त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो परिसरमा गैरसरकारी संस्थासहित दर्जनभन्दा बढी गैरशैक्षिक संघसंस्था सञ्चालनका लागि जे जसरी जग्गा उपलब्ध गराएको छ, त्यसले विश्वविद्यालको गतिविधिप्रति नै प्रश्न उब्जाएको छ । पछिल्लो दशकमा मात्रै करिब १३ वटा गैरशैक्षिक संघसंस्था विश्वविद्यालयको हातामा सञ्चालनमा छन् । अझ कतिपय संघसंस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराइसकेका कारण सञ्चालनका क्रममा छन् । यसरी सञ्चालनमा रहेका संस्था हुन् वा सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका नै किन नहोऊन्, तिनीहरुले आफ्नो उपस्थितिको पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक विकास र उन्नयनमा काम गर्ने संस्थाको हातामा स्थापित भएका/हुन लागेका यस्ता संस्थालाई त्यहाँ आफ्नो उपस्थितीको पुष्टि जे जति कठिन छ, विश्वविद्यालयले किन त्यस्ता संस्थाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गरायो भन्ने पुष्टि गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यस्ता संस्थालाई विश्वविद्यालय हातामा गतिविधि सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय नै गलत छ।
गैरशैक्षिक संस्थाहरुलाई विश्वविद्यालयको हातामा गतिविधि सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय नै गलत छ । त्रिविले जुन अभ्यास गरेको छ, यो आफैँमा लज्जाको विषय हो।
त्रिवि परिसरभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल नेत्रज्योति संघ, लायन्स क्लब, ब्लड ब्यांक, गणतन्त्र स्तम्भ, ल्याब्रोटरी स्कुल, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर, कीर्तिपुर बसपार्क, सार्वजनिक बास्केटबल, फुटबल ग्राउन्ड, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, क्रिकेट रंगशाला, नेपाल प्रहरी तथा काठमाडौं सेन्टर अफ रिसर्च एन्ड एजुकेसन (केसिआरई) जस्ता संस्था छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छात्रावास केसिआरईलाई दिइएको छ । यसका अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिक पार्कसमेत त्रिविको जग्गामै बन्ने क्रममा छ । यसका लागि त्रिविले १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै गणेशमानसिंह प्रतिष्ठानका लागि ४० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ भने जोर्खानो संघले समेत अन्तर्राष्ट्रिय जोर्खानो रंगशालाका लागि जग्गा मागेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसरी जग्गा माग्ने हरेक संस्थालाई जग्गा बाँड्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, जग्गा दलालले समेत दैनिक त्रिविमा आएर जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको उपकुलपति तीर्थराज खनियाँको भनाइले पनि विश्वविद्यालयको जग्गामा धेरैको आँखा परेको प्रस्टै भएको छ।
विश्वविद्यालयको परिसरभित्र मात्र होइन, त्यसबाहिर रहेका विश्वविद्यालयको जग्गामा त झनै भूमाफियाको चलखेल हुने गरेको छ । तत्कालीन नैकाप गाविस ५ मा त्रिवि मातहत रहेको १ सय २५ रोपनी जग्गामाथि भूमाफियाले चलखेल गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण असफल भएको छ । सर्वोच्चले त्यस जग्गाको मालिक त्रिवि नै रहेको ठहर गरिदिएपछि जग्गा जोगिएको हो । एकातिर विश्वविद्यालयले आफ्नो हाताभित्र गैरशैक्षिक संघसंस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराउने अर्काेतिर विश्वविद्यालय मातहत रहेका जग्गा संरक्षणमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुम्चिँदै गएको छ । गैरशैक्षिक संस्थालाई जग्गा दिनेबारे अधिकांश निर्णय पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनको पालामा भएको देखिन्छ । त्यसो त अहिलेका उपकुलपति खनियाँले पनि त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् जुन आफैँमा आलोच्य विषय हो।
त्रिविले विभिन्न विभागका मुख्य कार्यालयका लागि विगतमा पाँच दर्जनभन्दा बढी छाप्रो तथा साना घरसमेत निर्माण गरेको थियो जुन मुख्य भवन बनेपछि हटाउनुपर्ने हो । तर, त्रिविका तल्लो तहका अधिकारी तथा आफन्त अहिले पनि नियमविपरीत ५२ वटा त्यस्तो छाप्रोमा बसिरहेका छन् । यसरी त्रिविले आफ्नो हाताभित्र गैरशैक्षिक गतिविधि गर्ने संघसंसस्था सञ्चालन गर्न दिएर वा अनधिकृत हिसाबले व्यक्तिलाई बस्न दिएर गल्ती गरिरहेको छ। अझ विश्वविद्यालयभित्र सुरक्षा निकायको कार्यालय राख्न अनुमति दिएर झनै गल्ती भएको छ । विश्वविद्यालयभित्र सुरक्षा निकायको कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएर विश्वविद्यालयले आफ्नो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको छ । विश्वविद्यालयभित्र यस हिसाबले सुरक्षा निकायको कार्यालय सञ्चालन गर्ने दिने अभ्यास कहीं कतै छैन । र, त्रिविले जुन अभ्यास गरेको छ, यो आफंैमा लज्जाको विषय हो । त्यसैले अहिले त्रिविले यसरी विभिन्न संघसंस्थालाई जग्गा दिने कार्य अविलम्ब रोक्नुपर्छ । साथै यो कार्यमा संलग्न भएका विश्वविद्यालयका अधिकारीहरुमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरमा समेत ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा यस किसिमको गलत क्रियाकलापले विश्वविद्यालयको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७४ ०४:०४ बिहीबार