माघ महिनाको उत्तरार्धका केही तिथि–मितिले नेपाली राजनीतिका पुराना स्मृतिलाई ताजा गराउने गर्छन् । केही स्मृति सुखानुभूति गराउने प्रकृतिका छन् । केही झस्काउने किसिमका छन् । पात्रोका पाना पल्टिँदै जान्छन् । तर विगतका स्मृति सबै सहजै हराउँदैनन्, बरू त्यस्ता स्मृतिले भविष्यको आँकलन गर्न सघाउ पुर्याउँछन्, आवश्यक सर्तकता अपनाउन निर्देशित गर्छन्।
झण्डै आठ दशकअघि माघ १० देखि १५ गतेसम्मको छ दिनको अवधिमा नेपालमा लोकतान्त्रिक अधिकारका निम्ति चार महान् क्रान्तिकारीहरूले जीवन उत्सर्ग गरेका थिए । लोकतान्त्रिक हक, अधिकारको त्यो सुरुवातकालीन बिगुलको स्मरण मात्रले हरेक स्वतन्त्रताका पक्षपातीलाई सुखानुभूति हुन्छ । त्यसको दश वर्षपछि राणा पारिवारिक सैन्य शासनको अन्त्य भएको थियो । तर सात सालमा स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि दश वर्षभन्दा बढी जीवित रहन सकेन।
त्यसपछिको तीस वर्ष नेपालीले राजाको ठाडो नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको यान्त्रणा सहन गरेपछि मात्र छयालीस सालमा बहुदलीय व्यवस्थासँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पाए । तर, बाह्र वर्षपछि खोलो फर्कियो । तेह्र वर्षअघि यही साता पछिल्लो पटक नेपाली लोकतन्त्रमा पुनः अर्को ग्रहण लागेको थियो, माघ १९ गते प्रतिगमन उच्चतम विन्दुमा पुगेको दिन थियो।
विश्वका कैँयन् आर्थिक अवस्था, चेतना र शिक्षाका दृष्टिले पछाडि परेका मुलुकहरू झैँ नेपालमा पनि किन लोकतन्त्र पटक–पटक दुर्घटनाग्रस्त हुँदै आएको छ ? यस विषयमा विमर्श हुँदै आएको छ । अनि, आज पनि लोकतन्त्रका सामु आसन्न चुनौतीको आशंकालाई सर्वसाधारणले असान्दर्भिक ठानेका छैनन्।
एउटा संयोग राजाले नेपाली लोकतन्त्रमा प्रतिगमनको पछिल्लो दुष्प्रयत्न गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा शेरबहादुर देउवा नै थिए । यो कुरा आउने समयमा अझ प्रस्ट हुनेछ, देउवा कति हदसम्म माघ १९ का औजार थिए र कति हदसम्म त्यस घटनाका सिकार । एउटा कुरा त प्रस्ट छ, सत्र सालको घटनामा जसरी बिपी कोइराला राजाको निरंकुश कदमको सिकार भएका थिए, त्यही स्तरमा देउवा राजाको सिकार भएका थिए भन्ने कसैलाई लाग्दैन।
०६१ साल माघ १९ गतेदेखि पन्ध्र महिना नेपाली प्रजातन्त्र अवरुद्ध रह्यो । राज्यका विभिन्न निकायहरूमा दरबारको ठाडो हस्तक्षेप भयो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगजस्ता प्रतिशोधका असंवैधानिक संयन्त्रसमेत खडा गरिए । त्यसबखत राजाले संविधानको अघोषित निलम्बन गरी सारा अधिकार आफ्नो हातमा लिएर एमाले र कांग्रेसका नेताहरूलाई जेलमा पु¥याएपछि अमेरिकाको डमोक्र्याटिक पार्टीका वरिष्ठ सिनेटर प्याट्रिक लेहीले राजतन्त्र नै लामो समयदेखि लोकतन्त्रको बाधक रही आएको निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यतिबेलासम्म राजालाई हतियार दिएर रिपब्लिकन पार्टीको सरकारले सहयोग नै गरेको थियो । तर त्यही बेला पनि राजतन्त्र नेपाली लोकतन्त्रमााथिको डेमोकल्सको तरबार नै हो भन्नेमा देश–विदेशका कैँयन् राजनीतिकर्मीबीच मतैक्य कायम हुन थालिसकेको थियो । राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन चर्किएका समयमा नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले अन्तिम जोड लगाएर त्यो अभिशप्त इतिहासलाई उल्टाइदिन आह्वान गरेका थिए । आज राजतन्त्र इतिहासको गर्भमा दबिएको दशक नाघिसक्यो । पञ्चायतकालमा बहुदलवादीहरूका निम्ति प्रयोग गरिने शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने नेपाली लोकतन्त्रलाई अब मुठ्ठीभर राजावादीहरूबाट खतरा छैन । तर साँचो अर्थमा लोकतन्त्र प्रभावकारी भएको अनुभूति सर्वसाधारणलाई हुन सकेको छैन।
यस पल्ट माघ १९ को वार्षिकीमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देउवा नै रहनुको कुनै गम्भीर अर्थ अवश्य छैन, यो केवल संयोग मात्र हो । यही बेला सरकार बनाउन बहुमत हासिल गरेको शक्ति ठहर गरिरहेको छ, संविधानको अपव्याख्या गर्दै निर्वाचनबाट जनमत गुमाइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो पदको आयु लम्ब्याइरहेका छन । प्रस्ट छ, उनले जनमत गुमाइसकेपछि कामचलाउ अवस्थामा पुगेको यथार्थको समेत वास्ता गरेका छैनन् । न सम्बन्धित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई थाहा छ, न योजना आयोगलाई खबर छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख नै नगरिएको विषयमा रातारात निर्णय गरेर उनी केही दिनमा सरकारमा पुग्दै गरेको शक्तिलाई भन्दै छन्, चित्त बुझ्दैन भने सरकारमा पुगेपछि खारेज गर । आफू सभापति रहेको पार्टीले निर्वाचनमा बेहोरेको पराजयलाई बिर्सिएजस्तो गरी उनी सरकार हस्तान्तरण गर्ने समयको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नै कार्यकर्ताले समेत प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने निर्णय गर्दैछन् । सारभूत लोकतन्त्रमा निर्वाचनको परिणामले जनअभिमतको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मान्यतालाई लत्याएर उनले लोकतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने जो कसैलाई झस्काएका छन्।
यस्तै प्रवृत्तिलाई आजको सन्दर्भमा प्रतिगमन प्रयत्नको लक्षणका रूपमा चिन्न सकिन्छ । नेपाली लोकतन्त्र सुदृढीकरणको चरणमा प्रवेश गरी सकेको छ भनेर निसंकोच रूपमा आत्मसात् गर्न आममानिसलाई रोक्ने प्रवृत्ति पनि यही हो । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकबाट उनले गराएको वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने उमेर पाँच वर्ष घटाउने निर्णयलाई नियाल्दा यति कुरा प्रस्ट हुन्छ । प्रतिगमन सधैँ घोषणा गरेर हुँदैन, लोकतन्त्रका अवयवहरूको क्रमशः क्षय गराउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई रद्दी टोकरीमा मिल्क्याएर मौन प्रतिगमनको बिजारोपण गर्ने गरिन्छ।
संकटकाल लम्ब्याउने सरकारको निर्णयलाई आफ्नै पार्टीले अस्वीकार गरेपछि नेपाली कांग्रेसलाई विभाजन गरी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति बन्ने देउवा पन्ध्र–सोह्र वर्षपछि पनि परिवर्तित भएका छैनन् । त्यसैले उनी जनमत गुमाइसकेपछि पनि योजनाविहीन र स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको यही प्रवृत्तिको वर्चस्वकै कारण हो, बारम्बर प्रश्न उठ्ने गर्छ, अल्प र लामो समयको अवरोध वा बहाली र पुर्नबहालीको चक्रबाट नेपाली लोकतन्त्र अझै मुक्त भएको छ कि छैन ? झण्डै आठ दशकदेखि हरेक पुस्ताले कुनै न कुनै समयमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँमा सहभागी हुनुपरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि देशमा पाँच–पाँचवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । तैपनि अझै लोकतन्त्रको भविष्यका सम्बन्धमा उठ्ने निराशाजनक प्रश्न पूरै असान्दर्भिक ठहरिन सक्ने राजनीतिक वातावरण छैन।
संसारका कैँयन् भूभागमा पटक–पटक लोकतन्त्रकै गर्भबाट पनि अधिनायकवादी आकांक्षाको जन्म भएको दृष्टान्त छन । त्यसैले यस्ता प्रश्न उठेका हुन् । लोकतन्त्रको तेस्रो लहरका रूपमा बहुप्रचारित समय, शीतयुद्धलगत्तै स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू नयाँ सहस्राब्दी लाग्दा नलाग्दै ढल्न थाले । एक आँकडाअनुसार सन् २००० देखि पन्ध्र वर्षको अवधिमा २७ वटा देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका अवयवहरू पूरै रसातलमा पुगे । यस सन्दर्भमा हामी नेपालीको आफ्नै समृद्ध भोगाइ छ।
आम जनताको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र आर्थिक समुन्नतिको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन पुग्छ भन्न हामी नेपालीले कुनै शास्त्रको अध्ययन गर्नै पर्दैन । नेपाली राजनीतिको विगतले नेपाली लोकतन्त्रको आगतको सुखद सुनिश्चितताका निम्ति सजग गराउँदै आएको छ । छयालीसदेखि एकसठ्ठी सालसम्मको चौध वर्षको अवरोधविहीन बहुदलीय प्रजातन्त्रको अवधिमा तेह्रवटा सरकार बनेका थिए । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई लत्याएर सांसदहरूको किनबेचको प्रचलन त्यही समयमा उत्कर्षमा पुगको थियो । आज पनि उही आधारभूत माग गरिरहनुपरेको छ, लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा जीवित राख्न सरकारहरूले पारदर्शिता अँगाल्नुपर्छ, जनअभिमतको सम्मान गर्नुपर्छ । तर लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने यावत संयन्त्रलाई प्रभावकारी हुने वातावरण आज पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन र सरकारको शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्ति चिन्ताकोे विषय बनेकै छ । यस्तो अवस्थामा पनि धन्न क्रमशः बढ्दो शैक्षिक प्रतिशत र चेतना अनि आमसञ्चार माध्यमलगायतका निगरानी गर्ने संयन्त्रहरूको प्रभावका कारण प्रतिगमनका लक्षणको केही न केही पहिचान हुँदै आएको छ।
लोकतन्त्रका प्रारम्भिक शंखनादको गौरावानुभूति, माघ १६ गतेको सहिद दिवसको अवसर र माघ १९ गतेको लोकतन्त्रको अवरोधको स्मृतिसँगै एउटा अर्को संयोग पनि छ, जसमा आशाको किरण देख्न सकिन्छ । फागुनको पहिलो साता नेपाली राजनीतिको इतिहासमा पहिलो राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो । त्यो परिवर्तनको दुखद पटाक्षेप भएको थियो । तर अब यो फागुन ७ सँगै नेपाली लोकतन्त्र कहिल्यै अवरुद्ध नहुने वा मौन प्रतिगमनको सम्भावना पनि पूरै नामेट हुने सुनिश्चिताको अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०४:२३ बुधबार