प्रभात रावत
भूकम्प नेपालको हकमा टार्नै नसकिने तीतो यथार्थ हो । भनिन्छ– राजनीतिकरूपले नेपाल संवेदनशील छ, त्यस्तै भौगर्भिकरूपले पनि उत्तिकै चलायमान छ । पृथ्वीको बाहिरी तह जसलाई हामी लिथोस्पियर भन्छौँ र उक्त तह विभिन्न आठ ठूला प्लेट (भूखण्ड) मा विभक्त छ । ती निरन्तर गतिशील प्लेटहरूको आन्तरिक हलचल नै भूकम्पको मुख्य कारण हो । भूकम्पलाई कुन समय, कुन ठाउँ र कति मात्राको भनेर एकिनसाथ भविष्यवाणी गर्न सकिएको छैन तर कतिपय मापनयन्त्र तथा अनुसन्धानबाट यसको जोखिमताको वर्गीकरण भने गर्ने गरिएको छ।
नेपालमा किन जान्छ भूकम्प ?
नेपाल २१०० किमि लामो हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको मध्य भागमा पर्छ । जुन दुई ठूला प्लेट युरासियन (उत्तरी) तथा इन्डियन (दक्षिणी) प्लेटको बीचमा छ । यी दुई प्लेटको निरन्तर टकरावका कारण नेपालमा ठूलाठूला भूकम्प जाने गरेका छन् । इन्डियन प्लेट एकदमै सक्रिय छ र यो करिव ४५ मि.मि प्रतिवर्षका दरले उत्तरतर्फ घुसिरहेको छ । यही नै हिमालय निर्माणको कारण पनि हो । भूकम्पका बखत ठूलाठूला फल्ट (दरार, चिरा) निर्माण हुन्छन् र सञ्चित ऊर्जा निष्क्रिय हुने गर्छ । नेपालको भूभागमै करिव ९३ वटा फल्ट भएको अनुमान छ जसले भूकम्प निम्त्याउन भूमिका खेल्छन् । २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी गोरखा भूकम्प पनि त्यसैको पछिल्लो शृंखला हो।
विपत व्यवस्थापन र नेपाल
नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम सूचकांकमा विश्वका १७३ देशमध्ये ६४ औंँ मुलुकमा पर्छ भने भूकम्पीय जोखिमका हिसावले ११ औँमा पर्छ । बहुप्रकोप जोखिमयुक्त नेपालमा बर्सेनि बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, महामारी आदिबाट थुप्रै जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यसका लागि यथेष्ट तयारी गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नु सरकार तथा सरोकारवालाको मुख्य दायित्व हो । तर विडम्बना हामी जब समस्या आइपर्छ तब तात्ने या लाचार हुने प्रवृत्तिबाट ग्रसित छौँं । पर्याप्त विपत् पूर्वतयारी तथा तत्अनुरूपको नीति नियम तथा कार्यक्रम नहुनु, विपत्का बखत चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन तथा भण्डारणको अभाव, आकस्मिक उद्धारकाका लागि अत्यावश्यक संशाधन तथा उद्धार टोलीको तयारी व्यवस्थापनलगायत विभिन्न कुरामा हामी चुकिरहेका छौँं । यस्ता कुरा कमसेकम हामी विश्वका कतिपय प्रकोप जोखिमयुक्त देशहरूबाट पाठ सिक्न सक्छौँ । सुनामीबाट क्षतविक्षत भएको जापान यसको एउटा उदाहरण हो जसले छोटो समयमै आफूलाई आशातीत पूर्वावस्थामा पु¥याएको छ।
गोरखा भूकम्प र पछिल्लो अवस्था
२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्र विन्दु भई ७.६ म्याग्निच्युडमा गएको भूकम्पले मध्य नेपालसहित देशभरिका कम्तीमा ३२ वटा जिल्लामा धनजनको क्षति ग¥यो । करिव ९,००० जनाको ज्यान गयो, २३,००० भन्दा बढी घाइते भए भने ९,५०,००० भवन आंशिक तथा पूर्ण क्षति भए । त्यस्तै थुप्रै ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका धरोहर ध्वस्त भए । अब प्रश्न उठ्छ, यसको जिम्मेवार को ? भूकम्प । होइन, हामी नै हौँ ।
भूकम्पको विनासले क्षतिसँगै अवसर सिर्जना गर्छ । नेपालमा करिव ८० देखि १०० वर्षको अन्तरालमा ठूलाठूला र ४० देखि ५० वर्षको अन्तरालमा मध्यमखालका भूकम्प जाने गरेको इतिहासले पुष्टि गर्छ । भूकम्प आफैं विनासकारी हुँदैन । बरु हामीले निर्माण गरेका भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूरा नगरेका भौतिक संरचनाका कारण धनजनको क्षति हुने गरेको छ । गोरखा भूकम्प नवनिर्माणका लागि कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्थाले यस पक्षलाई पुष्टि भने गर्दैन।
वैशाख १२ को भूकम्पपश्चात सरकारले थुप्रै प्राविधिकहरू प्रयोग गरी देशभरका ३१ वटा जिल्लामा सर्भे ग¥यो, पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन ग¥यो र ७,६७,७०५ घरपरिवार लाभग्राही सूची निकाल्यो । दाता सम्मेलन गरी सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त पनि ग¥यो । तर अहिलेसम्मको प्रगति निराशाजनक छ । हालसम्म दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही मात्र १,९४,२९७ जना छन् भने तेस्रो किस्ता ५०,६२२ जनाले लिएका छन् । यसको अर्थ अहिलेसम्म करिव ५०,००० आवास निर्माण भए । अझै योभित्र पनि थुप्रै ननकम्पलाइन्स (मापदण्ड पूरा नभएका) घर छन् जुन अनुसन्धानको विषय हो।
समस्या र चुनौती
समस्या सर्वप्रथम पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमै छ । यो विशुद्ध पुनर्निर्माणमा केन्द्रित एउटा स्वायत्त संस्था हुनुपथ्र्यो तर यो सरकारका बहुनिकायबीच समन्वय गर्ने मन्त्रालय जस्तो भयो । पटकपटक कार्यकारी निर्देशकको फेरबदल भयो । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एकदमै अस्थिर तथा राजनीतिक दाउपेचको उपज बने । प्राविधिकहरूको छनोट, तालिम तथा सुविधामा कमजोरी रहे । जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गाउँगाउँमा पुगेनन् । प्राविधिकहरू सदरमुकामकेन्द्रित भए । नियामक निकायले यथेष्ट अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सकेनन् । गाउँगाउँमा दक्ष जनशक्ति तथा युवाहरूको अभाव भयो । भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्बन्धी डकर्मी तालिम सञ्चालन तथा प्रभावकारिताको लेखाजोखा भएन । स्थानीय स्तरमा पहुँच हुनेगरी स्थानीय आवास व्यवस्थापन समिति गठन भएनन् । स्थानीय स्वयंसेवकहरूको प्रावधान भएन । ९,४०० भूमिहीन र ३,२०० विस्थापितका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न सकेन।
अर्कोतर्फ घरधनी आफैँले आफ्नो घर निर्माण गर्ने प्रणाली नेपाल तथा यस्तै परिस्थिति भएका अन्य मुलुकमा सफल हुन्छ त ? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । जसरी माथि नै उल्लेख भइसक्यो, भूकम्प चुनौतीसँगै अवसर पनि हो । यो चुनौतीलाई हामी अवसरमा बदल्न कति पहलकदमी ग¥र्यौं ? ग्रामीण बस्तीको आधुनिकीकरण, एकीकृत वस्तीको निर्माणमा हामी कति प्रतिबद्ध भयौँं, प्रश्न खडा छन्।
अब के गर्ने ?
भूकम्पपश्चात हामीले सिकेको एउटा पाठ के हो भने भविष्यका सम्भावित प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी विपत्पूर्व तयारीमा यथेष्ठ लाग्नुपर्नेछ । हाल यो पुनर्निर्माणको महाअभियान सफल पार्न कम्तीमा गाउँगाउँमा सुरक्षित आवास निर्माणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिहरूको खास महत्व जगाउने जस्ता कार्यक्रमले यो अभियानलाई सघाउ पु¥याउँछ । यस अभियानमा संलग्न प्राविधिकहरूको कार्यालय स्थानीय स्तरमै अनिवार्य गर्नुपर्छ । जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन एकाइहरूमा अनावश्यक कर्मचारी नराखी कर्मचारीलाई गाउँमुखी बनाउनुपर्छ । जग्गाधनी पुर्जा लैंगिक समानताको आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । भूमिहीन तथा विस्थापितलाई तत्काल विशेष व्यवस्था गरी समस्या निरुपण गर्नुपर्छ । युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ । संकटासन्नता पहिचान गरी सरकारले सम्भावित विपत्को जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
पुनर्निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७४ ०३:२८ मंगलबार