मिनेश गुरुङ
नेपालको संविधान २०७२ ले आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट पारेको छ । सबै प्रकारको भौतिक पुनर्निर्माण सोचेअनुरूप हुन नसकेको कुरा सर्वविदितै छ । विशेष गरी व्यक्तिगत घर निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य विष्णु भण्डारीद्वारा प्रस्तुत पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७ लाख ९२ हजार ६ सय ९९ घर निर्माण गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये ६ लाख ६६ हजार ९ सय ६२ घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अनुदान सम्झौता भएअनुरूप ६ लाख ५२ हजार ३ सय ७१ घरधुरीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्।
१ लाख १५ हजार ९ सय ९२ घरधुरीले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेको र ४१ हजार ३ सय १६ घरधुरीले मात्र तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेको छ । भन्नुको अर्थ ४१ हजार ३ सय १६ (६.१९%) घर मात्र निर्माण भएको देखिन्छ । २०७४ मंसिर मसान्तसम्म अति प्रभावित १४ जिल्लाहरूबाट मात्र २ लाख ५ हजार ५ सय ८० गुनासो दर्ता भएको छ । जसमध्ये ४१ हजार ५८ गुनासो सुनुवाइ भएको र बाँकी गुनासोको सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका वडा नः ६ लाई नियाल्दा व्यक्तिगत घरधुरी निर्माणका लागि ७ सय ५२ घर निर्माण सम्झौता भएकामा ७ सय २२ घरधुरीले पहिलो किस्ता लिएका छन् । १ सय ५ ले दोस्रो किस्ताको तयारीमा छन् । ६८ घरधुरी निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये ४० घरधुरीले तेस्रो किस्ता पाएका छन् । १ सय ७ वटा गुनासो दर्ता भएका छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा तयार गरिएको सबै डिजाइनहरूले कृषिमा आधारित ग्रामीण कृषकहरूलाई, मौलिक परम्परा तथा कला र संस्कृति बोकेका घरहरूलाई या समुदायलाई न्याय गरेको छ ? जीविका नै कृषिमा आधारित भएका किसानहरूको उत्पादित अन्नपात भण्डारण, गाईवस्तुका लागि खानेकुराको भण्डारण साथै सुत्ने, अध्ययन गर्ने, आराम गर्ने, पाहुना आउँदा बन्दोबस्ती हुने र आवश्यक सर सामग्रीहरूको जोहो हुने खालको छ ? १७ वटा डिजाइनमध्ये ढुंगाको गारो सिमेन्ट जोडाइ प्रयोग गरी बनाउन सकिने घरहरूको संख्या ८ वटा र इँटाको गारोमा सिमेन्ट जोडाइ प्रयोग गरी बनाउन सक्ने घरहरूको संख्या ७ वटा, ढुंगाको गारोमा माटोको जोडाइ प्रयोग गरी बनाउन सकिने एउटा र इँट्टाको गारोमा माटोको जोडाइ गरी बनाउन सकिने घर एउटा रहेको र ढलान गरी बनाउने घरको लागि राष्ट्रिय भवन आचारसंहितालाई पालना गरी दक्ष प्राविधिकले तयार गरेको डिजाइन प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर भनेको नै ढलान घर मात्र हैन । स्थानीय सामग्रीहरू ढुंगा र माटो प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै समय लाग्यो । र जब भूकम्प प्रतिरोधी घरको बारेमा बुझ्न सक्ने भए तब समस्या डिजाइनमा देखेँ । त्यसैले, ती डिजाइनहरूलाई वस्तुगत तरिकाले नियाल्ने हो भने, भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणको विषयसँगै प्रभावितहरूलाई न्याय नहुने डिजाइनहरू लादिएको छ । जुन डिजाइनले आफ्नो दैनिकी सहज र व्यवस्थित गर्दैन । त्यो डिजाइन अवलम्बन गर्नुपर्नेको कारण भूकम्प प्रभावितहरू देख्दैनन् । अधिकांश प्रभावितहरू अहिलेको अवस्थामा बरू सरकार या प्राधिकरणको अनुदान पनि नलिने तथा सो प्रकारको घर पनि निर्माण नगर्ने मनस्थितिमा समेत रहेको देखिन्छ।
अधिकांश युवाहरू विदेश या सहरी क्षेत्रमा रोजगारी या आआफ्नो पेसामा लागिरहेको अवस्था सिंगो देशकै हो । गाउँमा युवाको संख्या ज्यादै न्यून छ । निर्माण गर्नुपर्ने घर हजारौँ या लाखौँ छ । तर डकर्मी सिकर्मी गन्न सकिने मात्र छन् । अझै पनि मोही र गुठी पीडित, भूमिहीन सुकुम्बासी घर परिवारहरू भूमि प्राप्ति, निर्माण सम्झौता र सुरक्षित घर निर्माणको लडाइँमा छन् । भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयले केही समयअघि गरेको प्रतिवेदन अनुसार मोही २४ हजार ७, बिर्ता २ हजार ४ सय ८१, अरूको जग्गा कमाउने ३१ हजार ७ सय ५६, जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दर्ता ४ हजार ६ सय ६२, सुकुम्बासी ५ हजार ४६, विस्थापित ४ हजार २ सय १२ र अव्यवस्थित बसोवास गर्ने ३६ हजार २ सय ३७ घरधुरीहरू छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो जानकारी अनुसार ७ सय ९१ वटा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरिएको र जसमध्ये अति जोखिमयुक्त १९० वटा बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्म २ वटा बस्ती मात्र स्थानान्तरण गरिएको छ।
निष्कर्ष
पहिलो किस्ता रकम फिर्ता गर्नुपरे पनि गर्ने तर आफूलाई न्याय नगर्ने डिजाइन अनुसारको घर नबनाउने मनस्थितिमा रहेका गरिब किसानहरूलाई न्याय गर्ने व्यावहारिक बाटो तुरुन्त खोज्नुपर्ने देखिन्छ । र आवश्यकता अनुरूप केही साइज या डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपरे पनि लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
घर सबैको भत्किएको छ । डकर्मी सिकर्मी मुस्किलले एउटा गाउँमा ४ र ५ जना छन् । डिजाइन नक्सामा एक इन्च पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने प्राधिकरण छिमेकी जिल्ला वा देशबाट आएका कामदारहरूलाई तुरुन्तै कार्यक्षेत्रमा नै भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको तालिम दिनुप¥यो र अन्य जिल्लाहरूबाट थप डकर्मी र सिकर्मीहरूलाई घर निर्माणका लागि तालिम र पुनर्निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् निर्मित नेपालको कानुन २०७२ ले आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । त्यसैले, राज्यले आफ्ना भूमिहीन गरिबहरूका लागि तुरुन्त आवास निर्माणका लागि सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा, पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोक्दैमा सुरक्षित आवास बन्ने देखिँदैन । भूमिहीन गरिबहरूको व्यथा अर्कै छ।
सरल र सहज हिसाबले सबैको घरदैलोमा पुग्न सक्ने लमी (सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति) चुस्त–दुरुस्त पु¥याउने काम र गठन नभएका स्थानमा गठन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ७२ सालको भूकम्पले प्रभावित नभएका जिल्लाहरूका डकर्मी–सिकर्मीहरूका लागि ज्ञान–सीपको वृद्धि, अर्थ उपार्जन तथा रोजगारीको विकास, अध्ययन–अवलोकन भ्रमणका साथै, भावी दिनहरूमा विपद्को पूर्व तयारीका रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७४ ०३:५६ मंगलबार