संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना भएको ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम–२०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोक र खाद्य असुरक्षाविरुद्धको लडाइँ अझै दृढताका साथ लड्नुपर्ने बताएका छन्।
दुःखको कुरा उनकै गृह जिल्ला चितवनमा किसानहरूले सडकमा दुध पोखेर आक्रोश व्यक्त गरेका छन् गत हप्ता। कहिले नारायणगढको मूल सडकमा तरकारी छरेर त कहिले टिप्न ठिक्क परेको बन्दागोभी जोतेर विद्रोहमा उत्रन बाध्य छन् चितवनका किसानहरू।
अर्कातिर दुधको अर्बौं पैसा, उखुको पैसा र राजनीतिक पार्टीका ठुलाठालुले तराईका किसानलाई मिटरब्याजको पासोमा पारेको विरोधमा २५ दिन लगाएर खाली खुट्टा राजधानी आएका किसानहरूका रक्तिम खुट्टाको दुखाइको मूल्य नदेखिनु/नसुनिनु एउटा डरलाग्दो संकेत हो।
जर्मनीको बर्लिनमा सुरु भएको किसान विद्रोह क्रमशः फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, स्पेन, इटाली, ग्रिसलगायत देशमा विस्तारित भइरहेको छ। यो विद्रोह युरोपबाट भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको संकेत प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला चितवनका दुग्ध किसानहरूले बाटोमा दुध पोखेर गरेका छन्।
किसानले दुध बिक्री गरेको ६ अर्बभन्दा धेरै रकम पाएका छैनन्। जसमध्ये सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले तिर्नुपर्ने मात्रै दुई अर्बभन्दा बढी रहेको राष्ट्रिय दुग्ध किसान सहकारी संघ लिमिटेडले जनाएको छ।
सरकारी र अधिकांश निजी डेरी उद्योगले गत असोजदेखि किसानलाई दुधको पैसा दिएका छैनन्। त्यसो त यस्तो विद्रोह चितवनमा गत साल नारायणगढबिचमा तरकारी फालेर गरिएको थियो। कहिले टिप्न ठिक्क पारिएको बन्दागोभी ट्रयाक्टरले जोतेर विरोध गर्छन् चितवनवासीले।
किसानहरूले बर्लिनको केन्द्र मानिने ब्रान्डनबर्ग गेटमा योजनाबद्ध विरोध गरे। ‘तपाईंको राजनीति किसानविरुद्ध युद्धको घोषणा हो’ र ‘यो अति अति भयो (टु मच इज टु मच), अब सकियो’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर किसानहरूले सरकारको विरोध गरिरहे।
सन् २०२४ मा मितव्ययिता अपनाउने जर्मन सरकारका उपायहरूको एक भागका रूपमा कृषि सवारी साधनका लागि डिजेल अनुदान र कर छुट कटौती गर्ने योजनाविरुद्ध सयौं जर्मन किसान र उनीहरूका ट्रयाक्टर मध्यबर्लिनमा तेर्साइयो।
हालसालै एक संवैधानिक अदालतको निर्णयपछि ६० बिलियन युरो छुट्याइएको ऋण रद्द गरेपछि संघीय सरकारले किसानका लागि अनुदानमा वार्षिक ९०० मिलियन युरो बचत गर्ने योजना घोषणा गर्यो।
यो सरकारी नीतिविरुद्ध जर्मन किसानहरू आगो भएर सडकमा उत्रेका हुन्। युरोपका किसानहरू बढ्दो लागत र कर, रातो टेप, अत्यधिक वातावरणीय नियम र सस्तो खाद्यान्न आयातबाट प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको भन्दै युरोपियन युनियनभर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
पोल्यान्डका किसानले युक्रेनको सिमानामा यातायात अवरुद्ध गर्दै आएका छन्, जसलाई किभले आफ्नो रक्षा क्षमतामा असर गरिरहेको र रुसको उद्देश्यलाई मद्दत गरिरहेको रूपमा लिएको छ। यसैबिच चेक किसानहरूले आफ्ना ट्रयाक्टरहरू डाउनटाउन प्रागमा चलाएका छन्, कृषि मन्त्रालयबाहिरको यातायातमा बाधा पुर्याएका छन्।
किसानहरूले कृषि आयातमा असन्तुष्टि जनाएका छन् किनभने त्यस्ता सस्ता आयातले युरोपेली किसानको उत्पादन मूल्यमा ठुलो प्रभाव पार्छ। अर्कातिर युरोपियन किसानमा लागु गरिएको वातावरणीय मापदण्डले किसानलाई झन् समस्यामा पारेको देखिन्छ।
युरोपियन युनियन र दक्षिण अमेरिकी ब्लक मर्कोसुरबिचको व्यापार सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नवीकरण गरिएको वार्ताले पनि चिनी, अन्न र मासुमा अनुचित प्रतिस्पर्धाबारे असन्तुष्टि फैलाएको छ।
बेलायती किसान पनि सडकमा विरोधको मुख्य केन्द्र वेल्स सरकारको दिगो खेती योजनामा गरिएको नयाँ प्रस्ताव हो -ब्रेक्सिटपछिको योजना २०२५ देखि उद्योगलाई आर्थिक सहयोग गर्ने। किसानहरूले आफ्नो १० प्रतिशत जमिनमा अनिवार्य रुख रोप्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने एउटा विचार हो।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र बेलायतलाई सन् २०५० सम्म कार्बनशून्य बनाउने प्रतिबद्धताको एउटा पक्ष भए पनि किसानहरूले तर्क गर्छन् कि यो महँगो, अव्यावहारिक हुनेछ र तिनीहरूलाई यो कागजी कार्यले झन्झटिलो हुनेछ।
बेलायतमा यतिखेर नदीखोलाहरू प्रदूषित भएका हुनाले त्यसलाई रोक्न र खोलाहरूमा पानीको गुणस्तर जोगाउनका लागि बनाइएका मानव निर्मित मल र पशुजन्य मलको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न कडा नियम लागु गरेकोमा केही किसानहरू पनि आक्रोशित छन्।
बेलायती किसानहरूले ‘क्रप रोटेसन’लाई झन्झटिलो माने पनि कृषि विज्ञहरूका अनुसार क्रप रोटेसन बालीनालीमा एक आधारभूत अभ्यास हो, जहाँ एकै प्रकारको पारम्परिक खेती नगरेर उक्त मौसममा विभिन्न बालीको व्यवस्थित खेती गरिन्छ।
उदाहरणका लागि बन्दागोभी एक वर्ष, त्यसपछि टमाटर र तेस्रो वर्षमा सिमी रोप्न सकिन्छ। यो रणनीतिक परिक्रमाले विभिन्न बालीले किरालाई आकर्षित गर्ने भएकाले विशेष किरा र रोगहरूको जीवनचक्रलाई बाधा पुर्याएर कीट र रोगको दबाबलाई कम गर्छ। विभिन्न बालीले माटोमा फरक फरक पोषक तत्त्व प्रदान गर्ने भएकाले पौष्टिक तत्त्वको विविधीकरण गरेर माटाको स्वास्थ्य सुधार हुन्छ।
युकेको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लगभग १० प्रतिशत र बेलायतको मिथेन उत्सर्जनको ४७ प्रतिशतका लागि खेती प्रणाली जिम्मेवार छ। यसमध्ये धेरैजसो पशुपालनले ओगटेको छ। जैवविविधतामा ठुलो मात्रामा ह्रास हुनुमा कृषिविधि पनि जिम्मेवार रहेको छ।
उदाहरणका लागि २०२२ मा युकेको फार्मल्यान्ड बर्ड इन्डेक्स सन् १९७० को मूल्यभन्दा ६० प्रतिशत कम थियो। यीमध्ये धेरैजसो जैवविविधतामा गिरावट सन् १९७० को दशकमा खेती विधिमा परिवर्तन भएपछि सुरु भयो।
धेरै किसानले हालका वर्षमा यसलाई परिवर्तन गर्न थालेका छन्। थप जैविक अभ्यास, वन्यजन्तुका लागि पोखरी खन्ने, रुख रोप्ने र हेजरोजस्ता लोपोन्मुख प्रजातिलाई हेरचाह गर्नेजस्ता काम गर्न थालेका छन्।
वेल्स सरकारले आफ्नो प्रस्तावित एसएफएस योजनाले खाद्य उत्पादन सुरक्षित गर्ने तर जलवायु र प्रकृतिको आपतकालीन अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्ने तर्क गरेको छ। किसानहरूको यो विद्रोहलाई रोक्न बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक परामर्श गरिरहेका छन्। नदीको प्रदूषण रोक्न बेलायतमा २० मिलियन पाउन्डको आर्थिक सहायता घोषणा गरिएको छ।
नियम र नोकरशाही
युरोपियन युनियनका किसान अत्यधिक नियमनका कारण समस्या भएको बताउँछन्। भर्खरै लागु भएको नयाँ अनुदान नियममा चार प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
पारम्परिक खेतीलाई अनिवार्य उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यतालाई किसानले झन्झटिलो ठानेका छन्। कृषि कार्यमा प्रयुक्त कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नयाँ नियम बाध्यकारी ठानिएको युरोपमा किसानहरू विद्रोही बनेका छन्।
त्यो विद्रोह यतिखेर युरोपका सडकमा किसानले आफ्ना ठुला ठुला ट्रयाक्टर र ट्रेलरहरू तेर्साएका मात्र छैनन्, टायर बालेर सडक अवरुद्ध गर्दै किसानलाई सम्मान गर्न र कृषि कर्मलाई न्याय गर्न माग गरिरहेका छन्।
स्पेनमा किसानहरूले ब्रसेल्समा बनाइएको ‘निसासिँदो नोकरशाही’ किसाननीतिबारे गुनासो गरेका छन्, जुन नीतिले बालीहरूको नाफा घटाउँछ। उता ग्रिसमा किसानहरूले २०२३ मा भएको बाढीमा नासिएको बालीको क्षति र पशुधनका लागि उच्च अनुदान र छिटो क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।
बढ्दो डिजेल इन्धन लागत
जर्मनी र फ्रान्समा इयुका सबैभन्दा ठुला कृषि उत्पादक किसानहरूले कृषि डिजेलमा अनुदान वा कर छुट अन्त्य गर्ने योजनाको विरोध गरेका छन्। ग्रिसका किसानहरूले डिजेलमा लगाइएको कर कम गर्न अनुरोध गरेका छन्।
रोमानियामा मध्यजनवरीमा भएका प्रदर्शनहरू मुख्यतया डिजेलको उच्च मूल्यविरुद्ध भएका थिए। फ्रान्सका धेरै उत्पादकले खाद्य मुद्रास्फीतिलाई कम गर्न सरकारी अभियानका कारण ऊर्जा, मल र यातायातको उच्च लागत पूरा गर्न असमर्थ भएको बताएका छन्।
‘भोक हटस्पट’
नोभेम्बर २०२३ देखि अप्रिल २०२४ को अवधिमा खाद्य र संयुक्त राष्ट्र संघको कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले प्रारम्भिक चेतावनी जारी गरेको छ।
जसअनुसार विश्वका १८ भोक हटस्पटहरू, दुई क्षेत्रीय क्लस्टरसहित कुल २२ देश वा क्षेत्रमा तत्काल मानवीय कार्य सुरु गर्नुपर्ने जनाएका छन्। ती क्षेत्रमा पहिले नै खाद्य असुरक्षामा उच्चस्तरको गिरावट देखिएकाले उनीहरूको जीविकोपार्जन जोखिममा देखिन्छ। यस्ता भोक हटस्पटहरूले सम्भवतः महत्त्वपूर्ण खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नेछन्।
सबै भोक हटस्पटमा जीविकोपार्जन र जीवन बचाउन लक्षित मानवीय कार्य तत्काल आवश्यक छ। भोक र मृत्यु रोक्नका लागि बुर्किना फासो, माली, प्यालेस्टाइन, दक्षिण सुडान र सुडानमा महत्त्वपूर्ण मानवीय कार्य भइरहेको छ।
सन् २०२४ को प्रारम्भमा कृषि सूचना प्रणाली बजार मनिटरका अनुसार विश्वव्यापी वस्तु बजारले सापेक्ष स्थिरता कायम राखेको छ। गहुँ, मकै र भटमासको निर्यात मूल्य दुई वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ। यद्यपि चामलको मूल्य उत्पादन कमी र भारतले लगाएको निर्यात प्रतिबन्धका कारण एक वर्षअघिको तुलनामा झन्डै एक तिहाइ बढी रहेको मानिन्छ।
के गर्दैछ सरकार?
युरोपेली आयोगले गत महिनाको अन्त्यमा सबैभन्दा संवेदनशील उत्पादनहरू जस्तैः कुखुरा, अन्डा र चिनीका लागि ‘आपतकालीन ब्रेक’को परिचय दिएर युक्रेनबाट कृषि आयात सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगले २०२४ का लागि किसानहरूलाई ‘इयु खेती समर्थन भुक्तानी’ प्राप्त गर्नका लागि किटनाशक औषधीको प्रयोग नगरी बाली उब्जाउनुपर्नेछ।
फ्रान्सेली युवा प्रधानमन्त्री गेब्रियल एटलले किसानहरूलाई उच्च मूल्य प्राप्त गर्न र कर्मचारीतन्त्र एवम् नियमनलाई सरल बनाउनका लागि विभिन्न उपाय र खाद्य नियन्त्रणका सुगम तरिकाहरूको घोषणा गरेका छन्।
पेरिस र बर्लिन कृषि डिजेलमा अनुदान वा कर छुटहरू अन्त्य गर्ने योजनाबाट पछाडि फर्केका छन्। रोमानिया सरकारले डिजेल अनुदान बढाउन, बिमा दर सम्बोधन गर्न र अनुदान भुक्तानीलाई छिटो बनाउन कार्य गरेको छ।
पोर्चुगल कार्यवाहक सरकारले लामो समयदेखि चलिरहेको खडेरीको प्रभावलाई कम गर्न २० करोड युरोसहित ५० करोड युरोको आपतकालीन सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ।
दुःखको कुरा नेपाल सरकारको प्राथमिकता किसानहरू होइनन्, झापाका धानबारीमा १८ तले भ्युटावर, चितवनमा भएको कृषि विश्वविद्यालयलाई क्रिकेट रंगशाला बनाउनेदेखि पवित्र नारायणी किनारमा सी–बिच मोडेलको कंक्रिट साम्राज्य खडा गर्नुमा छ।
सिक्नुपर्ने पाठ
यहाँ कृषिविज्ञ प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा रहेको कृषि विश्वविद्यालय खेदिएको छ। विद्यार्थी नपाएर विश्वविद्यालय रोइरहेको छ। विद्यार्थीलाई प्राक्टिकल गराउनुपर्ने जग्गामा जबर्जस्ती क्रिकेट मैदान बनाइएको छ। सोही क्रिकेट मैदानलाई रातरात अर्बाैंको बजेट पारिएको छ।
सारालाई पाल्ने किसानहरू अपमानित भएका छन्। खाद्यप्रणालीको गफ दिइरहँदा समाज आज भारतबाट आएका अनियन्त्रित विषाक्त तरकारी र फलफूल खाएर रोगी बनिरहेको छ। अर्बाैंको रासायनिक मल किन्दा त्यसको केही प्रतिशत अनुदान स्थानीय प्राङ्गारिक मल कारखानाहरूलाई दिन ढिला गर्नु हुँदैन।
भारत सरकारले आफ्ना किसानलाई प्रदान गर्ने सहुलियत र किसानमैत्री कृषि नीतिकै कारण सस्तोमा कृषि उत्पादन हुन सकेको हो। विश्वका त्यस्ता सफल किसानमैत्री नीति तथा कार्ययोजना नेपाल सरकारले तुरुन्त अवलम्बन गर्नुपर्छ।
भारतमा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था, बिउ, रासायनिक मल तथा कृषि उपकरण खरिदमा कर छुट, कृषि उत्पादनको बजारीकरणको उचित प्रबन्ध, विदेश निर्यातमा सुविधाजस्ता कार्यक्रमकै प्रतिफल त्यहाँबाट तरकारी तथा कृषिजन्य उत्पादन नेपालमा सस्तोमा आइपुगेका हुन्। यसका लागि राज्यले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत खर्च गर्दोरहेछ, जुन किसानको उत्पादन लागतको २१ प्रतिशत हुन आउँछ। हामीसँग यस्तो तथ्यांक छ कि छैन?
नेपालले विश्वका यस्ता नमुनानीतिहरूबाट पाठ सिक्दै बिचौलिया र ठुला पँुजीपतिलाई फाइदा हुने गरेर होइन, बिपी कोइरालाले भनेझैं भुइँमान्छे, दुःखित भूमिपुत्र, सोझा किसानहरूलाई सम्झेर नीति बनाउनुपर्छ।
के हाम्रा पार्टीहरू कृषि, ऊर्जा, शिक्षा नीतिबारे भुइँमान्छेका आवाज मुखरित हुनेगरी नीति मन्थन गर्न तयार छन् त? किसानका वास्तविक समस्याप्रति संवेदनशील छन् त? उखु, दुधजस्ता कृषि उत्पादनको पैसा नपाएर देशको राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले होला?
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८० ०८:४७ शनिबार