमा करको शून्य दर कायम गरेको छ। उदाहरणका लागि कुनै करदाताले एक करोड रूपैयाँको कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा निकासी गरेमा त्यसमा शून्य दरले कर तिर्नुपर्छ। एक करोडलाई मूअकको शून्य दरले गुणा गरेमा कर दायित्व शून्य हुन्छ। यसको अर्थ निकासीमा करदाताले वास्तवमा कुनै कर तिर्नुपर्दैन।
अर्कोतर्फ निकासी गरिएका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री, रासायनिक पदार्थ, सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जाहरू, इन्धन, फर्निचर, स्टेसनरी, दूरसञ्चार सेवालगायतका सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरू (इन्पुट्स) मा तिरेको कर निकासीकर्ताले फिर्ता माग गर्न पाउँछ। यसले गर्दा निकासी मूअकको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुने भएकाले स्वदेशी उत्पादन विदेशी बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी भै निकासी प्रवर्धन हुने संभावना बढ्छ।
मूअक फिर्ता व्यवस्था
कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा नेपालबाहिर निकासी गरिएमा ती वस्तु तथा सेवाको इन्पुट्समा तिरेको कर निकासीकर्ताले फिर्ता माग गर्न सक्छ। कर फिर्ता गर्नका लागि निकासी गरिएका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित इन्पुट्समा मूअक तिरेको र वस्तु तथा सेवा निकासी भएको प्रमाणित हुनुपर्छ। निकासीलाई प्रमाणित गर्न निकासी प्रज्ञापनपत्र, एलसी वा बिल अफ इन्ट्री र भुक्तानीको प्रमाण हुनुपर्छ भने निकासीसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिद वा पैठारी गर्दा तिरेको करलाई प्रमाणित गर्नका लागि खरिद बिजक वा प्रज्ञापनपत्र हुनुपर्छ।
मूअक फिर्ता माग गर्न करदाताले विवरण पेस गर्दा फिर्ता दाबी गर्ने महलमा कर फिर्ता माग गरेको रकम उल्लेख गरी विवरण पेस गर्नुपर्छ र कर फिर्ता माग गर्न छुट्टै निवेदन दिनुपर्दैन। करदाताबाट फिर्ता माग भएपछि कर अधिकृतले निकासी गरिने वस्तु तथा सेवाको इन्पुट्स खरिद तथा पैठारी गर्दा करदाताले तिरेको मूअक र सामान निकासी भएको कागजातलाई आवश्यकताअनुसार प्रमाणीकरण (भेरिफाइ) वा कर परीक्षण गरेर कर फिर्ता दिनुपर्छ।
मूअक फिर्ता दिन भन्सार विन्दुमा सङ्कलित मूअक रकम मूअक कोष खातामा दैनिकरूपमा जम्मा गरेर सोको विवरण भन्सार कार्यालयले तीन दिनभित्र नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउने र त्यसरी कोषमा जम्मा हुन आएको रकमबाट मूअक फिर्ता दिई बाँकी रहेको रकम दैनिकरूपमा तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्न व्यवस्था छ।
कर फिर्ता गर्ने जिम्मा आन्तरिक राजस्व प्रशासनलाई दिइएको छ। यस प्रशासनबाट निकासीकर्ताले कर फिर्ता माग गरेको ३० दिनभित्र कर फिर्ता गरिसक्नुपर्छ। सो अवधिभित्र कर फिर्ता नभएमा करदातालाई फिर्ता दिन बाँकी रकममा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
अवस्था
कर फिर्ता व्यवस्था विस्तारै संस्थागत हुँदैछ। यो कर लागु गरिएको पहिलो आव २०५४/५५ मा फिर्ताको माग नै भएको थिएन भने सर्वप्रथम आव २०५५/५६ मा करिब रु. सात करोड फिर्ता भएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा कर फिर्ताको रकम बढ्दै गत आव २०७९/८० मा जम्मा रु. १९.०१ अर्ब कर फिर्ता माग गरिएकामा जम्मा रु. ४.५८ अर्ब फिर्ता स्वीकृत भएको थियो।
आव २०७९/८० मा मूअक फिर्ता भएको रकम त्यस वर्ष संकलन भएको कुल मूअक राजस्वको १.३४ प्रतिशत थियो। यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तथ्यांकको तुलनामा ज्यादै न्यून छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक सर्भेक्षणअनुसार सन् २०१५ मा उच्च आय भएका मुलुकहरूमा मूअक फिर्ता कुल मूअक राजस्व संकलनको ३५ प्रतिशत र न्यून आय भएका मुलुकमा ११ प्रतिशत रहेको थियो।
मूअक फिर्ताको महत्त्वलाई विचार गरेर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राम्रो कर फिर्ता व्यवस्था तर्जुमा गरिएको भए पनि यसलाई व्यवहारमा सरल र सहजरूपमा कार्यान्वयन नगरिएकाले कतिपय करदातामा कर फिर्ता माग नै नगर्ने प्रवृत्तिसमेत देखापरेको छ भनिन्छ। यसले गर्दा हाम्रो कर फिर्ताको स्थिति सन्तोषप्रद् स्तरमा पुग्न सकेको छैन।
कर फिर्ता व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन करदातालाई तिनीहरूको इतिहास, लेखापालन, कर सहभागिता र कर परीक्षण अभिलेख आदिका आधारमा अतिउत्तम, उत्तम र अन्य वर्गमा वर्गीकरण गरेर कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कम्तीमा तीन वर्षदेखि नियमितरूपमा निकासी गरिरहेका र राम्रो कर सहभागिता भएका करदाताहरूलाई अतिउत्तम करदाताको तहमा वर्गीकरण गरी उनीहरूबाट दाबी भएको कर फिर्तालाई कर तिरेको र निकासी भएको कागजात भिडाइ तुरुन्त कर फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, कम्तीमा एक वर्षदेखि नियमितरूपमा निकासी गरिरहेका र राम्रो कर सहभागिता रहेका करदाताहरूलाई उत्तम करदाताको तहमा वर्गीकरण गरी उनीहरूबाट दाबी भएको कर फिर्तालाई कर तिरेको र निकासी गरेको कागजात भिडाइ फिर्ता दिने प्रावधान हुनुपर्छ।
यस्ता करदाताहरूलाई केही निश्चित सूचकको आधारमा वा क्रमरहित छनोट विधि (र्यान्डम सेलेक्सन मेथड) बाट कर फिर्तापछिको कर परीक्षणका लागि छनोट हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यीबाहेक अन्य करदाताबाट दाबी भएको कर फिर्ताको सम्बन्धमा भने राजस्व जोखिमको आधारमा कर फिर्तापूर्व नै आवश्यक जाँच वा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिलोपटक कर फिर्ता माग गर्ने करदाताको कर परीक्षण गरेर कर फिर्ता दिने सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ जुन हाम्रा लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ।
कर फिर्ता व्यवस्थालाई छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन कर फिर्ता मागलाई स्वचालित प्रणालीद्वारा प्रशोधन गरेर फिर्ता रकम सोझै करदाताको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसैगरी करदाताले बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा सो रकम करदाताको अन्य कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
कर फिर्ता मूअकको महत्त्वपूर्ण अंग हो। कर फिर्ता तथा कर कट्टीको व्यवस्थाले लगानी तथा निकासी दुवै मूअकको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुने भएकोले यो कर व्यवसायमैत्री र समृद्धिउन्मुख हुन्छ र यसलाई बिक्री करको सुधारिएको रूपमा हेरिन्छ। कर फिर्ता तथा कर कट्टी व्यवस्थालाई सही र प्रभावकारीरूपमा लागु गरिएन भने मूल्य अभिवृद्धि कर नाम मात्रको हुन्छ र त्यस्तो कर व्यवहारमा बिक्री कर जस्तो हुन्छ र मूअकको फाइदाबाट अर्थतन्त्र वञ्चित हुन्छ।
यसैले बिक्रीकरको सट्टा मूअक लगाउने तयारी गर्दा कर फिर्ता तथा कर कट्टीलाई सही र प्रभावकारीरूपमा लागु गर्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिइन्छ। मैले पनि विभिन्न मुलुकमा मूअक लगाउने सिलसिलामा त्यहाँका नीति निर्माताहरूलाई कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थालाई सही र प्रभावकारीरूपमा लागु गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र तयार गरेर मात्र यो कर लागु गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने गरेको छ र कर्मचारीलाई दिइने प्रशिक्षणमा कर फिर्ता तथा कर कट्टी व्यवस्थाको औचित्य तथा आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिने गरेको छु।
कर फिर्ता व्यवस्थालाई सही र प्रभावकारीरूपमा लागु गर्नुपर्ने कुरा नेपालमा मूअक लगाउने सन्दर्भमा कर अधिकृतहरूलाई दिइएका विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्पष्ट गरिँदै आएको थियो र यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँ कर्मचारीहरूलाई समय समयमा प्रशिक्षित गराउँदै जानुपर्छ।
कर फिर्ता व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गरिएमा हाम्रो निकासी मूअकको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी हुने, त्यसबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्ने, मुलुकको शोधनान्तर स्थिति सुध्रिने, निकासी प्रवर्द्धन हुने र त्यसबाट अन्ततः मुलुकमा रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि भई आर्थिक विकासको गति बढ्ने हुन्छ। यसले कर फिर्ता व्यवस्थालाई व्यवहारमा सरल, सहज र सही किसिमले प्रभावकारीरूपमा लागु गरेर कर फिर्ता व्यवस्था सफलताका साथ कार्यान्वयन भएका मुलुकको हाराहारीमा पुर्याउन हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०८० ०७:२६ सोमबार