त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना (वि.सं. २०१६) को लगभग ६ दशक पूरा हुँदैछ । नेपालकै पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा यसले मुलुकको चौतर्फी विकासमा दिएको योगदानकै कारण मुलुक आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । देशको नीति निर्माण तहदेखि निर्णायक तहसम्म रहेका कैयन् व्यक्तिले यस्तै विश्वविद्यालयबाट शिक्षा आर्जन गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेका छन् । हुन त केही समयदेखि अरु पनि विश्वविद्यालय खुलेका छन् तर ती सबैको आधारभूत जगचाहिँ त्रिवि नै हो । अहिले पनि मुलुक यसबाट उत्पादित बौद्धिक जनशक्तिबाटै सञ्चालित छ । तर आश्चर्यको विषय के भने अहिले त्रिवि जुन अवस्थामा छ र यसले जुन समस्या भोगिरहेको छ, त्यसप्रति देशको राज्यव्यवस्था सञ्चालक र त्यस व्यवस्थाले जिम्मा दिएको त्रिविको कार्यकारी वर्ग उदासीन र अनुत्तरदायी भूमिकामा देखापरेको छ।
राजनीतिकरूपमा देशले पूरै कोल्टे फेरेको छ । पुराना संरचना विघटित बनेका छन् र मुलुकले नयाँ कलेवर प्राप्त गरेको छ । तर देशको उच्च शैक्षिक संस्थाको प्राज्ञिक स्तरोन्नति र भौतिक संरचनाको स्थिति भने अन्योल अवस्थामै छ । यहाँको प्राज्ञिक अवस्था कमजोर हुनुमा यस देशको उच्च शिक्षाका लागि तयार हुने जनशक्तिको जसरी–तसरी विदेश पलायन हुने मनोवृत्तिमात्र कारण छैन, स्वदेशभित्रै उत्पादित शैक्षिक जनशक्ति स्तरीय पठन–पाठनको कमीका कारण बौद्धिक दृष्टिले सग्लो र सक्षम छैन । यसमा विश्वविद्यालयका उच्च पदासीनहरूको जागिरे चाटुकारी प्रवृत्ति र उच्च शिक्षासम्बन्धी कुनै सही नीति निर्माण गर्न नसक्ने सरकारी निकाय दुवै उत्तरदायी छन्।
आश्चर्यको विषय के भने अहिले त्रिवि जुन अवस्थामा छ र यसले जुन समस्या भोगिरहेको छ, त्यसप्रति देशको राज्यव्यवस्था सञ्चालक र त्यस व्यवस्थाले जिम्मा दिएको त्रिविको कार्यकारी वर्ग उदासीन र अनुत्तरदायी भूमिकामा देखापरेको छ ।
यस देशका प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको दैनिकी शैक्षिक र प्रशासनिक कार्य चलाउन भनी तोकेका व्यक्ति उपकूलपति हुन्छन् । त्रिविमात्र नभएर मुलुकमा स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालयको पदीय संरचना यस्तै छ । तर सरकारी शिक्षा नीति र यसको गन्तव्यको उपेक्षा गर्दै विश्वविद्यालको पदीय नियुक्तिलाई दलीय स्वार्थसँग जोडेर हेर्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण त्यसको सिकार हुनु परेको छ विश्वविद्यालयहरू । यसैले देशको उच्च शिक्षा जगत् बौद्धिक र भौतिक दुवै दृष्टिबाट पतनोन्मुख बन्दै आएको अनुभव यत्रतत्र हुँदै आएको छ । नेपालको उच्च शिक्षामा सबभन्दा लामो इतिहास बोकेको त्रिवि भौतिक स्रोतसाधन सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि विपन्नतामा बाँच्न विवश छ । राष्ट्रले नै गौरव गर्न लायक संस्था भएर पनि त्रिविलाई यतिखेर त्यो प्रतिष्ठा जोगाउनै कठिन हुँदै गएको छ।
स्थापनाकालदेखि नै स्वायत्त संस्थाका रूपमा मान्यता दिइए पनि अहिले त्रिवि भौतिकरूपमा हाँसको चाल न कौवाको चालमा छ । आफ्नो निजी आयस्रोत वृद्धि गर्न पनि नसक्ने तर स्वायत्त संस्थाको पगरी गुथेर बस्नुपर्ने अवस्था भोगिरहेको छ । त्यसैले अहिले त्रिविको ‘स्वायत्त’ विशेषणमाथि नै प्रश्न उठेको छ । किनकि स्वायत्त भनिएको त्रिवि झन्पछि झन् सरकारी अनुदानको भारले थिचिँदै आएको छ र थप सङ्कटको भासमा गड्दै गइरहेको छ । त्रिविका उच्च पदाधिकारी राजनीतिकरूपमा नियुक्त हुने भएकाले तिनले आपूmलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताको हुकुम तामेली गर्ने हैसियतभन्दा माथिको देखाउन सकेका छैन् । स्वायत्तता र प्राज्ञिकता त धेरै टाढाको विषय भइहाल्यो।
त्रिविको पठनपाठन र प्रशासन सुव्यवस्थित गर्ने भौतिक पूर्वाधारका रूपमा प्रथमतः यसका आङ्गिक क्याम्पसहरूको विद्यार्थी शुल्क हो । दोस्रो यसको भू–सम्पदाको उचित व्यवस्थापन हो । पञ्चायतकालमा पनि क्याम्पसहरूको पठनपाठनलाई सुव्यवस्थित गर्न विद्यार्थीको कक्षा शुल्कले नधान्ने परिस्थिति थियो । त्रिविको विद्यार्थी समुदायमा देखापर्ने प्रायःजसो काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिले त्यस बेलाको त्रिवि प्रशासन विद्यार्थीको दबाबमा शुल्क वृद्धि गर्न सक्दैनथ्यो । त्रिवि कीर्तिपुरको छात्रावासमा प्रतिछाक १ रुपियाँमा भोजन गर्ने परिपाटीलाई त्रिवि प्रशासनले धेरै पछिसम्म पनि बन्द गर्न सकेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पनि विश्वविद्यालको पठनपाठनले गति लिएकै थियो र अनुसन्धानमूलक सङ्कायहरू राम्रैसँग चलेका थिए । तर अहिले देशको राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन भए पनि त्रिविको स्थिति के हुने हो भन्ने नै अन्योलमा छ । र, यसमा रहेका विकृतिको थुप्रो घट्नुको सट्टा बढ्दो छ।
अर्कोतर्फ शिक्षामा आएका अनगिन्ति विकारका सिकार उच्च शिक्षण संस्था बनेका छन् । त्यस्ता विकृतिमध्येको एउटा हो– त्रिविमा स्थायी भू–माफियाको चलखेल वृद्धि । केही समयअगाडि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङ बेलझुन्डीस्थित जग्गामाथि विदेशी संस्थाको गिद्धेदृष्टि परेको प्रसङ्ग पनि सान्दर्भिक नै होला । भू–सम्पदाका दृष्टिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय धेरै उन्नत छ । तर त्यसको जग्गामध्ये २०० विघामा भारतको पतञ्जली योगपीठले आफ्नो आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र वा उद्योग खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएको सञ्चार माध्यमबाट खुल्यो । अहिले त्रिवि, कीर्तिपुरको जग्गा प्रकरण उठेको छ । यसबाटै थाहा हुन्छ कि यी विश्वविद्यालय आफ्नो भू–सम्पदा संरक्षण गर्न पनि असमर्थ छन् । भू–माफिया सक्रिय हुनुको कारण पनि यही हो।
केही दिनयता प्राप्त जानकारीअनुसार त्रिविको कीर्तिपुरस्थित जमिनमध्ये झन्डै ४०० रोपनीमा नेपालका तेह«वटा गैरसरकारी सङ्घ–संस्था सञ्चालित छन् र अन्य पनि जमिन हत्याउने दाउमा छन् । यतिबेला काठमाडौँको कुनै ग्रामीण भेकमा कुनै प्रयोगमा नआएको जग्गा पनि प्रतिआना दसौंँ–बीसौँ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैको आँखा त्रिविको जग्गामा गाडिन पुग्नु स्वाभाविक हो तर त्रिवि आफैँ भने यसबारे किन मौन छ ? बुझिनसक्नु छ । त्रिविको जमिन धेरै ठाउँमा छ तर तिनको उचित उपयोग नहुँदा असरल्ल छन् । मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसबाट स्थापित सङ्घीय व्यवस्थाभित्र ८ वटा प्रादेशिक सरकार बनेर सञ्चालित हुन थालेका छन् । अब ती विभिन्न प्रदेशमा रहेका त्रिविअन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसहरूको जमिनको स्वामित्वमाथि प्रादेशिक सरकार र तिनका शैक्षिक अङ्गहरूले प्रश्न उठाउन सुरु गरिसकेका छन् । यसरी प्रदेशपिच्छे पुरानो समयदेखि चल्दै आएका त्रिविअन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसहरूको केन्द्रीय कार्यालय र शिक्षण व्यवस्थासँगको सम्बन्ध यथावत् राख्ने कुरामा पनि केन्द्रीय सरकारको दृष्टि पुग्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ।
त्रिविको संरक्षण र सञ्चालन–व्यवस्थापन अगाडि देखा पर्दै आएको मुख्य चुनौती भनेको यसको भू–स्वामित्व र शैक्षिक गुणस्तरको सुधारको प्रश्न हो । यी दुवै परस्परमा जोडिएका समस्या हुन् । अहिले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा नेपालको सबभन्दा पुरानो र ठूलो यस विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारहरूको समेतको सहयोग र सहमतिमा गर्नुपर्ने देखिन्छ र केन्द्रीय सरकारले यस उच्च संस्थालाई स्वायत्त शैक्षिक संस्थाका रूपमा लैजाने कि सरकारी संरक्षणमा यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वका विकसित मुलुकमा झैँ कुनै उच्च शैक्षिक निकायले राज्य संयन्त्रभन्दा उच्च स्तरमा पुगेर देश/विदेशमा आफ्नो शैक्षिक मर्यादा कायम राख्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने संस्था हो– त्रिवि । यस्तो संस्था आज किन निरीह बनेको छ र नेपालको उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहनेहरू किन विदेशतिरै ओइरो लागिरहेका छन् ? यसको गम्भीर अध्ययनका साथ निदान खोजेर उपचार गर्नुपर्ने बेलासमेत घर्किन लागिसकेको छ । जसतर्फ केन्द्रीय सरकारले तुरुन्तै ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । सर्वप्रथम सरकारले विकल्प रोज्नुप¥यो– त्रिविलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा राख्ने कि सरकारी व्यवस्थापनमा चलाउने?
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७४ ०२:५९ आइतबार