प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते आउने सहिद दिवसमा हाम्रा अग्रजको बलिदानप्रति श्रद्धाले नमन गरिन्थ्यो । अहिले आएर त्यो परम्परामा अनोठो किसिमले उदासीनता छाउन थालेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र सुविधाभन्दा मुलुक र मुलुकबासीका सपनालाई हृदयमा बोकेर हाँसीहाँसी मृत्युवरण गर्न तयार भएका ती वीरहरूको बलिदान सम्झँदा पनि छाती ढक्क फुलेर आउँछ । राणा शाहीविरुद्ध लडेका र मुलुकको सुखद भविष्यको सपना देखेका वीर सहिद गंगालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीको सहादतको गौरवगाथा देख्ने र सुन्नेहरू अझै हाम्रो समाजमा जिउँदै छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा ‘सहिद’ शब्दकै मर्ममाथि प्रहार हुने गरी कार्य हुन थालेका छन् । सहिदले गरेको बलिदानको कुनै मूल्य देखिएको छैन । बेहिसाबसँग मुलुकलाई माया गर्ने ती व्यक्तिलाई राज्यले जतिसुकै रकम तिरे पनि ऋणमुक्त हुन सकिँदैन । अचेल ‘देशका सहिद’ कि ‘दसलाखे सहिद’ भन्ने भनी सहिद छुट्याउने चलन सुरु भएको छ । सर्वसाधारणका मनमा जोसुकैलाई सहिदको पगरी गुथाएर राज्यकोषबाट १० लाख रुपयाँ भुक्तानी गर्ने परिपाटीप्रति तिखो व्यंग्यात्मक भाव जन्मिएको छ । त्यही भावना अभिव्यक्ति बनेर आउने गरेको छ । सहिदलाई कुनै दलको घेराभित्र पनि सीमित गर्न नहुने हो तर अहिले सकेसम्म सबैजसो दलले आफ्ना सहिदको कोटा थप्दै गएको देखिन्छ।
सहिदको सम्झनालाई पनि केवल झारा टार्ने सरकारी बिदाका रूपमा मात्र होइन, यथार्थमै तिनले मुलुकलाई लगाएको गुन सम्झेर सम्मान गर्ने परिपाटी बस्नुपर्छ । सहिदप्रतिको हार्दिकतापूर्ण भावना विचलित नहोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान विशेष रूपमा जानु आवश्यक छ।
निश्चय पनि मुलुकमा प्रजातन्त्रको लामो संघर्षका क्रममा धेरै व्यक्तिलाई तत्कालीन सत्ताले हत्या गरेका छन् । पञ्चायतका ३० वर्षमा मारिएका सहिदको पंक्ति पनि निकै ठूलो छ । त्यही भएर भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले धनकुटाको खोकु छिन्ताङदेखि देशका विभिन्न भागमा तत्कालीन सत्ताले मारेका व्यक्तिलाई सहिदको मान्यता दिएको छ । त्यस्तै चितवनको बाँदरमुढेमा माओवादीको तत्कालीन ‘जनयुद्ध’ का क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गरिसकिएको छ । एकातिर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानबिनसमेत भएको छैन, अर्कोतिर त्यो घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने काम सकिएको छ। तिनलाई सहिद घोषणा गर्नुअघि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनपूर्व स्थानीयसँग राजनीतिक लाभ लिने कामसमेत गरिसकेका छन् । आयोगको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी सम्बन्धित दल र सरकारले धमाधम आफूखुसी निर्णय गरिरहेका छन् । सहिदको खेती राजनीतिक लाभहानिका निम्ति हुने परिपाटी चलिरहँदा तिनको संख्या कति हुने हो भन्न सकिने स्थिति छैन । हालै एकजना निर्माण व्यवसायीको हत्या भएपछि तिनलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने दबाब भयो र सरकारले मागअनुसार गर्यो पनि। पछि तिनको संलग्नता असुलीमा सम्बद्ध व्यक्तिसँग रहेको र घटनाको कारण पनि यही साझेदारी रहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको हत्या हुनु दुःखद् हो तर जुनसुकै कारणमा भएका मृत्युलाई सहादतका रूपमा ग्रहण गर्ने र माग गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा यसले सहिदप्रतिको सम्मानमै कुठाराघात गर्नेछ।
एकातिर सहिदको बढ्दो संख्या र सहादतको मूल्य राज्य ढुकुटीबाट तिर्ने कार्यले तिनको अवमूल्यन भइरहेको छ भने अर्कोतिर सहिदका नाममा बन्ने पार्क आदि÷इत्यादि नामका विकास निर्माण कमाउधन्दामा परिवर्तन हुँदैछन्। धन्य, चार सहिदले सहरको बीचमा अहिलेसम्म उभिने मौका पाएका छन् । राजधानी काठमाडौंको उत्तरपूर्वी भित्तामा रहेको यज्ञडोलमा बन्न लागेको सहिद पार्कको बिजोगले पनि सहिदखेती कमाउधन्दा बन्दै गएको देखाएको छ । सहिद पार्क निर्माणकै लागि २७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यस्तै पार्क धन्दाहरू देशभरि चलेका छन्। तिनलाई व्यवस्थित बनाएर याथर्थमै सहिदको सम्मान गर्न ढिला भइसकेको छ । निःसन्देह जनआन्दोलन २०४६, २०६२/६३, मधेस आन्दोलन र माओवादी ‘जनयुद्ध’ का क्रममा धेरै ठूलो सहादत भएको छ । त्यो सहादतका निम्ति सम्बन्धित परिवारलाई राज्यले सहयोग गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यस्तो सम्मान सहिद परिवारका सन्तानको पठनपाठन, स्वास्थ्य सेवा र अन्य हिसाबले हुन सक्छ । तर, जोसुकैलाई सहिदको कोटामा राखेर राज्यकोषबाट भुक्तानी दिने परिपाटीलाई किमार्थ पनि उचित मान्न सकिँदैन । राज्यका सबै क्षेत्रमा विकृति देखिएको छ। त्यो विकृति सहिदका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै देखिँदै आएको छ। सहिदसम्बन्धी उचित नीति बनाएर मुलुकले बलिदानको उचित कदर गर्न सक्छ। राज्यले सहयोग नै गर्नु छ भने सहिद घोषणा नगरी अन्य माध्यमले पनि सहयोग गर्न सकिन्छ । सहिद घोषणा गर्दै ढुकुटीबाट धमाधम खर्च गर्नु भनेको विकृति हो । सहिदको सम्झनालाई झारा टार्ने सरकारी बिदाका रूपमा मात्र होइन, यथार्थमै तिनले मुलुकलाई लगाएको गुन सम्झेर सम्मान गर्ने परिपाटी बस्नुपर्छ। सहिदप्रतिको हार्दिकतापूर्ण भावना विचलित नहोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान विशेष रूपमा जानु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०४:४० बुधबार