सन् २००३ अक्टोबरमा काठमाडौँमा भएको पहिलो एनआरएनए विश्व सम्मेलनको स्मरण ताजै छ। त्यसबेला संसारभर छरिएका नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै करिव तीन सय नेपाली काठमाडौँमा जम्मा भएका थिए। सोल्टी होटलमा एनआरएनए सम्मेलन हुने चार पाँच दिनअघिदेखि नै सञ्चारकर्मी, व्यवसायीर एनआरएनएका प्रतिनिधिले भरिभराउ थियो। सबैतिर उत्साह, उमंगर एनआरएनएसँग सहकार्यको आशाले भरिएको थियो। काठमाडौँका अखबारहरू गैरआवासीय नेपाली र उनीहरूका मुद्दाले भरिएका थिए।

काठमाडौँमा भएका एनआरएनए प्रतिनिधिको दुईवटा मुख्य उद्देश्य थियो। संसारभरका सबै एनआरएनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ नामको संस्था स्थापना गर्नेर त्यसको मातहतमा एनआरएनएले नेपालको आर्थिकर सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने, साथै नेपाल सरकारलाई एनआरएनएको नेपालसँग भएको नेपाली नागरिकता पुनर्बहाली जस्ता नैसर्गिक अधिकारका लागि दबाब दिने। यी उद्देश्यले मलाई पनि आकर्षित गर्‍यो र म पनि गैरआवासीय नेपाली अभियानमा जोडिएँ।

भारतलगायत संसारका धेरैजसो अल्पविकसितर विकासोन्मुख मुलुकका सरकार स्वयंले आफ्नो डायस्पोरालाई मुलुक भित्र्याउन कोसिस गरेका थिए। त्यसैले ती मुलुकमा डायस्पोराले आफ्नै अलग संस्था बनाउन जरुरी थिएन। नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले भने लगातार एनआरएनएलाई नेपालमा लगानी गर्न सक्ने नेपालीलाई बाहेक अरूलाई नेपाल फर्किएर आउन अनेक व्यवधान खडा गर्थे। त्यसले गर्दा एनआरएनलाई आफ्नै सम्पूर्ण डायस्पोराको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था बनाएर नेपालको समृद्धिमा सहभागी बन्नेर आफैँ नैसर्गिक माग पूरा गराउने उद्देश्यका साथ एक संस्था खोल्न आवश्यक ठाने। यही आवश्यकताले एनआरएनएको जन्म भयो। एनआरएनए जस्तो सम्पूर्ण डायस्पोरा प्रतिनिधित्व गर्नेर स्वयंसेवक संस्था विश्वभर छैन्। यो नौलो अनुभव थियो।

एनआरएनए सुरु भएदेखि अहिलेसम्म अध्यक्ष पदमा ठूला, साना व्यापारी पुगेका छन्। बौद्धिक वर्गका डायस्पोरा नेपालीबीच एनआरएनए व्यापारीहरूको मात्र संस्था हो भन्ने कुरा स्थापित हुँदै गयो। सीमित गैरआवासीय नेपालीलाई मात्र आकर्षण गर्न सकेको परिस्थितिका बाबजुद पनि गएको दुई दशकमा एनआरएनएले नेपालको संकटको बेलामा नेपाल भित्र र बाहिरका नेपालीलाई सहयोग गर्दै आएको छ। जसले गर्दा १०–१५ वर्षको बीचमा एनआरएनएप्रति चाखर इज्जत बढ्दै गयो। यो इज्जतलाई अझ व्याप्तर विस्तृत बनाउन कोसिस गर्नुको सट्टा उसबाट फाइदा उठाउन त्यसपछि बिस्तारै एनआरएनएको विभिन्न तहमा नेतृत्वको होडबाजी सुरु भयो।

एनआरएनए नेतृत्वभित्र अनेक शंकास्पद इतिहास भएका केही सिप नभएका मानिस आफ्नोे स्वार्थसिद्धिका लागि छिर्न थाले। एनआरएनएकोराष्ट्रिय समितिको नेतृत्वमा मानव तस्करीमा लागेका, साधारण गैरआवासीय नेपालीलाई विभिन्न किसिमले ठगेका व्यक्ति व्याप्त हुन थाले। केही एनआरएनले आफू नेपालमा बस्नेभन्दा धेरै जान्ने सुन्ने भएकाले विशेष सुविधा पाउनुपर्छ भनेर विमानस्थलमै प्रहरीसँग झगडा गर्ने पनि आँट देखाए । गत ५–६ वर्षदेखि एनआरएन राजनीतिक दलहरूबाट परिचालित भएर काठमाडौँमा हुने सम्मेलनमा शारीरिक रूपमै झगडा गर्न थाले। शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । यसरी एनआरएनले कमाएको इज्जत आफैँ गुमाउँदै गयो।

एनआरएनए अहिलेको स्थितिमा आउनुको विभिन्न कारणमध्ये पहिलो कारण यसको नेतृत्वले एनआरएनएलाई कहिल्यै पनि संस्थागत गर्नेतिर ध्यान नदिनु हो। दोस्रो, एनआरएनए नितान्त स्वयंसेवी संस्था हो। साँचो सामाजिक काममा व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि बढाउन संस्थाभित्र पसेकाले कहिलै साँचो काम गर्दैनन्। तेस्रो, एनआरएनएका उद्देश्य पूरा गर्न हामीले नेपाल सरकारसँग मिलेर जानुपर्छ। उनीहरूको कुरा नमानेर कहीँ पुगिँदैन भन्ने सोचका साथ एनआरएनएको नेतृत्व अघि बढ्यो।

त्यसैले एनआरएनए नेतृत्वले सरकारसँग मतभिन्नता हुने खालका नीतिगत कुरा कमै राख्छन् । यसबारे एनआरएनएले सार्वजनिक तहबाट ती एजेन्सीहरूको नियन्त्रणका लागि तालुकदार निकाय बलियो बनाउन सरकारलाई दबाब दिन सक्छ। तर नेतृत्वको ध्यान त्यता किन जाँदैन बुझ्न गाह्रो छैन्। अहिलेको व्यवस्थाबाट फाइदा उठाएकाहरूलाई बेफाइदा हुने भएकाले यस्ता विषय उठाएर नेतृत्वमा बस्नेहरू विवादमा पर्न चाहँदैनन्।

भविष्य हेर्दा एनआरएनएको आधार भनेको आवासीय नेपाली र संसारभर छरिएका गैरआवासीय नेपालीको समर्थन हो। यसको बलमा एनआरएनएको नेतृत्वले आफ्नोे कुरा सरकारसँग आँखामा आँखा जुधाएर छलफल गर्ने आत्मबलका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र यसको नेपाली जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य पूरा हुन सक्छ। एनआरएनएको नेतृत्वमा समाजसेवाको प्रेरणाले होइन कि राजनीतिक नेताहरूको समर्थनमा आफ्नोे व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने होडबाजी हुँदैछ। त्यसैले एनआरएनए भित्र राजनीतीकरण गर्ने कुनै पनि शक्तिको खुलेयाम विरोध गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ,राजनीतिक नेताहरूको घरदैलो चाहार्ने नेतृत्वको होइन।

अहिलेको एनआरएनएको विवादलाई सक्दो चाँडो सुल्झाउनु नेपाल सरकारको पनि उत्तरदायित्व हो। तर एनआरएनएकै प्रकृतिको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन दर्ता गरेर सरकारले एनआरएनएको दल–दललाई अझै धमिलो पारेको देखिन्छ। एउटाभन्दा धेरै डायस्पोराका संस्था भए भने एनआरएनएको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन्। एनआरएनएको नवीकरण गर्ने जस्तो साधारण विषय पनि सरकारले रोकेर राख्नु न्यायसंगत छैन।  

– कोइराला एनआरएनए, उत्तर अमेरिकाको पूर्वक्षेत्रीय संयोजक हुन्।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०८० ०६:२९ सोमबार