प्रदेश ३ को बैठक सुरु भएसँगै मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको औपचारिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । बैठकको थालनीमै प्रदेशसभा सदस्यहरूले समृद्धिका पक्षमा आवाज उठाएर यो प्रदेशका निम्ति मात्र होइन देशकै निम्ति सुखद सन्देशको प्रवाहसमेत गरेका छन् । यथार्थमा मुलुक संघीयतामा जानुपर्नाको खास कारण पनि यही हो । केन्द्रबाट मात्र शासन सञ्चालन गर्दा स्थानीय आकांक्षालाई राम्ररी सम्बोधन गर्न नसकेको महसुस गरेकै कारण यो नयाँ व्यवस्थामा जानुपरेको हो । विगतमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्न पनि नखोजिएको होइन । तर, स्थानीय स्तरबाटै आएका योजना–आयोजनालाई त्यहीं कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकभरिका सबै ठाउँलाई बसौंबसौं बनाउन सक्ने काम भएको भए मुलुकले यस किसिमको व्यवस्था गर्नैपर्ने थिएन । राजधानी काठमाडौंले मात्र सिंगै मुलुकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने महसुस भएपछि नै जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीलाई समेटेर यस किसिमको व्यवस्था गरिएको हो । देशका सबै भूभागलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी त्यसभन्दा तल स्थानीय तहको समेत व्यवस्था गरी सबै क्षेत्रबाट विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । हिजो पनि स्थानीय निकायको व्यवस्था नभएको होइन । तर, तिनको काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा आजका स्थानीय तहलाई बढी व्यवस्थित र अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । प्राप्त अधिकारको सदुपयोगबाट मुलुकको चौतर्फी विकास हुनेछ भन्ने आशाबाटै यो व्यवस्था गरिएको हो । पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि अपेक्षित अधिकार नागरिकमा नपुगेका कारण फेरिफेरि परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने बाध्यता देखिएको हो । अब भने संघीयताको अभ्यासले जनतामा रहेको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
भाबी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका लागि एउटा स्तर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अहिले छ । पहिलो बैठकबाट उठाइएको मुलुकको समृद्धिको आवाजलाई मुखरित गर्न र सफल पार्न सके जनताले ठूलो गुन मान्नेछन् ।
राजधानी काठमाडौंलाई समेत समेट्ने प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा बिहीबार सुरु भएको बैठक धेरै अर्थमा ऐतिहासिक हुन पुगेको छ । एक, सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले संसद्को बैठक यहींबाट सुरु भएको छ । दुई, जुनसुकै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि सबैले यस प्रदेशको समृद्धिको सपनालाई प्रदेश संसद्को रोस्ट्रमबाट मुखरित गरेर सिंगै मुलुकको भावनालाई प्रतिबिम्बित गरेका छन् । २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसजस्ता दलमात्र होइन पछिल्लो निर्वाचनबाट प्रदेश राजनीतिमार्फत उदाएको विवेकशील साझाको समेत उपस्थिति यो प्रदेशमा रहेको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी सदस्यलाई स्वागत गर्न मकवानपुरको सदरमुकाम हेटौंडालाई दुलहीसरी सिँगारिनुलाई पनि स्थानीय जनतामा आफ्नै क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि हुनुपर्ने भन्ने उत्कट अभिलाषालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । प्रदेश राजधानी पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रै तोकिएको भए यहाँ आउजाउ र बसोबास गर्नेलाई सहज हुने थियो होला । तर, राजधानीबाहिर पनि केन्द्रहरू बन्न थाल्नुपर्छ । त्यसले मात्र देशको असन्तुलित विकासलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्न सक्नेछ । राजधानी काठमाडौं भन्नु अव्यवस्थित विकासको केन्द्रजस्तो भएको छ । गाउँठाउँमा बस्नुभन्दा काठमाडौं खाल्डोमा आएर मात्र अवसर प्राप्ति हुन्छ भन्ने धारणा पनि परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भइसकेको छ । प्रदेश संसद, त्यही संसद्बाट बन्ने प्रदेश सरकारले नै आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने बाटो तय गर्नुपर्छ।
प्रदेश राजधानीहरूमा प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण कार्यक्रमपछि चहलपहल सुरु भएको हो । ती प्रदेश केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार तयारीको क्रम धमाधम चलिरहेको छ । जुन हिसाबमा प्रदेश बैठक बस्न र सरकारका लागि असजिलो होला भन्ने महसुस गरिएको थियो, त्यो महसुस गर्नुपरेको छैन । अस्थायी किसिमकै पूर्वाधार व्यवस्थापन पनि नराम्रो देखिएको छैन । चिटिक्क पारेर सजाइएका सभाकक्षमा सुरु भएको यो प्रक्रियाको सार्थकता केही वर्षमै पुष्टि हुनेछ । त्यतिबेला यीभन्दा पनि राम्रा पूर्वाधार प्राप्त हुनेछन् । तर, मुलुकको गन्तव्य कस्तो हुने भन्ने जिम्मा भने प्रदेशसभालाई छ । प्रदेश ३ को पहिलो बैठकमा मुखरित भएका आवाजजस्तै समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका निम्ति योगदान गर्ने गरी निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले काम गर्न सके भने पक्कै पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । २०६२÷६३ पछिका दिनमा प्रमुख दल र तिनका नेताले खेलेको भूमिकाप्रति सर्वसाधारणले सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन् । संविधान जारी गर्नेबाहेक जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ पनि योगदान पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माणका काम अधुरा छन् । सहरको अवस्था अव्यवस्थित छ । आधारभूत तहका सेवासुविधासमेत सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । यो स्थितिमा प्रदेश सरकारले सुधार ल्याउन सकेनन् भने अहिलेको पद्धतिप्रतिको वितृष्णा झनै गहिरो हुनेछ । आफ्नै सेवासुविधाका लागि मरिमेट्ने, जनताका समस्यालाई देखेको नदेख्यै गर्ने र केन्द्रीय राजनीतिका विकृतिको विस्तार मात्र प्रदेशमार्फत हुने हो भने संघीयताको अभ्यास खेर जानेछ । इतिहासमा पहिलो हुनुको महत्ता ठूलो छ । भाबी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका लागि एउटा स्तर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अहिले छ । पहिलो बैठकबाट उठाइएको मुलुकको समृद्धिको आवाजलाई मुखरित गर्न र सफल पार्न सके जनताले ठूलो गुन मान्नेछन्।
प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०३:०५ शुक्रबार