राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रसँग एउटा संयोगको साइनो छ। यस्तै ४० बुँदे मागपत्र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट सरकारलाई २८ वर्षअघि बुझाइएको थियो। त्यो सरकारका नेतृत्वकर्ता थिए– शेरबहादुर देउवा। २०५२ फागुन १ देखि माओवादीले सुरु गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का लागि तिनै माग अघि सारिएको थियो।
अहिले पनि सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस रहेको छ र सभापति छन्– उही देउवा। सरकारका नेतृत्वकर्ता छन्–नेकपा (माआवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। माओवादीले तत्कालीन सरकारलाई बुझाएका जस्ता माग नभए पनि संख्या ४० नै हुनु आफैँमा रोचक संयोग हो। माओवादीले राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति माग राखेको थियो।
अहिले राप्रपाले पनि केही यस्ता माग राखेको छ जसले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा सुधारको अपेक्षा गरेको छ। सबै भन्दा मुख्य भनेको त ‘अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजतन्त्र’ को खोजी राप्रपा अभीष्ट हो। त्यसैगरी ‘वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य’ हुनुपर्ने यसको माग छ।
माओवादीले प्रतिगामी मान्दै आएको राप्रपाले समेत अहिले मागपत्र बुझाउनुपर्ने ठाउँमा मुलुक आइपुगेको छ। माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उसले दिएको छ।
आफूलाई प्रगतिशील शक्ति मान्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिगामी भनिएको राप्रपाले माग राखेर सुधारको अपेक्षा गर्ने अवस्था आउनु आफैँमा नेपाली राजनीतिमा आइरहेको परिवर्तन संकेत हो।
जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि त्यसले आमनागरिक जीवनलाई रूपान्तरण गर्न नसक्ने भएपछि परिवर्तनका स्वर सुनिन थाल्छन्। लोकतन्त्रलाई सबै भन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था मान्दामान्दै पनि यसको विकल्पबारे सोच्न आमनागरिक तयार हुन थाले भने त्यो अनौठो अवस्था हुन्छ।
लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र हो तर यहाँ लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र मागेर खोजिँदैछ। धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राज्य स्थापनाको भावभूमि तयार हुँदै गरेको संकेत गरिँदैछ।
त्यसो त विगत प्रत्येक दशकमा राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेको थियो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि परिवर्तित राजनीतिमा अहिले आएर फेरि असन्तुष्टि देखिन थालेको हो।
आमनागरिकको ठूलो उत्साहले ल्याएको आजको व्यवस्था पनि दुई दशक नपुग्दै समस्यामा पर्न थालेको छ। लोकतन्त्र राजनीतिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा उच्च स्तरको भएर पनि आज सबै भन्दा कम मन पराइने अवस्थामा पुग्नुको कारक प्रमुख दल नै हुन्।
यसै पनि यतिबेला विश्वमा लोकरिझ्याइँको दबदबा छ। चटकेहरूले संसार खाइरहेका छन्। त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो देशमा चटक अरू धेरै चल्छ। लोकतन्त्र व्यवस्थित शासन प्रणाली हो। यसका निम्ति समय चाहिन्छ। त्यसैगरी संस्था निर्माण लोकतन्त्रको आधार हो।
हामीकहाँ संस्था निर्माण भन्दा यसलाई कसरी भत्काउने भन्नेमा ध्यान छ। विशेषगरी सत्तारुढ दलको संस्था निर्माणमा रुचि देखिएको छैन। यसैकारण यतिबेला आमअसन्तुष्टि बढ्दै जाँदा शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुने अवस्था आइसकेको छ।
हिजो कुन दुःखले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गएको थियो भन्ने धेरैले बिर्सिसके जस्तो भएको छ। अचेल राजा आए देश बच्ला भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ। राजा नभए देश बच्दैन भनेको आफूलाई जनताका छोराछोरी भन्नेहरूले नै यो अवस्था सिर्जना गरेका हुन्।
देश ध्वस्त हुनुमा दलकै भूमिका छ भनिँदैछ। यति हुँदा पनि दलहरूले सुध्रिने मति लिएका छैनन्। ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ को शैलीमा मुलुकको शासन अगाडि बढिरहेको छ।
विगतमा राजा भएपछि देश पनि बनेन र राजाकै कारण लोकतन्त्रले कहिल्यै दह्रो पाइला राख्न सकेन भन्ने सबैलाई परेकै हो। दुई दशक नपुग्दै बरु राजाकै बेलामा धेरै काम भएको थियो, अहिले केही भएन भन्ने कसरी पर्न गएको हो?
वास्तवमा अहिले बाटाघाटा पनि बनेकै छन्। ढिलै भए पनि विकास निर्माणतिर ध्यान पनि गएकै छ। स्थानीय तह पनि करोडौँ बजेट खेलाउने भएकै छन्। यति हुँदा पनि केही भएन भन्ने भइरहेको छ। आखिर भइरहेको कुरा छायाँमा परेको छ।
विदेश जाने बेलामा एउटा राहदानीका निम्ति पनि दरबारको अनुकम्पा चाहिने समयबाट हामी गुज्रिएकै हौँ। आज प्रत्येक नेपालीले आफूले चाहेको देशमा भ्रमण र काम गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रविधिले प्रत्येक व्यक्तिलाई संसारसँग जोडेको छ।
काठमाडौँको न्युरोड र अमेरिकाको न्युयोर्कका मानिसले पाउने सूचनाको समयमा कुनै अन्तर छैन। यस्तो अवस्थामा त्यहाँ भएको जस्तो विकास यहाँ किन भएन भनेर दिक्दार हुन पाइने समय छ। सूचना प्रविधिको अविराम उपयोगले मानिसका आकांक्षा बढाएका छन्। यी आकांक्षाले मानिसलाई लोकतन्त्रका नाममा लोकरिझ्याइँतिर लगिरहेको छ।
नेपालले बितेका ७० वर्षमा राजनीतिका अनेकन प्रयोग गरेको छ। यो मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको पनि सात दशक पूरा भइसकेको छ। प्रजातन्त्रले यथार्थमै काम गर्न सकेको छैन। लोकतन्त्रलाई काम गर्न दिइएन पनि। बितेका सात दशकमा दलका नेताहरूको जुन तहको सत्ता प्राप्तिको राजनीति रह्यो, त्यही अवस्था आज पनि छ।
संसद्को समय अहिले पनि त्यसरी नै व्यतीत भइरहेको छ। सत्ता र प्रतिपक्ष मात्र होइन, प्रत्येक दलभित्रका गुटले निरन्तर राजनीति गरिरहेका छन्। गुटको चोचोमोचो मिलाउँदैमा नेपालको राजनीति आजको अवस्थामा आइपुगेको छ।
कहिले राणाले गर्दा देशको विकास भएन, कहिले राजाले गर्दा भएन भन्दाभन्दै हामीभन्दा पछाडि भएका मुलुकले हामीलाई छाडिसकेका छन्। हामीले हेर्दाहेर्दै दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, भुटान कहाँबाट कहाँ पुगिसकेका छन्। हामी भने राजनीतिको जामा फेर्दाफेर्दै जहाँको त्यहीँ थच्चिनुपर्ने अवस्था छ।
नेपाली नागरिक काम गर्न नसक्ने पनि होइनन्। संसारका जुनसुकै ठाउँमा पुगेर ती सफल हुन्छन्। यही देशभित्र मात्रै ती कहिल्यै सफल हुन सकेका छैनन्। यसको अर्थ हो– हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रह्यो।
यो अवस्था आउनुपछाडिको मुख्य कारण राजनीतिले बाटो नसमाएको हो। नेपाली कांग्रेस जस्तो मुलुकमा राणाशाहीका विरुद्धसमेत आन्दोलन गरेको दलले अहिले आएर दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भन्ने आवाज उठाउनुपरेको छ। कांग्रेसभित्रको यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन।
वृद्ध हुँदैमा काम गर्न नसक्ने र तन्नेरी अग्रगामी हुन्छन् भन्ने पनि होइन। तर, जुन हिसाबले नेपाली राजनीतिमा युवाले हस्तक्षेप गर्दै अगाडि बढ्न सकिने अवस्था थियो, त्यो भने देखिएको छैन। हेर्दा हेर्दै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता युवा महामन्त्रीले समेत कांग्रेसमा केही गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। २०४६ सालको परिवर्तनसँगै देखिएका तत्कालीन नेकपा (मालेपछि एमाले) को अवस्था पनि त्यही छ। त्यो बेलाका तन्नेरी नेताहरूले अहिले पनि लगाम तानिरहेका छन्। विचरा शंकर पोखरेलहरू तीभन्दा बूढा भइसकेका छन्।
लोकतन्त्र काम लाग्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गरेर मुलुकलाई फेरि हिजोकै अँध्यारोतिर लैजाने प्रयास भइरहेको छ। प्रमुख दलहरूमा त्यसबाट निस्किने र देशलाई अगाडि बढाउने बाटो पनि देखिएको छैन। न तिनमा कुनै जाँगर देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो मुलुकको अहिलेको राजनीतिलाई घुमाउन सकिन्छ भन्ने परिसकेको छ।
आजका दिनमा मिथ्या सूचनाको बाढी लागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने आधारहीन धारणाले नै यो व्यवस्थालाई समाप्त पार्न बाटो तयार पारिरहेको छ। यसको मुख बन्द गर्ने भनेको प्रतिबन्ध लगाएर होइन, व्यवस्थालाई बढ्ता कामकाजी र उदार बनाएर नै हो।
अन्यथा, त्यो बेलामा माओवादीले राखेको माग र सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ ले विस्तारै उग्र रूप लिँदा व्यवस्था परिवर्तनको अवस्थामा पुर्याएको हो। आज पनि लोकतन्त्रले भएन, राजा र धर्म चाहिन्छ भनेपछि त्यो परिवर्तन सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा समाजमा बढ्दै गएको देखिन्छ। यस्तो हुनबाट रोक्ने भनेको दलहरूले आफूलाई सकेसम्म सुधार गर्ने र लोकतन्त्रका निम्ति काम गर्ने हो। अन्यथा, एकपछि अर्को गर्दै ४० बुँदेको चक्करमा मुलुक परिरहनेछ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८० ०५:२४ आइतबार